- स्विकृतीपूर्व सुनावणीवर आदेश –

(पारित दिनांक – 13 मे 2022)

श्री. अविनाश प्रभुणे, मा. सदस्‍य यांचे आदेशांन्‍वये.

1.               तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 35 (i) अन्‍वये दाखल करण्‍याकरीता मंचासमोर सादर केलेली आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍याने वि.प.कडून त्‍याचे राहते घराचे दुरुस्‍तीकरीता रु.1,50,000/- चे कर्ज घेण्‍याकरीता आवेदन  दि.26.05.2014 केले आणि दि.17.06.2014 रोजी त्‍याला रु.1,50,000/- चे कर्ज मंजूर होऊन रु.1,47,831/- चे आवंटन करण्‍यात आले. सदर कर्जावर 4 टक्‍के व्‍याज दर आकारण्‍यात येणार होता. तक्रारकर्त्‍याच्‍या वि.प.ने कर्ज मंजूर करीत असतांना को-या पेपर्स आणि को-या प्रोफॉर्मवर आणि स्‍टँम पेपरवर सह्या घेतल्‍या व बँकेचे 10 कोरे धनादेश घेतले. सदर धनादेशावर तक्रारकर्त्‍याची स्‍वाक्षरी असल्‍याचे तक्रारकर्त्‍याचे म्‍हणणे आहे.  तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला दि.13.11.2021 रोजी रजि. पोस्‍टाने दि.13.11.2021 ते 13.11.2021 पर्यंत त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍याचा संपूर्ण तपशिल, कर्जाचा हिशोब आणि विम्‍याची प्रमाणित प्रत मिळण्‍याबाबत अर्ज केला. परंतू वि.प.ने त्‍याच्‍या कर्ज खात्‍याचा तपशिल आणि विम्‍याची प्रमाणित प्रत त्‍याला दिली नाही.  वि.प. काही गुंडाच्‍या मदतीने तक्रारकर्त्‍याचे घर ताब्‍यात घेण्‍यात प्रयत्‍नात आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला मानसिक त्रास होत आहे. वि.प.ने अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला असल्‍याने त्‍याला वि.प.ने कर्ज खात्‍याचा संपूर्ण हिशोब, बँक स्‍टेटमेंट, विमा पॉलिसीची प्रमाणित प्रत, कर्जावर लावलेला व्‍याजाचा दर, करारनाम्‍याची मुळ प्रत, विमा आणि संबंधित कागदपत्रांच्‍या मुळ प्रती आयोगात दाखल कराव्‍या आणि झालेल्‍या मानसिक, शारिरीक आणि आर्थिक त्रासाची भरपाई मिळावी, तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍यांकरीता सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.

2.               आयोगाने सदर प्रकरण स्विकृतीकरीता आल्‍यावर तक्रारीचे व दाखल दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता व तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांचा युक्‍तीवाद ऐकला असता असे निदर्शनास आले की, वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला कर्ज मंजूर केलेले आहे आणि तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार त्‍याला रु.1,47,831/- रक्‍कम आवंटित करण्‍यात आली आहे. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीसोबत पृ.क्र. 16 वर दि.17.06.2014 रोजीचा कर्जाचे हप्‍ते कशाप्रकारे फेडावयाचे आहे त्‍याचा तपशिल सादर केलेला आहे आणि सदर तपशिल हा महिंद्रा रुरल हाऊसिंग फायनांस लिमिटेड, भंडारा शाखा यांचा असल्‍याचे दिसून येते. सदर दस्‍तऐवजाचे सूक्ष्‍म अवलोकन केले असता असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्त्‍याने वि.प.च्‍या भंडारा शाखेतून कर्ज घेतले असून ते गृहकर्ज अंतर्गत असून दि.22.03.2014 च्‍या करारानुसार देण्‍यात आलेले आहे. तसेच त्‍यावर व्‍याजाचा दर हा 20.98 टक्‍के दर्शविण्‍यात आला आहे.  प्रत्यक्षात मात्र तक्रारकर्त्‍याने वि.प.च्‍या भंडारा शाखेला प्रतिपक्ष केलेले नाही. तसेच तक्रारकर्त्‍याने कर्जावरील व्‍याजाचा दर हा 4 टक्‍के असल्‍याचे नमूद केले आहे. परंतू ती बाब सिध्‍द करणारा कुठलाही दस्‍तऐवज अथवा माहितीपत्रक तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेले नाही.       प्रकरण स्विकृतीवर सुनावणीकरीता आल्‍यावर आयोगाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांना त्‍यांनी किती रक्‍कम आजपर्यंत कर्ज खात्‍यांतर्गत दिली याची विचारणा केली असता ते त्‍याबाबत काहीही सांगू शकले नाही किंवा तसा कुठलाही दस्तऐवज दाखल केला नाही. उलटपक्षी, तक्रारकर्ता हाच वि.प.ला बँकेचे स्‍टेटमेंटची मागणी करीत आहे. तक्रारकर्त्‍याने जर कर्जाची परतफेड केली असेल तर वि.प.ने निर्गमित केलेल्‍या पावत्‍या, धनादेशाद्वारे रक्‍कम दिली असेल तर बँकेच्‍या पासबूकचे विवरण, रोख रक्‍कम अदा केली असेल तर त्‍याबाबतची वि.प.ची पावती इ. अनेक माध्‍यमांद्वारे तो आयोगाच्‍या प्रश्‍नाचे निरसन करु शकला असता. परंतू त्‍याने तशी कुठलीही कृती केलेली नाही. तक्रारकर्त्‍याचे विदर्भ ग्रामीण बँकेत खाते असल्‍याचे पृ.क्र. 13 वर दाखल पासबूकचे प्रतीवरुन दिसून येते. त्यामुळे सदर पासबूकच्‍या डेबीट-क्रेडीटच्‍या छापील प्रती अभीलेखावर दाखल करुन सदर बाब सिध्‍द करु शकला असता. परंतू तक्रारकर्त्‍याने आयोगाचे समर्थनीय दस्‍तऐवज अथवा तोंडी निवेदन न देऊन उपस्थित केलेल्‍या प्रश्नाचे समाधान केले नाही. तक्रारकर्त्‍याला त्‍याची तक्रार ही आयोगासमोर स्विकृत होण्‍याकरीता आवश्‍यक दस्‍तऐवज आणि उ‍पस्थित करण्‍यात आलेल्‍या शंकेचे निरसन करणे आवश्‍यक होते. तशी कुठलीही कृती तक्रारकर्ता वा त्‍यांच्‍या वकीलांकडून करण्‍यात आलेली नसल्याचे दिसून येते. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या तरतूदीनुसार तक्रारकर्त्‍याला त्‍याची तक्रार आयोगासमोर चालविण्‍याकरीता योग्‍य दस्‍तऐवज दाखल करणे क्रमप्राप्‍त होते. सदर प्रकरणात तक्रारीसंबंधी दस्‍तऐवज दाखल नसल्‍याने  सदर मागणी आयोगाचे समोर विचाराधीन राहू शकत नाही. त्‍यामुळे आयोग तक्रारकर्त्‍याची तक्रार स्विकृतीपूर्व निकाली काढीत आहे.

3.               उपरोक्‍त अवलोकनावरुन व दाखल दस्‍तऐवजांवरुन आयोग खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

• आ दे श –

1)   तक्रारकर्त्‍याची तक्रार स्विकृतीपूर्व निकाली काढून खारीज करण्‍यात येते.

2)   तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत कुठलेही आदेश नाही.

3)   आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामूल्‍य पु‍रविण्‍यात यावी.