निकालपत्र
(द्वारा मा.सदस्या : श्रीमती.चारु विनोद डोंगरे)
१. तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ कलम १२ प्रमाणे सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
२. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार हे जेऊर, ता.जि. अहमदनगर येथील रहिवासी असुन त्यांनी सामनेवाले एल. अॅण्ड टी. फायनान्स यांच्याकडुन वाहनासाठी कर्ज प्रकरण केले होते. त्यासाठी लागणारे कागदपत्रांची तक्रारदाराने पुर्तता केली होती. त्यानंतरसुध्दा लागणा-या कागदपत्रांची तक्रारदाराने पुर्तता केली. तक्रारदाराच्या वाहनाचा क्रमांक एम.एच.१६ ए-वाय-५०५० असा देण्यात आला. तक्रारदाराच्या को-या इंग्रजी फॉर्मवर सह्या घेतल्या होत्या व करारनामा करून घेतला. तक्रारदाराने त्याला कर्ज घेणे आवश्यक असल्याने सामनेवाले यांच्यावर विश्वास ठेवुन सह्या केल्या. असे असतांना सतत पडणा-या दुष्काळामुळे तक्रारदार सामनेवाले यांचे हप्ते जमा करू शकला नाही. याची स्पष्ट कल्पना तक्रारदाराने सामनेवाले यांच्या कार्यालयात समक्ष जावुन दिली आहे. तक्रारदाराने मोठ्या प्रमाणावर सामनेवाले यांच्याकडे कर्जापोटी रक्कम जमा केलेली आहे. या सामनेवाले यांनी तक्रारदारास कोणतीही पुर्व सुचना अथवा नोटीस न देता तक्रारदार यांचे वाहन बळजबरीने दिनांक ०९-१०-२०१६ रोजी जप्त केले व थकीत हप्त्यांची रक्कम भरण्यास सांगितले. संपुर्ण कर्जाची रक्कम जमा न केल्यास लिलाव करण्यात येईल, अशी धमकी दिली. तक्रारदाराचे वाहन हे एकाच जागेवर उभे असुन त्याचे बरेच नुकसान झाले असुन हवा, सुर्यप्रकाश, पाणी, माती यांचा प्रादुर्भाव होवुन सदरचे वाहन गंजत आहे. तसेच टायर व ट्युब निकामी होण्याची शक्यता आहे. तक्रारदारचा संपुर्ण धंदा बंद झाल्यामुळे तक्रारदार व त्यांचे कुटुंबियांना उपासमारीला सामोरे जावे लागत आहे. अशाप्रकारे सामनेवालेने सदोष सेवा दिल्यामुळे तक्रारदाराने मंचात तक्रार दाखल करून परिच्छेद क्रमांक ९ प्रमाणे मागणी केली आहे.
३. सामनेवाले यांनी त्यांची लेखी कैफीयत नि.१७ वर दाखल केलेली आहे. त्यामध्ये त्यांनी कथन केले की, सामनेवाले यांच्याकडे लोक वाहनासंबंधी कर्ज करतात व सदरचे कर्ज अटी व शर्तींनुसार करण्यात येतात. त्याप्रमाणे तक्रारदारानेसुध्दा सामनेवाले यांच्याकडुन वाहनासाठी कर्ज घेतले. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला रक्कम रूपये २०,८०,०००/- चे कर्ज ५३ महिन्यांच्या परतफेडीच्या अटी व शर्तीवर मंजुर केल्याची तारीख दिनांक १५-११-२०१२ अशी आहे. सदर कर्जाचा व्याजदर ७.११ टक्के प्रमाणे ठरला होता व त्यासाठी त्यांनी जामीनदार दिला होता. करारनाम्यातील अटी व शर्ती मान्य व कबुल असुन तक्रारदाराने त्यावर सह्या केलेल्या आहेत. परंतु तक्रारदाराने कर्जाची रक्कम भरणेस टाळाटाळ केली त्यामुळे त्यांना फोनवर व लेखी समज देण्यात आली. सामनेवाले यांनी राजेंद्र आढाव सांतक्रुझ मुंबई यांचेमार्फत तक्रारदारास व जामीनदारास दिनांक २०-०१-२०१४ रोजी नोटीस पाठविली. त्यामध्ये नमुद केले की, कर्जाची परतफेड मुदतीत न केल्यास ठरलेल्या अटी व शर्तीप्रमाणे सदर कर्ज करारनामा रद्द करून आर्बीट्रेशनमध्ये केस दाखल करण्याबाबत कळविले. त्याबाबतचे पत्र तक्रारीसोबत जोडलेले आहे, अर्बीट्रेशन केस क्रमांक ७२१/२०१४ ही दाखल केली. परंतु तक्रारदार हे जाणुनबुजून हजर झालेले नाही. त्यामुळे आर्बीट्रेटर यांनी सामनेवाले यांचा अर्ज मंजुर करून तक्रारदार व जामीनदाराकडुन रक्कम रूपये २०,८२,९८७/- वसुल करण्याबाबत आदेश केला व त्यावर २४ टक्के व्याज दराने संपुर्ण रक्कम वसुल करावी, असा आदेश देण्यात आला. तसेच सदरचे वाहन विक्री करून येणारी रक्कम कर्ज प्रकरणात समाविष्ट करण्याबाबत आदेश करण्यात आला. सदर सामनेवाले यांनी मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचेकडे दरखास्त अर्ज क्रमांक ७८७/२०१५ असा दाखल करून तक्रारदाराविरूध्द रक्कम वसुल करण्यासाठी कार्यवाही केली आहे. त्याची प्रत सोबत जोडली आहे. सामनेवाले यांनी कोणतीही बेकायदेशीर कृती केलेली नाही. तक्रारदाराने कर्जाची रक्कम भरली नाही. सदरचे वाहन ताब्यात घेण्याकरीता कायदेशीर नोटीस दिनांक ०९-०१-२०१४ रोजी तक्रारदार व त्यांच्या जामीनदाराला दिलेली आहे. तक्रारदाराने मुदतीत कर्ज न भरल्याने करारातील अटी व शर्तींचा भंग केलेला आहे. सदरची तक्रार ही खोट्या स्वरूपाची असल्याने ती खर्चासह खारीज करण्यात यावी, अशी मंचाला विनंती केली आहे.
४. तक्रारदाराने दाखल केलेले कागदपत्र, शपथपत्र, त्यांचे वकील श्री.एस.बी. मुंदडा यांनी केलेला युक्तिवाद तसेच सामनेवाले यांनी दाखल केलेले कागदपत्र व त्यांचे वकील श्री.एस.जी. पादीर यांनी केलेला युक्तिवाद यावरून न्यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्यांचे उत्तर आम्ही सकारण खालील विवेचनाप्रमाणे देत आहोत.
अ.नं. | मुद्दे | निष्कर्ष |
(१) | तक्ररादार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय |
(२) | सामनेवाले यांनी सेवेत त्रुटी दिली आहे काय ? | नाही |
(३) | आदेश काय | अंतिम आदेशा प्रमाणे |
कारणमिमांसा
५. मुद्दा क्र. (१) : तक्रारदार हे जेऊर, ता.जि. अहमदनगर येथील रहिवासी असुन त्यांनी सामनेवाले एल. अॅण्ड टी. फायनान्स यांच्याकडुन वाहनासाठी कर्ज प्रकरण केले होते. त्यासाठी लागणारे कागदपत्रांची तक्रारदाराने पुर्तता केली होती. सदरचे वाहन अशोक लेलॅंड कंपनीचे मॉडेल क्रमांक ३११८ असे होते व त्याचा नोंदणी क्रमांक एम.एच.१६ ए-वाय-५०५० असा क्रमांक देण्यात आला. तक्रारदाराने या वाहनासाठी सामनेवाले यांच्याकडे करारनामा केला होता व त्यावर तक्रारदाराच्या सह्या आहेत. कर्ज प्रकरण करण्याबाबत सामनेवाले यांनीसुध्दा त्यांच्या लेखी कैफीयतीत मान्य केले आहे. यावरून ही बाब सिध्द स्पष्ट होते क, तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत. सबब मुद्दा क्रमांक १ चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे.
६. मुद्दा क्र. (२) : तक्रारदार यांनी कर्ज प्रकरण केल्यानंतर कर्जाचे ठरलेले हप्ते पुर्ण भरलेले नाही, हे तक्रारदारानेसुध्दा तक्रारीमध्ये नमुद केले आहे की, दुष्काळामुळे काही रक्कम जमा करणे शक्य झाले नाही. तक्रारदाराच्या वाहनाचा क्रमांक एम.एच.१६ ए-वाय-५०५० असा देण्यात आला. तक्रारदाराच्या को-या इंग्रजी फॉर्मवर सह्या घेतल्या होत्या व करारनामा करून घेतला. तक्रारदाराने त्याला कर्ज घेणे आवश्यक असल्याने सामनेवाले यांच्यावर विश्वास ठेवुन सह्या केल्या. असे असतांना सतत पडणा-या दुष्काळामुळे तक्रारदार सामनेवाले यांचे हप्ते जमा करू शकला नाही. याची स्पष्ट कल्पना तक्रारदाराने सामनेवाले यांच्या कार्यालयात समक्ष जावुन दिली आहे. तक्रारदाराने मोठ्या प्रमाणावर सामनेवाले यांच्याकडे कर्जापोटी रक्कम जमा केलेली आहे. या सामनेवाले यांनी तक्रारदारास कोणतीही पुर्व सुचना अथवा नोटीस न देता तक्रारदार यांचे वाहन बळजबरीने दिनांक ०९-१०-२०१६ रोजी जप्त केले.
सामनेवाले यांनी असा बचाव घेतला आहे की, तक्रारदाराने सामनेवाले यांच्याकडुन वाहनासाठी कर्ज घेतले. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराला रक्कम रूपये २०,८०,०००/- चे कर्ज ५३ महिन्यांच्या परतफेडीच्या अटी व शर्तीवर मंजुर केल्याची तारीख दिनांक १५-११-२०१२ अशी आहे. सदर कर्जाचा व्याजदर ७.११ टक्के प्रमाणे ठरला होता व त्यासाठी त्यांनी जामीनदार दिला होता. करारनाम्यातील अटी व शर्ती मान्य व कबुल असुन तक्रारदाराने त्यावर सह्या केलेल्या आहेत. परंतु तक्रारदाराने कर्जाची रक्कम भरणेस टाळाटाळ केली. त्यामुळे त्यांच्याविरूध्द अर्बीट्रेशन प्रोसीडींग करण्यात आली. तक्रारदार यांच्या कर्जाचा खाते उतारा सामनेवाले यांनी प्रकरणात दाखल केलेला आहे. त्यामध्ये ओव्हरडयु नमुद करण्यात आले आहे. तक्रारदार सुध्दा थकबाकी राहील्याची बाब मान्य करतात. आर्बीट्रेशनुसार मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांनी दिलेला आदेश प्रकरणात दाखल केलेला आहे. यावरुन ही बाब स्पष्ट होते की, सदरच्या कर्ज प्रकरणात आर्बीट्रेशन अॅवार्ड पास झालेला आहे. सदरचा अॅवार्डचे अवलोकन केले असता सदरचा अॅवार्ड हा तक्रारदाराच्या थकीत रकमेविषयी आहे. त्या आदेशानुसार तक्रारदराकडुन सदरची रक्कम ही वसुल करावी, असा आदेश पारीत करण्यात आलेला आहे. तसेच सामनेवाले यांनी तक्रारदार व जामीनदार यांना दिनांक ०८-०७-२०१६ रोजी नोटीस दिली. थकीत रक्कम भरणेबाबत दिलेली ही नोटीस प्रकरणात दाखल केलेली आहे. सदरची नोटीस ही चेंबरसमन्स संबधी देण्यात आली व ती प्रकरणा दाखल आहे. सदरचा आदेश हा मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दिलेला आहे. या तक्रारीत आर्बीट्रेशन अॅवार्ड पास झालेला आहे, त्यानुसार वसुली करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. या आदेशाच्या विरुध्द या मंचाला कोणतेही आदेश करता येत नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने तकारीत केलेली मागणी ही मंचासमक्ष करता येणार नाही, असे मंचाचे मत आहे. सामनेवाले व तक्रारदार यांच्यामध्ये झालेल्या करारराप्रमाणे तक्रारदाराने थकीत हप्ते भरले नाही, त्यामुळे वाहन जप्त केले व त्यानुसार आर्बीट्रेशन अॅवार्ड काढण्यात आला. या सर्व बाबी असतांना हे मंच माननीय उच्च न्यायालय यांच्या आदेशाच्या विरूध्द कोणतेही आदेश पारीत करू शकत नाही. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराच्या सेवेत त्रुटी दिली, ही बाब मंचासमक्ष स्पष्ट झाली नाही. सबब तक्रारदाराची तक्रार खारीज करण्यात यावी, या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. म्हणुन मुद्दा क्र.१ चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येत आहे.
७. मुद्दा क्र. (२) : मुद्दा क्र.१ चे विवेचनावरून आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
१. तक्रारकर्ताची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे. २. उभय पक्षकार यांनी तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा. ३. या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना नि:शुल्क देण्यात यावी. ४. तक्रारकर्ता यांना या प्रकरणाची ‘’ब’’ व ‘’क’’ फाईल परत करावी. |