निकाल
दिनांक- 29.12.2014
(द्वारा- श्री.रविंद्र राठोडकर, सदस्य)
तक्रारदार अंगद दगडूबा थोरात यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाला यांनी विमा पॉलीसी अंतर्गत नुकसान भरपाई न देऊन सेवेत त्रुटी ठेवली आहे म्हणून सदरची तक्रार दाखल केली आहे.
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे आहे, तक्रारदाराची मयत पत्नी नामे सुनिता अंगद थोरात यांनी सामनेवाला क्र.1 मार्फत सामनेवाला क्र.2 यांच्याकडे जनता व्यक्तीगत विमा दुर्घटना पॉलीसी रु.एक लाख व नागरीक सुरक्षा पॉलीसी अंतर्गत रु.दोन लाख असे एकूण रक्कम रु. तीन लाखाची विमा पॉलीसी काढली असून विमा वैध मुदत दि.27.06.2014 पर्यंत आहे. दि.06.12.2012 रोजी सकाळी 11.30 वाजता तक्रारदाराची पत्नी सुनिता अंगद थोरात धुतलेले कपडे पत्र्यावर वाळू घालण्यासाठी जात असताना जी.आय.वायर मधील करंट हाताला लागून जखमी झाली. त्यामुळे एस.आर.टी.आर हॉस्पीटल अंबाजोगाई येथे उपचारासाठी शरीक केले असता त्या दरम्यान मयत झाली. त्याबददल तक्रारदाराने दि.11.12.2012 रोजी धारुर पोलीस स्टेशन येथे आकस्मिक मृत्यूची खबर दिली. त्याबददलचे सर्व दस्तऐवज तक्रारीसोबत जोडले आहेत. तक्रारदाराने त्याची पत्नी मयत झाल्यानंतर दि.09.05.2014 रोजी सामनेवाला क्र.2 यांच्याकउे सर्व कागदपत्रासह सदरील विमा पॉलीसी अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी अर्ज केला परंतू सामनेवाला क्र.2 यांनी तक्रारदाराचा क्लेम नाकारला. म्हणून तक्रारदाराने या तक्रारीमार्फत अशी विनंती केली की, सामनेवाला यांनी तक्रारदाराचे हिन न जोपासल्यामुळे आर्थिक व मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रु.तीन लाख प्रचलित व्याज व खर्चासह देण्याचा आदेश सामनेवाला विरुध्द करावा.
सामनेवाला क्र.1 हे मंचासमोर हजर होऊन निशाणी 8 नुसार लेखी म्हणणे सादर केले. सामनेवाला क्र.1 यांनी असे कथन केले आहे की, लाईफ लाईन लाईफ केअर लि., ही प्रत्यक्षात इन्शुरन्स कंपनी नसून ती विमा संबंधी सेवा देणारी कंपनी होती. त्यामुळे कंपनीने लाईफ केअर कार्ड नावाचे निरनिराळया किंमतीची सुविधा कार्ड बाजारात आणून त्या किंमतीप्रमाणे सवलत म्हणून सामनेवाला क्र.2 यांच्याकडून योग्य ती अपघात विमा पॉलीसी कार्ड धारकासाठी घेत असत. त्यासाठी सामनेवाला क्र.2 ने सामनेवाला क्र.1 बरोबर बिझनेस अरेंजमेंट (टाय अप) केलेला होता. म्हणजेच प्रत्यक्षात पॉलीसी हया सामनेवाला क्र.2 यांच्या असून सामनेवाला क्र.1 यांच्या माध्यमातून घेतल्या जातात. त्या पॉलीसी अंतर्गत पॉलीसी कालावधीत दुर्दैवाने जर विमाधारकास अपघात झाला तर त्याची लेखी सूचना मिळताच तेव्हापासून त्या दावेदारास विमा कंपनीचा कोरा फॉर्म पाठवित असे अशी वर्कींग अरेंजमेंट फेब्रुवारी 2013 पर्यंत चालू होती. त्यानंतर दावेदारांनी थेट विमा कंपनी बरोबर पत्रव्यवहार करावा असे सामनेवाला क्र.2 यांनी आदेश दिला. त्यानुसार सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारदाराच्या विमा दावा फॉर्मची मागणी केली, परंतू सदरील क्लेमची सूचना उशिरा पाठविल्यामुळे दावा स्विकारता येत नाही असे सामनेवाला क्र.2 यांनी पत्राद्वारे कळविले. म्हणजेच दावा निकाली काढण्याची जबाबदारी ही सामनेवाला क्र.1 यांची नसून सामनेवाला क्र.2 यांची आहे. म्हणून सामनेवाला क्र.1 विरुध्द सदरील तक्रार खारीज करुन प्रत्यक्ष हजर न राहण्याची विशेष सवलत मिळावी अशी विनंती केली.
सामनेवाला क्र.2 हे मंचासमोर हजर होऊन निशाणी 11 अन्वये लेखी म्हणणे सादर केलेले आहे. सामनेवाला क्र.2 यांनी असे कथन केले आहे की, तक्रारदाराच्या तक्रारीतील काही मजकूर सत्य व खरा असून तो मान्य केला आहे आणि काही मजकूर खोटा असून अमान्य केला आहे. सामनेवाला क्र.2 यांनी तक्रारदाराच्या मयत पत्नीची विमा पॉलीसी काढल्याचे कबूल केले आहे. पुढे असे कथन केले की, विमा पॉलीसी हा एक विमा कंपनी, मध्यस्थ व विमा धारक यांच्यामधील विमा करार आहे, त्या करारानुसार विमा पॉलीसीमध्ये अटी व शर्तीचा उल्लेख असतो. त्या अटी व शर्ती ज्याच्यावर लादल्या असतील त्यांनी त्या पूर्ण करणे बंधनकारक असते. पुढे असे कथन केले की, तक्रारदाराच्या पत्नीचा मृत्यू हा दि.06.12.2012 रोजी झाला आहे. पॉलीसीच्या अटी व शर्तीनुसार विमा पॉलीसी अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी घटना घडल्यापासून 15 दिवसात विमा कंपनीकडे नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी दावा दाखल करणे बंधनकारक आहे. परंतू तक्रारदाराने घटना घडल्यानंतर 17 महिन्यांनी दावा दाखल केला असून विलंबाच्या कारणामुळे सामनेवाला क्र.2 यांनी तो नाकारला. म्हणून सामनेवाला क्र.2 यांनी तक्रारदारास द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवली नाही. तसेच सदरील तक्रार मुदतीत नसल्यामुळे या मंचासमोर चालण्याचा अधिकार नाही. म्हणून तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्याची विनंती केली.
तक्रारदाराची तक्रार, त्यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे आणि सामनेवाला यांचे लेखी म्हणणे आणि त्यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे याचे या मंचाने अवलोकन केले असता न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1) सामनेवाला यांनी जनता व्यक्तीगत विमा दुर्घटना
आणि नागरीक सुरक्षा विमा पॉलीसी अंतर्गत तक्रारदारास
नुकसान भरपाई न देऊन सेवेत त्रुटी ठेवली आहे, ही बाब
तक्रारदार यांनी शाबीत केली काय? नाही.
2) तक्रारदार हे तक्रारीत मागणी केल्याप्रमाणे
नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे काय? नाही.
3) आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिंमासा
मुददा क्र.1 व 2 ः- तक्रारदार यांचे विधीज्ञ श्री.एस.आर.राजपूत यांनी या मंचाचे लक्ष तक्रारदाराची तक्रार निशाणी क्र.1, कागदपत्रे निशाणी क्र.4 आणि पुराव्याचे शपथपत्र निशाणी क्र.13 वर वेधले. तक्रारदाराच्या विधिज्ञांनी असा युक्तीवाद केला की, तक्रारदारांनी त्याची मयत पत्नी सुनिता अंगद थोरात यांच्या नावे दोन विमा पॉलीसी 1) जनता व्यक्तीगत विमा दुर्घटना पॉलीसी अंतर्गत रु.1,00,000/- व 2) नागरीक सुरक्षा पॉलीसी अंतर्गत रु.2,00,000/- सामनेवाला क्र.2 यांच्याकडे सामनेवाला क्र.1 यांच्यामार्फत काढलेल्या आहेत. सदरील दोन्हीही विमा पॉलीसीची विमा मुदत दि.27.06.2014 होती. दि.06.12.2012 रोजी तक्रारदाराची पत्नी सुनिता अंगद थोरात सकाळी 11.30 वाजता धुतलेले कपडे पत्र्यावर वाळू घालण्यासाठी भिंतीवर चढून जात सताना जी.आय.वायर मधील करंट हाताला लागून जखमी झाली. त्यामुळे उपचारासाठी तिला एस.आर.टी.आर. हॉस्पीटल अंबाजोगाई येथे शरीक केले. त्याच दिवशी तक्रारदाराची पत्नी मयत झाल्याचे संबंधित वैद्यकीय अधिका-याने सांगितले. म्हणून तक्रारदाराने धारुर पोलीस स्टेशन येथे दि.11.12.2012 रोजी खबर दिली असून त्याच्या आकस्मिक मृत्यूची खबर क्र.39/2012 असा आहे. त्यानुसार कायदेशिर गोष्टींची पुर्तता केली म्हणजेच एफ.आय.आर., घटनास्थळ पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, विद्युत निरीक्षक अहवाल, मृत्यू प्रमाणपत्र इत्यादी गोष्टींची पुर्तता केली. पुढे असा युक्तीवाद केला की, तक्रारदाराला त्याची पत्नी मयत झाल्याचे दुःख व कायद्याचे ज्ञान नसल्यामुळे घटनेनंतर कोणताही क्लेम दाखल केला नाही. त्यानंतर दि.09.05.2014 रोजी तक्रारदाराने वरील सर्व आवश्यक त्या कागदपत्रासह सदरील दोन्हीही विमा पॉलीसी अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी सामनेवाला क्र.2 यांच्याकडे झालेला उशीर माफ करुन विमा दावा फॉर्म पाठविण्यासाठी अर्ज केला असता सामनेवाला क्र.2 यांनी तक्रारदाराचा क्लेम दि.20.05.2014 रोजी नाकारला. आणि तशा प्रकारची माहिती तक्रारदारास कळविली. या तक्रारीसोबत तक्रारदाराने सर्व आवश्यक ते कागदपत्र दाखल करुन अशी मागणी केली की, तक्रारदारास सदरील विमा पॉलीसी अंतर्गत रक्कम रु.3,00,000/- प्रचलित व्याज व खर्चासह देण्याचा आदेश करावा.
सामनेवाला क्र.2 यांचे विधिज्ञ श्री.ए.पी.कुलकर्णी यांनी या मंचाचे लक्ष सामनेवाला क्र.2 यांचे लेखी म्हणणे निशाणी क्र.11, त्यांनी दाखल केलेले कागदपत्रे निशाणी क.12 याकडे वेधले. सामनेवाला क्र.2 यांचे विधिज्ञ यांनी असा युक्तीवाद केला की. तक्रारदाराने त्याची मयत पत्नी सुनिता अंगद थोरात यांच्या नावे जनता व्यक्तीगत विमा दुर्घटना पॉलीसी रु.1,00,000/- व नागरीक सुरक्षा पॉलीसी अंतर्गत रु.2,00,000/- या दोन्हीही पॉलीसी सामनेवाला क्र.1 मार्फत सामनेवाला क्र.2 यांच्याकडे काढलेल्या आहेत, त्याची विमा मुदत ही दि.27.06.2014 पर्यंत आहे. म्हणजेच तक्रारदार हा सामनेवाला क्र.2 यांचा विमाधारक आहे. सामनेवाला क्र.2 यांच्या विधिज्ञांनी या मंचाचे लक्ष त्यांनी दाखल केलेल्या निशाणी क्र.12 वर वेधले. त्यानुसार सदरील दोन्हीही विमा पॉलीसीच्या शर्ती व अटीचा खुलासा/उलगडा केला. पुढे असा युक्तीवाद केला की, विमा हा एक करार असून हा करार करताना त्या त्या पॉलीसी अंतर्गत अटी व शर्तीचे पालन करणे हे करारातील पक्षकारावर बंधनकारक असते. पुढे असा युक्तीवाद केला की, तक्रारदाराची पत्नी दि.06.12.2012 रोजी मयत झाली आहे. सदरील पॉलीसीच्या अटी व शर्तीनुसार विमा पॉलीसी अंतर्गत नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी घटना घडल्यापासून 15 दिवसाच्या आत दावा क्लेम विमा कंपनीकडे दाखल करणे तक्रारदारावर बंधनकारक होते. परंतू सदरील कालावधीत तक्रारदाराने कसल्याही प्रकारची सूचना व क्लेम दावा सामनेवाला क्र.2 यांच्याकउे दाखल केला नाही. म्हणजेच तक्रारदाराने सदरील पॉलीसी अंतर्गत असणा-या अटी व शर्तीचे उल्लंघन केले आहे. या उलट तक्रारदाराने दि.09.05.2014 रोजी विलंब माफ करुन विमा पॉलीसी अंतर्गत नुकसान भरपाईसाठी दावा फॉर्म द्यावा म्हणून सामनेवाला क्र.2 यांच्याकउे अर्ज केला होता, जो अर्ज घटनेनंतर जवळपास 17 महिने विलंबांनी केलेला आहे. तो अर्ज सामनेवाला क्र.2 यांनी दि.20.05.2014 रोजी तक्रारदाराचा क्लेम मुदतीत नसल्यामुळे नामंजूर करुन तशी माहिती तक्रारदारास पत्रांनी कळविली आहे. तसेच तक्रारदाराने पत्नीचे दुःख व कायद्याचे अज्ञान या कथनाशिवाय दुसरा कोणताही विलंबाचा सबळ पुरावा या मंचासमोर सादर केला नाही. म्हणून तक्रारदाराची सदरील तक्रार खर्चासह नामंजूर करावी अशी मागणी सामनेवाला क्र.2 यांच्या विधिज्ञांनी केली.
वरील सर्व बाबींचा विचार केला असता या मंचास असे निदर्शनास येते की, तक्रारदाराने त्याची मयत पत्नी नामे सुनिता अंगद थोरात यांच्या नावे दोन विमा पॉलीसी सामनेवाला क्र.2 यांच्याकडे सामनेवाला क्र.1 मार्फत काढलेल्या आहेत. त्यापैकी पहिली विमा पॉलीसी ही जनता व्यक्तीगत विमा दुर्घटना पॉलीसी अंतर्गत रु.1,00,000/- असून त्याचा पॉलीसी क्र.71384/2 असा आहे. त्याचा वैध कालावधी दि.20.07.2009 ते 19.07.2014 असा आहे. व दुसरी पॉलीसी नागरीक सुरक्षा पॉलीसी अंतर्गत रु.2,00,000/- असून त्याचा पॉलीसी क्र.40309/2 असा आहे. त्या पॉलीसीचा कालावधी हा दि.20.07.2009 ते 19.07.2013 पर्यंत वैध आहे. तशा प्रकारचे कागदपत्रे या मंचासमोर दाखल केले आहेत. तसेच सामनेवाला क्र.2 यांनी सदरील पॉलीसी त्यांच्या विमा कंपनीकडे काढल्याचे मान्य केले आहे. यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारदाराची मयत पत्नी सुनिता अंगद थोरात ही सामनेवाला क्र.2 यांची ग्राहक होती. म्हणून सदरील पॉलीसी बददल तक्रारदार व विमा कंपनी म्हणजेच सामनेवाला क्र.2 यांच्यामध्ये कसलाही मतभेद नाही.
तक्रारदाराची पत्नी नामे सुनिता अंगद थोरात ही दि.06.12.2012 रोजी अंदाजे सकाळी 11.30 वाजता धुतलेले कपडे पत्रावर वाळू घालण्यासाठी भिंतीवरुन पत्रावर चढताना जी.आय.वायर मधील करंट लागून जखमी झाली असून त्यात तिचा मृत्यू झाला. त्याबददल धारुर पोलीस स्टेशनला आकस्मित मृत्यूची खबर क्र.39/2012 नोंदविला असून त्याबददलचे सर्व कागदपत्रे या मंचासमोर दाखल केले आहेत. सदरील घटना ही दोन्ही विमा पॉलीसीच्या वैध कालावधीत घडलेली होती. म्हणून तक्रारदाराने विमा पॉलीसी अंतर्गत असणा-या अटी व शर्तीनुसार क्लेम दावा विहीत कालावधीत दाखल करणे बंधनकारक होते. पण तसे केले नाही. कारण जनता व्यक्तीगत विमा दुर्घटना पॉलीसीच्या अटीमधील अट/शर्त क्र.1....
“Upon the happening of any event which may give rise to a claim under this policy the insured shall forthwith give notice thereof to the company unless reasonable cause is shown, the insured should, within one calendar month after the event which may give rise to claim under the policy, give written notice to the company with full particulars of the claims.”
अशी असून त्यानुसार क्लेम दावा हा घटना घडल्यापासून एक महिन्याच्या आत विमा कंपनीस दाखल करणे/सुचना देणे बंधनकारक आहे. तसेच नागरीक सुरक्षा पॉलीसीच्या दावा प्रक्रियेतील अट क्र.4....
“Final claim alongwith hospital receipted Bill/Cash memos, FIR-if claim form list of documents as listed in the claim form etc., should be submitted to the Company’s policy issuing office within 14 days of discharge from the Hospital.”
अशी असून त्यानुसार क्लेम दावा हा दवाखान्यातून डिस्चार्ज दिल्यापासून 14 दिवसात विमा कंपनीकडे दाखल करणे बंधनकारक आहे. परंतू तक्रारदाराने सदरील दोन्हीही विमा पॉलीसीनुसार दिलेल्या विहीत कालावधीमध्ये क्लेम दावा/घटनेची सूचना सामनेवाला क्र.2 म्हणजेच विमा कंपनीकडे दिलेली नाही. या उलट, तक्रारदाराने दि.09.05.2014 रोजी सामनेवाला क्र.2 यांच्याकडे विलंब माफ करुन विमा दावा फॉर्म पाठविण्याची मागणी केली. परंतू सदरील अर्ज 17 महिने विलंबांनी केलेला आहे असे दिसून येते. म्हणून विमा कंपनी म्हणजेच सामनेवाला क्र.2 यांनी तक्रारदाराचा अर्ज मुदतीत नसल्यामुळे दि.20.05.2014 रोजी नामंजूर करुन तशी माहिती तक्रारदारास लेखी कळविली. तसेच तक्रारदाराने या मंचासमोर विलंब झाल्याबददलचा कोणताही सबळ पुरावा सादर केला नाही. म्हणून सामनेवाला यांनी तक्रारदारास द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवली असे म्हणता येणार नाही. सबब, सामनेवाला यांनी तक्रारदारास द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवली आहे ही बाब तक्रारदाराने शाबित केली नाही. म्हणून तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर होण्यास पात्र आहे. म्हणून मुददा क्र.1 व 2 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात येते.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1) तक्रारदार यांची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
2) खर्चाबददल आदेश नाही.
3) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम
20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत करावेत.
श्री.रविंद्र राठोडकर, श्रीमती मंजूषा चितलांगे, श्री.विनायक लोंढे,
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड