नि.1 खालील आदेश
द्वारा – मा. श्रीमती भारती सं. सोळवंडे, अध्यक्ष
1. तक्रारदारांनी प्रस्‍तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 अन्‍वये दाखल केली आहे. सदर तक्रारअर्जामध्‍ये तक्रारदार यांनी जाबदार यांचे विरोधात तक्रारअर्जामधील नमूद मिळकतीची जाबदार क्र.2 यांची दि.22/2/2024 व दि.5/4/2024 ची जाहीर लिलावाची प्रक्रिया पूर्णपणे बेकायदेशीर स्‍वरुपाची असलेने त्या जाहीर लिलाव प्रक्रियेस स्‍थगिती देणेत यावी, जाबदार क्र.2 यांना तक्रारदार यांच्या कर्जाची पुनर्बांधणी केलेबाबतची कागदपत्रे देणेबाबत हुकूम करण्‍यात यावा, जाबदार क्र.1 व 2 यांना कर्जप्रकरणाच्‍या बाबतील वसुली प्रक्रिया राबविताना सहकार कायद्यातील तरतुदींचे योग्‍य प्रकारे पालन करण्‍याचा हुकूम व्‍हावा अशी मागणी केली आहे.
2. तक्रारदार यांची थोडक्‍यात तक्रार अशी की, तक्रारदार क्र.2 व 3 हे कराड येथील रहिवासी असून त्‍यांचा ओरियन फोटो सेन्‍सेटीव्‍ह सिस्‍टीम या नावाने व्‍यवसाय आहे. जाबदार क्र.1 ही संस्था सहकार कायद्यानुसार नोंदणीकृत संस्था आहे. तक्रारदार क्र.1 यांनी जाबदार संस्‍थेकडून रक्‍कम रु. 30 लाख इतक्‍या रकमेचे तारणी कर्ज घेतले असून त्या कर्जास तक्रारदार क्र.2 ते 4 हे सहकर्जदार आहेत. सदर कर्जापोटी तक्रारदाराने जाबदार यांचेकडे वेळोवेळी ब-याच रकमांचा भरणा केला आहे. मात्र जागतिक कोव्‍हीड संकटामुळे तक्रारदार यांचा व्‍यवसाय बराच काळ बंद राहिला तसेच व्‍यवसाय परत सुरु झालेनंतर व्‍यवसायातील मंदीमुळे तक्रारदार हे सदर कर्जाची परतफेड करु शकलेले नाहीत. त्यामुळे सदरचे कर्ज थकीत झाले. त्यामुळे जाबदार संस्थेने तक्रारदार यांचेविरुध्‍द महाराष्‍ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा 1960 चे कलम 101 नुसार दि. 2/11/2020 रोजी वसुली दाखला मिळविला व सदर दाखल्याचे आधारे तक्रारदारविरुध्‍द वसुलीची कार्यवाही सुरु केली आहे. तदनंतर जाबदार संस्थेने तक्रारदार यांचे कर्जाची पुनर्बांधणी करण्‍याचे ठरविले व त्‍यानुसार तक्रारदार यांचे कर्जाची पुनर्बांधणी केल्‍याबाबत दि. 28/2/2023 रोजी पत्र दिले. त्यामुळे जाबदार यांनी कलम 101 अन्‍वये घेतलेल्‍या वसुली अर्जाचे अस्तित्‍व संपुष्‍टात आले. परंतु तरीही जाबदार संस्थेने सदर कलम 101 अन्‍वये घेतलेल्‍या दाखल्‍यानुसार वसुली कारवाई सुरु केली. त्‍याचा एक भाग म्‍हणून जाबदार क्र.2 यांनी दै.पुढारी या वर्तमानपत्राच्‍या दि.14/2/2024 च्या अंकामध्‍ये तक्रारदार यांचे कर्जास तारण असलेल्‍या मिळकतींपैकी काही मिळकतींच्‍या लिलावाची नोटीस प्रसिध्‍द केली व सदर लिलाव हा दि.22/2/2024 रोजी ठेवण्‍यात आला. सदरची कारवाई रद्द करुन मागणेसाठी तक्रारदारांनी कोल्‍हापूर येथील मे.विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था यांचेसमोर रिव्‍हीजन अर्ज क्र.371/2023 चा अर्ज दाखल केला. त्‍याकामी तक्रारदार यांनी एकूण रकमेपैकी 50 टक्‍के रक्‍कम देखील जमा केलेली आहे. असे असताना जाबदार यांनी दि. 22/2/2024 रोजी तक्रारदाराच्‍या मिळकती या लिलावाने विक्रीस काढल्‍या. सदरची लिलावाची नोटीस ही सहकार कायद्यातील तरतुदीनुसार दिलेली नाही. तसेच मिळकतीचे केलेले मुल्‍यांकन सहकार कायद्यातील तरतुदींस अनुसरुन केलेले नाही. काही मिळकतींची किंमत ही बाजारभावापेक्षाही कमी दाखविलेली आहे. अशा परिस्थितीत लिलाव पूर्ण झाल्‍यास तक्रारदार यांचे कशानेही भरुन न येणारे नुकसान होणार आहे. तसेच तक्रारदारांनी त्यांची मौजे ता.जि.बनवडी येथील मिळकत विकून जाबदार संस्थेत रक्‍कम रु.40 लाख दि.16/3/2024 रोजी भरली आहे. तरीदेखील जाबदार यांनी लिलावाची प्रक्रिया थांबविलेली नाही. तक्रारदारांचे कर्जखाते उता-याचे अवलोकन केले असता जाबदार यांनी दंडव्‍याजाची आकारणी केली असून इतर खर्च या नावाखाली तब्‍बल रु. 2,04,597.19/- इतका खर्च नावे टाकला आहे. लिलावाचे तीन वार पूर्ण करुन लिलावाचे अंतिम निश्चितीकरिता प्रकरण जिल्‍हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सातारा यांचेकडे पाठविणार असलेचे तक्रारदार यांना कळून आले आहे. जाबदार हे येनकेन प्रकारे तक्रारदारांच्‍या मिळकती कमी किंमतीत गिळंकृत करण्‍याच्‍या प्रयत्‍नात आहेत. जाबदार हे तक्रारदार यांना सेवा देणेत त्रुटी करीत असलेचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते. तसेच त्‍यांनी अनुचित व्‍यापारी पध्‍दतीचा अवलंब केलेचे सिध्‍द होत आहे. सबब, तक्रारदारांचे नमूद मिळकतींची जाबदार क्र.2 यांची दि.22/2/2024 व दि.5/4/2024 ची जाहीर लिलावाची प्रक्रिया पूर्णपणे बेकायदेशीर स्‍वरुपाची असलेने त्या जाहीर लिलाव प्रक्रियेस स्‍थगिती देणेत यावी, जाबदार क्र.2 यांना तक्रारदार यांच्या कर्जाची पुनर्बांधणी केलेबाबतची कागदपत्रे देणेबाबत हुकूम करण्‍यात यावा, जाबदार क्र.1 व 2 यांना कर्जप्रकरणाच्‍या बाबतील वसुली प्रक्रिया राबविताना सहकार कायद्यातील तरतुदींचे योग्‍य प्रकारे पालन करण्‍याचा हुकूम व्‍हावा, शारिरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रु.10,000/- मिळावेत अशी मागणी केली आहे.
3. तक्रारदाराने कागदयादीसोबत मा.उपनिबंधक सहकारी संस्था, कराड यांनी जाबदार यांना दिलेल्‍या वसुली दाखल्‍याची झेरॉक्‍सप्रत, जाबदार संस्थेने कर्ज पुनर्बांधणी संदर्भात तक्रारदारांना दिलेल्‍या पत्राची झेरॉक्‍सप्रत, सदर पत्रास तक्रारदार यांनी दिलेल्‍या उत्‍तराची झेरॉक्‍सप्रत, तक्रारदार यांनी जाबदार संस्‍थेचे चेअरमन यांना दि.14/10/2022, 7/12/2022, 27/5/2023 रोजी दिलेल्‍या पत्रांची झेरॉक्‍सप्रत, तक्रारदार यांनी वेळोवेळी जाबदार संस्‍थेमध्‍ये कर्जाच्‍या पोटी भरणा केलेला तपशील, तक्रारदार यांनी जाबदार संस्‍थेचे चेअरमन यांना दिलेल्‍या पत्राची झेरॉक्‍सप्रत, तक्रारदार यांनी जाबदार संस्थेत भरणा केलेला तपशील दाखविणारा तक्‍ता, दैनिक पुढारी या वर्तमानपत्रामध्‍ये प्रसिध्‍द झालेली जाहीर लिलावाची नोटीसची झेरॉक्‍सप्रत, स्‍थावर मिळकतीच्या फेरलिलावाची नोटीस, तक्रारदार यांनी जाबदार संस्‍थेच्‍या मॅनेजर यांना दिलेले पत्र, मौजे बनवडी ता.कराड जि.सातारा गट नं.66/2अ/2ब/1 चा सातबारा उतारा, मौजे बनवडी ता.कराड जि.सातारा गट नं.67/2 चा सातबारा उतारा, तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या मिळकतींचा व्‍हॅल्‍यूएशन रिपोर्ट, शनिवार पेठ, ता.कराड जि.सातारा येथील फायनल प्‍लॉट नं.534 चा व्‍हॅल्‍यूएशन रिपोर्ट, तक्रारदार यांचा खातेउतारा ही कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
4. सदरकामी जाबदारांना नोटीस काढण्‍यात आली. त्‍यानुसार जाबदार यांनी हजर होवून तूर्तातूर्त ताकीद अर्ज व मूळ तक्रारअर्जास एकत्रितरित्‍या म्‍हणणे दाखल केले असून तक्रारदाराचे अर्जातील कथने नाकारली आहेत. तक्रारदार यांनी कोव्‍हीड 19 पूर्वी वेळोवेळी ब-याच रकमांचा भरणा जाबदार यांचेकडे केलेला नव्हता. तक्रारदार यांनी कर्ज घेतलेपासून नियमित हप्‍ते भरलेले नाहीत. तक्रारदार यांनी कर्ज परतफेडीकरिता दिलेले धनादेशही न वटता परत आलेले आहेत. त्‍याअनुषंगाने जाबदार संस्थेने तक्रारदारविरुध्‍द कराड येथील कोर्टात तक्रारी दाखल केलेल्‍या आहेत. तक्रारदारांनी त्यांचे व्‍यवसायासाठी बॅंक ऑफ महाराष्‍ट्र यांचेकडून कर्ज घेतलेले असून ते कर्जही थकीत गेल्‍याने त्‍यावर सरफेसी अंतर्गत कारवाई झालेली होती. तक्रारदार यांनी सदरचे कर्ज परतफेडीकरिता जाबदार यांचेकडून कर्ज घेतलेले आहे व त्‍याची परतफेड ही ते मिळकत विकसन करुन व त्‍याची विक्री करुन करणार होते. त्‍यांनी याबाबतचा उल्‍लेख त्‍यांच्‍या दि. 29/9/2019, 3/12/2020 व 18/2/2022 च्या पत्रांमधून केला आहे. त्यामुळे तक्रारदारांनी घेतलेले कर्ज हे व्‍यावसायिक कारणासाठी घेतलेले आहे. जाबदार यांनी तक्रारदार यांना एकूण दोन वेळा नियमित कर्जफेड करण्‍याची संधी दिली होती. परंतु तरीही त्‍यांनी कर्जफेड केली नाही. तक्रारदार यांचे तारण मिळकतीचा जाबदार यांनी कब्जा घेतलेनंतर सदर मिळकतीचा वाजवी दर ठरविण्‍याकरिता जाबदार यांनी जिल्‍हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांचेकडे दि. 3/8/2023 रोजी प्रस्‍ताव दाखल केला. परंतु तक्रारदार हे तेथे गैरहजर राहिले. तक्रारदार यांचे तारण मालमत्‍तेपैकी 4 गाळयांचा रितसर लिलाव दि. 22/2/2024 रोजी करण्‍यात आलेला आहे. परंतु त्‍यातून रु.1,54,15,000/- इतकी रक्‍कम मिळाली असून त्‍यातून तक्रारदाराचे कर्जाची संपूर्ण परतफेड झालेली नाही. तक्रारदार यांनी वसुली दाखला मिळाल्‍यापासून दोन महिन्‍यात सहनिबंधक सहकारी संस्था यांचेकडे अर्ज करणे बंधनकारक होते. परंतु सदरचा अर्ज त्‍यांनी तीन वर्षानंतर केलेला आहे. तक्रारदार हे एकाच प्रकरणाकरिता वेगवेगळया न्‍यायालयामध्‍ये वारंवार दाद मागत आहेत. तक्रारदारांचा अर्ज या आयोगाचे अधिकारक्षेत्रात येत नाही. सबब, तक्रारदार यांचा अर्ज फेटाळणेत यावा, तक्रारदार यांनी वारंवार कायदेशीर वसुली प्रक्रियेत अडथळा निर्माण केल्‍याने त्‍यांना दंड व्‍हावा, नुकसानीपोटी रु.50,000/- देणेचा आदेश तक्रारदारांना व्‍हावा अशी मागणी जाबदार यांनी याकामी केली आहे.
5. जाबदार यांनी याकामी म्‍हणण्‍यासोबत कागदयादीसोबत तक्रारदार यांचा अर्ज, तक्रारदाराचे कर्जखात्‍याचा उतारा, कलम 138 नुसार खटले यादी, वसूली दाखला, महाराष्‍ट्र बॅंकेचे एनपीए बाबतचे पत्र, कर्ज परतफेड प्रकल्‍प अहवाल, प्रदीप सखदेव यांची पत्रे, कोव्‍हीड हप्‍ता वाढ योजनेबाबतचे शासनाचे परिपत्रक, कर्ज पुनर्बांधणीबाबत तक्रारदार व जाबदार यांचेमधील पत्रव्‍यवहार, जिल्‍हा उपनिबंधक, सातारा यांची नोटीस, विभागीय सहनिबंधक यांचा निवाडा, मा.उच्‍च न्‍यायालय यांचा निवाडा, कर्ज भरणा तपशील, मा.उच्‍च न्‍यायालय मुंबई येथे दाखल केलेले रिट पिटीशन, मा.विभागीय सहनिबंधक, कोल्‍हापूर येथे दाखल केलेले रिव्‍हीजन अर्ज, लिलावाच्‍या नोटीसा, वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे निवाडे ही कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
6. सदरकामी उभय पक्षांतर्फे वकीलांचा युक्तिवाद ऐकला. तसेच दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले.
7. तक्रारदार तर्फे अॅडव्‍होकेट मुंढेकर यांनी युक्तिवाद केला. अॅड मुंढेकर यांनी त्यांचे युक्तिवादामध्ये, तक्रारदार यांचे कर्जाची पुनर्बांधणी केली आहे, त्यामुळे सहकार कायदा कलम 101 चा अंमल संपलेला आहे. त्यामुळे त्या दाखल्याचे आधारे जाबदार संस्था तक्रारदार यांचे विरुद्ध कर्जाची वसुली करू शकत नव्हती व नाही. तक्रारदार यांनी जाबदार संस्थेत तक्रारदार यांचे कर्जाची पुनर्बांधणी केलेबाबतची कागदपत्रे मिळण्याकरता अर्ज दिला होता. तथापि जाबदार संस्थेने तक्रारदार यांचे कर्जाची पुनर्बांधणी केलेबाबतची कोणतीही कागदपत्रे तक्रारदार यांना दिली नाहीत. तक्रारदार यांनी वारंवार मागणी करून देखील जाबदार संस्थेने उपरोक्त कागदपत्रे ही तक्रारदारांना दिलेली नाहीत. सबब, तक्रारदार यांना त्यांचे मागणीप्रमाणे कागदपत्र न देऊन सेवेत त्रुटी केली आहे. तसेच संस्थेने लिलाव काढत असताना तक्रारदार यांच्या मिळकतीच्या किमतीपेक्षा कमी किंमत काढलेली आहे, तक्रारदार यांचे मिळकतींचा कब्जा देखील कोणतीही नोटीस अगर पूर्वकल्पना न देता तक्रारदार यांच्याकडून काढून घेतला होता. सदर मिळकती पैकी तक्रारदार हे चौथ्या मजल्यावर असणाऱ्या निवासी सदनिकेमध्ये राहत होते. जाबदार संस्थेने कब्जा घेताना तक्रारदार क्र. 2 व 3 यांचे वय अगर परतफेडीची प्रामाणिक इच्छा याचा कोणताही विचार केला नव्हता व सहकार कायद्याची पायमल्ली करून बेकायदेशीरपणे तक्रारदार यांना, त्यांची कर्ज भरण्याची तयारी असताना सुद्धा, वृद्धापकाळात स्वतःच्या घरातून बेघर केलेले आहे, असे नमूद केले. अॅड मुंढेकर यांनी त्यांचे युक्तिवादात तक्रारदार यांचे कर्जास लावलेले अतिरिक्त चार्जेस हे वाजवी पेक्षा जास्त आहेत तसेच जाबदारांनी कलम 101 प्रमाणे वसुली प्रक्रिया राबविली नाही, तक्रारदार यांनी काढलेले कर्ज हे त्यांची वैयक्तिक देणे देणेकरिता काढलेले आहे. त्यामुळे ते Commercial purpose या संज्ञेत मोडत नाही असे नमूद केले.
8. उत्‍तरादाखल जाबदारतर्फे अॅड महेश कुलकर्णी यांनी युक्तिवाद केला. त्‍यांनी तक्रारदार यांचे तक्रारीबाबत अधिकारक्षेत्राचा मुद्दा उपस्थित केला. सहकार कायदा कलम 163 अन्‍वये या आयोगास प्रस्‍तुतची तक्रार चालविण्‍याचा व ऐकण्‍याचा अधिकार नाही तसेच सहकार कायदा कलम 164 प्रमाणे प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करत असताना उपनिबंधक यांना नोटीस काढलेली नाही. तक्रारदारांचे कर्ज वसुलीची प्रक्रिया राबवित असताना कायद्याच्‍या उचित तरतुदींचा अवलंब केला गेला आहे. तसेच तक्रारदार हे स्‍वच्‍छ हाताने आलेले नसून त्‍यांनी विविध कोर्टांमध्‍ये याच वादविषयासंदर्भात तक्रारी दाखल केल्‍या असल्‍याबाबत या आयोगाचे लक्ष वेधले. एकदा सहकार कायदा कलम 101 प्रमाणे वसुली दाखला पारीत झालेनंतर त्‍यास वरिष्‍ठ न्‍यायालयात दाद मागणे गरजेचे असताना तक्रारदार यांनी या आयोगासमोर तक्रार दाखल केली आहे. सद्यस्थितीत तक्रारदार यांना विभागीय सहआयुक्‍त यांनी स्‍थगिती दिल्‍याबाबत सांगितले. तक्रारदार यांचा रियल इस्‍टेट हा व्‍यवसाय असल्‍याबाबत व त्‍यांनी घेतलेले कर्ज हे प्रोजेक्‍ट लोन असलेने ते व्‍यावसायिक कर्ज या सदरात मोडते. अॅड कुलकर्णी यांनी त्यांचे युक्तिवादात जाबदार यांनी तक्रारदारांचे बाबतीत कोणती अनुचित व्‍यापारी प्रथा अवलंबिली याचा कोणताही खुलासा तक्रारदार यांनी केलेला नाही. तसेच तक्रारदारांचे कर्ज हे या आयोगाच्‍या आर्थिक कार्यक्षेत्राबाहेर असल्‍याने या आयोगास प्रस्‍तुतची तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार नाहीत असे नमूद केले. तसेच तक्रारदार यांनी त्यांचे हस्‍ताक्षरात जाबदार यांचेकडे कर्ज भरत असलेबाबत पत्रे लिहिलेली असून त्यांचे स्‍वतःचे हमीप्रमाणे त्‍यांना वेळोवेळी संधी देवून देखील कर्जरक्‍कम जाबदार यांचेकडे भरली नाही. तक्रारदारांचे बॅंक ऑफ महाराष्‍ट्र मधील कर्ज थकीत गेल्‍यामुळे तक्रारदाराने सदर कर्ज फेडणेकरिता जाबदार यांचेकडून कर्ज उचलले असलेबाबत कथन केले. तक्रारदारांना कोरोना कालावधीत कर्ज रकमेचे रिशेडयुलींग करुन दिले असलेबाबत तसेच त्‍यानंतर 4 वर्षे होवून गेली असलेबाबत तसेच त्‍यानंतर देखील तक्रारदारांना कलम 101 अन्‍वये वसुली दाखल्‍याची कल्‍पना असूनदेखील तक्रारदाराने आजअखेर रक्‍कम भरली नाही तसेच सहकार कायदा कलम 101 च्या वसुली दाखल्‍याविरोधात अपिल दाखल केले नाही. जिल्‍हा उपनिबंधक यांनी कलम 101 च्या वसुली दाखल्‍याप्रमाणे ऑफसेट प्राईस ठरवून वसुली प्रक्रिया राबविली असल्‍याबाबत कथन केले. सदरची प्राईस ठरविताना तक्रारदार यांना पाच वेळा नोटीस काढून देखील तक्रारदार हे हजर झाले नाहीत. तक्रारदार यांनी जाबदार यांना त्यांची अन्‍य मिळकत विकून रक्‍कम भरत असलेबाबत हमी दिली. मात्र कराड शहरातील मध्‍यवर्ती ठिकाणी त्यांची मिळकत असून देखील ती मिळकत विकली गेली नाही असे खोटे नमूद करुन तक्रारदाराने सदरची मिळकत विकली नाही व आजअखेर कलम 101 चे दाखल्‍याप्रमाणे होणारी कर्ज रक्‍कम भरली नाही. सद्यस्थितीत मा. विभागीय सहआयुक्‍त यांचेसमोर रिव्‍हीजन अर्ज प्रलंबीत असलेबाबत व सदर अर्जाचे कामी स्‍थगिती आदेश असलेबाबत कथन केले. तक्रारदार हे स्‍वच्‍छ हाताने आयोगासमोर आले नसून तक्रारदार यांनी ब-याच बाबी या आयोगासमोर आणलेल्‍या नाहीत. तक्रारदार हे एकाच प्रकरणाकरिता वेगवेगळया न्‍यायालयामध्‍ये वारंवार दाद मागत असलेचे व कायद्यातील तरतुदींचा दुरुपयोग करीत असलेचे कथन केले. अॅड कुलकर्णी यांनी त्यांचे कथनाचे पुष्‍ठयर्थ तक्रारदार यांचे दि.1/08/2020 चे हस्‍तलिखित पत्र, तसेच तक्रारदार यांचेविरुध्‍द चलनक्षम दस्‍तऐवज कायदा कलम 138 प्रमाणे दाखल असलेल्‍या तक्रारींचे यादीकडे तसेच तक्रारदार यांनी वेळोवेळी जाबदार यांच्‍याकडे दिलेल्‍या पत्रांकडे आयोगाचे लक्ष वेधले. सदर कागदपत्रांचे अवलोकन करता तक्रारदार यांनी त्‍यांना त्यांचे वरील कर्जाची एकूण रक्‍कम व सदर रक्‍कम प्रत्‍यक्ष भरेपर्यंत होणारे व्‍याज व दंडव्‍याज मान्‍य असलेबाबत व सदर रक्‍कम त्यांची मालमत्‍ता विकून भरत असलेबाबत जाबदार यांना कळविलेले आहे. जाबदारतर्फे वकीलांनी तक्रारदार यांचे कर्जाची वसुली करत असताना सर्व कायदेशीर बाबींचा अवलंब केला असून त्‍याप्रमाणेच तक्रारदार यांची वसुली प्रक्रिया राबविली असलेबाबत कथन केले. त्‍याबाबत तक्रारदार यांना वेळोवेळी नोटीस दिलेबाबत या आयोगाचे लक्ष वेधले. तसेच तक्रारदार यांचे तक्रारीस हरकत दर्शवून तक्रारदार यांचे कर्ज हे व्‍यावसायिक कारणाकरिता घेतले असल्‍याने या आयोगास सदर तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नसलेबाबत कथन केले.
9. उभय पक्षांचा युक्तिवाद ऐकला. तक्रारदार यांनी दाखल केलेली प्रस्‍तुतची तक्रार व त्‍यातील मागणी यांचे अवलोकन करता तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जातील नमूद त्यांचे मिळकतीच्या दि.22/2/2024 व दि.5/4/2024 ची जाहीर लिलावाची प्रक्रिया स्‍थगित करण्‍यात यावी तसेच तक्रारदार यांचे कर्जाची पुनर्बांधणी केलेबाबतची कागदपत्रे देण्‍याचा जाबदार यांना हुकुम व्‍हावा अशी जरी मागणी केली असली तरी तक्रारदार यांचे तक्रारअर्जाचे अवलोकन करता, तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जात कर्जाचे पुनर्बांधणीबरोबरच जाबदार यांनी कर्जाच्‍या रकमेत आकारलेल्‍या इतर चार्जेस बाबतही आक्षेप घेतलेला आहे. एकीकडे तक्रारदार जाबदार यांनी आकारलेली सर्व रक्‍कम मान्‍य असलेबाबत पत्र देत असताना दुसरीकडे मात्र कर्जाचे इतर चार्जेस व जाबदारांनी राबविलेली वसुली प्रक्रिया कशी चुकीची होती याबाबत आक्षेप घेत आहेत. तसेच जाबदार यांनी तक्रारदार यांचे कर्जाची वसुली करत असताना अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करत असल्‍याबाबत कथन करीत आहेत. मात्र याबाबत तक्रारदार यांनी कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. तक्रारदार यांनी त्यांचे तक्रारअर्जामध्‍ये त्‍यांचा व्‍यवसाय ओरियन फोटो सेन्‍सीटीव्‍ह सिस्‍टीम या नावाने करत असलेबाबत कथन केले आहे. मात्र जाबदार यांनी त्यांचे युक्तिवादामध्ये तक्रारदार यांचा व्‍यवसाय रिअल इस्‍टेट असलेबाबत कथन केले आहे. सदरचे कथन तक्रारदारांनी नाकारलेले नाही. म्‍हणजेच तक्रारदार यांनी त्यांचे कर्ज व्‍यवसायवाढीसाठी घेतलेबाबतची बाब शाबीत होते असे या आयेागाचे मत आहे. जाबदार यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांवरुन तक्रारदार यांना जाबदार यांनी कर्ज रक्‍कम भरण्‍यासाठी वेळोवेळी संधी दिल्‍याचे दिसून येते. तक्रारदार यांनी जाबदार यांची कर्ज रक्‍कम मान्‍य असूनदेखील भरलेली नाही. तक्रारदार यांचे कर्जवसुलीबाबत जाबदार यांनी त्‍यांना दूषित सेवा दिल्‍याची बाब प्रथमदर्शनी दिसून येत नाही. तक्रारदारांनी एकाच वाद विषयाबाबत वेगवेगळया ठिकाणी दाद मागितल्‍याचे दिसून येते. वास्‍तविक पाहता, तक्रार दाखल करीत असताना तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत वादविषयासंदर्भात अन्‍य कोणत्‍याही कोर्टात दाद मागितलेली नाही असे घोषीत करणे बंधनकारक आहे. याची पूर्ण जाणीव असतानादेखील तक्रारदारांनी प्रस्‍तुतची तक्रार दाखल केली आहे.
10. दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, जाबदार संस्थेने तक्रारदार यांचेविरुध्‍द महाराष्‍ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम कलम 101 प्रमाणे वसुली दाखला घेतला आहे व त्‍यानुसार तक्रारदारविरुध्‍द वसुलीची कारवाई सुरु केलेली आहे. तक्रारदार यांना सदर दाखल्‍याबाबत काही आक्षेप असता तर त्‍यांनी त्‍याविरुध्‍द योग्‍य त्या वरिष्‍ठ न्‍यायालयात दाद मागणे गरजेचे होते. तथापि तशी कोणतीही दाद न मागता तक्रारदार यांनी या आयोगासमोर तक्रार दाखल केली आहे.
11. जाबदार यांनी याकामी मा. राज्‍य आयोग, मुंबई यांचे खालील न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेतला आहे.
- Complaint No. 28/2009 decided on 24/09/2012
M/s R.S. Trading Agencies
Vs.
Adarsh Mahila Nagari Sahakari Bank Ltd.
On plain reading of the complaint filed by complainant, it is revealed that same is purely for commercial purpose and hence, not covered under the explanation given u/s 2(1)(d)(ii) of the Consumer Protection Act. The first and foremost thing is that complainant has nowhere mentioned in his complaint that he is doing trading business for his livelihood and/or through self-employment. It is also to be noted that complainant is not an individual but one of the partners of the partnership firm. Secondly, the business being run by complainant is on a large scale as the stock of goods existed in the shop was at Rs.2.75 crores, which the complainant himself has contended in his complaint. Therefore, the said business cannot be considered only for earning his livelihood but to earn profit. Therefore, services as availed by the complainant from opponent bank are purely for commercial purpose. Thus, under these circumstances, complainant can no way be considered as “consumer”.
सदरचा निवाडा हा प्रस्‍तुत प्रकरणास लागू होतो असे या आयोगाचे मत आहे. सबब, सदर निवाडयात मा.राज्‍य आयोग, मुंबई यांनी घालून दिलेला दंडक विचारात घेता, प्रस्‍तुत प्रकरणात तक्रारदार हे जाबदार यांचे ग्राहक होत नाहीत या निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे.
12. तसेच याकामी या आयोगाने खालील वरिष्‍ठ न्‍यायालयांचे निवाडयांचा आधार घेतला आहे.
i) AIR 2010 Supreme Court 90
General Manager, Telecom Vs. M. Krishnan & Anr.
सदर निवाडयात मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने असे निरिक्षण नोंदविलेले आहे की, It is well settled that the special law overrides the general law.
ii) 2009 (4) CPJ 256
Maharashtra State Consumer Disputes Redressal Commission
Nashik Merchants Coop.Bank Ltd. Vs. Karbhari Kalu Kotare
सदर निवाडयात मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने असे निरिक्षण नोंदविलेले आहे की, It may be pointed out that the bank had taken statutory proceedings under the Cooperative Societies Act, obtained the recovery certificate and then in execution thereof seized the vehicle. Therefore, the seizure or attachment of vehicle and subsequent auction thereof was as per the statutory provisions under the Cooperative Societies Act. If, respondent had any objection, he could have very well raise the same before authorities under the Co-operative Societies Act, under the recovery proceeding. The action of the bank, therefore, does not fall within the ambit of deficiency in service or unfair trade practice and no consumer complaint would lie. Forum below erred in not considering these aspects and arrived at a wrong conclusion. Impugned order, therefore, cannot be supported in the eyes of law.
सदर निवाडयाचा विचार करता, जर जाबदार संस्थेने तक्रारदार यांचेविरुध्‍द महाराष्‍ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम कलम 101 प्रमाणे वसुली दाखला घेतला असेल तर त्‍याविरुध्‍द तक्रारदार यांनी सदर कायद्यानुसार स्‍थापित योग्‍य त्या सक्षम न्‍यायालयाकडे/प्राधिका-याकडे दाद मागणे गरजेचे होते. त्‍यास ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदींनुसार या आयोगाकडे दाद मागता येणार नाही असे या आयोगाचे मत आहे.
13. जाबदारांनी त्यांचे म्‍हणणे व युक्तिवादामध्ये घेतलेले हरकतीचे मुद्दे तसेच दाखल केलेली कागदपत्रे यांचे अवलोकन करता तक्रारदार हे या आयोगासमोर स्‍वच्‍छ हाताने आलेले नाहीत असे या आयोगाचे मत आहे. सदरची बाब विचारात घेवून जाबदारांचे हरकतीचे मुद्यांवरुन प्रस्‍तुतचा अंतिम आदेश पारीत करणेत येत आहे.
14. वरील सर्व कारणांचा विचार करता, तक्रारदारांची तक्रार निर्गत करण्‍याचे अधिकारक्षेत्र या आयोगास नसलेने ती फेटाळणेचे निष्‍कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. तसेच तक्रारदारांनी दाखल केलेला अंतरिम अर्ज निकाली काढण्‍यात येतो. सबब आदेश.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार निर्गत करण्‍याचे अधिकारक्षेत्र या आयोगास नसलेने ती फेटाळण्यात येते.
- तक्रारदारांनी दाखल केलेला अंतरिम अर्ज निकाली काढण्‍यात येतो.
- खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
