::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 27/01/2015 )
माननिय सदस्या श्रीमती जे.जी.खांडेभराड, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये दाखल केलेल्या या तक्रारीचा सारांश खालीलप्रमाणे -
दिनांक 14/06/2013 रोजी संध्याकाळी शेलू बाजार, ता.मंगरुळपीर जि. वाशिम येथे अतिवृष्टी (पाऊस) झाला. पाऊस जास्त असल्यामुळे झोलेबाबा कृषी सेवा केंद्र (दुकान) व गोडावून मध्ये मोठया प्रमाणात पाणी साचले त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे दुकानात असलेला माल ज्यामध्ये अनेक कंपन्याचे बियाणे, खताच्या थैल्या, खताचे पोते, दुकानातील फर्निचर, लाईन फिटींग,पंखे, कुलर, कॉम्प्युटर, प्रिन्टर इत्यादी दुकानातील व गोडावून मधील साहित्याचे नुकसान पाण्यामुळे झालेले आहे.
दिनांक 15/06/2013 रोजी तलाठी व तहसिलदार साहेब यांनी सुध्दा पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करुन,दुकानातील नुकसानीचा अहवाल दिला.
- जे.एस. 335 सोयाबीन रवी सीड्स प्लॉट नं. 86494 बॅग 40 रु. 1,780/- प्रमाणे रु. 71,200/-
- जे.एस. 335 सोयाबीन ईगल सीड्स बॅग 50 - रु. 1,780/- प्रमाणे. 89,000/-
- जे.एस. 335 सोयाबीन महालक्ष्मी सीड्स बॅग 100 - रु. 1,580/- प्रमाणे रु. 1,58,000/-
- महाबीज सोयाबीन बॅग 70 - रु. 1,580/- प्रमाणे रु. 1,19,000/-
- डी.ए.पी.खत आर.सी.एफ. बॅग 30 - रु.1,180/- प्रमाणे रु. 35,400/-
- सिंगल सुपर फॉस्फेट बॅग 50 रु. 380/- प्रमाणे रु. 19,000/-
एकुण रु. 4,91,600/- रुपयांचा अहवाल दिला. तसेच दुकानातील फर्निचर, लाईन फिटिंग, पंखे, कुलर, कॉम्प्युटर, प्रिन्टर इत्यादी व गोडावून मधील साहित्याचे नुकसान पाण्यामुळे झालेले आहे. तक्रारकर्त्याने व्यवसायासाठी रुपये 10,00,000/- चे कर्ज बॅंके मधून काढले होते, त्यावर 13 % द.सा.द.शे. व्याज भरावे लागते. सदर नुकसान पाण्यामुळे झालेले असल्याने,तक्रारकर्त्यास व्यवसायामध्ये रुपये 7,00,000/- नुकसान सहन करावे लागत आहे.
तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष - इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी ली. कडून पॉलिसी क्र. 472791641 नुसार रुपये 22,00,000/- चा विमा काढला होता व विमा कालावधी दि. 17/04/2013 ते 16/04/2014 पर्यंत होता. सदर घटनेच्या वेळी विमा चालु स्थितीत होता. विमा कंपनीचे सर्वेअर सुध्दा तक्रारकर्ते यांचेकडे येऊन गेले व पाहणी करुन सर्व कागदपत्रे नेली. तक्रारकर्त्याने विमा लाभ मिळण्याकरिता, विरुध्द पक्ष कंपनीकडे अर्ज केला होता तसेच नोटिस सुध्दा हया अगोदर दिली आहे. परंतु विरुध्द पक्ष कंपनीने तक्रारकर्त्यास कोणताही विमा लाभ दिलेला नाही. विरुध्द पक्ष कंपनी फक्त नफा कमविण्यासाठी व्यवसाय करीत आहे व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब करीत आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल करुन विनंती केली की, तक्रार मंजूर करुन तक्रारकर्ता यांना विमा रक्कम रु. 7,00,000/- व तक्रार दाखल केल्यापासून 18 % दराने रक्कम मिळेपर्यंतचे व्याज तसेच झालेल्या शारीरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रुपये 4,50,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- तक्रारकर्त्याला विरुध्द पक्षाकडुन देण्यात यावेत, इतर इष्ट व न्याय दाद देण्यात यावी.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असुन, त्यासोबत एकंदर 8 दस्त पुरावा म्हणून सादर केले आहेत.
2) या प्रकरणात वि. मंचाने दिनांक 25/03/2014 रोजी आदेश पारित केला की, विरुध्द पक्षाला नोटीस बजाविल्यानंतर देखील विरुध्द पक्ष गैरहजर. तरी प्रकरण विरुध्द पक्षा विरुध्द एकतर्फी चालविण्यांत यावे.
3) त्यानंतर विरुध्द पक्षाने दिनांक 25/06/2014 रोजी प्रकरणात हजर राहून विरुध्द पक्षास जबाब देवून, पुरावा देण्याची संधी मिळणेबाबत तसेच विरुध्द पक्षाविरुध्द दिनांक 25/03/2014 रोजी झालेला एकतर्फी आदेश रद्द होणेबाबत अर्ज केले. सदर अर्ज विरुध्द पक्षावर खर्च बसवून मंजूर करण्यांत आला.
4) विरुध्द पक्षाचा लेखी जवाब :-
विरुध्द पक्ष यांनी त्यांचा लेखी जवाब निशाणी 10 प्रमाणे मंचासमोर दाखल करुन तक्रारकर्त्याचे बहुतांश म्हणणे फेटाळले. विरुध्द पक्षाने अधिकच्या जबाबात पुढे नमुद केले ते थोडक्यात येणेप्रमाणे, तक्रारकर्त्याने तक्रारीत सत्य बाब लपवून अवास्तव नुकसान भरपाईची व व्याजाची मागणी केलेली आहे. तक्रारकर्त्याकडून सुचना प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष कंपनीने मे. रमेश चौधरी अँन्ड कंपनी यांची नुकसानाचा अहवाल व मुल्यांकन करण्याकरिता नेमणूक केली होती. त्यानुसार दिनांक 15/06/2013 रोजी सर्व्हेअरनी घटनास्थळाची पाहणी केली तसेच दिनांक 18/06/2013 रोजी झालेल्या नुकसानाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यानुसार त्यांनी त्यांच्या अहवालामध्ये विवरण दिल्याप्रमाणे नुकसान दर्शविले. सदर पाहणीअंती योग्य नुकसान भरपाई देण्याकरिता सर्व्हेअरने दिनांक 18/06/2013 रोजी आवश्यक दस्तऐवजाची यादी दिली, त्यानंतर सदर दस्तऐवज मागणीकरिता स्मरणपत्र दिले. तरीसुध्दा तक्रारकर्त्याने कोणतेही कागदपत्रे सादर केले नाही. शेवटी दिनांक 03/08/2013 रोजी तक्रारकर्त्याने त्याला त्याच्या विमा दाव्यामध्ये स्वारस्य नाही असे लिहून दिले. कागदपत्राच्या अभावी, तक्रारकर्त्याच्या असहकार्यामुळे सर्व्हेअर मुल्यांकन करु शकले नाही, त्यामुळे मुल्यांकन अहवाल कंपनीकडे प्राप्त झाला नाही. तक्रारकर्त्याने त्याचा क्लेम परत घेण्याबाबतचे दिलेले दिनांक 03/08/2013 चे पत्र जबाबासोबत दाखल करीत आहोत. विम्याचा क्लेम निर्धारीत करण्याकरिता तक्रारकर्त्याने त्याचे स्टॉक स्टेटमेंट तसेच त्या तारखेला उपलब्ध असलेला माल या संबंधीचे कागदपत्रे देणे जरुरीचे होते,वास्तविकता तक्रारकर्त्याला त्रैमासीक स्टॉक स्टेटमेंट बँकेत देणे आवश्यक असते, स्टॉक स्टेटमेंट अभावी व तज्ञ व्यक्तीला आवश्यक असणारे दस्तऐवज या शिवाय नुकसानीचे मुल्यांकन होवु शकत नाही. यावरुन ही बाब स्पष्ट होते की, तक्रारकर्ता हा वि. मंचासमोर स्वच्छ हाताने आला नाही. विरुध्द पक्षाने कोणत्याही अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केला नाही. त्यामुळे सदरची तक्रार खारीज करण्यांत यावी. सदर जबाब, विरुध्द पक्ष यांनी, शपथेवर, सादर केला.
5) कारणे व निष्कर्ष ::
या प्रकरणातील तक्रारकर्ता यांची तक्रार, विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज व उभय पक्षाचा तोंडी युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, वि. मंचाने खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमुद केला तो येणेप्रमाणे.
या प्रकरणात उभय पक्षाला मान्य असलेल्या बाबी अशा आहेत की, तक्रारकर्ता झोलेबाबा कृषी एजन्सी यांची विरुध्द पक्ष विमा कंपनीकडे ‘ Trade Protector insurance Policy ’ काढलेली असून त्याचा कालावधी दि. 17/04/2013 ते 16/04/2014 पर्यंत होता. विरुध्द पक्षाला हे देखील कबूल आहे की, दि. 14/06/2013 रोजी अतिवृष्टीमुळे तक्रारकर्त्याच्या गोडावून मध्ये पाणी साचले व त्यात गोडावून मधील साहित्याचे व दुकानामधील साहित्याचे नुकसान झाले होते.
तक्रारकर्त्याच्या मते सदरहू नुकसानीबाबत दिनांक 15/06/2013 रोजी तलाठी व तहसीलदार यांनी झालेल्या नुकसानाची पाहणी करुन तसा पंचनामा केला व नुकसान भरपाईची एकूण किंमत रु. 4,91,600/- दर्शविली. त्यामुळे तक्रारकर्ते विरुध्द पक्षाकडून प्रार्थनेत नमूद केलेली नुकसान भरपाई ऐवजी निदान पंचनाम्यातील नमूद रक्कम रु. 4,91,600/- ही सव्याज विरुध्द पक्षाकडून मिळण्यास पात्र आहेत.
विरुध्द पक्षाने रेकॉर्डवर या घटनेचा सर्व्हे रिपोर्ट दाखल केला आहे. त्यावरुन असा बोध होतो की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या नुकसानीचे मुल्यांकन करण्याकरिता सर्व्हेअर नेमले होते. त्यांनी दिनांक 18/06/2013 रोजी नुकसानाची प्रत्यक्ष पाहणी करुन तसा अहवाल दिलेला आहे. त्या अहवालात एकंदर 11 वस्तूंचे विवरण नमुद केले आहे व या नुकसान भरपाईची किंमत विमा अटीनुसार देण्याकरिता सर्व्हेअरने तक्रारकर्त्याकडून आवश्यक दस्तऐवजांची मागणी केली होती, असे दाखल कागदपत्रांवरुन दिसून येते. तसेच तक्रारकर्त्याने ही कागदपत्रे सर्व्हेअरला न पुरविता उलट दिनांक 03/08/2013 रोजी तक्रारकर्त्याने त्याला त्याच्या विमा दाव्यात स्वारस्य नाही, असे लिहून दिलेले पत्र आढळते. त्यामुळे विरुध्द पक्षाच्या सर्व्हेअरला फायनल असेसमेंट करता आले नाही, असे विरुध्द पक्षाने दाखल केलेल्या दस्तांवरुन समजते. पूर्ण तक्रारीत तक्रारकर्त्याने विमा कंपनीला लिहून दिलेल्या पत्राचा कुठेही ऊहापोह केलेला नाही. अशा परिस्थितीत तलाठी अगर तहसिलदार यांच्या पंचनाम्यात नमुद केलेली नुकसान भरपाईची रक्कम तक्रारकर्त्याला देता येणार नाही. परंतु नैसर्गीक न्यायतत्वा नुसार मंचाचे असे मत आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या सर्व्हेअरने मागणी केलेले दस्तऐवज अगर रेकॉर्डवर दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज विरुध्द पक्षाला पुरवून त्यानंतर विरुध्द पक्षाच्या सर्व्हेअरने या नुकसानीबद्दल फायनल असेसमेंट करावे व त्यानंतर ती रक्कम तक्रारकर्त्याला दयावी. तसेच त्यानंतर पुन्हा तक्रारकर्त्याची काही तक्रार उद्भवल्यास ते नव्याने तक्रार दाखल करण्यास मोकळे राहतील, या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे. सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो खालीलप्रमाणे.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ता यांची तक्रार प्रार्थनेतील अनुक्रमांक 4 नुसार मंजूर करून असे आदेश देण्यात येतात की, तक्रारकर्ता यांनी आवश्यक ते दस्तऐवज विरुध्द पक्षाच्या सर्व्हेअरला पुरवावीत व त्यानंतर सर्व्हेअरने त्यांच्या लॉस असेसमेंट या क्लॉजमधील विवरणानुसार फायनल असेसमेंट काढून ती विमा राशी तक्रारकर्त्याला, विरुध्द पक्षाने दयावी.
- न्यायिक तसेच इतर खर्चाबद्दल आदेश पारित नाही.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्क पुरवाव्या.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.