निकाल
(घोषित दि. 27.09.2016 व्‍दारा श्री.के.एन.तुंगार, अध्‍यक्ष)
ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 12 अन्‍वये तक्रार.
तक्रारदार याने त्‍याचे उपजिवीकाकरीता टाटा-ए.सी.ई. क्र.एम.एच.21 एक्‍स-3504 हे वाहन खरेदी केले. सदर वाहनाच्‍या खरेदीकरता गैरअर्जदार यांच्‍याकडून कर्ज घेतले. कर्जफेडीची मुदत दि.24.09.2012 ते 21.08.2016 होती. व्‍याजासहीत रु.4,32,180/- परतफेडीने देण्‍याचे ठरले होते, त्‍याप्रमाणे तक्रारदार याने आर.टी.ओ.ऑफीसमधील नोंदणीकरता व विम्‍याकरता आवश्‍यक रकमा पण दिल्‍या. वेळोवेळी गैरअर्जदार यांच्‍याकडे तक्रार अर्जाच्‍या परिच्‍छेद 3 मध्‍ये दर्शविल्‍याप्रमाणे रकमांचा भरणा केला. अनेकवेळा तक्रारदारास काम मिळाले नाही त्‍यामुळे त्‍याचा व्‍यवसाय बंद पडला तसेच वाहनामध्‍ये वेळोवेळी दुरुस्‍ती करणे व टायर बदलणे, इत्‍यादी प्रश्‍न उदभवले. वरील कारणास्‍तव सदर वाहनाच्‍या कर्जाचे परतफेडीचे काही मासिक हप्‍ते थकले. असे असूनही तक्रारदार याने कर्ज रक्‍कम रु.3,15,000/- पैकी रु.2,38,127.71 पैसे जमा केले. थकीत कर्जाच्‍या हप्‍त्‍याकरता तक्रारदाराचे वाहन जप्‍त करण्‍याची गैरअर्जदार यांनी धमकी दिली. त्‍यानंतर दि.11.12.2015 रोजी तक्रारदाराने कर्ज घेऊन रु.50,000/- गैरअर्जदार यांचेकडे जमा केले. पुढील हप्‍ते नियमित भरण्‍याकरता तक्रारदार तयार आहे. अशा परिस्थितीत कर्ज परतफेडीची मुदत दि.21.08.2016 पर्यंत असतानाही तो करार संपुष्‍टात आणल्‍याचे गैरअर्जदाराने कळवले व चेन्‍नई येथे एकतर्फा कार्यवाही केली. थकीत कर्जावर 36 टक्‍केप्रमाणे व्‍याजाची मागणी केली. या पार्श्‍वभूमीवर जर गैरअर्जदार याने बेकायदेशीररित्‍या तक्रारदाराचे वाहन जप्‍त केले तर तक्रारदाराचे न भरुन येणारे नुकसान होईल. त्‍यामुळे तक्रारदाराने हा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदाराने अशी विनंती केली आहे की, त्‍याचा अर्ज मंजूर करावा व त्‍याचे वाहन क्र.एम.एच.21 एक्‍स 3504 मूळ कराराच्‍या मुदतीपूर्वी जप्‍त करु नये व त्‍याला झालेल्‍या मानसिक व शारीरिक त्रासाबददल नुकसान भरपाई द्यावी.
तक्रारदाराने तक्रार अर्जासोबत नि.3 च्‍या यादीप्रमाणे आवश्‍यक कागदपत्रांच्‍या नक्‍कला ग्राहक मंचाच्‍या अवलोकनार्थ जोडलेल्‍या आहेत.
गैरअर्जदार यांनी वकीलामार्फत हजर होऊन लेखी जबाब दिला. त्‍यांनी तक्रारदाराचे सर्व आरोप फेटाळले आहेत. त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍याप्रमाणे तक्रारदाराची तक्रार चालू शकत नाही, त्‍यामुळे ती खारीज करणे आवश्‍यक आहे. तक्रारदार व गैरअर्जदार यांच्‍यामध्‍ये ग्राहक, सेवा देणारा यांच्‍यातील वाद नाही, हा वाद दिवाणी कोर्टात चालणारा आहे. कम्‍प्‍लेंनंट हा डिफॉल्‍टर आहे. त्‍याचेवर गैरअर्जदार यांना रु.3,35,000/- देण्‍याचे कायदेशीर बंधन आहे. गैरअर्जदार यांनी जिल्‍हा न्‍यायालय जालना यांचेसमोर दरखास्‍त क्र.213/2015 दाखल केली असून ते प्रकरण चालू आहे. तक्रारदार हा त्‍या प्रकरणात स्‍वतःहून हजर झाला आहे. त्‍याला वरील प्रकरणाचे सर्व मुददे माहीत आहेत. ही तक्रार थकीत कर्जाच्‍या वसूलीकरता आहे, परंतू तक्रारदार हा डिफॉल्‍टर आहे. तक्रारदार व गैरअर्जदार यांच्‍यामधील व्‍यवहार हा करारानुसार झालेला आहे. या प्रकरणातील वादाच्‍या विषयाबाबत आरबीट्रेशनच्‍या कार्यवाहीचा पुर्वीच निकाल झाला असून अवॉर्ड पास करण्‍यात आला आहे. आता सदर अवॉर्डची दरखास्‍त प्रलंबित आहे. तक्रारदार हा ठरल्‍याप्रमाणे कर्जाचे हप्‍ते देऊ शकलेला नाही. याशिवाय तक्रारदार याने असेही कबूल केले आहे की, त्‍याने व्‍यावसायीक कामाकरता सदर वाहन वापरलेले आहे. अशा परिस्थितीत गैरअर्जदार यांना आरबीट्रेशनची कार्यवाही दाखल करण्‍याशिवाय कोणताही उपाय नव्‍हता. आरबीट्रेटरचा अर्वार्ड दि.24 ऑक्‍टोबर 2014 रोजी पास झालेला आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारदार यांनी जाणिवपूर्वक गैरअर्जदार यांना त्रास देण्‍याकरता ही कार्यवाही केलेली आहे. त्‍यामुळे ही कार्यवाही खारीज करण्‍यात यावी अशी गैरअर्जदार यांनी विनंती केली आहे.
गैरअर्जदार यांनी आरबीट्रेटरच्‍या अवॉर्डची नक्‍कल ग्राहक मंचाच्‍या अवलोकनार्थ नि.17 च्‍या अर्जासोबत दाखल केली आहे.
या प्रकरणात आम्‍ही गैरअर्जदार यांचे वकीलाचा युक्‍तीवाद ऐकला. दि.24 ऑगस्‍ट 2016 च्‍या रोजनाम्‍यानुसार तक्रारदार यांचे वकील श्री.रहेमतअली दि.26 मे 2016 पासून दि.24 ऑगस्‍ट 2016 पर्यंत सलग गैरहजर होते. गैरअर्जदार यांचे वकीलांनी दि.24 ऑगस्‍ट 2016 रोजी दि.24.10.2014 या तारखेस आरबीट्रेटरचा अंतिम आदेश पारीत झाल्‍याचे सांगितले. गैरअर्जदार यांचे वकीलांनी असेही सांगितले की, एकाच मामल्‍याबाबत जेव्‍हा ग्राहक मंचात व आरबीट्रेशनच्‍या कायद्यान्‍वये कार्यवाही दाखल असेल पण आरबीट्रेटरचा अवॉर्ड आधी पास झाला तर सदर प्रकरण ग्राहक मंचासमोर चालविण्‍याचे अधिकार उरत नाही. त्‍यामुळे आम्‍ही अशा मताचे आहोत की, तक्रारदार यांना वारंवार पुरेशी संधी देऊनही ते येत नाहीत. कायद्यानुसार दि.24.10.2014 रोजी आरबीट्रेटरने अर्वार्ड पास केला असून त्‍या अवॉर्डची दरखास्‍त जिल्‍हा न्‍यायालय जालना येथे प्रलंबित आहे. हा तक्रार अर्ज तक्रारदार याने दि.20.02.2016 रोजी ग्राहक मंचात दाखल केला आहे. याचाच अर्थ आरबीट्रेटरचा अवॉर्ड पास झाल्‍यानंतर अंदाजे 15 महिन्‍याचा कालावधी गेला आणि त्‍यानंतर तक्रारदार याने हा तक्रार अर्ज दाखल केला. प्रत्‍यक्षात तक्रारदार याने आरबीट्रेशनचा अवॉर्ड एकतर्फा आहे त्‍यामुळे तो रदद करावा अशा अर्थाची कार्यवाही योग्‍य त्‍या न्‍यायपीठापूढे करणे आवश्‍यक होते परंतू त्‍यांनी तसे केलेले नाही.
तक्रारदार यांचे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍याचे वाहन मुदतीपूर्वी गैरअर्जदार यांनी जप्‍त करु नये असा आदेश देण्‍यात यावा. या मुद्यावर आरबीट्रेटर यांनी त्‍यांच्‍या निकालपत्राच्‍या परिच्‍छेद 10 मध्‍ये स्‍पष्‍ट शब्‍दात उल्‍लेख केला आहे की, “Hence, the respondents are directed to surrender the vehicle being one TATA ACE 275 IDI NA 700 CC BS III bearing Regn. No.MH21X3504 with Engine No.275IDI06FXYSC9244 and Chassis No.MAT445056CVG56080 within seven days from the date of receipt of this award.” याचाच अर्थ वादातील वाहनाच्‍या कब्‍जाबाबत सुध्‍दा आरबीट्रेटरने आदेश दिलेला आहे त्‍यामुळे आता परत ग्राहक मंचास त्‍या मुद्यावर कोणतेही निरीक्षण नोंदविणे बेकायदेशीर ठरेल.
तक्रारदार यांचे वकील आज ग्राहक मंचासमोर हजर झाले त्‍यांनी आज लेखी शपथपत्र दाखल करण्‍याची परवानगी द्यावी अशी विनंती करुन शपथपत्राच्‍या टंकलिखीत प्रती सादर केल्‍या. सदर शपथपत्र, प्रकरण जेव्‍हा जजमेंटच्‍या स्‍टेजला ठेवण्‍यात आले त्‍यानंतर दाखल केल्‍यामुळे विचारात घेता येणार नाही असा आक्षेप गैरअर्जदार यांच्‍या वकीलांनी घेतला. कायद्याच्‍या नियमावलीनुसार सुध्‍दा जेव्‍हा एखादे प्रकरण निकाल देण्‍याकरता नियुक्‍त असते त्‍यावेळी त्‍याचप्रमाणे निकालाच्‍या दिवशी (जेव्‍हा सदर निकालपत्र टंकलिखीत होऊन तयार असते) त्‍या परिस्थितीत परत कोणताही अधिकचा पुरावा स्विकारता येत नाही. म्‍हणून आम्‍ही तक्रारदार याने आज दिलेले शपथपत्र विचारात घेतलेले नाही.
वरील सर्व घटनेच्‍या पार्श्‍वभूमीवर आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करतो.
आदेश
- तक्रारदार याचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्‍यात येतो.
2) खर्चाबाबत आदेश नाही.
श्रीमती एम.एम.चितलांगे श्री. सुहास एम.आळशी श्री. के.एन.तुंगार
सदस्‍या सदस्‍य अध्‍यक्ष
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, जालना
