::: नि का ल प ञ:::
(मंचाचे निर्णयान्वये, मा. सौ. कल्पना जांगडे (कुटे) मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक :- 30/04/2019)
1. तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्वये दाखल केली आहे. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्ती ही चंद्रपूर येथील रहिवासी असून तीने स्वतःच्या उदरनिर्वाहाकरीता mh34 एबी 3391 या क्रमांकाचा ट्रक विकत घेतला व सदर ट्रक श्री राजेंद्र सिंग जगतारसिंग गिल ट्रान्सपोर्ट व्यवसायात चालवतात श्री गिल हेच सदर वाहनाची निगा ठेवतात व तक्रारकर्तीला कामाचे ऑर्डर मिळवून देतात. तक्रारकर्तीने सदर ट्रक विरुद्ध पक्ष विमा कंपनीकडे पॉलिसी क्रमांक 88752483 अन्वये दिनांक 18/8/2014 ते दिनांक 17/8/2015 पर्यंत ट्रकचे मूल्यांकन रू.15,80000/- करिता विमाकृत केला. दिनांक 18/11/2014 रोजी रात्री सात ते आठच्या दरम्यान सदर ट्रकचा वाहनचालक सदर वाहन वुडलैंड बियर बार गडचांदूर समोरील जागेवर पार्क करून घरी गेला मात्र सदर वाहन चोरी झाल्याचे दुसरे दिवशी त्याचे निदर्शनास आले. ही बाब निदर्शनास येताच श्री राजेन्द्र सिंह यांचे सुपरवायझर यांनी चोरीची माहिती गडचांदूर पोलीस स्टेशन येथे दिनांक 19/11/2014ला दिली. मात्र त्यानंतर घटनेच्या वेळी ज्या व्यक्तीच्या ताब्यात सदर वाहन होते त्याचे बयान नोंदवून रिपोर्ट द्यावा लागेल असे पोलिसांनी सांगितल्यामुळे तक्रारकर्त्याने पंजाबमध्ये गेलेल्या श्री. राजेंद्र सिंग गिल यांना तेथुन बोलवून घेऊन त्यांचेमार्फत दिनांक 30/1/2015 रोजी पोलीस स्टेशन गडचांदूर येथे चोरीची तक्रार नोंदवली व गुन्हा क्रमांक 10 /15 नोंदविण्यात आला. पोलिसांनी शोध घेवूनही सदर वाहन आढळून न आल्यामुळे त्यांनी ‘ए’ समरी रिपोर्ट दाखल केला व केस बंद केली. सदर रिपोर्ट न्यायदंडाधिकारी, प्रथमश्रेणी, राजुरा यांनी दिनांक 23/5/2016 रोजी मंजूर केला.
3. वाहन चोरीची माहिती तक्रारकर्तीने चोरीच्या दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे दिनांक 19/11/2014 रोजी विरूध्द पक्ष यांना दिली होती व वाहनाचे निरीक्षण झाल्यानंतर दिनांक 29/11/2014 रोजी विरूध्द पक्षाचे अॅड. वाय झेड सैफी यांनी व त्यानंतर दिनांक 9/6/2016 रोजी विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला दस्तवेजांची मागणी केली व तक्रारकर्तीने वेळोवेळी त्याची पूर्तता केली. मात्र विरुद्ध पक्ष क्र.1 यांनी वाहनचोरीची पोलीस तक्रार नोंदवण्यास 72 दिवसांचा उशीर कां झाला याबाबत पुराव्यासकट स्पष्टीकरण देण्याबाबत सांगितल्यामुळे तक्रारकर्तीने, ठाणेदार पोलीस स्टेशन, गडचांदूर यांचेकडून, त्यांनी दिनांक 19/11/2014 रोजी सदर वाहन चोरीनंतर ट्रकचा शोध घेणे बाबत केलेल्या वायरलेस संदेशांची प्रत मिळवून ती विरूध्द पक्ष यांना सादर केली. परंतु तरीदेखील विरुद्ध पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा निकाली काढला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीने विरुद्ध पक्ष यांना दिनांक 22/5/2017 रोजी नोटीस दिला, परंतु विरुद्ध पक्ष यांनी दखल घेतली नाही. सबब प्रस्तुत तक्रार दाखल करण्यात आली असून प्रार्थना करण्यात येते की तक्रारकर्तीचा विमा दावा मंजूर करून विमा दावा रक्कम रू.15,80,000/- त्यावर दिनांक 19/11/2014 पासून 12 टक्के व्याजासह देण्याबाबत तसेच मानसिक, शारीरिक व आर्थिक नुकसानापोटी रू.50,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च रू. 25,000/- देण्याबाबत आदेश व्हावेत.
4. तक्रारकर्तीची तक्रार स्विकृत करुन विरूध्द पक्ष यांना नोटीस काढण्यात आले. 5. विरूध्दपक्ष मंचासमक्ष हजर होवून त्यांनी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले.आपल्या लेखी उत्तरात वि.प.क्र.1 ने तक्रारकर्तीचे तक्रारीतील आक्षेप नाकारले असून आपल्या विशेष कथनात नमूद केले की तक्रारकर्तीने वाहन चोरीचा दिनांक 18/4/2014 रोजी दिलेला पोलीस रिपोर्ट तसेच दिनांक 9/6/2016 रोजी च्या पत्रान्वये मागणी केलेले दस्तावेज तक्रारकर्तीने सदर पत्रात नमूद केलेल्या सात दिवसांच्या मुदतीत दाखल केले नाहीत त्यामुळे तिचा विमादावा बंद करण्यात आला. तक्रारकर्तीच्या उपजीविकेचे साधन असूनही ज्या पद्धतीने वाहन निष्काळजीपणे व बेवारसपणे पार्क करण्यात आले होते त्यावरून वाहनचोरीच्या घटनेच्या सत्यतेबाबत संशय निर्माण होतो. अशा परिस्थितीत विरुद्धपक्षाने तक्रारकर्तीचा विमा दावा बंद करून कोणतीही न्युनता पूर्ण सेवा दिलेली नाही. सबब प्रस्तूत तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी त्यांनी मंचाला विनंती केली आहे. | |
6. तक्रारकर्तीची तक्रार, दस्तावेज, शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद तसेच विरूध्द पक्षाचे लेखी म्हणणे तसेच लेखी उ्त्तरालाच रिजॉईंडर समजण्यात यावे अशी नि.क्र.10 वर दाखल केलेली पुरसीस, उभय पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद तसेच तक्रारकर्ती व विरूध्द पक्ष यांचे परस्पर विरोधी कथनावरुन खालील मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यात आले. त्याबाबतची कारणमिमांसा आणी निष्कर्ष पुढील प्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) विरूध्द पक्षाने तक्रारकर्तीप्रती त्रुटीपुर्ण सेवा
दिली आहे काय ? होय
2) आदेश काय ? : अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारण मिमांसा
मुद्दा क्रं. 1 ः-
7. तक्रारकर्ती ही विरूध्द पक्षाची ग्राहक आहे हे निर्विवाद आहे. नि.क्र.4 वर दाखल दस्तवेजांचे अवलोकन करतांना असे निदर्शनांस येते की विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचा वाहन क्र.एमएच 34 एबी 3391 च्या चोरीबाबतचा विमा दावा पोलीस एफ.आय.आर.दाखल करण्यांत झालेला 72 दिवसांचा विलंब तसेच विरूध्द पक्षाने मागणी केलेले दस्तावेज मुदतीत दाखल केले नाही या कारणांस्तव बंद केला . मात्र दिनांक 18/11/2014 रोजी रात्री वाहनचोरी गेल्याचे दुसऱ्या दिवशी सकाळी तक्रारकर्तीच्या निदर्शनास आल्यानंतर तक्रारकर्तीने सदर घटनेची सुचना दुस-याच दिवशी दिनांक 19/11/2014 रोजी पोलीस तसेच विरूध्द पक्ष यांना दिली होती. तक्रारकर्तीने वाहनचोरीची पोलीस स्टेशन, गडचांदूर ला दिनांक 19/11/2014 रोजी सुचना दिल्यानंतर सदर पोलीस स्टेशन ठाणेदाराने त्याच दिवशी पोलीस यंत्रणेला वाहनतपासानुषंगाने पाठविलेले ईमेल संदेशांची प्रत मिळवून ती प्रकरणात दस्त क्र.14 वर दाखल केलेली आहे. यावरून तक्रारकर्तीने वाहनचोरीनंतर पोलीसयंत्रणेला सुचना दिली होती ही बाब स्पष्ट होते. मात्र वाहन मिळून न आल्यामुळे पोलीसांच्या सुचनेनुसार वाहनचोरीबाबत ज्या व्यक्तीच्या ताब्यात ते वाहन होते त्या श्री. राजेंद्र सिंग गिल यांनी पंजाबमधून येऊन जबाब नोंदविल्यानंतर सदर प्रकरणी पोलीस स्टेशन, गडचांदूर येथे दिनांक 30/1/2015 रोजी एफ.आय.आर. क्र.10/15 नोंदविण्यांत आला असे तक्रारकर्तीचे म्हणणे आहे. सदर प्रकरणात चोरी झालेल्या ट्रकचा तपास न लागल्यामुळे पोलीसांनी ‘अ’ समरी रिपोर्ट न्यायालयात दाखल केला असून व केस बंद केली. सदर रिपोर्ट न्यायदंडाधिकारी, प्रथमश्रेणी, राजुरा यांनी दिनांक 23/5/2016 रोजी मंजूर केला. विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीने दिनांक 19/11/2014 रोजी वाहन चोरीची सुचना दिल्याचे मान्य केलेले आहे व सदर पत्र दस्त क्र.4 वर दाखल आहे. यानंतर दिनांक 29/11/2014 रोजी विरूध्द पक्षाचे अॅडव्होकेट अॅड. वाय. झेड. सैफी यांनी व त्यानंतर दिनांक 9/6/2016 रोजी विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीला दस्तवेजांची मागणी केली परंतु पोलीस अ समरी रिपोर्ट तसेच न्यायदंडाधिका-यांच्या आदेशाची तारीख पाहता, त्यावेळी सदर दस्तावेज तक्रारकर्तीच्या अखत्यारीत नव्हते हे स्पष्ट होते. परंतु मागणीप्रमाणे 7 दिवसाचे मुदतीत दस्तावेज सादर केले नाहीत या कारणास्तव विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीचा विमादावा दिनांक 9/6/2016 रोजी बंद केला. तक्रारकर्तीने दि.26/9/2016 रोजीच्या पत्रान्वये दस्तावेज व वाहनाच्या मुळ किल्ल्या विरूध्द पक्ष यांना सादर करून पुर्तता केली. सदर पत्र दस्त क्र.9 वर दाखल असून त्यावर विरूध्द पक्षांची शे-यासह स्वाक्षरी आहे. यानंतर तक्रारकर्तीस संपूर्ण दस्तावेज प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारकर्तीने पुन्हा दिनांक 18/1/2017 रोजी ते विरूध्द पक्ष यांना सादर केले परंतु संपूर्ण दस्तावेज दाखल केल्यानंतर विमादावा प्रकरण पुनर्विचारासाठी घेण्यांत येईल असे पत्राद्वारे कळवून देखील विरूध्द पक्ष यांनी सदर विमादावाप्रकरणी पुनर्विचार करून निकाली काढले नाही. आय. आर. डी.ए. ने दिनांक 20/9/2011 रोजी काढलेल्या परिपत्रकात अपरिहार्य परिस्थितीत पोलीस रिपोर्ट देण्यांत तसेच दस्तावेज दाखल करण्यांत झालेला विलंब हे सदर दावा नाकारण्याचे कारण होवू शकत नाहीत, असे दिशानिर्देश दिलेले आहेत. सदर परिपत्रक नि.क्र.14 वर दस्त क्र.1 वर दाखल आहे. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्तीचा विमादावा निकाली न काढून विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीप्रती न्युनतापूर्ण सेवा दिली, असे दाखल दस्तावेजांवरून सिध्द होते. वरील परिस्थितीचा विचार करता तक्रारकर्ती वाहनचोरीबाबतचा विमादावा नॉनस्टॅंडर्ड बेसीसवर म्हणजेच वाहनाची आय.डी.व्ही.रक्कम रू.15,80,000/- च्या 50 टक्के रक्कम मिळण्यांस पात्र आहे परंतु तक्रारकर्ती इतर कोणतीही दाद मिळण्यांस पात्र नाही या निष्कर्षाप्रत मंच आले आहे. सबब मुद्दा क्रं. 1 चे उत्तर हे त्यानुषंगाने होकारार्थी नोंदविण्यात येत आहे.
मुद्दा क्रं. 2 बाबत ः-
8. मुद्दा क्रं. 1 च्या विवेचनावरुन मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
अंतीम आदेश
(1) तक्रारकर्तीची तक्रार क्र.61/2018 अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरूध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्तीस वाहन चोरीबाबत नॉनस्टॅंडर्ड
बेसीसवर वाहनाची आय.डी.व्ही.रक्कमेच्या 50 टक्के रक्कम
रू.7,90,000/- देय करावी.
(3) उभय पक्षांनी आपआपला तक्रार खर्च सहन करावा.
(4) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्काळ पाठविण्यात यावी .
(श्रीमती.कल्पना जांगडे(कुटे)) (श्रीमती. किर्ती वैदय (गाडगीळ)) (श्री. श्री.अतुल डी. आळशी)
सदस्या सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, चंद्रपूर.