ग्राहक तक्रार क्र. 21/2012
अर्ज दाखल तारीख : 01/02/2012
अर्ज निकाल तारीख: 28/11/2014
कालावधी: 02 वर्षे 08 महिने 28 दिवस
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद
1. संतोष दयानंद नरुने,
वय-28 वर्षे, धंदा – व्यापार,
रा.जकेकुर, ता. उमरगा, उस्मानाबाद. ....तक्रारदार
वि रु ध्द
1. शाखा व्यवस्थापक,
आयडीया सेलुलर लि.,
शारदा सेंटर, 11/1, एरंडवणे, कर्वे रोड, पुणे.
2. शाखा व्यवस्थापक,
आयडीया सेलुलर लि.,
तिरुपती एन्टप्रायजेस, कोहीनुर हॉटेलच्याशेजारी,
आनंदनगर, उस्मानाबाद ता. व जि. उस्मानाबाद. ....विरुध्द पक्षकार
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
2)मा.श्रीमती विदयुलता जे. दलभंजन सदस्य.
3) मा.श्री.एम.बी.सस्ते, सदस्य.
तक्रारदारातर्फे विधीज्ञ : श्री.जी.के.गायकवाड,
विरुध्द पक्षकारा क्र.1 तर्फे विधीज्ञ : श्री.पी.एम.जोशी.
विरुध्द पक्षकारा क्र.2 तर्फे विधीज्ञ : एकतर्फा.
निकालपत्र
मा. सदस्य श्री. मुंकूद बी.सस्ते, यांचे व्दारा :
1) तक्रारदाराच्या तक्रारी अर्जाचे थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे :
तक्रारदार ता. उमरगा येथील रहीवाशी असून त्याने स्वत:च्या वापरासाठी व व्यापारासाठी आईडीया कंपनीचे सीम कार्ड घेतले होते. तसेच त्याने 67 च्या रिचार्जवर 15,000/- एसएमएस दि.08/12/2011 रोजी रिचार्ज करुन मिळविले त्यानंतर त्याने त्या पॅकेजचा वापर केला असता वापर करण्यासाठी त्याला त्याच्या नंबरवर सदरची सुविधा मिळाली नाही म्हणुन विप क्र.1 च्या ग्राहक केंद्राकडे चौकशी केली असता आश्वासना व्यतरीक्त काही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर तक्रारदाराने दि.10/12/2011 रोजी विप क्र.1 यांच्याकडून फोन आला व झालेल्या उशीराबददल दिलगीरी व्यक्त करुन सदरची स्किम काही वेळातच चालू होईल असे सांगण्यात आले मात्र आज तागायत त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही त्यानंतर दि.13/12/2011 रोजी आरपीडीने नोटीस पाठविली व ती विप क्र.1 यांना मिळून देखील त्याच्या अनुषंगाने आजपर्यंत काही कार्यवाही झालेली नाही. म्हणुन तक्रारदाराने ही तक्रार दाखल केली असून झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/- व अर्जाचा खर्च रु.5,000/- देण्याविषयी विनंती केली आहे.
2) सदरच्या विपस नोटीस काढली असता विप क्र.1 यांनी दि.15/03/2012 रोजी वकीलपत्र दाखल करुन दि.09/08/2012 रोजी म्हणणे सादर केले. ते पुढीलप्रमाणे. त्यामध्ये इंडीयन टेलीग्राफ अॅक्ट मधील कलम 7 (ब) नुसार अशा प्रकारच्या तक्रारी चालविण्यासाठी स्वतंत्र उपाय योजना असून जनरल मॅनेजर विरुध्द एम. कृष्णन व इतर मधील क्र.7687/2004 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायनिवाडयानुसार सदरची तक्रार या न्यायमंचात चालू शकत नाही असे नमूद केले आहे व पुढे असे म्हंटले आह की trai (टेलीफोन रेग्यूलेटरी अथॅारीटी ऑफ इंडीया) या संस्थेमार्फत मोबाईल कंपनीबाबत नियमावली तयार केली जाते. व त्यांच्या नियमानुसार प्रती दिवशी केवळ 200 एसएमएस पॅकेज देण्याचा नियम केलेला आहे. तसेच त्यांनी 15,000/- एसएमएस च्या पॅकेजच्याबाबतीत त्यांच्या विक्री प्रतिनिधीला चौकशी केली असता असे आश्वासन दिल्याबाबत सत्यता दिसून येत नाही. त्यानंतर एसएमएसची सुवीधा तांत्रिक अडचणीमुळे दि.12/12/2011 रोजी पर्यंत देवू शकलो नाही व त्यांनतर एसएमएस पॅकेजची सुविधा उपलब्ध केली गेली. त्यामुळे तक्रारदाराच्या सेवेत कोणतीही त्रुटी केली गेली नाही. त्यामुळे तक्रादाराची तक्रार रदद करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
3) विप क्र.2 ला नोटीस मिळून देखील गैरहजर राहील्यामुळे त्याच्या विरोधात अंतिमत: दि.03/11/2014 रोजी सदरचे प्रकरण एकतर्फा करण्यात आले.
4) तक्रारदाराची तक्रार, त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, गैरतक्रारदार यांचे म्हणणे, त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, उभयतांचा लेखी युक्तीवाद इत्यादींचा विचार करता आम्ही निष्कर्षासाठी खालील मुद्ये उपस्थित करीत आहोत. त्यांचे निष्कर्ष खाली दिलेल्या कारणांसाठी देतो
मुद्ये निष्कर्ष
1) तक्रारदार विरुध्द पक्षकार यांचा ग्राहक होतो काय ? होय.
2) विरुध्द पक्षकाराने अनुचीत व्यापार पध्दतीचा
अवलंब केला आहे काय ? होय.
3) तक्रारदार नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे काय ? होय.
4) काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
निष्कर्षाचे विवेचन
5) मुद्या क्र.1 चे उत्तर:
विप क्र.1 ने दाखल केलेल्या म्हणण्यात या न्यायमंचास सदरची तक्रार चालविण्याचा अधिकार नाही असा आक्षेप घेतला आहे त्या संदर्भात ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 3 असे म्हणतो की इतर कोणत्याही कायदयाचा अवमान न करता ग्राहक व सेवा पुरवठादार या संदर्भातील कोणत्याही वादासाठी हे न्यायालय सक्षम आहे. त्यामुळे तसेच TRAI ही संस्था दुरसंचार व्यावसाय नियमन करणारी संस्था असली तरी ती ग्राहक व्यवहाराबाबत नियमन करणारी संस्था नाही. तसेच TRAI या संस्थेचे तक्रारीत नमूद केलेले दोनशे एसएमएस किंवा 15,000/- एसएमएस या संदर्भात असलेली नियमावली विपने अभिलेखावर दाखल केलेली नाही. अर्थात तक्रारदाराला दिलेले 15,000/- एसएमएस चे पॅकेज हेही तक्रारदाराने कागदोपत्राच्या आधारे सिध्द केलेले नाही तरीसुध्दा दि.13/12/2011 रोजी तक्रारदाराने आरपीडीने नोटीस पाठविली असता त्या नोटीसीला उत्तर देऊन विपला आपली बाजू स्पष्ट करता आली असती परंतू त्यांनी ती केली नाही. याचा अर्थ नोटीस मधील मजकूर हा त्याला मान्य होता असे का धरु नये. त्याच बरोबर दि.12/12/2011 रोजी विपच्या म्हणण्या नुसार त्याची सुविधा तक्रारदारास प्राप्त झाली आहे. तर मग दुस-या दिवशी म्हणजेच दि.13/12/2011 रोजी त्याने नोटीस पाठविण्याचे कारण त्यामुळे तक्रारदाराच्या तक्रारीत निश्चीतपणे तथ्य जाणविते. तथापि त्याचे नुकसान हे एसएमएस पॅक उपलब्ध नाही होवू शकला नाही त्यामुळे झाले हे म्हणणे मान्य करता येणार नाही. तथापि अशाप्रकारचे चूकीचे आश्वासन (false commitment) हे विप क्र.2 ने म्हणजेच विक्रेत्याने दिले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. व्यावसाय वाढीसाठी अवास्तव आश्वासन देणे ही अनुचित व्यापार पध्दतीच आहे. परंतू तक्रारदारानेही अशी तोंडी आश्वासने स्विकारणे ही तक्रारदाराचीच चूक असते. त्यामुळे त्याला झालेला मानसिक त्रास हा त्याच्याच चुकिमुळे झाला परंतू विप क्र.2 नोटिस मिळूनही अनुपस्थिती राहणे तसेच विप क्र.1 चे नोटिसला उत्तर न देणे तसेच अत्यंत दिरंगाई करुन म्हणणे देणे व युक्तिवाद करणे या बाबी तक्रारदाराच्या तक्रारीतील तथ्य दाखविण्यासाठी व ग्राहकास सेवा देण्यात विप फारसे गंभीर नसल्याचे दाखविण्यासाठी पुरेसे ठरल्यामुळे आम्ही खालील निर्णय देत आहोत.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येते.
2) विरुध्द पक्षकार क्र.1 व 2 यांनी अर्जदारास एक्स्म्पलरी कॉस्ट म्हणून रु.3,000/- (रुपये तीन हजर फक्त) द्यावे.
सदर रक्कम तक्रारदार यांना विरुध्द पक्षकार क्र.1 व 2 यांनी तक्रार अर्ज दाखल तारखेपासून द.सा.द.शे 9 टक्के दराने रक्कम देय होई पर्यंत द्यावी.
3) विरुध्द पक्षकार क्र.2 यांनी तक्रारदारास झालेल्या मानसिक त्रासापोटी व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.2,000/-(रुपये दोन हजार फक्त) द्यावे.
4) उभय पक्षकारांना आदेशाच्या प्रमाणित प्रती निशु:ल्क देण्यात याव्यात.
(श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी)
अध्यक्ष
(श्री.मुकूंद.बी.सस्ते) (सौ.विदयुलता जे.दलभंजन)
सदस्य सदस्य
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद