तक्रारदार ह्यांनी प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये मंचासमक्ष दाखल केली आहे.
यातील तक्रारकर्तीची थोडक्यात तक्रार गैरअर्जदार विमा कंपनी विरुध्द अशी आहे की, महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना राबविली व विमा कंपनीशी करार करुन विमा हप्त्याचा भरणा केला आहे. त्यामध्ये शेतक-याचा अपघाती मृत्यु झाल्यास त्यास अपघाती विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- मिळण्याची व्यवस्था आहे. सदर विमा गैरअर्जदार क्रं.1 यांचेकडे नोंदविण्यात आलेला आहे. तक्रारकर्ती ही मृतक राजु नारायण बसीने यांची पत्नी आहे. त्यांची शेती मौजा आंजनी पो.नगरधन, तहसिल रामटेक, जिल्हा नागपूर येथे सर्व्हे नं.32, आराजी 0.41 हेक्टर आर जमा 3.25 ही शेतजमीन आहे. ते स्वतः शेतकरी होते. तक्रारकर्तीचे पती दिनांक 28/9/2005 रोजी शेतात काम करीत असतांना सर्प दंशाने मृत्यु पावले. त्यानंतर तक्रारकर्तीने नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी गैरअर्जदार क्रं.4 मार्फत आपली विमा दावा मागणी नोंदविली. मात्र शेवटपर्यत त्यांना विमा दावा रक्कम देण्यात आली नाही. म्हणुन तक्रारकर्तीने ही तक्रार दाखल करुन, विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- व त्यावर 18 टक्के दराने व्याज मिळावे. मानसिक त्रासापोटी रुपये 20,000/- व दाव्याचा खर्चापोटी रुपये 10,000/- मिळावे अशी मागणी केली.
यात गैरअर्जदार क्रं.1 ते 4 यांना नोंदणीकृत डाकेद्वारे नोटीस पाठविण्यात आली. नोटीस प्राप्त होऊन गैरअर्जदार क्रं.1 ते 3 हजर झाले व आपला लेखी जवाब दाखल केला. गैरअर्जदार क्रं.4 नोटीस मिळुनही हजर झाले नाही.
गैरअर्जदार क्रं. 1 व 2 यांनी आपले जवाबात तक्रारकर्तीची सर्व विपरित विधाने नाकारली आणि इतर सर्व प्रकारचे तांत्रिक मुद्दे प्रकरणामध्ये उपस्थित केले. विशेषतः मुदतीसंबंधीचा मुद्दा उपस्थित करुन तक्रारर्तीची तक्रार मुदतबाहय आहे असे नमुद केलेले आहे व आपले विशेष बचावात असे नमुद केले की, महाराष्ट्र शासनाने त्यांचे विरुध्द मा.राष्ट्रीय आयोगात 22 कोटी 32 लाख एवढी विमा रक्कम मिळावी यासाठी शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत शेतक-यांसाठी हा दावा दाखल केला आहे व तो प्रलंबित आहे. व त्याच पॉलीसी खाली तक्रारकर्तीची तक्रार आहे त्यामुळे ही तक्रार चालु शकत नाही.
गैरअर्जदार क्रं.3 ने त्यांचा याच्याशी संबंध येत नाही. त्यांचे विरुध्द कोणताही आदेश पारित करता येणार नाही. त्यामुळे तक्रारदाराची तक्रार गैरअर्जदार क्रं.3 यांच्याशी संबंधीत नसल्यामुळे त्यांना या प्रकरणातुन वगळयात यावे अशी विनंती केली.
तक्रारकर्तीने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून, दस्तऐवजयादीनुसार एकुण 12 कागदपत्रे दाखल केली आहेत. त्यात महाराष्ट्र शासन निर्णय गैरअर्जदार क्रं.1 कडे पाठविलेला दावा, गैरअर्जदार क्रं.3 जा पाठविलेले उत्तर, गैरअर्जदार क्रं.3 चे पत्र, आमदार रामटेक यांना पाठविलेले पत्र, मृत्यु दाखला, 7/12 चा उतारा, रेशनकार्ड, प्रतिज्ञालेख, बँकेचे पासबुक इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलीत. शपथपत्र दाखल केले. तर गैरअर्जदार क्रं.1 यांनी आपला लेखी जवाब शपथपत्रावर दाखल केला.
तक्रारकर्ती तर्फे वकील श्री उदय क्षीरसागर. गैरअर्जदार क्रं.1 व 2 तर्फे वकील श्री सचिन जैस्वाल यांनी युक्तिवाद केला. इतर गैरअर्जदार गैरहजर.
-: कारणमिमांसा :-
यातील गैरअर्जदाराचा मुदतीचा मुद्दा निरर्थक आहे. याचे कारण त्यांनी तक्रारकर्तीचा दावा मान्य केला नाही वा निकाली काढला नाही त्यामुळे गैरअर्जदाराचे सदर आक्षेपात तथ्य नाही.
तक्रारकर्तीचे पती हे शेतकरी होते हे दाखल दस्तऐवजावरुन स्पष्ट होते. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा स्पर्शदंशाने झाला ही बाब सुध्दा त्यांनी योग्य त्या दस्तऐवजाद्वारे सिध्द केलेली आहे व त्यासंबंधी फारसा आक्षेप नाही. पोलीस स्टेशने याबाबत प्रमाणपत्र दिलेले आहे व संबंधीत व्यक्तीचा मृत्यु हा विषारी सापाने चावा घेतल्याने झालेला आहे , अत्यंविधी करु देण्यात यावा असे प्रमाणपत्र दिलेले आहे. तक्रारकर्तीने गैरअर्जदार क्रं.4 मार्फत आपला दावा दाखल करुन दस्तऐवज सुध्दा दाखल केलेले आहे, आणि वेळोवेळी त्यासंबंधी तक्रार केली. या सर्व बाबी पाहता तक्रारकर्तीने आपली तक्रार सिध्द केली आहे हे स्पष्ट होते.
गैरअर्जदार क्रं.1 व 2 यांनी तक्रारीस उत्तर दिले नाही व शेतक-यांना विमा रक्कम दिलेली नाही म्हणुन महाराष्ट्र शासनाने, त्यांचे विरुध्द मा.राष्ट्रीय आयोगात तक्रार दाखल केलेली आहे व त्यासाठी म्हणुन हे प्रकरण थांबविण्याचे कोणतेही कारण स्पष्ट होत नाही. गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्तीस विमा दावा रक्कम न देणे ही त्यांचे सेवेतील गंभीर त्रुटी आहे म्हणुन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहोत.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2. गैरअर्जदार क्रं.1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीस शेतकरी व्यक्तिगत अपघात विमा दाव्यापोटी रुपये 1,00,000/- अदा करावे. सदर रक्कमेवर दिनांक 01.01.2006 पासुन रक्कमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे 9 टक्के दराने व्याज द्यावे.
3. मानसिक व शरिरिक त्रासापोटी रुपये 5,000/- व दाव्याच्या खर्चापोटी रुपये 2,000/- गैरअर्जदार क्रं.1 ने तक्रारकर्तीस द्यावे.
4. गैरअर्जदार क्रं.3 व 4 विरुध्द कुठलाही आदेश नाही.
वरील आदेशाचे पालन गैरअर्जदार क्रं. 1 व 2 यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासुन 30 दिवसाचे आत करावे न पेक्षा ते 9 टक्क्याऐवजी 12 टक्के व्याज देय ठरतील