तक्रार दाखल ता.07/01/2016
तक्रार निकाल ता.29/12/2016
न्यायनिर्णय
द्वारा:- मा. सदस्या - सौ. रुपाली डी. घाटगे.
1. वि.प.यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी ठेवली असलेने तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम-12 अन्वये प्रस्तुतची तक्रार मंचात दाखल केली.
2. प्रस्तुतची तक्रार स्विकृत करुन वि.प. यांना नोटीसीचा आदेश झाला. वि.प. मंचापुढे उपस्थित राहून त्यांनी म्हणणे दाखल केले. तक्रारदार व वि.प.तर्फे वकीलांचा तोंडी/लेखी अंतिम युक्तीवाद ऐकला.
3. तक्रारदार यांची थोडक्यात तक्रार अशी आहे की,
आय.सी.आय.सी.आय.बँक, शाखा-इस्लामपूर येथून दि.23.08.2014 रोजी पाठविलेली रक्कम रु.1,47,000/- ही रक्कम आय.सी.आय.सी.आय.बँक शाखा बागल चौक, कोल्हापूर येथील कर्जदार ग्राहकाचे कर्जखाते नं.LBKPR 00000351975 या खात्यात आठ महिने जमा केली नसलेबाबत याबाबत बँकेने काही शंका अडचण असलेस ग्राहकास लेखी अगर फोनवरुन काहीही कळविलेले नाही. तथापि सदरहू रक्कम अनाधिकाराने अनामत म्हणून बाजूस ठेवलेने कर्जदारास अंदाजे रक्कम रु.16,000/- व्याज भुर्दंड झाला आहे. दि.01.08.2015 पासून कर्जदाराचे खातेवर मनमानी प्रमाणे 9.75टक्के ऐवजी 10.25टक्के ते 17.25टक्के पर्यंत कर्जदाराचे कंबरडे मोडून टाकणारे अन्यायकारक व्याजदर आकारणी केली. सदरहू प्रकाराबाबत तक्रारदारांनी दि.04.09.2015 रोजी वकीलामार्फत रजिस्टर पोस्टाने नोटीस देऊन योग्य त्या दुरुस्त्या करुन ग्राहक कर्जदार यांने अंदाजे रक्कम रु.16,000/- आठ महिन्याचे व्याज भुर्दंड नुकसान व जादार व्याजदराने झालेली व्याज आकारणी दुरुस्ती व्हावी अशी केलेली विनंतीची काहीही दखल न घेतलेचे कारणामुळे तसेच कर्ज रक्कम रु.3,22,435/- ची आज तारखेअखेर रक्कम रु.6,50,000/- पेक्षा 12 वर्षे दरमहा नियमीत कर्जाची परतफेड करुन सुध्दा बँक कर्ज येणे दाखवते. तसेच कर्जखातेदाराने समक्ष 9 ते 10 वर्षे विनंती करुनही व्याजदर दुरुस्त करुन घेतला नाही. त्यांची योग्य ती कारणमिमांसा स्पष्ट व्हावी व कर्जाचे दुपटीपेक्षा जादा वसुली होऊ नये या करीता सदरहू तक्रार मंचात दाखल केली आहे. अनामत म्हणून रक्कम रु.1,47,000/- जमा करुन घेतलेली रक्कम कर्ज खात्यास जमा न केलेमुळे झालेले 17.25 टक्के दराने व्याज भुर्दंडाने नुकसान अंदाजे रक्कम रु.16,000/- पर्यंत तक्रारदारास नाहक भुर्दंड भरावा लागला, त्याची रक्कम तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व कोर्ट खर्च रक्कम रु.5,000/- वि.प. यांचेकडून अदा होऊन मिळावी तसेच 8 ते 10 वर्षे न परवाडणारा न झेपणारा कर्ज खातेवर आकारलेला अन्यायकारक व्याजदर 10.25टक्के व 17.25टक्के योग्य पध्दतीचा आकारुन जादा आकारलेले व्याज खातेदारास दुरूस्त करुन मिळावे किंवा कर्ज खात्यात जमा करावे. याप्रमाणे सर्व कार्यवाही झाल्यास राहिलेले शिल्लक कर्ज कर्जदार त्वरीत भरण्यास तयार आहेत. तसेच सदर तक्रारीचा मे.कोर्टाचा निवाडा होईपर्यंत मासिक कर्ज हप्ते वसुलीस व्याज आकारणी व कर्जवसुली संदर्भाने बँकेकडून होणा-या पुढील कायदेशीर कारवाईस स्थगीती मिळावी, बँकेस तशा सुचना व्हाव्यात अशी सदरहू मंचास विनंत्या तक्रारदार यांनी केलेल्या आहेत.
4. तक्रारीसोबतचे कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे दाखल केलेली आहेत. तक्रारदारांचा खाते उतारा, तक्रारदार यांनी वि.प.बँकेस वकीलामार्फत पाठविलेली नोटीस, सदर नोटीसीची पोहचपावती, दि.27.06.2016 रोजीचे तक्रारदारांचे पुराव्याचे शपथपत्र, इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
5. वि.प.यांनी दि.17.03.2016 रोजी म्हणणे दाखल करुन तक्रारदारांची तक्रार परिच्छेदनिहाय नाकारलेली आहे. तक्रारदार यांची तक्रार खोटी, खोडसाळ व बिनबुडाची असून ती कायद्यानुसार व वस्तुस्थितीनुसार चालणेस पात्र नाही. सदरच्या तक्रारीस सेक्युरिटायझेशन अॅक्टच्या कलम-38 ची बाधा येते. त्यामुळे सदर तक्रार फेटाळण्यात यावी. तक्रारदार हे महत्त्वाच्या बाबीं मे.मंचासपासून लपवून ठेवत असून ते स्वच्छ हाताने या मे.मंचासमोर आलेले नाहीत. तसेच निव्वळ वि.प.बॅंकेस त्रास देऊन त्यांचेकडून रक्कम उकळणेच्या कुटील हेतुने तक्रारादार यांनी सदरची तक्रार दाखल केलेली असल्याने सदरची तक्रार फेटाळणेस पात्र आहे. सदरहू तक्रारीतील मजकूर खोटा व मे.मंचाची दिशाभूल करणार असून त्याचा वि.प.स्पष्ट शब्दात इन्कार करतात. तक्रारदार यांना भुर्दंड सोसावा लागला, सदरहू मजकूर हा चुकीचा, खोटसाळ व लबाडीचा असून तक्रारदार यांनी तो कायदेशीर कागदोपत्री पुराव्यानिशी सिध्द केलेल्या नाहीत व वि.प.यांना मान्य व कबूल नाहीत. तक्रार अर्जातील तक्रारदारांची विनंती व मागणी वि.प.यांना कदापि मान्य व कबुल नाही. तक्रारदार यांनी सदर बँकेकडून विहीत कराराप्रमाणे कर्ज घेऊन करारातील अटी व शर्तीप्रमाणे मासिक हप्ते अदा करण्याचे आश्वासन दिलेले होते. सबब, तक्रारदारास रक्कम रु.16,000/- इतक्या रक्कमेचे नुकसान झालेले आहे हे म्हणणे वस्तुस्थितीचा विपर्यास करणारे असून अशी कोणतीही रक्कम देण्यास वि.प.बँक जबाबदार ठरत नाही. तथापि वि.प.यांचा कोणताही दोष दिसून येत नाही. सबब, तक्रारदारांनी मागणी केलेली हप्ता वसुली, व्याज आकारणी अथवा कारवाईची स्थगिती योग्य त्या पुराव्यानिशी अनावश्यक ठरत असल्यामुळे तक्रारदार यांना सदर स्थगिती देण्यात येऊ नये तसेच सदरहू तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी अशी सदरहू मंचास विनंती वि.प.यांनी केलेली आहे.
6. वि.प.यांनी दि.17.03.2016 रोजी कर्ज करारनाम्याची प्रत, वि.प.यांनी कर्जासंबंधी दिलेले तीन अकाऊंट डिटेल, इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत तसेच दि.08.11.2016 रोजी वि.प.यांनी पुराव्याचे शपथपत्र, इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
7. तक्रारदारांची तक्रार, वि.प.यांचे म्हणणे, दाखल कागदपत्रे, पुराव्याचे शपथपत्र व सोबत दाखल केलेली अनुषांगिक कागदपत्रे, उभय पक्षकारांच्या वकीलांचा युक्तीवाद ऐकला.
8. तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रांचे या मंचाने अवलोकन केले असता, प्रस्तुत कामी तक्रारदार यांनी वि.प.यांचेकडून रक्कम रु.3,65,000/- या किंमतीच्या घरावर गृहतारण कर्ज रक्कम रु.3,22,436/- इतके घेतले होते. सदरचे कर्जोच्या रकमेचा फेड 179, महिन्यात, फ्लोरिंग रेट 9.75टक्के असून दरमहा हप्ता रक्कम रु.3,359/- इतका होता. त्याप्रमाणे करार क्र.LBKPR00000351975, दि.07.05.2003 रोजी झालेला असून सदरचा करार तक्रारदार व वि.प.यांना मान्य व कबुल आहे. दि.23.08.2014 रोजी तक्रारदारांनी वि.प.बँकेमध्ये गृहकर्जफेड करणेसाठी एकूण रक्कम रु.1,47,000/- रोख भरणा केले. सदरची रक्कम वि.प.बँकेने कर्ज खातेवर जमा करुन न घेता सदरची रक्कम अनामत खात्यावर जमा करुन ठेवली. त्यामुळे तक्रारदारांना त्यांचे गृहकर्ज खात्यावर हप्ते भरले न गेलेने 8 महिन्याचे व्याजाची थकीत रक्कम तक्रारदारांना मोजावी लागली. सबब, वि.प. यांनी सदरची रक्कम रु.1,47,000/- इतकी तक्रारदारांचे कर्जेखातेवर जमा न करुन घेता, अनामत रक्कम जमा करुन तसेच तक्रारदार यांचेकडून 8 महिनेचे थकित रक्कमेवर अतिरिक्त व्याजदर आकारुन तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेने सदरची तक्रार तक्रारदारांनी या मंचात दाखल केलेली आहे. तक्रारदारांचे गृहकर्जे हे 9.75टक्के व्याज आकारणी मंजूर केले होते. व्याज फ्लोटिंग दराने मंजूर केलेचे तक्रारदारांना मान्य आहे. तथापि व्याज आकारणी करताना तक्रारदारांना वि.प.यांनी कोणतीही लेखी माहिती न कळविता, सदरची व्याज आकारणी दर 17.25टक्के लावून तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेने सदरची तक्रार तक्रारदारांनी मंचात दाखल केलेली आहे. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या दि.02.09.2015 रोजीचे कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, सदर पत्रान्वये तक्रारदारांना सदर कर्जास अनुसरुन रिपेमेंट शेडयुल वि.प.बँकेने दिलेले आहे. सदर पत्रामध्ये, Rate Type- Floating Interest Rate नमुद आहे. तसेच सदरचे कर्जेफेडची मुदत दि.01.06.2018 अखेर असलेचे दिसून येते.
9. तक्रारदारांनी तक्रारदारांचे नावचे दि.24.04.2003 ते दि.15.03.2015 रोजीचे Loan Transaction चा उतारा दाखल असुन त्यावर फ्लोटिंग रेट 17.25टक्के नमुद आहे. सदर कालावधीत तक्रारदारांनी दि.25.08.2014 रोजी रक्कम रु.1,47,000/- रक्कम त्यांचे कर्जखातेवर जमा असलेची नमुद आहे. दि.01.09.2014 ते दि.01.02.2015 अखेर सदर रक्कमेतुन रक्कम रु.3,800/- इतकी रक्कम डेबीट करुन कर्जखात्यावर घेतलेली दिसते. तक्रारदारांनी तक्रारीसोबत रक्कम रु.1,47,000/- इतकी रक्कम वि.प.बँकेत सदर कर्जप्रकरणी भरलेची पावती दाखल केलेली आहे. वरील सर्व कागदपत्रांवरुन तक्रारदारांनी रक्कम रु.1,47,000/- इतकी रक्कम सदर कर्जापोटी वि.प.यांचेकडे भरलेचे स्पष्टपणे दिसून येते. तसेच वि.प.यांनी सदरची रक्कम मासिक हप्त्यापोटी जमा केलेची दिसून येते. तथापि वि.प.बँकेने त्यांचे लेखी म्हणणेमध्ये करारनामेतील कलम-2.7 प्रमाणे सदर हप्ते मासिक हप्त्याशिवाय कर्ज खाती भरुन घ्यावी अगर नाकारावी यांचे पूर्ण अधिकार वि.प.बँकेस दिलेले आहेत. सदरची रक्कम वि.प.बँकेत भरताना भरुन घेणेविषयी व अधिकार वापर करणेविषयी विनंती अर्ज तक्रारदारांनी वि.प.यांचेकडे केलेला नव्हता. तक्रारदारांनी रक्कम रु.1,47,000/- भरणा करताना सदरची रक्कम त्या महिन्याच्या मासिक हप्ता वजा जाता उर्वरीत रक्कम देय असणा-या मुदलापोटी घ्यावी अशी कोठेही लेखी सुचना तक्रारदारांनी वि.प.बँकेस दिलेल्या नव्हत्या. तक्रारदारांनी सदर रक्कमेचा खुलासा अथवा स्पष्टीकरण वि.प.बँकेकडून मागितलेले नव्हते. त्याकारणाने, तक्रारदारांनी सदरची तक्रार गैरसमजुतीच्या आधारे केलेली आहे असे वि.प.यांनी लेखी म्हणणे कथन केले आहे. तथापि केवळ तक्रारदारांनी सदरचे रकमेचा स्पष्टीकरण वि.प.यांना सदर कालावधीमध्ये मागितले नाही, म्हणून वि.प.यांची जबाबदारी संपत नाही असे या मंचाचे मत आहे. प्रस्तुत कामी तक्रारदारांचे पुराव्याचे शपथपत्राचे अवलोकन केले असता, तक्रारदारांचे वि.प.बँकेत खाते आहे. तक्रारदारांनी गृह कर्जाशिवाय अन्य कोणतेही कर्ज घेतलेले नाही अथवा अन्य कोणतीही रक्कम कर्ज खात्यास वि.प.बँकेकडून अन्य कोणत्याही व्यवहारासाठी उचल केलेली नाही. सदरची बाब वि.प.यांनी नाकारलेली नाही. त्याकारणाने, सदरची रक्कम ही गृहकर्जाचे खात्यातच जमा होणे न्यायोचित होते. तथापि वि.प.यांनी तसे न करता अनामत ठेव म्हणून दुसरे खातेवर सदरची रक्कम ठेवलेचे स्पष्टपणे दिसून येते. दाखल कागदपत्रांवरुन सदर कालावधीत व्याजदर फ्लोटिंग पध्दतीचा असून तो 17.25टक्के ते 17टक्के असलेचा दिसून येतो. वि.प.यांनी दाखल केलेल्या लोन अॅग्रीमेंटचे अवलोकन केले असता, शेडयुल-1 मध्ये तक्रारदारांचे नाव नमुद असून Rate of Interest –Adjustable Interest Rate as per Schedule-B नमुद आहे.
10. प्रस्तुत कामी वि.प. यांनी तक्रारदारांचेकडून दि.23.08.2014 रोजी रक्कम रु.1,47,000/- जमा केलेली होती. सदर कालावधीत व्याजदर हा 17.25टक्के ते 17टक्के होता. सदरची रक्कम गृहकर्जाचे खात्यातच जमा होणे न्यायोचित व संयुक्तिक होते. तथापि तसे न करता, वि.प.यांनी सदरची रक्कम अनामत ठेव म्हणून दुसरे खातेवर ठेवलेली असून, तक्रारदार यांना सदर कर्जखात्यावर हप्ते भरले न गेलेने थकीत रक्कम येणे असल्याचे गृहीत धरुन सदर महिनेचे कालावधीतच तक्रारदारांना 17टक्के व्याजदर व इतर चार्जेस अदा करावयाचे लागलेचे स्पष्टपणे दिसून येते. वि.प.ही वित्तपुरवठा करणारी नामांकित फायनान्स कंपनी आहे. वि.प.यांचा व्यवसाय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांचे निर्देशनाप्रमाणे चालतो. तक्रारदारांनी सदरचे कर्जास व्याजदर फ्लोटिंग पध्दतीचा मान्य केलेला आहे. वि.प.यांनी सदरचा (Adjust Rate) व्याजदरात बदल केलेनंतर तक्रारदारांना लेखी अथवा तोंडी सदर व्याजदर केव्हा व कसा बदलला यांची तपशीलवार माहिती कळविणे (Intimate) वि.प.यांची जबाबदारी होती. तथापि वि.प.यांनी सदरची माहिती तक्रारदारांना कळविलेली नाही अथवा त्या अनुषंगाने कोणताही कागदोपत्री पुरावा मा.मंचात दाखल केलेला नाही.
प्रस्तुत कामी, वि.प.यांनी पुढील न्यायनिवाडा दाखल केलेला आहे.
Supreme Court of India, decided on 3rd August, 2015.
ICICI Bank
Versus
Maharaj Krishna Datta and Others
State Commission held the view the Agreement between parties, payment of interest @ minus 1.5% of the prevalent FRR, which could be reset by the bank based on the guidelines issued by the Reserve Bank of India. It was further held that the intimation of such resetting should be given to the Complainants/constituents. The State Commission also affirmed the payment of compensation as well as the cost of litigation as assessed by it. In these circumstances, the Appellant bank filed a Revision Petition before the National Commission and the National Commission dismissed the said petition.”
After hearing Mr.P.Chidambaram, leaned senior counsel in the matter and also after hearing the Respondent no.1 appearing in person, we find that the, grounds advanced before us by Mr.P.Chidambaram, learned senior counsel, in our opinion, have to be accepted and accordingly we allow the appeal, set aside the order so passed by the Nation Commission and confirm the order passed by State Commission.
प्रस्तुत मा.सर्वोच्च न्यायालयांचे न्यायनिवाडयामध्ये मा.राज्य आयोगाने दिलेला आदेश confirm झालेचे दिसून येते. सदर मा.राज्य आयोगाचे आदेशाचे अवलोकन केले असता, intimation of such resetting should be given to the Complainants / constituents असे नमुद आहे.
11. सबब, वि.प.बँकेस त्यांचे वेळोवेळी बदल होणा-या आर्थिक धोरणाप्रमाणे कर्जास व्याजदर लावणेचे अधिकार आहेत व ते कर्जदारांस बंधनकारक आहेत असे असले तरी सदरचा व्याजदरात बदल झालेवर ते तक्रारदारांना कळविणे (intimate) हे वि.प.वर बंधनकारक आहे. प्रस्तुत कामी तक्रारदारांनी त्यांचे कर्जखातेस एकूण रक्कम रु.1,47,000/- जमा केले असता, वि.प.यांनी सदरची रक्कम अनामत जमा केली. त्यामुळे तक्रारदारांना सदर कर्जखात्याचे हप्ते न भरलेने थकित रक्कमेवर अतिरिक्त व्याजदर व्याज रक्कम भरावी लागली हे स्पष्टपणे दिसून येते. सबब, वि.प.यांनी तक्रारदारांची पूर्ण रक्कम रु.1,47,000/- गृह कर्जखाती जमा न करुन व तसेच सदर कर्जावरील व्याजदर बदलेचे तक्रारदारांना लेखी अथवा तोंडी (intimate) न कळवून तक्रारदार यांचेकडून सदर गृहकर्जावर जादा व्याजदर आकारणी करुन तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
12. सबब, उपरोक्त विवेचनाचा विचार करता, तक्रारदारांची एकूण रक्कम रु.1,47,000/- अनामत म्हणून वि.प.यांनी जमा करुन घेतलेली रक्कम, कर्ज खात्यास जमा न केलेमुळे अतिरिक्त व्याजदर आकारलेने झालेल्या नुकसानीची रक्कम रु.16,000/- तक्रारदार वि.प.यांचेकडून मिळणेस पात्र आहेत. तसेच वि.प.यांनी तक्रारदारांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केल्याने तक्रारदार यांना सदरची तक्रार मंचात दाखल करावी लागली. त्यामुळे झालेल्या मानसिक त्रासापोटी तक्रारदार हे रक्कम रु.5,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/- मिळणेस पात्र आहेत.
13. सबब, आदेश.
आदेश
1 तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
2 वि.प.बँकेने तक्रारदारांना नुकसानभरपाईपोटी रक्कम रु.16,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये सोळा हजार फक्त) अदा करावी.
3 वि.प.बँकेने तक्रारदार यांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये पाच हजार फक्त) व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये तीन हजार फक्त) अदा करावी.
4 वरील सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प.कंपनीने आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5 विहीत मुदतीत वि.प.यांनी मे.मंचाचे आदेशांची पूर्तता न केलेस तक्रारदारांना वि.प.विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम-25 व कलम-27 प्रमाणे कारवाई करणेची मुभा राहील.
6 आदेशाच्या सत्यप्रतीं उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.