(आदेश पारीत व्दारा-श्री.विजय सी.प्रेमचंदानी-मा.अध्यक्ष)
1. तक्रारकर्ता यांनी सदरील तक्रार कलम 12 ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अन्वये दाखल केली आहे.
2. तक्रारकर्ताने तक्रारीत असे कथन केलेले आहे की, तक्रारकर्ता ही मल्टी स्टेट सोसायटी अॅक्ट 2002 अन्वये नोंदणीकृत संस्था असून त्याच्या भारतात विविध ठिकाणी शाखा आहेत. व मुख्य कार्यालय मुंबई येथे आहे. तक्रारदार यांचे सामनेवाला क्र.1 कडे चालू खाते असून तक्रारकर्ता त्यांचे दैनंदिन कामकाजासाठी चालू खात्याचा वापर करीत आहेत. सदर खाते उभय तक्रारकर्ता व सामनेवाला क्र.1 यांचे आपआपसात चर्चा होऊन काही अटी व शर्ती ठरलेल्या होत्या. तक्रारकर्ता संस्थेने अटी व शर्तीप्रमाणे सदर चालू खाते चालवीत होते. परंतू सामनेवाला क्र.1 यांनी दिनांक 28.05.2015 रोजी तक्रारकर्ता यांचे खात्यात एक्सेस कॅश डीपॉझीट चार्जेस रक्कम रु.1,32,167/- व दिनांक 22.06.2015 रोजी तक्रारकर्ता यांच्या खात्यात एक्सेस कॅश डीपॉझीट चार्जेस रक्कम रु.1,25,789/- नावे टाकली. नियमाप्रमाणे सामनेवाला कॅश डीपॉझीट चार्जेस त्याच दिवशी किंवा दुस-या दिवशी घेतले पाहिजे होते. परंतु सामनेवाला यांनी त्यांचे सुविधाप्रमाणे वसूल करुन घेतली आहे. नियमानुसार सामनेवाले यांनी नियम व शर्तीचे उल्लंघन केले आहे. व तक्रारकर्ताला सेवेत त्रुटी दिलेली आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ताला खुप नुकसान सहन करावे लागले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी सामनेवालास पत्र पाठवून सामनेवाला क्र.1 ने घेतलेले एक्सेस डीपॉझीट कॅश चार्जेस रक्कम परत मागण्याकरीता मागणी केली. तक्रारकर्ता यांनी सामनेवाला क्र.1 यांना दिनांक 11.12.2015 रोजी वकीलामार्फत सदरहू रक्कम मिळण्याकरीता नोटीस दिली. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना वकीलामार्फत दिनांक 06.01.2016 रोजी नोटीस उत्तर दिले व सांगितले की, सामनेवाला बँक यांनी शेडयुल प्रमाणे चार्ज घेतलेला आहे. या पलीकडे या व्यतिरिक्त काही उत्तर दिले नाही. सदर उत्तर चुकीचे असल्याने व एक्सेस कॅश डीपॉझीट चार्जेसची रक्कम बेकायदेशिर घेतली असल्यामुळे तक्रारकर्ताने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
3. तक्रारकर्ताने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, सामनेवाला क्र.1 यांनी तक्रारकर्ताकडून घेतलेली एक्सेस कॅश डीपॉझीट चार्जेसची रक्कम 2,57,956/- व्याजासह परत मिळण्याचा आदेश व्हावा. तसेच तक्रारकर्ताला झालेल्या शारीरीक व मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई तसेच तक्रारीचा खर्च सामनेवालाकडून मिळण्याचा आदेश व्हावा.
4. तक्रारकर्ताची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीस काढण्यात आली.
सामनेवाला क्र.1 व 2 यांनी लेखी उत्तर दाखल केले नसल्याने त्यांचे विरुध्द तक्रार लेखी उत्तराशिवाय चालविण्याचा आदेश निशाणी 1 वर पारीत करण्यात आला. सामनेवाला नं.2 यांनी त्याच दिवशी दिनांक 14.11.2017 रोजी निशाणी 12 वर लेखी उत्तर दाखल केले. म्हणून सामनेवाला क्र.2 यांचे लेखी उत्तर अभिलेखावर घेण्यात आले. सामनेवाला क्र.2 यांनी लेखी उत्तरात असे कथन केले की, तक्रारकर्ता यांचे सामनेवाला क्र.1 यांचे शाखेमध्ये चालू खाते आहे. सदर शाखा बार्शी सोलापूर येथे आहे. त्या शाखेची सामनेवालाची शाखा अहमदनगर येथील शाखेशी कोणताही संबध नाही. तसेच तक्रारकर्ता यांनी सामनेवाला क्र.2 यांचे शाखेत कोणताही व्यवहार केलेला नसल्याने सदर तक्रार चालविण्यास या मंचाला अधिकारक्षेत्र येत नाही. सामनेवाला क्र.2 बँकेस तक्रारकर्ता यांनी कोणताही आर्थिक व्यवहार केला नसल्याने व कोणतीही मागणी केलेली नसल्याने सदर तक्रार सामनेवाला क्र.2 यांचे विरुध्द खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.
5. तक्रारकर्ताने दाखल तक्रार, दस्तावेज, सामेनवाला क्र.2 यांनी दाखल केलेला जबाब, शपथपत्र व उभयतांचे तोंडी युक्तीवादावरुन मंचासमक्ष खालील मुद्दे विचारार्थ येतात.
| मुद्दे | उत्तर |
1. | तक्रारकर्ता हा सामनेवाला क्र.1 चा “ग्राहक” आहे काय.? | ... होय. |
2. | तक्रारकर्ताची सदर तक्रार या मंचाला चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र आहे काय.? | ... नाही. |
3. | आदेश काय ? | ...अंतीम आदेशानुसार. |
का र ण मि मां सा
6. मुद्दा क्र.1 – तक्रारकर्ता यांचे सामनेवाला क्र.1 यांचेकडे चालू खाते असून त्यांचे खात्यात तक्रारकर्ता दैनंदिन कामकाजासाठी वापर करतात. तक्रारकर्ता व सामनेवाला क्र.1 यांचे सोबत ग्राहक असा संबध निर्माण झाला आहे असे सिध्द होते. सबब मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते.
7. मुद्दा क्र.2 – तक्रारकर्ताने तक्रारीत स्वतः मान्य केलेले आहे की, सामनेवाला क्र.1 ची शाखा बार्शी सोलापूर येथे आहे. व त्यात तक्रारकर्ता यांचे चालू खाते आहे. व त्या खात्याचा तक्रारकर्ता त्यांचे दैनंदिन कामकाजासाठी वापर करीत असतात. वादातील खात्यातून सामनेवाला नं.1 यांनी कॅश डीपॉझीट एक्सेस चार्जेसची रक्कम कमी केली आहे. सदर व्यवहार हा सामनेवाला क्र.2 यांचे शाखेत कोणताही सहभाग नव्हता. तसेच तक्रारकर्ता हे सामनेवाला क्र.2 या बँकेस कोणतेही आर्थिक व्यवहार केल्याबाबत तक्रारकर्ताने प्रकरणात कोणताही पुरावा किंवा तथ्य सादर केलेले नाही. जरी आय.डी.बी.आय.बँक यांची अहमदनगर येथे शाखा असून त्या शाखेतून तक्रारकर्ताने कोणताही आर्थिक व्यवहार किंवा वादातील झालेला व्यवहाराचे कारण अहमदनगर येथे घडलेले नसल्याने या मंचाला सदर वादातील तक्रार चालविण्यास अधिकारक्षेत्र कलम 11 (2) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 प्रमाणे अधिकारक्षेत्र येत नाही असे सिध्द होते. सबब मुद्दा क्र.2 चे उत्तर नकारार्थी नोंदविण्यात येते.
8. मुद्दा क्र.3 - मुद्दा क्र.1 व 2 चे विवेचनावरुन खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
- अं ति म आ दे श –
1. तक्रारकर्ताची तक्रार या मंचाचे अधिकारक्षेत्रात येत नसल्याने सदर तक्रार नस्तीबध्द करण्यात येते.
2. न्यायाचे दृष्टीने तक्रारकर्ताला सदर तक्रार योग्य न्यायालयात त्याच कारणाकरीता परत दाखल करण्याची परवानगी देण्यात येते.
3. उभय पक्षकार यांनी या तक्रारीचा खर्च स्वतः सहन करावा.
4. या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना निःशुल्क देण्यात यावी.
5. तक्रारकर्ता यांना या प्रकरणाची “ब” व “क” फाईल परत करावी.