ग्राहक तक्रार क्र. 46/2014
दाखल तारीख : 03/02/2014
निकाल तारीख :17/03/2015
कालावधी: 01 वर्षे 01 महिने 15 दिवस
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद
1. विष्णू भगवान झांबरे,
वय-30 वर्षे, धंदा- शेती,
रा.पांढरेवाडी, ता. परंडा, ता.जि.उस्मानाबाद. ....तक्रारदार
वि रु ध्द
1) श्री. व्यंकटेश साहेब,
व्यवस्थापक तथा शाखाधिकारी,
आय.सी.आय.सी.आय बँक
शाखा सोलापूर, होटगी नाका,
सोलापूर. 413003.
2) श्री. कुलकर्णी साहेब,
व्यवस्थापक,
महाराष्ट्र ग्रामीण बँक शाखा शेळगांव,
ता. परंडा, जि.उस्मानाबाद. ..विरुध्द पक्षकार
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
2) मा.श्रीमती विद्युलता जे.दलभंजन. सदस्या.
3) मा.श्री.मुकुंद बी.सस्ते, सदस्य.
तक्रारदारांतर्फे विधीज्ञ : श्री.सतिश एन. माने.
विरुध्द पक्षकार क्र.1 तर्फे विधीज्ञ : श्री. व्ही. डी. मोरे.
विरुध्द पक्षकार क्र.2 तर्फे विधीज्ञ : श्री. के. डी. लाखे.
न्यायनिर्णय
मा. सदस्य श्रीमती विद्युलता जे.दलभंजन, यांचे व्दारा.
अ) 1. तक्रारकर्ता (तक) विष्णू भगवान झांबरे हे मौजे पांढरेवाडी ता. परंडा, जि. उस्मानाबाद. येथील रहिवाशी आहेत. त्यांनी विरुध्द पक्ष (विप) क्र.1 (संक्षिप्त रुपात आय. सी. आय. सी. आय. बँक सोलापूर) आणि विप क्र.2 (संक्षिप्त रुपात महाराष्ट्र ग्रामीण बँक) शेळगांव ता. जि. उस्मानाबाद यांचे विरुध्द नुकसान भरपाईची तक्रार दाखल केली आहे.
2. अर्जदार हे शेती व्यवसाय करुन त्यांच्या कुटुंबाची उपजीविका भागवतो अर्जदार यांचे महाराष्ट्र बँकेत खाते असून विप क्र.1 यांच्याकडे अर्जदाराचे चेक नं.061427 रुपये 1,00,000/- चा चेक वठविण्यासाठी पाठवलेला होता.
3. अर्जदार यांनी सिध्दार्थ भगवान लोंढे यांना हात ऊसना रक्कम रु.1,00,000/- दिले होते त्यांना वायदयाप्रमाणे अर्जदारास जानेवारी2013 मध्ये चेक क्र.061427 रु.1,00,000/- चा चेक दि.10/01/2013 रोजी हात उसने घेतलेल्या रकमेपोटी सिध्दार्थ लोंढे यांनी दिला.
4. वर नमुद केलेला चेक अर्जदार यांनी महाराष्ट्र ग्रामीण बँक शेळगांव परंडा या शाखेत दिला. दि.11/01/2013 रोजी चेक क्र.061427 रुपये एक लाख कलेक्शनसाठी रजिस्टर्ड पोस्टाने आय.सी.आय.सी.आय. यांचेकडे पाठवला होता तो त्यांना पोष्टाने प्राप्त झाला. अर्जदार यांनी कलेक्शनबाबत चौकशी केली असता आय.सी.आय.सी.आय यांनी अर्जदाराचा चेक प्राप्त झाला नाही असे महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेला सांगितले. अर्जदार यांनी पोष्ट ऑफीस उस्मानाबाद यांचेकडे महाराष्ट्र ग्रामीण बँक यांचेकडे RLAD ने पाठविलेल्या चेक टपालाबाबत तक्रार दिली असता दि.30/04/2013 रोजी पोष्ट ऑफिस उस्मानाबाद यांनी पत्र दिले असून त्यात आय. सी. आय. सी. आय. यांचेंकडे चेक RLAD ने प्राप्त झाल्याचे स्पष्ट नमूद केलेले आहे.
5. अर्जदाराने महाराष्ट्र ग्रामीण बँक यांचेकडे चेकच्या रक्कमेबाबत तगादा लावला असता महाराष्ट्र्र ग्रामीण बँकेने दि.20/05/2013 रोजी RLAD ने आय. सी. आय. सी. आय. यांना पत्र देऊन चेकचे realization आपणाकडून मिळाले नसल्याबाबत कळवले व त्यावर तात्काळ कार्यवाही करावी असे कळवले परंतु आय. सी. आ. सी. आय. यांचेकडून कसलीही कार्यावाही झाली नाही.
6. अर्जदाराने चेक महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेत जमा करुन 11 महिने होत आले परंतू आय. सी. आय. सी. आय. व महाराष्ट्र ग्रामीण बँक चेक बाबत मौन बाळगून आहेत हे कृत्य सेवेतील त्रुटी आहे असे अर्जदाराचे म्हणणे आहे.
7. पुढे अर्जदाराचे असे म्हणणे आहे की, एक लाखासाठी दोन्ही बँकेकडे खूप चकरा माराव्या लागल्या परंतू अर्जदारास चेकची रक्कम एक लाख मिळालेली नाही त्यामुळे अर्जदाराचे आर्थिक नुकसान झाले. दोन्ही बँकेने वेळीच काळजी घेतली असती तर रक्कम मिळून गेली असती. अर्जदाराने काढलेले घराचे बांधकाम अर्धवट राहीले नसते. बांधकाम अर्धवट राहीले. घर बांधण्याचे स्वप्न अर्धवट राहीले. त्यासाठी दोन्ही बँका जबाबदार आहेत. त्यासाठी बँकेडून रु.50,000/- चेकच्या रक्कमेसह मिळावित.
8. अर्जदाराने दि.30/11/2013 रोजी बँकांना विधिज्ञामार्फत नोटिस पाठवून चेकच्या रकमेची मागणी केली परंतु नोटिसचे उत्तरही दिले नाही व चेकची रक्कम ही दिली नाही त्यामुळे प्रस्तुत तक्रारी मार्फत अर्जदाराने दोन्ही बँकेकडून चेकची रक्कम रु.1,00,000/- दि.11/01/2013 पासून चेक वठविण्यासाठी जमा केलेल्या तारखेपासून 12 टक्के व्याज दराने तसेच आर्थिक नुकसानीपोटी रु.50,00/- मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- अर्जाचा खर्च रु.3,000/- बँकेकडून देण्यात यावा हि विनंती केलेली आहे.
ब) 1. आय. सी. आय. सी. आय. बँकेने त्यांचे म्हणणे अभिलेखावर दाखल केलेले आहे त्यांचे म्हणण्यानुसार तक्रार बँके विरुध्द खारीज करावी. अर्जदाराचे बँकेत खाते आहे ते पुराव्यासह सिध्द करावे.
2. महाराष्ट्र बँकेने अर्जदाराचा चेक क्र.061427 रक्कम रु.10,000/- वटविण्यासाठी पाठवला होता ही बाब आय. सी. आय. सी. आय. बँकेला मान्य आहे.
3. पुन्हा परीच्छेद नं.4 मध्ये सदर वादातीत चेक RLAD ने वठवला हे पुराव्यानिशी सिध्द करण्याची जाबाबदारी अर्जदाराची आहे असेही म्हणतात चेक जमा करुन 18 महिने झाले हे खोटे आहे असे बँकेचे म्हणणे आहे. घराचे बांधकाम काढले हे खोटे आहे. सेवेत त्रुटी केलेली नाही. चेकची रक्कम देणे लागत नाही. अर्जदाराचे खाते नाही. अर्जदार आपला ग्राहक नाही. अर्जदाराला चेक देण्याची जाबाबदारी म. ग्रामीण बँकेची आहे. केवळ त्रास देण्याच्या उद्देशाने दाखल केलेली आहे. म्हणून आय. सी. आय. सी. बँके विरुध्द तक्रार रु.5,000/- च्या खर्चासह नामंजूर करावी अशी विनंती आय. सी. आय. सी. आय. बँकेने केलेली आहे.
क) 1. महाराष्ट्र बँकेने त्यांची कैफियत अभिलेखावर दाखल केलेली आहे. त्यांचे म्हणण्यानुसार तक्रार निरर्थक आहे, तक्रारदार आपला ग्राहक नाही, आपण कोणतीही त्रुटी केलेली नाही. तक्रारीच्या अनुषंगाने साक्षीपुरावा घेणे पडताळणी आवश्यक आसल्याने तक्रार मंचात चालण्यास योग्य नाही. दिवाणी न्यायालयात चालण्यास पात्र आहे. तक्रारीचा परिच्छेद क्र.1 ते 11 मध्ये नमूद केलेला संपूर्ण मजकूर अमान्य आहे.
2. अर्जदाराचे महाराष्ट्र बँकेत बचत खाते असून त्याचा क्र.80007069389 असा आहे. दि.10/01/2013 रोजी अर्जदाराने आय. सी. आय. सी. आय. यांच्या बँकेचा धनादेश क्र.061427 रक्कम रु.1,00,000/- दि.10/01/2013 ला वटविण्यासाठी आय. सी. आय. सी. आय. बँकेकडे दिला.
3. अर्जदाराने जमा केलेला धनादेश वटणावळीच्या कार्यपध्दतीप्रमाणे दि.11/01/2013 रोजी तो वटवण्याकरीता नोंदणीकृत डाकव्दारे आय. सी. आय. सी. आय. यांचेकडे तात्काळ पाठविण्यात आला. ग्रामीण बँकेने आय. सी. आय. सी. आय. यांचेकडे पाठवला व आय.सी. आय. सी. आय. आय. बँकेला पोष्टाव्दारे प्राप्त झाला हे कबूल करतात.
4. अर्जदाराचा चेक आय. सी. आय. सी. आय. यांना प्राप्त झाल्यावर आय.सी.आय.सी. आय. यांनी वटविण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही पुर्ण केली नाही किंवा घनादेश वटला नसल्यास तो परत केला आहे. धनादेश वटविण्याची कार्यवाही आय. सी. आय. सी. आय. यांनी केलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेला जबाबदार धरता येणार नाही. कोणतीही त्रुटी केली नाही तक्रार रु.10,000/- खर्चासह नामंजूर करावी अशी विनंती ग्रामीण बँकेने केलेली आहे.
ड) 1. अर्जदाराने तक्रारीसोबत पोष्टाची दि.30.04.2013 चे letter अर्जदाराचा अर्ज दि.20/05/2013 अर्जदाराचा दि.12/06/2013 चा महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेला दिलेला अर्ज, पावत्या 2 नोटिस पोच पावत्या 2, लेखी कैफियत पोष्टाचे दि.03/03/2014 चे letter महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे दि.22/04/2013 चे पोष्टाला पोष्टाचे लेटर दि.30/04/2013 महाराष्ट्र बँकेचे आय. सी. आय. सी. आय. यांना चेक बद्दल पत्र दि.12/06/2013 बँक शाखा शेळगावचे ICICI पत्र शाख शेळगावयांचे ICICI ला पत्र, अर्जदाराने रु.1,00,000/- दि.10/01/2013 रोजी शेळगांव महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेत भरल्याची पावती इ. कागदपत्राचे सुक्ष्म अवलोकन केले. दोघांचा लेखी युक्तिवाद वाचला ICICI Bank यांचे Box Crossing Courier book ची Xerox प्रत attested करुन अभिलेखावर दाखल केलेली आहे या कागदपत्राचे सुक्ष्म अवलोकन केले विधिज्ञांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला असता सदर प्रकरणात खालीलप्रमाणे मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तर
1) दोन्ही बँकेने अर्जदाराला देण्यात येणा-या सेवेत त्रुटी केली का ? होय.
2) अर्जदार चेकची रक्कम मिळविण्यास पात्र आहेत का ? होय.
3) काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
इ) कारणमिमांसा
मुद्दा क्र. 1
1. अर्जदाराने रु.1,00,000/- चा चेक महाराष्ट्र बॅंकेकडे पाठवला सदर वादीत चेकची रक्कम अर्जदाराला अदयाप मिळालेली नाही ही प्रमुख तक्रार अर्जदाराची आहे.
2. अर्जदाराचा चेक महाराष्ट्र बँकेने यांचेकडे पाठवला परंतु महाराष्ट्र बँकेने अर्जदाराचा subject to realization असा शिक्का मरुन देणे गरजेचे होते परंतू ते दिलेले अभिलेखावर दिसून येत नाही. अर्जदाराने वेळोवेळी पत्राव्दारे चौकशी केली तेव्हा Maharashtra Bank Shelgaon Branch यांनी बँकेला पत्र देऊन कळविलेले आहे की अर्जदारास realization दयावे.
3. त्यानंतर दि.12/06/2013 चे पुन्हा एक पत्र शेळगांव शाखेने बँकेला दिलेले आहे कि चेकबाबत खूलासा दयावा अनूचीत कार्यवाहीसाठी प्रवृत्त करु नये (RBI) कडे Complaint दाखल करणे गंभीर नोंद घेऊन वैयक्तिक लक्ष घालून प्रकरण निकाली काढावे परंतू त्याची गंभीर नोंद घेतलेली नाही.
4. आय. सी. आय. सी. आय. यांनी दि.04/05/2013 रोजी काही चेक्स महाराष्ट्र ग्रा.बँक शेळगांवकडे पाठवले त्यात 26 नंबर ला 2 चेक पाठवले असे म्हणतात महाराष्ट ग्रा.बँकेने ते चेक मिळण्याचा पुरावा अभिलेखावर दाखल नाही.
5. आय. सी. आय. सी. आय. बँकेने त्यांचे कैफियतीमध्ये परीच्छेद नं.3 मध्ये असे म्हंटले आहे की, सिध्दार्थ भगवान लोंढे यांच्या खात्यावर अपूरी रक्कम असल्यामुळे सदरचा चेक न वटता अर्जदाराची बँक म्हणजे महाराष्ट्र बँक यांना RLAD ने दि.04/05/2013 रोजी महाराष्ट्र बँकेला मिळालेला आहे त्याबाबतचे पत्र कोर्टात जमा आहे. असे म्हंटले आहे. अभिलेखावर पोष्टाचे RLAD Delivered झालेले Letter दाखल केलेले आहे. म्हणजे Bank यांनी अर्जदाराचा चेक व त्यासोबत मेमो महाराष्ट बँकेला मिळालेला आहे असे पोष्टाच्या पत्रावरुन दिसते त्यानंतर सदर पत्र हे महाराष्ट्र बँकेन अर्जदाराला पाठवण्याची तसदी घेतलेंली नाही म्हणजे चेक व मेमो हा महाराष्ट्र बँकेकडे असणे गरजेचे आहे व असायलाच पाहीजे परंतु तीही कार्यवाही केलेली दिसत नाही किंवा महाराष्ट्र बँकेने सदर मेमो त्याची रिसिट अभिलेखावर दाखल केलेली नाही कारण चेक जर काही कारणास्तव वटवता आला नाही तर त्याची ओ.सी. (कार्यालय प्रत) ही असतेच तसे अभिलेखावर दोन्ही बँकेने दिलेले नाही त्यामुळे अर्जदाराचा चेक गहाळ होण्यास दोन्ही बँका जबाबदार आहेत. कारण आयसीआयसीआय बँकेने कुरीअर ने चेक पाठवला असे म्हणतात व तसा कागदोपत्री पुराव्या नुसार तर असे दिसून येते की, shelgoan-2 असे नमूद केले आहे परंतू 2 चेक कोणाचे काय याचा खूलासा नाही किंवा Insufficient fund असल्याने चेक वटलेला नाही असे ही म्हणतात पण तसाही कसलाही पुरावा दाखल केलेला नाही. त्यामुळे या सर्व घटनेला दोन्ही बँका जबाबदार आहेत वास्तविक पाहता आय सी आय सी आय ने कूरीअरने सदर चेक्स महाराष्ट्र बँक शेळगांवकडे पाठवलेले आहे. त्यामुळे अर्जदाराला ज्या व्यक्तिने रु.1,00,000/- दिले त्यांचे नावांवर किंवा Account वर तेवढी रक्कम शिल्लक नव्हती असे म्हणता येणार नाही.
06. आय. सी. आय. सी. आय. बँकेने चेक पाठवले ते कुरीअर महाराष्ट्र बँकेला शेलगांव ला मिळाले का नाही ? हे दोन्ही बँकेने अभिलेखावर आणलेले नाही यावरुन दोन्ही बँकेने अर्जदाराचा गहाळ केलेला आहे हे सिध्द होते आणि दोन्ही बँकांनी अर्जदारास चेक बद्दल आवश्यक ती माहिती पुरवलेली नाही आणि बँकेने जर अर्जदाराचा चेक न वटता Insufficient fund असा शेरा मारुन परत अर्जदारास दिला असता तर अर्जदाराने तो 138 एन आय अॅक्ट अन्वये सक्षम न्यायालयात तक्रार/फिर्याद दाखल करुन चेक रकमेची वसूली केली असती परंतू दोन्ही बँकेने अर्जदाराचा चेकमेमोसह परत दिलेला नाही आणि ही सेवेतील गंभीर त्रुटी आहे.
7. दोन्ही बँकेने अर्जदारास चेक बद्दल माहिती दिलेली नाही. जर बँकेने अर्जदाराचा चेक अर्जदारास परत केला असता तर अर्जदारने तो दुसरा चेक घेतला असता परंतू दोन्ही बँकेने अर्जदाराचा चेक गहाळ केला व रक्कम ही In cash केलेली नसल्याने अर्जदारास दुसरा चेक बँकेकडून मागण्यास पर्याय उरलेला नाही कारण बँकेने चेक गहाळ केलेला आहे.
8. Bank should pay the value of cheques lost in transit rules HC Mumbai A bank is libel and bound to pay the value of the cheques it has lakh in tran’t the Madhya Pradesh High Court gave this verdict in an appeal filed by the state Bank of India against National textile Corporation which claimed the SBI can,t be held responsible for the value of the cheques in transit.
9. The cheques were deposited by NTC and were issed in favour of the textile Company by client. The division bench said that the relevant provision under the N.I. Act. ( Section 30 read with Sec. 31) do not confer any immulity to the bank from discharging the liability to pay the drawee the value of cheques if they are last in transit by the bank.
10. बँकेने मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे काही न्याय निर्णयाचा आधार घेऊन अर्जदार यांची तक्रार कशी खोटी आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे;
11. सीव्हील अपील क्र.43/2009 Branch Manager federal Bank Ltd. V/s N.S. Sabsstian
वरील न्याय निर्णयात असे तत्व विषद केलेले आहे की ज्या अनिल कुमारचा चेक हा couriers मध्ये गहाळ झाला परंतू अनिल कुमारचे सदर Bank मध्ये Account नव्हते व त्याने त्याच्या चेकवरील रकमेसाठी कोणतेही प्रॉपर action घेतलेली नाही असे तत्व विषद करुन अपिल कर्त्याचे अपिल डिसमिस केलेले आहे. या न्यायनिर्णयात असेही म्हंटले आहे की जेथे तक चे चेकची रक्कम व्याजासह बँकेकडून मागतो परंतू चेक देणा-याच्या खात्यात रक्कम शिल्लक नसेल तर बँकेकडून सेवेत त्रुटी होत नाही. प्रस्तूत प्रकरणात विप क्र. 1 ने चेक परत केला आहे व आता विप क्र.1 चे म्हणणे आहे की चेक देणा-याच्या खात्यात रक्कम नसल्याने चेक परत केला. जरी चेक व मेमो अथवा चेक देणा-याचा खाते उतारा हजर केला नसला तरी सुध्दा चेक परत पाठवण्याचाच अर्थ खात्यात रक्कम नसणे किंवा चूकीचा चेक देणे असा होतो. विप क्र.1 चे म्हणणे असे की, त्यांनी चेक विप क्र.2 कडे परत पाठवला. विप क्र.2 आपल्याला चेक परत मिळालाच नाही असे म्हणत आहे. विप क्र. 1 व2 हे जबाबदारी ऐकमेकांवर ढकलत आहे. हे खरे की चेक परत मिळाला असता तर तक ला चेक देणा-या विरुध्द चेकचा खटला दाखल करता आला असता. चेक रक्कम वसूल करण्यासाठी दिवाणी दावा करण्याचा पर्याय उपलब्ध होता. जर त्यासाठी सर्वस्वी बँका जबाबदार राहू शकत नाही तथापि विप क्र.1 व 2 या बँकांनी चेक व त्याचा Return memo तक ला परत करणे ही त्यांची जबाबदारी होती त्याचे अभावी तक ला आता फौजदारी खटला दाखल करता येणे शक्य नाही. दिवाणी दावा दाखल करणेसाठी मुदतीची बाधा येऊ शकते त्याकारणाने विप क्र.1 व 2 यांनी सेवेत त्रुटी केली म्हणून त्यांनी स्वतंत्रपणे व संयूक्तपणे नुकसान भरपाई म्हणून रु.50,000/- दयावे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र. 1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1) विप क्र.1 व विप क्र.2 यांनी स्वतंत्रपणे व संयुक्तपणे तक्रारदारास नुकसान भरपाईपोटी रु.50,000/-(रुपये पंन्नास हजार फक्त) दयावेत.
2) विप क्र.1 व 2 यांनी स्वतंत्रपणे व संयुक्तपणे तक्रार खर्चापोटी अर्जदारास रु.3,000/- (रुपये तीन हजार फक्त) द्यावे.
3) वरील नमूद दोन्ही रकमा आदेश पारीत केलेल्या दिनांकापासून 30 ( तीस दिवसात दयावेत.
4) उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष यांनी आदेश दिल्या तारखेपासुन तीस
दिवसात करुन विप यांनी तसा अहवाल 45 दिवसात मा.मंचासमोर सादर करावा,
सदरकामी उभय पक्षकारांनी मंचात हजर रहावे. सदर आदेशाची पुर्तता विप यांनी न
केल्यास तक्रारदाराने तसा अर्ज दयावा
5) उभय पक्षकारांना आदेशाच्या प्रमाणित प्रती निशु:ल्क देण्यात याव्यात.
(श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
अध्यक्ष
(श्री.मुकूंद.बी.सस्ते) (सौ.विद्युलता जे.दलभंजन)
सदस्य सदस्या
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.