(घोषित दि. 03.04.2014 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार क्रमांक 1 पाडळी ता.बदनापूर जि.जालना येथील रहिवासी आहेत. तक्रारदार क्रमांक 2 व 3 त्यांची मुले आहेत. तक्रारदार क्रमांक 1 यांचे पती रामचंद्र शिरसाठ हे शेती करुन कुटूंब चालवत होते. त्यांनी गैरअर्जदार बॅंकेकडून ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी कर्ज घेतले होते. गैरअर्जदार बॅंकेच्या नियमानुसार मयत रामचंद्र यांना कर्ज देताना त्यांची “सर्व सुरक्षा विमा पॉलीसी” घेतलेली होती. तिचा क्रमांक 40749578 असा असून कर्ज खाते क्रमांक 80136039 असा होता. रामचंद्र व गैरअर्जदार यांच्यातील करारानुसार कर्ज हप्ते फेडत असताना जर विमा धारकास अपघाती मृत्यू आला तर त्यांच्या वारसांना कर्जाच्या रकमे एवढी पॉलीसी रक्कम देण्यात येईल. रामचंद्र यांनी कर्जाची नियमितपणे फेड केलेली होती. दिनांक 20.08.2012 रोजी रामचंद्र शिरसाठ हे शेतात काम करतांना अपघाताने मृत्यू पावले. चौकशीअंती त्यांना सर्पदंश झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यांच्या मृत्यूची नोंद पोलीस स्टेशनला करण्यात आली व त्यांचेवर शासकीय दवाखाना, औरंगाबाद येथे शवविच्छेदन करण्यात आले.
पॉलीसीच्या अटी प्रमाणे रामचंद्र शिरसाठ यांचा पॉलीसी चालू असताना मृत्यू झाला. म्हणून त्यांनी घेतलेले कर्ज बाकी हप्ते रामचंद्र यांचे खात्यावर भरुन ते निरंक करावयास हवे. तक्रारदार क्रमांक 1 यांनी रामचंद्र मृत्यू पावल्याने गैरअर्जदार यांना वेळेवेळी कर्ज रकमेची फेड करण्याची विनंती केली. परंतू गैरअर्जदारांनी रक्कम भरण्यास टाळाटाळ केली. शेवटी दिनांक 22.03.2013 रोजी तक्रारदारांनी वकीला मार्फत गैरअर्जदारांना नोटीस पाठविली. नोटीस प्राप्त होवूनही त्यांनी 15 दिवसात पॉलीसी रक्कम कर्ज खात्यात भरली नाही म्हणून तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
तक्रारदाराने आपल्या तक्रारी सोबत रामचंद्र यांचे मृत्यू प्रमाणपत्र, वारसा प्रमाणपत्र, सर्व सुरक्षा पॉलीसी, औरंगाबाद येथील सरकारी दवाखान्याने पोलीसांना दिलेले पत्र, इन्क्वेस्ट पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, घटनास्थळ पंचनामा, तक्रारदार क्रमांक 1 यांनी पाठविलेली कायदेशीर नोटीस अशी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार यांच्या लेखी जबाबानुसार त्यांना रामचंद्र शिरसाठ यांनी सर्व सुरक्षा पॉलीसी घेतल्याचे मान्य आहे. परंतू रामचंद्र शिरसाठ अपघाताने मृत्यू पावले ही गोष्ट ते नाकारतात. त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे तक्रारदारांची कायदेशीर नोटीस त्यांना प्राप्त झालेली नाही. तक्रारदारांनी घटनेनंतर 14 दिवसांच्या आत गैरअर्जदारांना लेखी सुचना द्यावयास हवी तशी सुचना दिेलेली नाही. पॉलीसीच्या कराराप्रमाणे गैरअर्जदार केवळ बॅंक अथवा वित्त सहाय्य कंपनीला कर्ज रक्कम देण्यास बांधील आहे व ते देखील विमा धारकाचा मृत्यू अपघाताने झाला असेल तरच कंपनी असे पैसे भरेल. तक्रारदाराने दाखल केलेला मयताच्या शवविच्छेदन अहवालावर त्यांचा मृत्यू “Coronary artery blockage” ने झालेला दिसतो. म्हणजेच मृत्यू हदयविकाराच्या झटक्याने नैसर्गिकरित्या झालेला आहे अपघाताने नव्हे. त्यामुळे गैरअर्जदार रामचंद्र यांच्या वारसांना म्हणजेच तक्रारदारांना विमा रक्कम देण्यास अथवा त्यांचे कर्ज फेडण्यास जबाबदार नाहीत. म्हणून तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात यावी. त्यांनी आपल्या जबाबासोबत विमा पॉलीसीची प्रत व विमा कराराची प्रत अशी कागदपत्रे दाखल केली.
तक्रारदारांतर्फे विव्दान वकील अॅड.प्रदीप कुलकर्णी गैरअर्जदारांतर्फे विव्दान वकील अॅड जे.सी.बडवे यांचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रांचा अभ्यास केला. त्यावरुन खालील गोष्टी स्पष्ट होतात.
मयत रामचंद्र यांनी गैरअर्जदारांकडे सर्व सुरक्षा सुपर पॉलीसी घेतलेली होती. तिचा वैधता कालावधी दिनांक 03.01.2011 ते 02.01.2016 असा होता. पॉलीसी कराराच्या कलम 5 नुसार विमा धारक व्यक्ती विमा कालावधीत अपघाताने मृत्यू पावली अथवा तिला कायमचे अपंगत्व आले तरच विमा कंपनी विमा करारा अंतर्गत रक्कम देण्यास बांधील आहे. तक्रारदाराने दाखल केलेला घटनास्थळ पंचनामा, मरणोत्तर पंचनामा, साक्षीदारांचे जबाब या सर्व कागदपत्रात रामचंद्र यांचा मृत्यू छातीत अचानक त्रास झाल्याने घाम आल्याने झाला असे नमूद केलेले दिसते. शवविच्छेदन अहवालात मृत्यूचे कारण “Coronary artery blockage” असे नमूद केले आहे. व्हिसेरा राखून ठेवलेला नाही. तसेच त्यांच्या शरीरावर काहीही जखमा दिसत नाहीत असे नमूद केलेले आहे.
वरील सर्व कागदपत्रा पैकी कोणत्याही कागदपत्रात रामचंद्र यांना सर्पदंश झाल्याचा उल्लेख केलेला नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदार यांनी मयत रामचंद्र यांचा मृत्यू अपघाताने झालेला आहे ही गोष्ट सिध्द केलेली नाही असे मंचाला वाटते. वर म्हटल्या प्रमाणे पॉलीसी अटीनुसार विमा धारकाचा मृत्यू अपघाताने झाला तरच विमा कंपनीस विमा रक्कम देण्यास जबाबदार धरता येईल. त्यामुळे तक्रारीत तक्रारदाराने प्रार्थना केल्या प्रमाणे त्यांना विमा पॉलीसीची रक्कम अथवा नुकसान भरपाई देता येणार नाही असा निष्कर्ष मंच काढत आहे.
मंच खालील आदेश पारीत करत आहे.
आदेश
- तक्रारदारांची तक्रार नामंजूर करण्यात येत आहे.
- खर्चा बाबत आदेश नाही.