1.          तक्रारकर्ता व त्‍यांचे वकील हजर, सदर प्रकरणी दि.21.11.2016 रोजी प्राथमिक युक्तिवाद ऐकण्‍यांत आला होता. पण तक्रारकर्त्‍यातर्फे वकीलांचे तोंडी विनंतीवरुन पुढील तारीख दस्‍तावेज दाखल करण्‍याकरीता दि.05.12.2016 देण्‍यांत आली होती. आज तक्रारकर्त्‍यातर्फे वकीलांनी उपरोक्‍त प्रकरण बोर्डवर घेण्‍याचा अर्ज केला. त्‍यात विरुध्‍द पक्षांनी वादातील ट्रक व त्‍यामधील ग्राहकांचे सामानासह जप्‍त केल्‍याचे नमुद केले आहे व ग्राहकांना ते परत करावयाचे आहे. म्‍हणून तातडीने आदेशाची आवश्‍यकता असल्‍याने प्रकरण बोर्डवर घेण्‍याची विनंती करण्‍यांत आली, सदर विनंती मंजूर करण्‍यांत आली. तक्रारकर्त्‍यातर्फे दस्‍तावेज दाखल करण्‍यास परवानगीचा अर्ज मंजूर करण्‍यांत आला. तसेच तक्रारकर्त्‍यातर्फे विरुध्‍द पक्षांनी दिलेल्‍या कर्जा विषयी हप्‍त्‍यांची यादी दाखल करण्‍यांत आली. तक्रारकर्त्‍यातर्फे वकीलांनी युक्तिवाद केला त्‍यात असे सांगितले की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याचा ट्रक सामानासह बेकायदेशिर जप्‍त केलेला आहे व सदर ट्रक मालासह परत मिळयाचा आदेश देण्‍यांत यावा, अशी विनंती केली आहे. 

2.          तक्रारकर्त्‍यातर्फे मा. तामीलनाडू राज्‍य आयोग, चेन्‍नई यांच्‍या ‘चित्रा कन्‍स्‍ट्रक्‍शन प्रा.लि. –विरुध्‍द – शंकर’, या प्रकरणात दिलेल्‍या आदेशाप्रमाणे कलम 13(3)ब प्रमाणे अंतरिम आदेश देण्‍याचा ग्राहक मंचाला अधिकार आहे. तसेच AIR – 2012 Supreme Court 509 ‘सिटीकार्पो. मारुती फायनान्‍स लि. –विरुध्‍द – एस. विजयालक्ष्‍मी’, हे न्‍याय निवाडे दाखल केले आहे. त्‍यात असे नमुद आहे की, कंपनीने जबरदस्‍तीने ग्राहकांकडून ट्रकचा कब्‍जा घेतला होता. त्‍यात रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने दिलेल्‍या निर्देशांचे पालन केले नाही म्‍हणून ती बँकेतर्फे सेवेत त्रुटी आहे. 

3.          तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारीत दाखल दस्‍तावेज व न्‍याय निवाडयांच्‍या प्रतींचे अवलोकन करण्‍यांत आले व युक्तिवाद ऐकण्‍यांत आला असता मंचाचे असे निदर्शनास आले की, तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत परिच्‍छेद क्र.1 पान क्र.2 यात असे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍याच्या ट्रकमधे रु.25,00,000/- चे सामान होते व तो सामानासोबत विरुध्‍द पक्षांनी जप्‍त केलेला आहे. तक्रारकर्त्‍यातर्फे दाखल दस्‍तावेजांच्‍या यादीची पडताळणी करतांना तक्रारकर्त्‍याने निशाणी क्र.4 वर दाखल दस्‍त क्र.3 मधे वादातील ट्रकची पॉलिसी दाखल केली आहे. त्‍यात वादातील ट्रकचे एकूण मुल्‍य रु.28,00,000/- दर्शविलेले आहे. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीतील प्रार्थनेमध्‍ये असे नमुद केले आहे की, तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी व तक्रार दाखल करण्‍यांस आलेला तक्रारीचा खर्च असे एकूण रु.6,00,000/- विरुध्‍द पक्षांकडून मिळण्‍याचा आदेश तसेच विरुध्‍द  पक्षांनी मालाने लादलेला ट्रक यथाशिघ्र परत देण्‍याची कृपा करावी. तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत परिच्‍छेद क्र.11 मध्‍ये सदर ट्रकमधे ग्राहकांचे रु.25,00,000/- चे सामान आहे असे नोंदविलेले आहे. तक्रारकर्त्‍याने निशाणी क्र. 5 वर किरकोळ अर्ज क्र. एमए-28/2016 मधे सुध्‍दा वादातील ट्रक मालासहीत परत करण्‍याचा आदेश करावा अशी विनंती केली आहे. तक्रारकर्त्‍यातर्फे वकीलांनी केलेला युक्तिवादात सदर ट्रकची किंमत रु.25,00,000/- आणि शारीरिक, मानसिक व आर्थीक त्रासापोटी रु.6,00,000/- ची मागणी या तक्रारीत करण्‍यांत आलेली आहे, असे प्राथमिक दृष्‍टीने निष्‍पन्‍न होते. 

4.          ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 11-अ नुसार जिल्‍हा मंचाची अधिकारिताः या अधिनियमातील अन्‍य उपबंधाच्‍या अधीनतेने, जिल्‍हा मंचाला तक्रार दाखल केलेल्‍या मालाचे किंवा सेवेचे मूल्‍य आणि कोणतीही नुकसानी असल्‍यास अशी भरपाई (वीस लाख रुपयांपेक्षा अधिक होणार नाही) असे नमुद केले आहे. सदर प्रकरणातील वादातील विषय रु.20,00,000/- पेक्षा जास्‍त असल्‍यामुळे सदर तक्रारीत ग्राहक न्‍याय वरील नमुद असलेल्‍या अधिनियमाखाली अधिकार नसल्‍यामुळे खालिलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करण्‍यांत येत आहे. 

                                         - // अंतिम आदेश // -

1. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 11-अ नुसार मालाची किंमत रु.20,00,000/- पेक्षा जास्‍त असल्‍याने या जिल्‍हा मंचाला सदर तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार नसल्‍यामुळे सदर तक्रार योग्‍य मंचाकडे दाद मागण्‍याचे परवानगीसह परत करण्‍यांत येते.

2. तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रारीचा खर्च स्‍वतः सहन करावा.

3. तक्रारकत्‍याची मुळ तक्रार अस्विकृत करण्‍यांत आल्‍यामुळे यासोबत दाखल

किरकोळ अर्ज क्र.एमए-28/2016 नस्‍तीबध्‍द करण्‍यांत येतो.

4. तक्रारकर्त्‍यास आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.

5. तक्रारकर्त्‍यास तक्रारीची मुळ प्रत व दस्‍तावेज सोडून ‘ब’ व ‘क’ प्रत परत करावी.