ग्राहक तक्रार क्र. 83/2015
दाखल तारीख : 29/01/2015
निकाल तारीख : 28/07/2015
कालावधी: 0 वर्षे 06 महिने 0 दिवस
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद
1. रामचंद्र बळीराम क्षिरसागर,
वय-40 वर्षे, धंदा व्यापार,
रा.येवती, ता. जि.उस्मानाबाद. ....तक्रारदार
वि रु ध्द
1) शाखाधिकारी,
एच.डी.एफ.सी.बँक लि.
(कमर्शिअल वेहीकल फायनान्स)
शाखा सोलापूर.
2) शाखाधिकारी,
एच.डी.एफ.सी. बँक लि.
उस्मानाबाद, ता. जि. उस्मानाबाद. ..विरुध्द पक्षकार
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
2) मा.श्रीमती विद्युलता जे.दलभंजन. सदस्या.
3) मा.श्री.मुकुंद बी.सस्ते, सदस्य.
तक्रारदारांतर्फे विधीज्ञ : श्री.एम.टी.आपचे.
विरुध्द पक्षकारा क्र.1 तर्फे विधीज्ञ : श्री.पी.एम.जोशी,
विरुध्द पक्षकार क्र.2 विरुध्द एकतर्फा आदेश पारीत.
न्यायनिर्णय
मा. सदस्य श्रीमती विद्युलता जे.दलभंजन, यांचे व्दारा.
(तक्रारदाराची तक्रार संक्षीप्त स्वरुपात खालीलप्रमाणे)
1) अर्जदार रामचंद्र बळीराम क्षिरसागर हे येवती ता.जि.उस्मानाबाद येथील रहिवाशी आहेत त्यांनी विरुध्द पक्ष (विप) क्र. 1 व 2 (संक्षिप्त रुपात बँक) यांचे विरुध्द तक्रार दाखल केलेली आहे.
2) अर्जदार हा ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय करुन त्याची उपजिविका भागवितो विप क्र.1 हे कमर्शिअल वेहीकलसाठी फायनान्स ची शाखा आहे आणि अर्जदार हे विप चे ग्राहक आहेत असे अर्जदाराचे म्हणणे आहे.
3) अर्जदार यांनी ट्रान्सपोर्ट व्यवसायासाठी सन 2012 मध्ये लेलॅन्ड 1616 आय.एन. या मॉडेलची माल वाहतूकीसाठी गाडी जिचा रजि. एम.एच.25 यु /77 ही खरेदी केली. विप क्र.2 बँक यांचे कडून फायनान्स घेतले. गाडीची किंमत रु.13,60,000/- एवढी होती त्यापैकी रक्कम रु.11,97,000/- एवढे कर्ज विप क्र. 1 बँकेकडून घेतले. सदरच्या कर्जापोटी रक्कम रु.32,500/- चे 47 हप्ते विप क्र.1 बॅकेचे फायनान्स पोटी विप क्र.2 बँकेकडे भरणा करण्याचे ठरले. त्यानुसार कर्जाची फेड चेकव्दारे व रोख स्वरुपात विप क्र.2 कडे केलेली आहे.
4) उपरोक्त कर्ज रक्कमेपैकी काही हप्ते कर्ज खात्यत भरण्यास विलंब झाल्याने अर्जदाराची गाडी एमएच 25/यु-778 ही विप ने ओढून घेऊन गेला नंतर अर्जदाराने विचारल्यास गाडी घेऊन गेल्याचे सांगितले.
5) नंतर अर्जदाराने विचारले असता थकीत हप्त्याबाबत विचारणा केल्यास थकीत कर्ज हप्त्याचे रकमेबाबत विवरण देण्यास टाळाटाळ केली व अर्जदाराची मालकीची गाडी परस्पर विक्री केल्याचे सांगितले.
6) त्यानंतर दि.13/10/2014 रोजी अर्जदाराने उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी उस्मानाबाद यांचे कार्यालयात तक्रार अर्ज दिला व अर्जदाराचे नावे असलेली गाडी इतरांचे नावे हस्तांतरी न करण्याबाबत कळवले.
7) अर्जदार हा ट्रान्सपोर्टचा व्यवसाय करतो सदर व्यवसायातून त्याला खर्च वजा जाता दरमहा रु.60,000/- चे उत्पन्न मिळत असे त्यांची या उत्पनावरच उपजिविका अवलंबून आहे.
8) विप क्र.1, 2 बँक यांनी जुलै 14 रोजी अर्जदारास कोणतीही पुर्व सुचना न देता गाडी बेकायदेशिरपणे घेऊन गेल्याने अर्जदाराचे अतोनात नुकसान होत आहे.
9) अर्जदार कर्जाचे थकीत हप्ते विप क्र.1 व 2 बँक याचेकडे भरण्यासाठी गेला असता सदर रक्कम भरुन घेण्यास बँकेने टाळाटाळ केली व गाडी परत दिली नाही. त्यानंतरही दि.14/11/2014 रोजी अर्जदार थकीत रक्कम भरुन घेण्यास इन्कार केला तसेच अर्जदाराने यापूर्वी दि.13/10/2014 रोजी उपप्रादेशिक परीवहन आधिकारी उस्मानाबाद यांचे कार्यालयात अर्ज दिला. त्यांनी सक्षम न्यायालयाच्या मनाई हुकूमासह म्हणणे सादर पत्र मिळालेपासून 15 दिवसाचे आत सादर करावे अन्यथा सदर वाहन बँकेचे नांवे करण्यात येईल असे पत्र पाठवले.
11) अर्जदाराचे पुढे असे म्हणणे आहे की, अर्जदार कर्जाचे थकीत हप्ते भरणा करण्यास तयार आहे. आतापर्यंत अर्जदाराचे रु.4,20,000/- चे नुकसान झालेले आहे. गाडीचा ताबा कुठलीही अनावश्यक आकारणी न करता परत अर्जदारास देण्याचा आदेश करावा तसेच अर्जदाराचे झालेले नुकसानीबाबत रु.4,20,000/- शारीरिक, मानसिक, आर्थिक धक्का बसल्यामुळे रु.50,000/- तक्रारीचा खर्च रक्कम रु.5,000/- विप कडून मिळावा अशी विनंती केलेली आहे.
ब) विप क्र.1 बँक सोलापूर यांनी अभिलेखावर त्यांचे म्हणणे दाखल केले आहे. त्यांचे म्हणणेनुसार तक्रार खारीज होणे योग्य आहे. अर्जदाराचे वाहन हे व्यवसायिक उद्देशासाठी घेतलेले आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्याला अनुसरुन नाही. अर्जदार व बँक यांच्यात ग्राहक वाद नाही. कसलाही पुरावा नाही. नियमीत कर्ज रक्कम परत फेड करण्याचे वचन दिले होते परत कर्ज रक्कम परत फेड करण्यास कसुर केला. अर्जदाराला कल्पना देऊनच गाडी जप्त केलेली आहे. अर्जदाराचे वाहन जप्त करुन विप क्र.1 बँकेने ते विक्री केलेले आहे. तरी देखिल विप यांची अर्जदाराकडून रक्कम येणे बाकी आहे. विप यांची अर्जदाराकडून रक्कम येणे बाकी आहे. विप बँकेने वेळोवेळी कर्ज रक्कमेचा भरणा न केल्याने वाहन जप्त केलेले आहे. विप ने कसल्याही प्रकारचा अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केलेला नाही. अर्जदाराने कर्जाचा भरणा केलेला नाही. तरी अर्जदाराची तक्रार रक्कम रु.25,000/- खर्चासह खारीज करावी असे विप क्र. 1 बँकेचे म्हणणे आहे.
क) अर्जदाराने तक्रारी सोबत आरसी बुक वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र, बँकेचा खाते उतारा, उपप्रादेशिक परीवहन कार्यालय उस्मानाबाद यांना अर्जदाराचे पत्र, आर.टी.ओ. चे अर्जदारास पत्र, फॉर्म 37, विप क्र. 1 यांनीही पुढीलप्रमाणे कागदपत्रे दाखल केलेले आहेत. कर्ज मागणी अर्ज, कर्ज खाते उतारा दि.10/10/2012 ते 03/03/2015 थकबाकी नोटीस, पोलिस स्टेशन उमरगा यांना वाहन ताब्यात घेण्यापुर्वीचे सुचनापत्र, पोलिस स्टेशन उमरगा यांना वाहन ताब्यात घेतल्यांनतरचे सुचनापत्र, करारनामा, वाहन ताब्यात घेतल्यानंतरचे सुचनापत्र, पोलिस स्टेशन उमरगा यांना वाहन ताब्यात घेतल्या नंतरचे पत्र, Vehicle Delivery , थकबाकी मागणी नोटीस इ. कागदपत्राचे सुक्ष्म अवलोकन केले. पुन्हा अर्जदाराने काही कागदपत्रे दाखल केलेले आहेत जसे की विप यांचेकडे भरणा केलेले रक्कम दि.04/01/2012 ते 30/06/2014 पावती क्र.1 ते 19 इ. कागदपत्राचे सुक्ष्म अवलोकन केले. विधिज्ञांचा लेखी युक्तिवाद वाचला. तोंडी युक्तिवाद ऐकला असता सदर प्रकरणात खालील प्रमाणे मुद्दे उपस्थित होतात.
मुद्दे उत्तरे
1) अर्जदार विप चा ग्राहक आहे का ? नाही.
2) विप यांनी अर्जदाराला देण्यात येणा-या सेवेत
त्रुटी केली हे सिध्द होते का ? नाही.
3) अर्जदार मागणी प्रमाणे गाडी व नुकसान भरपाई
मिळण्यास पात्र आहे का ? नाही.
4) काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
ड) कारणमिमांसा
मुद्दा क्र.1 :
1) अर्जदार यांनी जी वादग्रस्त गाडी विप यांचे कडून फायनान्स करुन घेतलेली आहे. त्या गाडिपासून ते व्यापार करतात. तसेच त्यांनी विप क्र.1 कडून Commercial Vehicle finance. या करीता आर्थिक मदत घेतलेली आहे. ग्राहक सरक्षण कायदा 1986 चे कलम (d) (ii) for the purpose of goods brought and used by him and services availed by him exclusively for the purpose of earning his livelihood by means of self employment.
2) याचाच अर्थ असा की वाणिज्यिक प्रयोजन यामध्ये ग्राहकाने खरेदी केलेल्या आणि स्वयंरोजगाराव्दारे स्वत:ची उपजिविका मिळविण्याच्याच केवळ प्रयोजनासाठी वापरलेल्या मालाचा आणि त्याने त्यासाठी उपलब्ध करुन घेतलेल्या सेवांचा अंतर्भाव होत नाही वर नमुद कायदान्वये अर्जदार हा ग्राहक होत नाही. म्हणून मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र.2 :
3) विप यांनी अर्जदाराला फायनान्स करुन गाडी दिली आणि अर्जदाराने सदर गाडीचे हप्ते नियमित फेड करीन असे वचन दिलेले असतांना अर्जदार स्वत: वचनबध्द राहिलेले नाहीत आणि जर अभिलेखावर दाखल कागदपत्रात Bank Statement दाखल केलेले आहे. त्याप्रमाणे अर्जदाराने दिलेले 22 धनादेश हे न वटता परत आलेले आहेत म्हणजेच (Bounce) झालेले आहेत आणि फायनान्सच्या अटी व शर्तीनुसार व करारानुसार त्यांनी अर्जदाराला गाडिचा ताबा घेणे पुर्वी पत्र दिलेले आहे जे की अभिलेखावर दाखल आहे तर कराराचे सुक्ष्म अवलोकन केले तर असे दिसुन येते कि जर अर्जदाराने दिलेले धनादेश वेळेवर जर नाही वटले तर फायनान्स अर्जदाराची गाडी ओढून घेऊन जाऊ शकतो व विक्री करु शकतो. त्याप्रमाणे विप ने गाडी ओढून नेली त्यामुळे विप ने सेवेत त्रुटी केली हे म्हणणे संयुक्तिक वाटत नाही म्हणून मुद्दा क्र.2 चे उत्तर नकारार्थी देत आहोत.
मुद्दा क्र. 3 :
4) अर्जदाराने त्यांच्या तक्रारी सोबत शपथपत्र दिलेले आहे कि अर्जदाराला खर्च वजा जाता रु.60,000/- (रुपये साठ हजार फक्त) उत्पन्न मिळत होते. त्यानुसार जर बघितले तर अर्जदार यांनी साल सन 2012 ते 2015 या दरम्यान 47 धनादेशचे ट्रान्झॅक्शन दिलेले आहे. त्यामध्ये 22 धनादेश वटलेले नाहीत आणि जर रु.60,000/- उत्पन्न मिळत होते तर वर्षाला रु.7,20,000/- एवढे उत्पन्न अर्जदाराला मिळालेले असून ही त्यांनी विप चे हप्त्याची रक्कम दिलेली नाही हे स्पष्ट होते. विप यांना जे अधिकार आहेत त्यांचा त्यांनी योग्य वापर केलेला आहे त्यात कसलीही त्रुटी आढळून येत नाही.
5) वरील सर्व विवेचनावरुन आम्ही या निष्कर्षापर्यंत पोहचलो आहोत की अर्जदार त्यांची तक्रार ग्राहक म्हणून सिध्द करण्यास असमर्थ ठरले आणि म्हणून ते गाडी व मागितलेली नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र ठरत नाहीत. त्यामुळे मुद्दा क्र.3 चे उत्तर नकारर्थी देऊन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1) अर्जदाराची तक्रार नामंजूर करण्यात येते.
2) उभय पक्षकारांनी आपआपला खर्च स्वत: सोसावा.
3) उभय पक्षकारांना आदेशाच्या प्रमाणित प्रती निशु:ल्क देण्यात याव्यात.
(श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
अध्यक्ष
(श्री.मुकूंद.बी.सस्ते) (सौ.विद्युलता जे.दलभंजन)
सदस्य सदस्या
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद