(घोषित दि. 15.11.2014 व्दारा श्रीमती. नीलिमा संत, अध्यक्ष)
प्रस्तुत तक्रार तक्रारदारांनी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अंतर्गत सेवेतील कमतरतेसाठी केलेली आहे. तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात अशी की, तक्रारदार या सिध्देश्वर पिंपळगाव तालुका घनसावंगी जि.जालना येथील रहिवाशी आहेत. त्यांचे पती बाबासाहेब दामोदर गाडे यांचा दिनांक 15.09.2013 रोजी वीज पडून मृत्यू झाला. त्याबाबत घनसावंगी पोलीस स्टेशनला आकस्मात मृत्यू क्रमांक 40/2013 अन्वये फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 174 अंतर्गत नोंद करण्यात आली. मयताचा मरणोत्तर पंचनामा तसेच शवविच्छेदनही करण्यात आले.
मयत बाबासाहेब हे व्यवसायाने शेतकरी होते. त्यांचे नावे गट नंबर 6 सिध्देश्वर पिंपळगाव येथे शेत जमीन होती. महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील शेतक-यांसाठी शेतकरी अपघात विमा योजना ही कल्याणकारी योजना राबविली आहे. त्या अंतर्गत सन 2013-2014 या वर्षासाठीचा विमा हप्ता त्यांनी गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे जमा केला आहे.
पतीच्या मृत्यूनंतर आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह तक्रारदारांनी विहित नमुन्यात विमा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांचेकडे मुदतीत दाखल केला. अद्यापही वरील प्रस्ताव गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचकडे प्रलंबित आहे म्हणून तक्रारदारांनी ही तक्रार दाखल केली आहे.
तक्रारदारांनी तक्रारी सोबत विहित नमुन्यातील विमा दावा, 7/12 चा उतारा, 8 अ चा उतारा, फेरफार नक्कल, घटनास्थळ पंचनामा, मृत्यू प्रमाणपत्र, शवविच्छेदन अहवाल, वारस प्रमाणपत्र आदी कागदपत्र दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदार क्रमांक 1 मंचा समोर हजर झाले परंतू त्यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला नाही. म्हणून त्यांचे विरुध्द मंचाने No Say चा आदेश पारीत केला. तो रद्द व्हावा म्हणून गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी नि.15 वर अर्ज केला तो मंचाने नामंजूर केला.
गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांच्या लेखी जबाबानुसार त्यांना तक्रारदाराचा विमा प्रस्ताव दिनांक 13.11.2013 रोजी मिळाला तो त्यांनी जिल्हा कार्यालयास सादर केला. त्यांना दिनांक 27.01.2014 रोजी विमा कंपनीकडून त्रुटींच्या पुर्ततेबाबत पत्र प्राप्त झाले. त्यात 6 क च्या दाखल्याची मागणी कंपनीने केली होती. वरील पत्राबाबत त्यांनी अर्जदाराला दिनांक 03.02.2014 रोजी कळविलेले आहे.
तक्रारदारांतर्फे विव्दान वकील श्री.आर.व्ही.जाधव यांचा युक्तीवाद ऐकला. दाखल कागदपत्रे व मंचापुढील युक्तीवाद यावरुन खालील गोष्टी स्पष्ट होतात.
- तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रातील घटनास्थळ पंचनामा, शवविच्छेदन अहवाल, आकस्मात मृत्यू खबर या कागदपत्रांवरुन तक्रारदारांचे पती बाबासाहेब यांचा मृत्यू दिनांक 14.09.2013 रोजी अंगावर वीज पडल्यामुळे झाला, ही गोष्ट स्पष्ट होते.
- त्याच प्रमाणे, मौजे सिध्देश्वर पिंपळगाव येथील गट नंबर 6 चा, 7/12 चा उतारा, 8 अ चा उतारा व फेरफार पत्रक या कागदपत्रांवरुन मयत बाबासाहेब यांच्या नावे सन 1992 पासून शेत जमीन होती ही गोष्ट स्पष्ट होते.
- गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांच्या जबाबानुसार विमा कंपनीने त्यांना पत्र पाठवून 6 क च्या उता-याची मागणी केली होती. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रात 6 क चा उतारा नाही. परंतू तक्रारदारांनी ग्रामपंचायत कार्यालय सिध्देश्वर पिंपळगाव यांचे जावक क्रमांक 52-14 अन्वये देण्यात आलेले वारस प्रमाणपत्र दाखल केले आहे. त्यात मयताची पत्नी व तक्रारदार लताबाई व इतरांचा मयत बाबासाहेब यांचे वारस म्हणून उल्लेख केलेला आहे. तक्रारदारांनी मा.राज्य आयोग (औरंगाबाद परिक्रमा पीठ यांचा अपील क्रमांक 9/2011 आय.सी.आय.सी.आय /वि/ तात्यासाहेब) यातील निकालाचा दाखल दिला. त्यात मा.राज्य आयोगाने मयत शेतकरी होता हे सांगण्यासाठी 7/12 चा उतारा पुरेसा आहे व 7/12 चा उतारा दाखल असतांना फेरफार उता-याची आवश्यकता नाही, असे मत व्यक्त केले आहे. प्रस्तुत प्रकरणात वारस नोंदीसाठी आवश्यक असलेला 6 क चा उतारा दाखल नसला तरी वारस प्रमाणपत्रावरुन तक्रारदार या मयताच्या पत्नी व वारसदार आहेत ही गोष्ट सिध्द होते असे मंचाला वाटते. असे असतांना गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांनी तांत्रिक कारणाने तक्रारदारांचा विमा प्रस्ताव नाकारला आहे.
- अशा परिस्थितीत तक्रारदारांनी त्यांचे पती बाबासाहेब यांच्या अपघाती मृत्यू बाबत गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडून विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- मिळण्यास पात्र आहेत. त्याच प्रमाणे प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये 2,000/- व मानसिक त्रासाची भरपाई म्हणून रुपये 5,000/- एवढी रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत असे मंचाला वाटते.
म्हणून मंच खालील आदेश पारित करत आहे.
आदेश
- गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी आदेश प्राप्ती पासून 60 दिवसांच्या आत तक्रारदारांना विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख फक्त) द्यावी.
- गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) व तक्रार खर्च रुपये 2,000/- (अक्षरी रुपये दोन हजार फक्त) द्यावा.
- आदेश क्रमांक 1 व 2 मधील रकमा विहित मुदतीत न दिल्यास त्यावर 9 टक्के व्याज दराने व्याज द्यावे.