नि.41 मे.जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,रत्नागिरी यांचेसमोर तक्रार क्रमांक : 21/2010 तक्रार दाखल झाल्याचा दि.28/04/2010 तक्रार निकाली झाल्याचा दि. 01/09/2010 श्री.अनिल गोडसे, अध्यक्ष श्रीमती स्मिता देसाई, सदस्या श्री.मुझफर याकुब शहा रा.ए-13, फलॅट नं.2, टी.जे.शेटयेनगर, रत्नागिरी. ... तक्रारदार विरुध्द शाखाधिकारी श्रीराम चिट्स, महाराष्ट्र लि., शाखा रत्नागिरी. ... सामनेवाला तक्रारदारतर्फे : विधिज्ञ श्रीमती एस.ए.वस्ता. सामनेवालेतर्फे : विधिज्ञ श्री.ए.ए.शिंदे -: नि का ल प त्र :- द्वारा : मा.अध्यक्ष, श्री.अनिल गोडसे 1. तक्रारदार यांनी सदरची तक्रार चिट फंडामध्ये गुंतवलेली रक्कम परत मिळण्यासाठी तसेच सदोष सेवेबाबत नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी दाखल केली आहे. 2. सदर तक्रारीचा थोडक्यात तपशिल खालीलप्रमाणे - तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडे दि.31/03/2008 रोजी चिट फंड खाते उघडले. सदरचे खाते हे रक्कम रु.5,00,000/- चे होते. सदर खात्यामध्ये तक्रारदार हा डिसेंबर 2008 पर्यंत नियमितपणे रक्कम रु.10,000/- दरमहा भरत होता. दरमहा भरावयाच्या रकमेचे पत्र तक्रारदार यास त्याच्या नमूद पत्त्यावर येत असे. तथापी जानेवारी 2009 ते ऑगस्ट 2009 या कालावधीत सामनेवाला यांच्याकडून डिमांड लेटर पाठविण्यात आले नाही. जानेवारी 2009 मध्ये तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडे संपर्क साधला असता तक्रारदार यास तुम्ही चिट सिस्टीममधून रिमूव्ह झाला आहात असे सांगून पैसे घेण्यास नकार देण्यात आला. डिसेंबर 2008 पर्यंतच्या मासिक हप्त्यांची संपूर्ण रक्कम तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडे जमा केली आहे. तक्रारदार यांची सामनेवाला यांचेकडे रक्कम रु.1,00,000/- इतकी रक्कम जमा आहे. तक्रारदार यांनी सन 2009 मध्ये जेव्हा-जेव्हा सामनेवाला यांचेकडे रक्कम भरण्याचा प्रयत्न केला त्यावेळेस तक्रारदार यांचेकडून रक्कम भरुन घेण्यात आली नाही. तक्रारदार यांनी सप्टेंबर 2009 मध्ये सामनेवाला यांच्याकडे लेखी तक्रार दिली परंतु सदर तक्रारीचेही उत्तर देण्यात आले नाही. सामनेवाला यांनी दिलेल्या सदोष सेवेमुळे तक्रारदार यांनी सदरचा तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी आपल्या अर्जामध्ये गुंतविलेली रक्कम व्याजासह परत मिळावी, शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई मिळावी तसेच तक्रार अर्जाचा खर्च मिळावा अशी मागणी केली आहे. तक्रारदार यांनी तक्रार अर्जाच्या पृष्ठयर्थ नि.2 ला शपथपत्र दाखल केले आहे तसेच नि.5 चे यादीने दोन कागद दाखल केले आहेत. 3. सामनेवाला यांनी याकामी हजर होवून नि.16 येथे आपले म्हणणे दाखल केले आहे. त्यामध्ये त्यांनी तक्रार अर्जातील मजकूर नाकारलेला आहे. तक्रारदार व सामनेवाला यांच्यादरम्यान दि.26/04/2008 रोजी करार (Agreement of Chit) करण्यात आला. सदर चिट मार्च 2008 मध्ये सुरु करण्यात आले होते. तक्रारदार हे या स्किममध्ये एप्रिल 2008 मध्ये सहभागी झाल्यामुळे तक्रारदार यांनी मार्च व एप्रिल या महिन्यांचा हप्ता दि.22 एप्रिल 2008 मध्ये भरला. दरमहा रु.10,000/- भरावयाचे असले तरी डिव्हीडंडची रक्कम कापून तक्रारदार यांना रक्कम रु.6,500/- इतका मासिक हप्ता जमा करावयाचा होता. तक्रारदार यांनी डिसेंबर 2008 अखेरही आपले हप्ते वेळचेवेळी जमा केले नाहीत. हप्ता भरण्याबाबत तक्रारदारना सूचना देणे ही केवळ अतिरिक्त सेवा होती व सदरची सूचना ही साध्या पोस्ट कार्ड व्दारे दिली जात होती. त्याप्रमाणे तक्रारदार यांना जानेवारी, फेब्रुवारी व मार्च 2009 चे हप्ते भरण्याबाबत पोस्ट कार्डव्दारे सूचना देण्यात आली होती. तथापी तक्रारदार यांनी हप्ते जमा केले नाहीत त्यामुळे त्यांना दि.10/04/2009 रोजी रिमूव्हल नोटीस पाठवली. सदरची नोटीस तक्रारदार यांना दि.15/04/2009 रोजी मिळाली. सदरची नोटीस मिळूनही तक्रारदार यांनी हप्ते जमा केले नाहीत. त्यामुळे तक्रारदार व सामनेवाला यांचेतील कराराप्रमाणे तक्रारदार यांची एकूण जमा असलेली रक्कम रु.72,000/- त्यातून 5% नुकसानभरपाई रु.25,000/- व इतर खर्च रु.100/- इतकी रक्कम कापून घेतली व तक्रारदार यांना रक्कम रु.46,900/- इतकी रक्कम देय असल्याचे कळविले. परंतु त्यानंतरही तक्रारदार सामनेवाला यांच्या कार्यालयात फिरकले नाहीत व त्यांनी देय असलेली रक्कम स्विकारली नाही. त्यानंतर तक्रारदार दि.07/10/2009 रोजी सामनेवाला यांच्या कार्यालयात आले व त्यांनी दि.06/09/2009 अशी तारीख टाकलेले पत्र सामनेवाला यांना दिले. सदर पत्राचे अवलोकन केले असताही तक्रारदार यांनी पैसे न भरल्याचे स्वतःच मान्य केले आहे त्यामुळे सामनेवाला यांनी तक्रारदार यांना कोणतीही सदोष सेवा दिली नाही त्यामुळे तक्रारदार यांचा अर्ज खर्चासह फेटाळण्यात यावा. सामनेवाला यांनी नि.17 ला शपथपत्र दाखल केले आहे व नि.18 चे यादीने एकूण दहा कागद दाखल केले आहेत. 4. तक्रारदार यांनी वेळेत आपले प्रतिउत्तर दाखल केले नाही त्यामुळे तक्रारदारतर्फे प्रतिउत्तर नाही असा आदेश नि.1 वर करण्यात आला होता परंतु सदरचा आदेश नि.24 वरील आदेशान्वये रद्द करण्यात आला व तक्रारदार यांना प्रतिउत्तर दाखल करण्याची संधी देण्यात आली. त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी नि.26 वर आपले शपथपत्राच्या स्वरुपात प्रतिउत्तर दाखल केले आहे. तक्रारदार यांनी आपल्या प्रतिउत्तरामध्ये सामनेवाला यांच्या म्हणण्यातील मजकूर नाकारलेला आहे. तक्रारदार यांनी दि.10/04/2009 रोजीची नोटीस त्यांना कधीही मिळाली नाही असे नमूद केले आहे. तक्रारदार यांनी प्रतिउत्तरासोबत नि.28 च्या यादीने एक कागद दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी नि.32 वर जादा तोंडी व लेखी पुरावा देण्याचा नाही याबाबत पूरशीस दाखल केली आहे. सामनेवाला यांनी नि.33 वर पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे व नि.34 वर जादा तोंडी पुरावा देणेचा नाही अशी पूरशीस दाखल केली आहे. सामनेवालातर्फे नि.37 वर लेखी युक्तिवाद दाखल करण्यात आला आहे. 5. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज, शपथपत्र, तक्रारदार यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, सामनेवाला यांनी दिलेले म्हणणे, शपथपत्र, सामनेवाला यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, प्रतिउत्तर, दाखल लेखी युक्तिवाद व ऐकण्यात आलेला तोंडी युक्तिवाद यावरुन खालील मुद्दे मंचाच्या निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात. अ.क्र. | मुद्दे | उत्तरे | 1. | सदरचा तक्रार अर्ज चालविण्यास या मंचास अधिकारक्षेत्र आहे काय ? | होय. | 2. | तक्रारदार यास चिट फंड सिस्टीममधून रिमूव्ह करुन सामनेवाला यांनी सदोष सेवा दिली आहे काय ? | नाही. | 3. | तक्रारदार हा मागणीप्रमाणे अनुतोष मिळण्यास पात्र आहे काय ? | अंशतः मंजूर | 4. | काय आदेश ? | अंतिम आदेशाप्रमाणे. |
विवेचन 6. मुद्दा क्र.1 - सामनेवाला यांनी आपले युक्तिवादाचे दरम्यान चिट फंडस् ऍक्ट 1982 नुसार प्रस्तुत तक्रार अर्ज दाखल करण्याचा व या मंचात चालविण्याचा अधिकार नाही असे नमूद केले. सामनेवाला यांनी आपल्या युक्तिवादाचे पृष्ठयर्थ सन्मा.तामिळनाडू राज्य आयोगाचे काही निवाडे दाखल केले. सदर निवाडयामध्ये सन्मा.राज्य आयोगाने Matter which come within the purview of Section 64 of Chit Funds Act must be referred to Registrar of Chit Funds and they cannot be decided by Consumer Fora असा निष्कर्ष नोंदविला आहे. परंतु सन्मा.राष्ट्रीय आयोगाने Kovilkam Chits And Financial Service Ltd., V/s. K.L.Benny या III (2003) CPJ 87 (NC) या निवाडयाचे कामी पुढील निष्कर्ष नोंदविलेला आहे. “Section 64 (3) bars the jurisdiction of the Civil Courts whereas the Consumer Forums have been held to be not a Civil Court in view of above without going into this controversy of orders passed by Tamil Nadu State Commission, we have no hesitation in holding that Chit fund cases fall very much within the ambit of Consumer Forums and Chit funds falls within the definition of service as defined in Section 2 (1)(O) of Consumer Protection Act.” सन्मा. राष्ट्रीय आयोगाने वरील निवाडयाच्या कामी काढलेला निष्कर्ष विचारात घेता सामनेवाला यांच्या युक्तिवादामध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज चालविण्यास या मंचास अधिकार क्षेत्र आहे असे या मंचाचे मत झाले आहे. 7. मुद्दा क्र.2 - तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रार अर्जामध्ये व युक्तिवादामध्ये सामनेवाला यांनी त्यांना चिट फंडमधून रिमूव्ह करुन सदोष सेवा दिली आहे असे नमूद केले आहे. तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रार अर्जामध्ये सामनेवाला यांनी डिसेंबर 2008 अखेर हप्ते भरले व जानेवारी 2009 मध्ये सामनेवाला यांच्याकडे संपर्क साधला असता रक्कम स्विकारली नाही असे नमूद केले आहे. तसेच जानेवारी ते ऑगस्ट 2009 पर्यंत सामनेवाला यांच्याकडून डिमांड लेटर पाठविण्यात आले नाही असे नमूद केले आहे. सामनेवाला यांनी त्यांच्या म्हणण्यामध्ये व युक्तिवादामध्ये दरमहाचा हप्ता भरण्याबाबतची नोटीस ही साध्या टपालाव्दारे पाठविण्यात येत होती व सदरची सेवा ही अतिरिक्त सेवा होती. सदरचे पत्र पाठवणे सामनेवालावर बंधनकारक नव्हते तरीही सामनेवाला यांनी जानेवारी, फेब्रुवारी व मार्च 2009 मध्ये हप्ता भरण्याबाबत पत्र पाठविले होते असे नमूद केले आहे. सामनेवाला यांनी नि.18/1 वर तक्रारदार व सामनेवाला यांचेदरम्यान झालेल्या चिट ऍग्रीमेंटची प्रत दाखल केली आहे. सदर करारपत्रामधील कलम 4 मध्ये Not receipt of intimation card shall not be an excuse for failure or delayed remittance of subscription whatsoever. Every subscriber shall arrange to remit them on the due dates. असे नमूद केले आहे. यावरुन तक्रारदार यांना दरमहा इंटीमेशन पाठवणे सामनेवालावर बंधनकारक नव्हते या सामनेवाला यांच्या युक्तिवादामध्ये तथ्य असल्याचे दिसून येते. 8. तक्रारदार यांनी त्यांच्या तक्रार अर्जामध्ये जानेवारी 2009 पासून सामनेवाला यांचेकडे हप्ते भरावयाचा प्रयत्न केला असता त्यांनी ते स्विकारले नाहीत असे नमूद केले आहे. तक्रारदार यांनी याकामी त्यांनी सामनेवाला यांना दिलेले दि.06/09/2009 चे पत्र नि.5/2 ला दाखल केले आहे. सदर पत्रावर तारीख 06/09/2009 नमूद केली आहे परंतु सदरचे पत्र सामनेवाला यांच्या कार्यालयामध्ये दि.07/10/2009 रोजी दिल्याचे दिसून येते. सदर पत्राचे अवलोकन केले असता तक्रारदार यांनी सदर पत्रामध्ये डिसेंबर 2008 पर्यंत रक्कम रु.73,000/- भरले आहेत व “मध्यंतरी मी माझे व्यावसायिक कारणामुळे सतत बाहेरगावी असल्याने पैसे भरु शकलो नाही किंवा मला आपल्या ऑफिसकडून तसे कळविण्यात आले नाही. मागील ऑगस्ट महिन्यात मी आपल्या ऑफिसमध्ये राहीलेली रक्कम भरण्यासाठी संपर्क साधला असता तुमची चिट सिस्टीममधून रिमूव्ह झाली असून तुम्हाला पैसे भरता येणार नाही असे सांगण्यात आले ”. सदर पत्राचे अवलोकन केले असता तक्रारदाराच्या तक्रार अर्जामधील कथनामध्ये व तक्रारदाराच्या या पत्रामधील कथनामध्ये तफावत आढळून येते. डिसेंबर 2008 नंतर ऑगस्ट 2009 पर्यंत तक्रारदाराने सामनेवाला यांच्याकडे कधीही संपर्क साधलेला नाही अथवा हप्त्याची रक्कम जमा केली नसल्याचे दिसून येते. तक्रारदार व सामनेवाला यांचेतील नि.18/1 वरील करारातील कलम 18 चे अवलोकन केले असता If the non prized subscriber fails to pay subscription for three consecutive installments he shall be liable to be removed from list of subscribers and the foremen at his option shall be entitled to substitute a new subscriber in place of defaulting subscriber. तक्रारदार यांनी डिसेंबर 2008 नंतर सामनेवाला यांच्याकडे मासिक हप्ता भरलेला नाही व तक्रारदार याने सामनेवाला यांच्याशी ऑगस्ट 2009 पर्यंत संपर्क साधलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदार हा डिफॉल्टर असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे तक्रारदार यास चिट फंडमधून रिमूव्ह करण्याचे सामनेवाला यांचे कृत्य हे करारानुसार योग्य असल्याचे दिसून येते. त्यामध्ये तक्रारदार यांना सामनेवाला यांनी कोणतीही सदोष सेवा दिली नाही असे या मंचाचे मत आहे. 9. मुद्दा क्र.3 - तक्रारदार यांनी याकामी गुंतविलेली रक्कम रु.1,00,000/- ही 18% व्याजासह परत करण्यात यावी, शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई मिळावी व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळावा अशी मागणी केली आहे. याकामी तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांच्याकडे डिव्हीडंडची रक्कम वगळता वेळोवेळी रु.73,000/- गुंतविले आहेत असे दिसून येते. नि.18/1 वरील करारपत्राचे अवलोकन केले असता त्यातील कलम 16 D मध्ये पुढील तरतूद आढळून येते. “A subscriber removed from the chit before termination, for any reason, is entitled for a refund of only the net amount of subscriptions, deposited by him/her less 5% of chit amount towards damages for breach of contract. The refund will be made after the substituted subscriber draws the prized amount or at the close of the series whichever occurs first. ” करारातील वरील तरतूदीचे अवलोकन केले असता तक्रारदार याने जी नेट अमाऊंट सामनेवाला यांच्याकडे जमा केली आहे त्यातून चिट अमाऊंटच्या 5% वजा करुन तक्रारदार रक्कम मिळण्यास पात्र आहे. तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या नि.5/1 वरील पासबुकच्या झेरॉक्सप्रतीवरुन Net sub. Received Rs. या कॉलमखाली वेळोवेळी जमा केलेली रक्कम रु.73,000/- असल्याचे दिसून येते. तक्रारदार व सामनेवाला यांच्यात झालेल्या कराराप्रमाणे चिट अमाऊंट ही रु.5,00,000/- आहे त्याचे 5% म्हणजे रु.25,000/- वजा करुन येणारी रक्कम रु.48,000/- मिळण्यास तक्रारदार पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे. सामनेवाला यांनी नि.18/3 ला तक्रारदार हा रु.46,900/- मिळण्यास पात्र आहे असे नमूद केले आहे. त्यामध्ये तक्रारदाराकडून जमा झालेली रक्कम रु.72,000/- दाखवलेली आहे. वस्तुतः तक्रारदार याने सामनेवाला यांच्याकडे रु.73,000/- जमा केले आहेत ही बाब विचारात घेणे गरजेचे आहे. सन्मा.राष्ट्रीय आयोग यांनी Model Chit Corporation Ltd., & Ors. V/s. Dr.Meera या III (2008) CPJ 72 (NC) या कामी पुढील निष्कर्ष नोंदविला आहे. “A cancelled member is entitled to the amount actually subscribed by him i.e. exclusive of dividends less 5% of the chit amount towards damages for breach of contract. ” वरील निवाडयाचे अवलोकन केले असता तक्रारदार हा कराराचा भंग म्हणून रक्कम रु.25,000/- वजा करुन उरलेली रक्कम मिळण्यास पात्र आहे व सदरची रक्कम देण्याची सामनेवाला यांची तयारी असल्याचे दिसून येते. सामनेवाला यांनी आपले युक्तिवादामध्येही देय रक्कम कार्यालयात येवून स्विकारणे आवश्यक होते परंतु तक्रारदार यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले असे नमूद केले आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदार हा रु.46,900/- इतकी रक्कम मिळण्यास पात्र आहे असे नमूद केले आहे तथापी तक्रारदार हा रु.48,000/- मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदार यांनी जमा केलेल्या रकमेवर व्याज मिळावे अशी मागणी केली आहे. परंतु करारातील कलम 16 D मधील तरतूदीचे अवलोकन केले असता तक्रारदार हा नवीन मेंबर जॉईन झाल्यानंतर अथवा चिट फंडच्या समाप्तीनंतर रक्कम मिळण्यास पात्र आहे असे नमूद केले आहे. तथापी सामनेवाला यांनी रक्कम देण्याची तयारी दर्शवली आहे हे त्यांच्या युक्तिवादावरुन स्पष्ट होते त्यामुळे तक्रारदार यांची व्याजाची मागणी अमान्य करण्यात येते. तथापी देय रक्कम तक्रारदार यांना एक महिन्यात अदा करावी अन्यथा सदर रकमेवर तक्रार अर्ज दाखल तारखेपासून 9% दराने व्याज अदा करणेबाबत आदेश करणे उचित होईल असे मंचाचे मत आहे. 10. तक्रारदार यांनी शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई व तक्रार अर्जाच्या खर्चाची मागणी केली आहे. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यास कोणतीही सदोष सेवा दिली नाही असे मंचाचे मत झाले आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांची सदरची मागणी अमान्य करण्यात येत आहे. वरील सर्व विवेचनावरुन सदरचा मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश 1. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे. 2. सामनेवाला यांनी तक्रारदार यास रक्कम रु.48,000/- (रु.अठ्ठेचाळीस हजार मात्र ) दि.01/10/2010 पर्यंत अदा करावेत अन्यथा त्यांना सदर रकमेवर तक्रार अर्ज दाखल तारखेपासून संपूर्ण रक्कम पदरी पडेपर्यंत संपूर्ण रकमेवर द.सा.द.शे. 9% दराने व्याज अदा करावे लागेल. 3. वर नमूद आदेशाची पूर्तता सामनेवाला यांनी विहीत मुदतीत म्हणजे दि.01/10/2010 पर्यंत न केल्यास तक्रारदार ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतूदीनुसार दाद मागू शकतील. रत्नागिरी दिनांक : 01/09/2010 (अनिल गोडसे) अध्यक्ष, ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, रत्नागिरी जिल्हा. (स्मिता देसाई) सदस्या, ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, रत्नागिरी जिल्हा. प्रत : तक्रारदार यांना हातपोच/रजि.पोस्टाने प्रत : सामनेवाले यांना हातपोच/रजि.पोस्टाने
| [HONABLE MRS. Smita Desai] MEMBER[HONABLE MR. Anil Y. Godse] PRESIDENT | |