नि.41 मे.जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच,रत्नागिरी यांचेसमोर तक्रार क्रमांक : 55/2010 तक्रार दाखल झाल्याचा दि.16/10/2010 तक्रार निकाली झाल्याचा दि.25/03/2011 गणपूर्ती श्री.महेंद्र म.गोस्वामी, अध्यक्ष श्रीमती स्मिता देसाई, सदस्या श्री.राजेंद्र शंकर तुळसवडेकर रा.कोंडेतड, गाडगीळवाडी, ता.राजापूर, जि.रत्नागिरी. ... तक्रारदार विरुध्द महिंद्रा अँड महिंद्रा फायनान्सीयल सर्व्हिसेस लिमीटेड करीता शाखा व्यवस्थापक कार्यालय – विजया बँकेजवळ, आरोग्य मंदिर, रत्नागिरी, ता.जि.रत्नागिरी. ... सामनेवाला तक्रारदारतर्फे : विधिज्ञ श्री.ए.ए.शिंदे सामनेवालेतर्फे : विधिज्ञ श्री.एस.एस.थरवळ -: नि का ल प त्र :- द्वारा : मा.सदस्या, श्रीमती स्मिता देसाई 1. तक्रारदार यांना विरुध्द पक्ष यांनी वाहनाचे कर्ज प्रकरण संदर्भात सदोष सेवा दिली म्हणून प्रस्तुत तक्रार मंचासमोर दाखल केली आहे. 2. तक्रारदार यांच्या तक्रारीप्रमाणे तक्रारदार यांना विरुध्द पक्ष यांनी वाहनासंदर्भात रक्कम रु.4,05,000/- कर्ज मंजूर केले. कर्ज योजनेप्रमाणे एकूण रक्कम रु.5,56,842/- इतकी रक्कम रु.9,438/- च्या 59 हप्त्याने फेडावयाची होती. तक्रारदार यांनी कराराप्रमाणे वेळोवेळी विरुध्द पक्ष यांचेकडे रु.4,81,608/- भरली. कराराप्रमाणे रु.5,28,528/- विरुध्द पक्षाकडे तक्रारदार यांनी भरावयाचे होते; परंतु तक्रारदार यांच्या आर्थिक अडचणीमुळे तक्रारदार पूर्ण हप्ते भरु शकले नाहीत. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना दि.01/07/2010 रोजी त्यांच्या कार्यालयात बोलावले व वाहनाची चावी घेतली व त्यानंतर जबरदस्ती तक्रारदार यांचेकडील धनादेश तक्रारदार यांची सही घेवून ताब्यात घेतला व बॉंडपेपरवर मजकूर लिहून घेतला. कराराप्रमाणे तक्रारदार यांनी रु.75,234/- रक्कम विरुध्द पक्ष यांचेकडे भरावयाची होती; परंतु विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचेकडून रु.1,32,127/- या अवाजवी रकमेची मागणी केली. अशा प्रकारे विरुध्द पक्ष यांनी सदोष सेवा दिली व अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला म्हणून तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीच्या मागणीत विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचे वाहन मे.कोर्टाच्या आदेशाशिवाय जप्त करु नये, तक्रारदार यांचेकडून घेतलेले धनादेश व बॉंडपेपर विरुध्द पक्ष यांचेकडून परत मिळावेत, कराराप्रमाणे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचेकडून रु.75,234/- स्विकारुन नो-डयूज सर्टिफिकेट द्यावे व शारिरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व अर्जाचा खर्च रु.10,000/- विरुध्द पक्ष यांचेकडून तक्रारदार यांना देण्याचे आदेश व्हावेत अशी विनंती केली आहे. तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रारीच्या पृष्ठयर्थ नि.2 वर शपथपत्र, नि.4 च्या यादीने नि.4/1 व नि.4/2 वर कागदपत्रे, नि.5 वर ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम 13(3)(ब) अन्वये ताकिदीकरीता विनंती अर्ज व त्याच्या पृष्ठयर्थ नि.6 वर शपथपत्र, नि.21 वर रिजॉईंडर-इन ऍफिडेव्हीट, नि.22 वर अधिक पुरावा देणेचा नाही म्हणून पुरशिस, नि.25 वर लेखी युक्तिवाद, नि.39 च्या यादीने न्यायनिवाडे दाखल केले आहेत. 3. तक्रारदार यांची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष यांना नोटीस पाठविण्यात आली त्याप्रमाणे विरुध्द पक्ष हे मंचासमोर हजर झाले. विरुध्द पक्ष यांनी नि.16 वर म्हणणे व त्याच्या पृष्ठयर्थ नि.17 वर शपथपत्र, नि.18 च्या यादीने नि.18/1 ते नि.18/3 वर कागदपत्रे, नि.34 लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे. 4. विरुध्द पक्ष यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदार यांचेबरोबर करार झाला हे मान्य केले आहे व तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांचेकडे रु.4,81,608/- रक्कम भरली हेही मान्य केले आहे; परंतु तक्रारदार यांनी कराराप्रमाणे कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम विहीत मुदतीत परतफेड केली नाही व अटीचा भंग केला आहे असे नमूद केले आहे. तसेच तक्रारदार यांचेकडून थकित रक्कम रु.56,358/-, तक्रारदार यांचे काही धनादेश अनादरीत केल्यामुळे कराराप्रमाणे त्यावरील दंड रु.5,200/- व कराराची रक्कम विहीत मुदतीत न भरल्याने त्यावरील कराराप्रमाणे दंड रु.53,888/- व भविष्यातील दोन हप्त्यांची रक्कम रु.18,876/- येणे बाकी आहे असे नमूद केले आहे. तसेच तक्रारदार यांचेकडून विरुध्द पक्ष यांनी जबरदस्ती बॉंड पेपर अथवा धनादेश घेतला नाही व वाहन जप्त करण्याची धमकी दिली नाही असे नमूद केले आहे. शेवटी तक्रारदार यांची तक्रार खर्चासह रद्द करण्यात यावी व तक्रारदार यांच्याकडून कराराप्रमाणे कर्ज रक्कम दंडासहीत वसूल होवून मिळावी अशी विनंती मंचासमोर केली आहे. 5. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज, शपथपत्र, प्रतिउत्तर, दाखल कागदपत्रे, लेखी युक्तिवाद व सामनेवाला यांचे म्हणणे, शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद यावरुन न्यायमंचापुढे निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात. अ.क्र. | मुद्दे | उत्तरे | 1. | विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना देण्यात येणा-या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केली आहे काय ? | नाही. | 2. | तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज मंजूर होणेस पात्र आहे काय ? | नाही. | 3. | काय आदेश ? | अंतिम आदेशाप्रमाणे. |
कारणमिमांसा 6. मुद्दा क्र.1 - तक्रारदार यांनी त्यांना आलेल्या आर्थिक अडचणीमुळे कर्जाचे हप्ते थकित आहेत हे आपल्या तक्रारीत मान्य केले आहे. विरुध्द पक्ष यांनी दाखल केलेल्या नि.18/3 वरील खाते उता-याचे अवलोकन करता व नि.18/2 वरील कर्जाच्या करारपत्राचे अवलोकन करता तक्रारदार यांनी कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम करारनाम्याप्रमाणे विहीत मुदतीत भरली नाही हे स्पष्ट होते. तसेच हप्ते थकित आहेत हेही स्पष्ट होते व तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांना दिलेले धनादेश अनादरीत झाले होते हेही स्पष्ट होते. तक्रारदार व विरुध्द पक्ष यांचेमध्ये कर्ज प्रकरणसंदर्भात झालेला करार हा उभय पक्षांवर बंधनकारक आहे व तक्रारदार यांनी अटींचा भंग केला आहे व तक्रारदार हे डिफॉल्टर आहेत हे दाखल कागदपत्रांवरुन निदर्शनास येते. त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना देण्यात येणा-या सेवेमध्ये त्रुटी कशी निर्माण केली हे तक्रारदार यांनी सिध्द केलेले नाही त्यामुळे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना देण्यात येणा-या सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली नाही असे या मंचाचे मत आहे. 7. मुद्दा क्र.2 - तक्रारदार यांनी आपल्या मागणी क्र.अ मध्ये त्यांचे वाहन हे मे.कोर्टाच्या आदेशाशिवाय जप्त करु नये असे आदेश विरुध्द पक्षकार यांना द्यावेत अशी विनंती केली आहे; परंतु ग्राहक संरक्षण कायद्यात दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे निरंतर ताकिद देण्याचे कोणतेही प्रावधान नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांची सदरची मागणी अमान्य करण्यात येते. तक्रारदार यांनी नि.5 वरील ताकिदीच्या अर्जामध्ये तक्रारदार यांचे वाहन अर्ज निकाली होईपर्यंत जप्त करण्यात येवू नये अशी मागणी केली आहे; परंतु विरुध्द पक्ष यांनी आपल्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदार यांना वाहन जप्त करण्याबाबत धमकी दिली होती हे नाकारले आहे. दाखल कागदपत्रांवरुन तक्रारदार यांचे वाहन तक्रारदार यांच्या ताब्यात आहे हे स्पष्ट होते तसेच विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना वाहन जप्त करण्याबाबत कळविले होते याबाबतचा पुरावाही तक्रारदार यांनी मंचासमोर आणलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांची मागणी अमान्य करण्यात येत आहे. तक्रारदार यांनी आपल्या मागणी क्र.ब मध्ये विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचेकडून बळजबरीने घेतलेला धनादेश व बॉंडपेपर परत देण्याचे आदेश व्हावेत अशी विनंती केली आहे. तसेच नि.5 वरील ताकिदीच्या अर्जामध्ये तक्रार अर्ज संपूर्ण गुणदोषांवर चालून निकाली होईपर्यंत विरुध्द पक्ष यांनी बळजबरीने सही करुन घेतलेला धनादेश वटविण्यास सादर करु नये तसेच बॉंडपेपरचा वापर करुन अथवा अन्य मार्गाने तक्रारदार यांचेकडून वसूली करणेची कारवाई करु नये अशी ताकिद विरुध्द पक्ष यांना देण्यात यावी अशी विनंती केली आहे. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांचा धनादेश व बॉंडपेपर त्यांच्या ताब्यात आहे ही बाब नाकारली आहे. तक्रारदार यांचा धनादेश व बॉंडपेपर विरुध्द पक्ष यांच्या ताब्यात आहे असा पुरावा तक्रारदार यांनी मंचासमोर आणलेला नाही. तसेच तक्रारदार यांनी कर्जाच्या हप्त्याची पूर्ण रक्कम फेडलेली नाही त्यामुळे तक्रारदार यांची सदरची तक्रार अर्जातील व स्थगितीच्या अर्जातील मागणी योग्य पुराव्याअभावी अमान्य करण्यात येत आहे. तक्रारदार यांनी आपल्या मागणी क्र.क मध्ये विरुध्द पक्ष यांनी देय असलेली रक्कम रु.75,234/- स्विकारुन तक्रारदार यांना नो-डयूज सर्टिफिकेट देण्याचे आदेश व्हावेत अशी विनंती केली आहे; परंतु नि.18/3 वरील खाते उता-याचे अवलोकन करता तक्रारदार यांनी पूर्ण रक्कम भरली नसल्याचे निदर्शनास येते. नि.18/2 वरील कर्जाच्या कराराचे अवलोकन करता तक्रारदार यांनी कराराप्रमाणे विहीत मुदतीत हप्ते न भरल्यास ऍडीशनल फायनान्स चार्जेस म्हणून 3% तक्रारदार यांना द्यावे लागतील असे नमूद आहे असे निदर्शनास येते. तसेच नि.18/3 वरील खाते उता-याचे अवलोकन करता तक्रारदार यांचे धनादेश अनादरीत झालेले दिसून येतात व त्याबाबत दंड नमूद केलेला दिसून येतो. तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रार अर्जामध्ये आपण रु.5,56,842/- इतकी रक्कम विरुध्द पक्ष यांना देणे लागत होतो त्यापैकी रु.4,81,608/- रक्कम विरुध्द पक्ष यांना दिली व उर्वरीत रक्कम रु.75,234/- विरुध्द पक्षाकडे जमा करणेस तयार आहोत असे नमूद केले आहे व आपल्या लेखी युक्तिवादामध्ये विरुध्द पक्ष यांनी 3% आकारलेली दंडाची रक्कम अवाजवी आहे असे नमूद केले आहे; परंतु तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांचेबरोबर केलेल्या करारामध्ये या बाबींचा स्पष्ट उल्लेख केला असताना व तो करार तक्रारदार यांचेवर बंधनकारक असताना व तक्रारदार यांचे धनादेश हे अनादरीत झाले हे खाते उता-यावरुन स्पष्ट झाले असताना तक्रारदार हे रु.75,234/- ही उर्वरीत रक्कम विरुध्द पक्ष यांना देणे कसे लागतात याबाबतचा खुलासा अथवा स्पष्टीकरण तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रार अर्जामध्ये केलेला नाही. तक्रारदार यांचे हप्ते थकित आहेत हे तक्रारदार यांनी आपल्या तक्रार अर्जामध्ये मान्य केले आहे. तक्रारदार हे डिफॉल्टर असल्यामुळे व कर्जाची रक्कम विरुध्द पक्ष यांचेकडे पूर्णपणे भरली नसल्यामुळे तक्रारदार यांना नो-डयूज सर्टिफिकेट देण्याचे आदेश विरुध्द पक्ष यांना करणे योग्य होणार नाही असे मंचाचे मत झाले आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांची मागणी क्र.क मधील मागणी अमान्य करण्यात येत आहे. वरील विवेचनावरुन तक्रारदार यांचा नि.5 वरील ताकिदीचा अर्ज व तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे. सबब सदरचा मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश 1. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे. 2. खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही. रत्नागिरी दिनांक :25/03/2011 (महेंद्र म.गोस्वामी) अध्यक्ष, ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, रत्नागिरी जिल्हा. (स्मिता देसाई) सदस्या, ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, रत्नागिरी जिल्हा. प्रत : तक्रारदार यांना हातपोच/रजि.पोस्टाने प्रत : सामनेवाले यांना हातपोच/रजि.पोस्टाने
| [HONABLE MRS. Smita Desai] MEMBER[HONABLE MR. M. M. Goswami] PRESIDENT | |