ग्राहक तक्रार क्र. : 152/2014
दाखल तारीख : 16/07/2014
निकाल तारीख : 13/07/2015
कालावधी: 0 वर्षे 11 महिने 27 दिवस
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद
1. शिवाजी लक्ष्‍मण माने,
वय - 45 वर्ष, धंदा – शेती,
रा.शेलगांव, (दि), ता. कळंब, जि.उस्‍मानाबाद. ....तक्रारदार
वि रु ध्‍द
1. शाखा व्‍यवस्‍थापक,
जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बँक,
शाखा – दहिफळ, ता. कळंब, जि. उस्‍मानाबाद. ..विरुध्‍द पक्षकार
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्‍ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
2) मा.श्रीमती विदयुलता जे.दलभंजन. सदस्‍या.
3) मा.श्री.मुकुंद बी.सस्‍ते, सदस्‍य.
तक्रारदारांतर्फे विधीज्ञ : श्री.एन.डी.पाटील.
विरुध्‍द पक्षकार क्र.1 तर्फे विधिज्ञ : श्री.एस.पी. दानवे.
न्‍यायनिर्णय
मा. सदस्‍य मुकुंद बी.सस्‍ते यांचे व्‍दारा:
(तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे.)
अ) 1. अर्जदार हे मौजे शेलगांव ता. कळंब, जि. उस्‍मानाबाद येथील रहिवाशी असुन ते शेती करतात. अर्जदार यांनी त्‍यांना व्‍यवहारासाठी व दैनंदिन गरजेसाठी मौजे दहिफळ, ता. कळंब जि. उस्‍मानाबाद हे गाव येत असल्‍याने व सदर गावातील विप यांचे शाखेत त्‍याचे स्वत:चे खाते नसल्‍याने त्‍यांचे वडिलांचे खाते तीथे असल्यामुळे वडीलांच्‍या नावे एफ.डी.नं.218743 नुसार 66 महिन्‍याच्‍या कालावधीसाठी रक्कम रु.42,000/- डिपॉझीट केले होते व त्‍यास अर्जदार यांनी स्वत:चे नाव नॉमिनी म्हणून ठेवले आहे. अर्जदाराचे वडील नामे लक्ष्‍मण सिद्रम माने हे दि.25/11/2012 रोजी मयत झालेले असून त्‍यांचा हयातीमध्‍ये व मृत्‍यू समयापर्यंत अर्जदार हेच त्‍यांचा सांभाळ करत होते व त्‍यांचा दवाखान्‍याचा खर्च व देशभालही करत होते. मुदतीनंतर रु.66,704/- ही मिळत होती. सदर एफ.डी. ची मुदत दि.17/12/2013 रोजीच पुर्ण झालेली असून सदर रक्कम उचणेकामी नॉमिनी या नात्‍याने अर्जदार सदर एफ.डी. ची मुळ प्रत व वडिलांचे मृत्‍यू प्रमाणपत्र घेऊन बँकेत गेले असता रितसर कोर्टातून तसा आदेश आणा अथवा तुम्‍हाला रक्कम देऊ शकत नाही असे विप ने सांगून विप ने अडवणूक केली व सेवेत त्रुटी केली म्हणून ही तक्रार दाखल केली असून वडीलांच्‍या नावे असलेली रु.66,704/-, तक्रारदारास झालेल्‍या त्रासापोटी व तक्रारीच्‍या खर्चापोटी रु.3,000/- मिळण्‍याची विनंती केली आहे.
2. तक्रारदाराने तक्रारी सोबत जमा केलेल्‍या रकमेची पावती क्र.218743 रु.42,000/- ची, मृत्‍यू दाखला इत्‍यादी कागदपत्राच्‍या प्रती हजर केल्‍या आहेत.
ब) सदर प्रकरणात विप यांना नोटीस बजावली असता त्‍यांनी आपले म्हणणे दि.24/09/2014 रोजी दाखल केले ते खालीलप्रमाणे.
1. तक्रारदार यांचे स्वत:चे खाते विप बँकेत नाही. त्यांच्‍या वडीलांच्‍या नावे एफ.डी.क्र.218743 नुसार रु.42,000/- तक्रारदाराने 66 महिन्‍याच्‍या कालावधीसाठी ठेव ठेवली हे कथन चुकीचे असून अमान्‍य आहे. सदर एफ.डी. तक्रारदाराचे वडीलांनी स्वत: आवश्‍यक अर्ज देऊन व पुर्तता करुन ठेवली आहे. तक्रारदार यांचे नावनिर्देशीत केलेले आहे याबाबत वाद नाही. तक्रारदाराचे वडील मयत झालेबाबत तक्रारदार यांनी बॅकेस कधीही कळविलेले नाही. सदर ठेवीदार लक्ष्‍मण माने यांची पत्‍नी श्रीमती सिताबाई हिने व अन्‍य मुले शंकर व तानाजी यांनी संयुक्‍तपणे दि.01/01/2014 रोजी बँकेकडे तसा अर्ज देऊन वाद निर्माण केल्‍याने या विप बँकेस सांप्रत प्रकरणी सर्व वारसदारांनी कोर्टातुन रितसर वारस प्रमाणपत्र सदर ठेव रक्‍कमेबाबत आणल्‍याशिवाय सदर ठेवीची देय रक्कम देणेस कायद्याने मुभा नाही. केवळ नॉमीनी असल्‍याने तक्रारदार यांना ठेवीबाबत देय रक्‍कमेचे हक्‍कदार कायदयानुसार असत नाहीत तर अशा वादाचा न्‍यायनिर्णयसक्षम कोर्टाकडून झाल्‍यावरच बँकेस रक्कम देणे नियमानुसार आवश्‍यक असते, त्यामुळे तक्रारदाराची या विप ने अडवणूक केली किंवा सेवा देण्‍यात त्रुटी केली हे कथन खोटे असून अमान्‍य आहे. म्हणून ही तक्रार कायदयाशी विसंतगत व अप्रामाणिपणाने दाखल केली असल्‍याने नामंजूर करण्‍यात यावी.
क) तक्रारदार यांची तक्रार व सोबत दाखल कागदपत्रे तसेच विप यांचे म्हणणे व त्‍यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले. उभयतांचा लेखी युक्तिवाद वाचला तोंडी युक्तिवाद ऐकला असता सदर प्रकरणात आमच्‍या विचारार्थ खालीलप्रमाणे मुद्ये उपस्थित होतात.
मुद्ये निष्‍कर्ष
1) तक्रारदार विरुध्‍द पक्षकार यांचा ग्राहक होतो काय ? होय.
2) विरुध्‍द पक्षकाराने अर्जदाराच्‍या सेवेत त्रुटी केली आहे का ? होय.
3) अर्जदार नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र आहे काय ? होय.
4) काय आदेश ? शेवटी दिल्‍याप्रमाणे.
क) कारणमिमांसा
मुद्दा क्र.1 ते 3 :
तक्रारदाराने विप चे बँकेत त्‍यांचे वडीलांचे नावे एफ.डी. क्र.218743 नुसार 66 महीन्‍याचे कालावधीसाठी रु.42,000/- डिपॉझिट केले होते. त्‍यास अर्जदाराने स्वत:चे नावाने नॉमीनीज म्हणून ठेवलेले आहे. तक्रारदाराचे वडील मयत झाल्यानंतर नॉमीनी म्हणून रु.66,704/- दि.17/04/2014 रोजी मुदतपुर्ती झाल्यानंतर तक ने मागणी केली असता कोर्टातून सक्‍सेशन सर्टीफीकेट मिळाल्‍यानंतर देण्‍यात येईल तसेच सदर रकमेबाबत मयताची पत्‍नी सिताबाई व अन्‍य मुले शंकर व तानाजी यांनी मागणी केली वगैरे सांगून विप ने तक्रारदारास सदरची रक्कम दिली नाही. त्यामुळे नॉमीनी असतांना मला सदरची रक्कम मिळण्‍याचा हक्‍क प्राप्‍त होतो व बँकेने तो असतांना नकार दिला असल्यामुळे बँकेने सेवेत त्रुटी केली असल्यामुळे या न्‍यायमंचात तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारदाराच्‍या मुख्‍य तक्रारीच्‍या अनुषंगाने तक्रारीची पाहणी केली असता तक्रारीच्‍या दरम्‍यानच्‍या काळात विप ने असा अर्ज दिला की या प्रकरणात मयत लक्ष्‍मण माने यांचे कायदेशीर वारस यांनी आवश्‍यक विप कराण्‍याबाबत योग्‍य तो आदेश व्‍हावा यावर विप चे म्हणणे घेऊन या न्‍याय मंचाने वारसदाराचे इंट्रेस्‍ट अंतिम निकालाच्‍या वेळी पाहिले जातील त्‍यानुसार या न्‍याय मंचास तक्रारदार हा सदरचा एफ.डी. चा नॉमीनी असल्याबाबत काही शंका नाही. कारण सदर एफडी चा तक्रारदार नॉमीनी असल्याबाबतचा विप चा वाद नाही तथापि नमूना फॉर्मनुसार सदरचा फॉर्म भरलेला नाही. फॉर्ममध्‍ये खाडाखोड असल्याबाबत तोंडी युक्तिवादामध्‍ये विप ने निदर्शनास आणून दिले. तथापि या आक्षेपाबाबत विप फारसे गंभीर दिसून येत नाही कारण सदरच्‍या फॉर्मवर शाखा अधिकारी यांचे सही असल्‍याचे मान्‍य करुन फॉर्मवर असलेल्‍या शाखाधिकारी यांना तपासणी करता आली आसती. तथापि अशाही कागदपत्रांवर कार्यवाही करतांना बँक गंभीर दिसुनयेत नाही. त्यामुळे बँकींग रेग्‍यूलेशन अॅक्‍ट 45ZA sub Section 2 मध्‍ये असलेले सर्व अधिकार मिळण्‍यास तक पात्र आहे. सदर कॉलमच्‍या अनुषंगाने बँकेला नॉमीनीला मयताच्‍या नावे डिपॉझीट असलेल्‍या रकमा किंवा ती नॉमीनीने मयताचे नावे ठेवलेले असो किंवा मयताने स्वत:ची रक्कम ठेवलेले असो ती जे कोणी नॉमीनी जिवंत असेल त्‍याला ताबोडतोब विप ने देणे बंधनकारक आहे. अर्थात त्‍या त्‍या मिळालेल्‍या पैशावर संपूर्ण मालकी त्‍या नामनिर्देशीत मालकाची की इतर जिवंत वारसदारांची हा विषय मंचासमोर नाही. त्यामुळे सदरची रक्कम मिळण्‍यास नॉमीनीज पात्र असतांना बँकेने न दिल्‍यामुळे बँकेने सेवेत त्रुटी केली असे आमचे मत आहे.
आदेश
तक्रारदार यांची तक्रार मंजूर करण्‍यात येते.
1) विप यांनी तक यांना डिपॉझीट मॅच्‍यूरीटी रक्कम रु.66,704/- (रुपये सहासष्‍ट हजार सातशे चार फक्‍त्‍) मॅच्‍यूरीटी तारखेपासून पूढे 10 टक्‍के व्‍याजासह द्यावी. ही रक्कम नॉमीनी म्हणून बँकेतून काढण्‍यासाठी फक्‍त तो पात्र आहे.
2) विरुध्‍द पक्षकार यांनी तक्रारदारास झालेल्‍या त्रासापोटी व कागदपत्राच्‍या खर्चापोटी
रु.3,000/- (रुपये तीन हजार फक्‍त) द्यावे.
3) वरील आदेशाची पुर्तता करुन विप यांनी 45 दिवसात तसा अहवाल मा. मंचासमोर
सादर करावा. सदर कामी उभय पक्षकारांनी मंचासमोर हजर रहावे. सदर आदेशाची
पुर्तता विप यांनी न केल्‍यास तक्रारदार यांनी आदेशाची पुर्तता केली नसल्याबाबत
मंचात अर्ज द्यावा.
4) उभय पक्षकारांना आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती निशु:ल्‍क देण्‍यात याव्‍यात.
(श्री. एम.व्‍ही. कुलकर्णी)
अध्यक्ष
(श्री.मुकूंद.बी.सस्‍ते) (सौ.विद्युलता जे.दलभंजन)
सदस्‍य सदस्‍या
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद.
