निकाल
दिनांक- 9.01.2015
(द्वारा- श्री.विनायक रावजी लोंढे, अध्यक्ष)
तक्रारदार यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये तक्रारदार यांनी मुदत ठेव योजनेतील रक्कम व त्यावरील व्याज व नुकसान भरपाई मिळणेसाठी दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे, तक्रारदार हे हिवरा (गोवर्धन) ता.परळी वै., जि.बीड येथील रहिवासी आहेत. सामनेवाले हे बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आहे. सामनेवाले क्र.1 हे बँकेचे शाखाधिकारी आहेत व सामनेवाले क्र.2 हे बँकेचे अध्यक्ष तथा प्रशासकीय मंडळ आहेत. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचे बॅकेत मुदत ठेव पावती क्र.014931 रु.2,00,000/-ठेवले होते त्यांची मुदत दि.03.01.2013 रोजी संपली होती व मुदत ठेव पावती क्र.014932 रक्कम रु.3,00,000/-ठेवले होते त्यांची मुदत दि.04.01.2013 रोजी संपली होती. तक्रारदार यांना रु.2,00,000/- चे मुदतीनंतर रु.2,40,000/- व रक्कम रु.,3,00,000/- चे मुदतीनंतर रु.3,60,000/- मिळणार होते. तक्रारदार हे वयोवृध्द असल्यामुळे त्यांना रक्कमेची आवश्यकता होती. मुदत संपल्यानंतर सामनेवाले क्र.1 व 2 विरुध्द रितसर तक्रार दि.27.09.2013 रोजी मागणी केली. सामनेवाले यांनी तक्रारदाराच्या रक्कमा अद्यापपर्यत दिलेल्या नाहीत. रक्कम न मिळाल्यामूळे तक्रारदारास मानसिक व शारीरिक व आर्थिक त्रास झालेला आहे. तक्रारदाराने सदरील तक्रार दाखल करुन अशी मागणी केली आहे की, दोन्ही मुदत ठेवीच्या रक्कम रु.,6,00,000/- तसेच दि.24.1.2013 ते दि.4.1.2014 पर्यत 18 टकके व्याज रु.1,08,000/-, मानसिक शारीरिक त्रासापोटी रु.20,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रु.3,000/- असे एकूण रु.7,31,000/- मिळावेत व सदरील रक्कमेवर संपूर्ण रक्कम मिळेपर्यत 18 टकके व्याज मिळावे.
सामनेवाले क्र.1 व 2 यांना या मंचाची नोटीस मिळाली. सामनेवाले क्र.1 व 2 हे मंचासमोर हजर झाले. सामनेवाले यांनी लेखी म्हणणे सादर केले. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांची रक्कम असल्याबाबत मान्य केले आहे. तक्रारदार यांनी मागणी करुनही मुदत ठेवीची रक्कम दिली नाही ही बाब मान्य केली आहे. सामनेवाले यांचे कथन की, बॅंकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे व रक्कम शिल्लक नसल्यामुळे ते तक्रारदार यांची मुदत ठेवीची रक्कम देऊ शकलेले नाहीत. सामनेवाले यांनी जाणूनबूजून सेवेत त्रूटी ठेवलेली नाही. तसेच तक्रारदार हे त्यांची मुदत ठेवीची रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत. ही बाब सामनेवाले यांनी मान्य केली आहे. बँकेवर प्रशासक मंडळ नियूक्त केले असल्यामुळे नियमानुसार वसूली व देणे यांची व्यवस्था करीत आहेत. त्यांत प्रशासक मंडळाची चूक नाही. बँकेच्या परिस्थितीमुळे तक्रारदारास 18 टकके व्याज मागता येणार नाही. सामनेवाले यांनी तक्रारदारास त्यांची रक्कम देण्यास कधीही इन्कार केलेला नाही. तक्रारदारास कोणताही मानसिक व आर्थिक त्रास दिलेला नाही. बॅकेची परिस्थिती रक्कम परतफेड करण्यासारखी नसल्यामुळे कर्ज वसूली झाल्यानंतर नियमानुसार ठेवीदाराचे पैसे व व्याज प्रशासक मंडळ तक्रारदार यांना देण्यास तयार आहे.तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह रदद करण्यात यावी.
तक्रारदार यांनी त्यांचे स्वतःचे शपथपत्र दाखल केले. तसेच तक्रारदार यांनी सामनेवाले बँकेचे दोन मुदत ठेव पावती, बँकेकडे दिलेला अर्ज, व सामनेवाले यांनी लेखी म्हणणे दाखल केले. तक्रारदार यांचे वकील श्री.देशमूख यांचा यूक्तीवाद केला. सामनेवाले यांचे वकील श्री.पंडीत यूक्तीवाद ऐकला. न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1. तक्रारदार यांनी सामनेवाले बँकेतील मुदत ठेवीची रक्कम
मागणी करुनही सामनेवाले यांनी न देऊन सेवेत त्रूटी ठेवली
आहे ही बाब तक्रारदार शाबीत करतात काय ? होय.
2. तक्रारीत मागणी केलेली नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत
काय ? होय.अंशतः
3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिंमासा
मुददा क्र.1 व 2ः-
तक्रारदार व सामनेवाले यांनी दाखल केलेला पुरावा व यूक्तीवाद यावरुन खालील बाबीविषयी वाद नाही. तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत. तक्रारदार यांचे तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे मुदत ठेव योजने मध्ये रक्कमा जमा आहेत. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडे सदरील रक्कमेची मागणी केली परंतु सामनेवाले यांनी ती रक्कम दिली नाही.
सामनेवाले यांनी असा यूक्तीवाद केला की, बँकेची आर्थिक परिस्थिती खालावली असल्यामुळे व रक्कम शिल्लक नसल्यामुळे तक्रारदार यांना त्यांची मुदत ठेवीची रक्कम देता आली नाही. बॅंकेचे कर्ज वसूल झाल्यानंतर हातात रक्कम आल्यानंतर व्यवस्थापक मंडळ ती तक्रारदार यांना नियमानुसार देण्याची तरतूद करतील असा युक्तीवाद केला.
तक्रारदार यांचे वकिलांनी असा यूक्तीवाद केला की, तक्रारदार हे वयोवृध्द आहेत, त्यांना रक्कमेची आवश्यकता आहे. सदरील बाब सामनेवाले यांचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही तक्रारदार यांची मुदत ठेवीत असलेली रक्कम तक्रारदार यांना मिळाली नाही. तक्रारदार यांना शारीरिक व मानसिक त्रास झाला. केवळ बॅंकेची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली आहे. या कारणास्तव खातेदाराला रक्कम काढणे पासून वंचित ठेवता येणार नाही. तक्रारदार यांची मुदत ठेवीची रककम न देऊन सामनेवाले यांनी सेवेत त्रूटी ठेवली आहे. सबब, तक्रारदार यांनी मागणी केलेली रक्कम देण्याचा आदेश देण्यात यावा.
वर नमूद केलेला यूक्तीवाद लक्षात घेतला तसेच तक्रारदार यांनी दाखल केलेले शपथपत्राचे व सामनेवाले यांचे लेखी म्हणणे यांचे अवलोकन केले. तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.1 या शाखेत मुदत ठेव योजनेत रक्कम ठेवली होती. खातेदार बॅकेमध्ये मुदत ठेवीमध्ये रक्कम ठेवतात त्यांचा मुख्य उददेश तक्रारदार यांना रक्कमेची आवश्यकता असेल त्यावेळी रक्कम काढता यावी. तक्रारदार यांना सदरील रक्कमेची आवश्यक आहे. सदरील रक्कम मिळण्यासाठी तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडे मागणी केली आहे तसेच लेखी अर्ज दिला. त्यानंतर सामनेवाले यांनी सदरील रक्कम तक्रारदार यांना दिली नाही. सामनेवाले यांचे कथन की, बँकेची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली आहे. त्या बाबत सामनेवाले यांनी कोणताही अहवाल या मंचासमोर हजर केला नाही. तसेच सामनेवाले यांचे बँकेमध्ये एकूण रक्कम किती शिल्लक आहे व ती कशी वाटली जाणार आहे या बाबतचा अहवाल सादर केलेला नाही. ज्या ज्या कर्जदारांनी कर्ज काढलेले आहे व बँक आर्थिक डबघाईस आणण्यास कारणीभूत झालेले आहे त्यांची विरुध्द कारवाई करुन पैसे वसूल करण्याची जबाबदारी बॅकेवर आहे. त्या कामी बँकेनी काय कारवाई केली आहे यांचा अहवाल मंचासमोर नाही. सबब, या मंचाचे मत की, सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांची मुदत ठेवीची रककम न देऊन त्रूटी ठेवली आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांना मानसिक व शारीरिक त्रास झालेला आहे. सबब, तक्रारदार यांची तक्रार मान्य करण्यास पात्र आहे.
मुददा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
सबब, मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
आदेश
1) तक्रारदारांची तक्रार मंजूर करण्यात येत आहे.
2) सामनेवाले क्र.1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदार यांना
सामनेवाले यांचेकडे असलेली मुदत ठेवीची रक्कम रु.2,40,000/- या
रक्कमेवर मुदत संपलेली तारीख दि.03.01.2013 पर्यत 10 टक्के व्याज
दयावे व दि.04.01.2013 पासून संपूर्ण रक्कम वसूल होईपर्यत संपूर्ण
रक्कमेवर 9 टकके व्याज दयावे व रक्कम रु.3,60,000/- या रक्कमेवर
मुदत संपलेली तारीख दि.04.01.2013 पर्यत 10 टक्के व्याज दयावे व
दि.05.01.2013 पासून संपूर्ण रक्कम वसूल होर्इपर्यत संपूर्ण रक्कमेवर 9
टक्के व्याज दयावे.
3) सामनेवाले क्र.1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदार
यांना शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.3,000/- व
तक्रारीच्या खर्चापोटी रककम रु.1500/- दयावेत.
4) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम
20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत
करावेत.
श्री.रविंद्र राठोडकर, श्रीमती मंजुषा चितलांगे श्री.विनायक लोंढे,
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड