निकाल
दिनांक- 19.01.2015
(द्वारा- श्री.विनायक रावजी लोंढे, अध्यक्ष)
तक्रारदार यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांनी धन लक्ष्मी ठेव योजनेतील रक्कम व त्यावरील व्याज व नुकसान भरपाई मिळणेसाठी दाखल केली आहे.
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे, तक्रारदार हे हिवरा (गोवर्धन) ता.परळी वै., जि.बीड येथील रहिवासी आहेत. सामनेवाले हे बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आहे. सामनेवाले क्र.1 हे बँकेचे शाखा व्यवस्थापक आहेत व सामनेवाले क्र.2 हे बँकेचे प्रशासक आहेत. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचे बॅकेत रु.10,000/- धनलक्ष्मी ठेव योजनेमध्ये पान क्र.37 अन्वये ठेवले होते. त्यांची मुदत दि.17.7.2013 रोजी संपली आहे व सदर योजने नुसार तक्रारदार यांना सामनेवाले यांचेकडून रु.50,500/- मिळणार आहेत. तक्रारदार वयोवृध्द आहेत. रक्कमेची आवश्यकता असल्यामुळे तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.1 कडे रक्कमेची मागणी केली. तक्रारदाराचे खात्यात रक्कम रु.28,000/- जमा केले. उर्वरित रक्कम रु.22,000/- जमा केली नाही. सदर बाब सामनेवाले क्र.1 व 2 यांना लेखी कळविली. सामनेवाले यांनी उर्वरित रककम दिलेली नाही. दि.17.07.2013 रोजी सदरील योजनेची मुदत संपलेली आहे. सदर रक्कम न दिल्यामुळे तक्रारदार यांना मानसिक त्रास झालेला आहे व तक्रारदाराचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. तक्रारदाराने सदर तक्रार दाखल करुन अशी मागणी केली आहे की, तक्रारदारास धनलक्ष्मी योजने अंतर्गत उर्वरित रक्कम रु.22,000/-, तसेच त्या रक्कमेवर दि.17.7.2013 पासून दि.16.1.2014 पर्यत द.सा.द.शे. 18 टकके व्याज रु.1980/- मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.20,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च रु.3,000/- असे एकूण रु.46,980/- मिळावे तसेच सदर संपूर्ण रक्कम मिळेपर्यत सदर रक्कमेवर 18 टकके व्याज देण्याचा आदेश व्हावा.
सामनेवाले क्र.1 व 2 यांना या मंचाची नोटीस मिळाली. सामनेवाले क्र.1 व 2 हे मंचासमोर हजर झाले. सामनेवाले यांनी लेखी म्हणणे सादर केले. तक्रारदार यांनी धनलक्ष्मी योजनेत रु.10,000/- गूंतवले आहेत व त्यांची मुदत दि.17.7.2013 रोजी संपली आहे हे म्हणणे बरोबर आहे. परंतु सदर योजनेनुसार तक्रारदार यांना रक्कम रु.50,500/- मिळणार होते हे म्हणणे खोटे आहे. सामनेवाले क्र.1 यांनी दि.5.1.1997 रोजीच्या मुख्य कार्यालयाच्या परिपत्रकानुसार देय रक्कम रु.50,500/- ठेव रोख्यावर नमूद केली आहे. सदर शाखाधिकारी यांनी दि.5.1.1997 रोजी नंतर बँकेच्या मुख्य कार्यालयाने काढलेल्या दि.18.10.2001 रोजीच्या परिपत्रकानुसार तक्रारदाराची सदर रक्कम योजनेनुसार ठेऊन घेणे आवश्यक होते. तक्रारदारास सामनेवाले क्र.1 यांनी दि.18.10.2001 रोजीच्या परिपत्रकानुसार ठेव रक्कम रु.38,730/- देणे लागत आहे. बँकेच्या दि.5.1.1997 व दि.18.10.2001 च्या परिपत्रकाच्या प्रति सादर केल्या आहेत. सामनेवाले तक्रारदारास रु.38,730/-देणे लागते त्यापैकी रु.28,000/- बँकेने तक्रारदारास यापूर्वीच दिले आहेत. सामनेवाले रक्कम रु.10,730/- तक्रारदारास देणे बाकी आहेत. परंतु बँकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे तक्रारदारास सदर रक्कम देता आली नाही. प्रशासक मंडळाने बॅकेच्या परिस्थितीबददल खातेदारांना माहीती दिलेली आहे. त्यामुळे रक्कमेवर 18 टकके व्रूाज मागता येणार नाही. तसेच नुकसान भरपाई व खर्च मागता येणार नाही. बॅकेकउे रक्कम जमा झाल्यानंतर नियमानुसार प्रशासक मंडळ तक्रारदारांना त्यांची ठेव देण्यास बांधील आहेत म्हणून तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह रदद करण्यात यावी.
तक्रारदार यांनी त्यांचे स्वतःचे शपथपत्र दाखल केले. तसेच तक्रारदार यांनी सामनेवाले बँकेची धनलक्ष्मी ठेव पावती,बचत खाते पासबूकची प्रत, नोटीसची स्थळ प्रत, विनंती अर्ज इत्यादी कागदपत्र दाखल केली आहेत. सामनेवाले यांनी लेखी म्हणणे दाखल केले.तसेच परिपत्रकाच्या झेरॉक्स प्रती दाखल केल्या आहेत. तक्रारदार यांचे वकील श्री.देशमूख यांचा यूक्तीवाद केला. सामनेवाले यांचे वकील श्री. पंडीत यांचा यूक्तीवाद ऐकला. न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1. तक्रारदार यांनी सामनेवाले बँकेतील धनलक्ष्मी मुदत ठेव रक्कम
मागणी करुनही सामनेवाले यांनी न देऊन सेवेत त्रूटी ठेवली
आहे ही बाब तक्रारदार शाबीत करतात काय ? होय.
2. तक्रारीत मागणी केलेली नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत
काय ? होय.अंशतः
3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिंमासा
मुददा क्र.1 व 2ः-
तक्रारदार व सामनेवाले यांनी दाखल केलेला पुरावा व यूक्तीवाद यावरुन खालील बाबीविषयी वाद नाही. तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत. तक्रारदार यांचे तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे दाम दुप्पट योजने मध्ये रक्कमा जमा आहे. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडे सदरील रक्कमेची मागणी केली परंतु सामनेवाले यांनी ती रक्कम दिली नाही.
सामनेवाले यांनी असा यूक्तीवाद केला की, सामनेवाले क्र.1 यांनी दि.5.1.1997 रोजीच्या मुख्य कार्यालयाच्या परिपत्रकानुसार देय रक्कम रु.50,500/- ठेव रोख्यावर नमूद केली आहे. सदर शाखाधिकारी यांनी दि.5.1.1997 रोजी नंतर बँकेच्या मुख्य कार्यालयाने काढलेल्या दि.18.10.2001 रोजीच्या परिपत्रकानुसार तक्रारदाराची सदर रक्कम योजनेनुसार ठेऊन घेणे आवश्यक होते. तक्रारदारास सामनेवाले क्र.1 यांनी दि.18.10.2001 रोजीच्या परिपत्रकानुसार ठेव रक्कम रु.38,730/- देणे लागत आहे. बँकेच्या दि.5.1.1997 व दि.18.10.2001 च्या परिपत्रकाच्या प्रति सादर केल्या आहेत. सामनेवाले तक्रारदारास रु.38,730/-देणे लागते, त्यापैकी रु.28,000/- बँकेने तक्रारदारास यापूर्वीच दिले आहेत. सामनेवाले हे रक्कम रु.10,730/- तक्रारदारास देणे बाकी आहेत. परंतु बँकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे तक्रारदारास सदर रक्कम देता आली नाही. बॅंकेकडे रक्क्म जमा झाल्यानंतर नियमानुसार प्रशासक मंडळ तक्रारदारांना त्यांची ठेव देण्यास बांधील आहे असा युक्तीवाद केला.
तक्रारदार यांचे वकिलांनी असा यूक्तीवाद केला की, तक्रारदार यांना रक्कमेची आवश्यकता आहे. सदरील बाब सामनेवाले यांचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही तक्रारदार यांची धनलक्ष्मी मुदत ठेवीची असलेली रक्कम तक्रारदार यांना मिळाली नाही. तक्रारदार यांना शारीरिक व मानसिक त्रास झाला. केवळ बॅंकेची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली आहे. या कारणास्तव खातेदाराला रक्कम काढणे पासून वंचित ठेवता येणार नाही. तक्रारदार यांचे खात्यातील रककम न देऊन सामनेवाले यांनी सेवेत त्रूटी ठेवली आहे. सबब, तक्रारदार यांनी मागणी केलेली रक्कम देण्याचा आदेश देण्यात यावा.
वर नमूद केलेला यूक्तीवाद लक्षात घेतला तसेच तक्रारदार यांनी दाखल केलेले शपथपत्राचे व सामनेवाले यांचे लेखी म्हणणे यांचे अवलोकन केले. तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.1 या शाखेत वरील प्रमाणे धनलक्ष्मी ठेव योजनेत रक्कम ठेवली होती. तक्रारदार यांना रक्कम रु.28,000/-दिलेली आहे. खातेदार मुदत ठेवीमध्ये रक्कम ठेवतात त्यांचा मुख्य उददेश तक्रारदार यांना अगर खातेदार यांना रक्कमेची आवश्यकता असेल त्यावेळी रक्कम काढता यावी, तसेच रक्कम खात्यात जमा करता यावी हा उददेश ठेऊन काढलेला असतो. तक्रारदार यांना सदरील रक्कमेची आवश्यक आहे. सदरील रक्कम मिळण्यासाठी तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडे मागणी केली आहे तसेच लेखी अर्ज दिला. त्यानंतर सामनेवाले यांनी सदरील रक्कम तक्रारदार यांना दिली नाही. सामनेवाले यांचे कथन की, त्यांनी दि.5.1.1997 व दि.18.10.2001 रोजी परिपत्रक काढले आहेत. त्याप्रमाणे त्यांचेच शाखाधिकारी म्हणजे सामनेवाले क्र.1 यांनी सदर ठेऊन घेणे आवश्यक होते. सदर चूक ही सामनेवाले क्र.1 बँकेची आहे. सदर परिपत्रक हे तक्रारदारसाठी नाही तर ते सामनेवाले क्र.1 बँक यांचेशी संबंधीत आहे. सदर परिपत्रकाशी तक्रारदाराचा कोणताही संबंध नाही.मंचाने तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या ठेव पावतीचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास आले की, तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.1 बॅकेत धनलक्ष्मी ठेव योजनेत दि.17.7.2002 रोजी रक्कम रु.10,000/- एकशे बत्तीस महिन्यासाठी ठेव म्हणून ठेवले आहेत. मुदतीनंतर म्हणजे दि.17.7.2013 रोजी तक्रारदारास रु.50,500/- दिले जातील असे नमूद आहे. सामनेवाले यांचे कथन की, बँकेची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली आहे. त्या बाबत सामनेवाले यांनी कोणताही अहवाल या मंचासमोर हजर केला नाही. तसेच सामनेवाले यांचे बँकेमध्ये एकूण रक्कम किती शिल्लक आहे व ती कशी वाटली जाणार आहे या बाबतचा अहवाल सादर केलेला नाही. ज्या ज्या कर्जदारांनी कर्ज काढलेले आहे व बँक आर्थिक डबघाईस आणण्यास कारणीभूत झालेले आहे त्यांची विरुध्द कारवाई करुन पैसे वसूल करण्याची जबाबदारी बॅकेवर आहे. त्या कामी बँकेनी काय कारवाई केली आहे यांचा अहवाल मंचासमोर नाही. सबब, या मंचाचे मत की, सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचे धनलक्ष्मी ठेव योजनेतील रककम न देऊन सेवेत त्रूटी ठेवली आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांना मानसिक व शारीरिक त्रास झालेला आहे. सबब, तक्रारदार यांची तक्रार मान्य करण्यास पात्र आहे.
मुददा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
सबब, मंच खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे.
आदेश
1) तक्रारदारांची तक्रार मंजूर करण्यात येत आहे.
2) सामनेवाले क्र.1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदार यांना
सामनेवाले यांचेकडे धनलक्ष्मी ठेव योजनेत असलेली रक्कम रु.22,000/-
या रक्कमेवर मुदत संपलेली तारीख दि.17.7.2013 पासून संपूर्ण रक्कम
वसूल होईपावेतो 9 टक्के व्याज दयावे.
3) सामनेवाले क्र.1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदार
यांना शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.3,000/- व
तक्रारीच्या खर्चापोटी रककम रु.1500/- दयावेत.
4) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम
20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला परत
करावेत.
श्री.रविंद्र राठोडकर, श्रीमती मंजुषा चितलांगे श्री.विनायक लोंढे,
सदस्य सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड
जयंत पारवेकर
लघुलेखक