निकाल
दिनांक- 19.01.2015
(द्वारा- श्री.रविंद्र राठोडकर, सदस्य)
तक्रारदार यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांनी धनलक्ष्मी ठेव योजनेतील रक्कम व त्यावरील व्याज व नुकसान भरपाई मिळणेसाठी दाखल केली आहे.
तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात येणेप्रमाणे, तक्रारदार हे हिवरा ता.परळी वै., जि.बीड येथील रहिवासी आहेत. सामनेवाले हे बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आहे. सामनेवाले क्र.1 हे बँकेचे शाखा व्यवस्थापक आहेत व सामनेवाले क्र.2 हे बँकेचे प्रशासक आहेत. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचे बँकेत रु.20,000/- धनलक्ष्मी ठेव योजनेमध्ये पावती क्र.20169 अन्वये दि.31.03.2001 रोजी ठेवले होते. त्यांची मुदत दि.31.03.2011 रोजी संपली आहे व सदर योजनेनुसार तक्रारदार यांना सामनेवाले यांचेकडून रु.87,200/- मिळणार आहेत. तक्रारदार यास प्रापंचिक व घरगुती अडचणीच्या निवारण कामी रकमेची आवश्यकता असल्यामुळे तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.1 कउे रकमेची मागणी केली. सामनेवाले यांनी सदर रक्कम व्याजासह देण्यास टाळाटाळ केली आहे. दि.31.03.2011 रोजी सदरील योजनेची मुदत संपलेली आहे. सदर रक्कम न दिल्यामुळे तक्रारदार यांना मानसिक त्रास झालेला आहे व तक्रारदाराचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. तक्रारदाराने सदर तक्रार दाखल करुन अशी मागणी केल आहे की, तक्रारदारास धनलक्ष्मी योजनेअंतर्गत रक्कम रु.87,200/- तसेच त्या रकमेवर दि.31.03.2011 पासून दि.31.12.2013 पर्यंत द.सा.द.शे.18 टक्के व्याजाप्रमाणे रक्कम रु.43,164/- मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रु.20,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च रु.3,000/- असे एकूण रु.1,53,364/- मिळावे तसेच सदर संपूर्ण रक्कम मिळेपर्यंत सदर रकमेवर 18 टक्के व्याज देण्याचा आदेश व्हावा.
सामनेवाले क्र.1 व 2 यांना या मंचाची नोटीस मिळाली. सामनेवाले क्र.1 व 2 हे मंचासमोर हजर झाले. सामनेवाले यांनी लेखी म्हणणे नि.12 अन्वये सादर केले. तक्रारदार यांनी धनलक्ष्मी योजनेत रु.20,000/- गुंतवले आहेत व त्यांची मुदत दि.31.03.2011 रोजी संपली आहे हे म्हणणे बरोबर आहे. परंतू बँकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे तक्रारदारास सदर रक्कम देता आली नाही. प्रशासक मंडळाने बँकेच्या परिस्थितीबददल खातेदारांना माहिती दिलेली आहे. त्यामुळे रकमेवर 18 टक्के व्याज मागता येणार नाही. तसेच नुकसान भरपाई व खर्च मागता येणार नाही. बँकेकउे रक्कम जमा झाल्यानंतर नियमानुसार प्रशासक मंडळ तक्रारदारांना त्यांची ठेव देण्यास बांधील आहेत. म्हणून तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह रदद करण्यात यावी.
तक्रारदार यांनी त्यांचे स्वतःचे शपथपत्र नि.13 अन्वये दाखल केले. तसेच तक्रारदार यांनी सामनेवाले बँकेची धनलक्ष्मी ठेव पावती, बचत खाते बँकेची पावती, विनंती अर्ज इत्यादी नि.4 अन्वये कागदपत्र दाखल केली आहेत. सामनेवाले यांनी लेखी म्हणणे नि.12 अन्वये दाखल केले. तसेच तक्रारदार यांचे वकील श्री.देशमुख यांचा युक्तीवाद ऐकला. सामनेवाले यांचे वकील श्री.पंडीत यांचा युक्तीवाद ऐकला. न्यायनिर्णयासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात.
मुददे उत्तर
1) तक्रारदार यांनी सामनेवाले बँकेतील धनलक्ष्मी
मुदतठेव रक्कम मागणी करुनही सामनेवाले यांनी
न देऊन सेवेत त्रुटी ठेवली आहे, ही बाब तक्रारदार
यांनी शाबीत केली आहे काय? होय.
2) तक्रारदार हे तक्रारीत मागणी केलेली नुकसान
भरपाई मिळण्यास पात्र आहे काय? होय.
3) आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमिंमासा
मुददा क्र.1 व 2ः- तक्रारदार व सामनेवाले यांनी दाखल केलेला पुरावा व युक्तीवाद यावरुन खालील बाबीविषयी वाद नाही. तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत. तक्रारदार यांचे तक्रारीत नमुद केल्याप्रमाणे धनलक्ष्मी योजनेमध्ये रक्कमा जमा आहे. तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडे सदरील रकमेची मागणी केली परंतू सामनेवाले यांनी ती रक्कम दिली नाही.
सामनेवाले यांनी असा युक्तीवाद केला की, तक्रारदाराच्या धनलक्ष्मी ठेव योजनेत रक्कम देणे आहे. परंतू बँकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे तक्रारदारास सदर रक्कम देता आली नाही. बँकेकडे रक्कम जमा झाल्यानंतर नियमानुसार प्रशासक मंडळ तक्रारदारांना त्यांची ठेव देण्यास बांधील आहे असा युक्तीवाद केला.
तक्रारदार यांचे वकीलांनी असा युक्तीवाद केला की, तक्रारदार यांना रक्कमेची आवश्यकता आहे. सदरील बाब सामनेवाले यांचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही तक्रारदार यांची धनलक्ष्मी मुदतठेवीची असलेली रक्कम तक्रारदार यांना मिळाली नाही. तक्रारदार यांना शारिरिक व मानसिक त्रास झाला. केवळ बँकेची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली आहे. या कारणास्तव खातेदाराला रक्कम काढणे पासून वंचित ठेवता येणार नाही. तक्रारदार यांचे खात्यातील रक्कम न देऊन सामनेवाले यांनी सेवेत त्रुटी ठेवली आहे. सबब तक्रारदार यांनी मागणी केलेली रक्कम देण्याचा आदेश देण्यात यावा.
वर नमुद केलेला युक्तीवाद लक्षात घेतला तसेच तक्रारदार यांनी दाखल केलेले शपथपत्राचे व सामनेवाले यांचे लेखी म्हणणे यांचे अवलोकन केले. तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.1 या शाखेत वरील प्रमाणे धनलक्ष्मी ठेव योजनेत रक्कम ठेवली होती. खातेदार मुदत ठेवीमध्ये रक्कम ठेवतात त्यांचा मुख्य उददेश तक्रारदार यांना अगर खातेदार यांना रक्कमेची आवश्यकता असेल त्यावेळी रक्कम काढता यावी, तसेच रक्कम खात्यात जमा करता यावी हा उददेश ठेवून काढलेली असते. तक्रारदार यांना सदरील रक्कमेची आवश्यकता आहे. सदरील रक्कम मिळण्यासाठी तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडे मागणी केली आहे. तसेच लेखी अर्ज दि.27.09.2013 रोजी दिला. त्यानंतर सामनेवाले यांनी सदरील रक्कम तक्रारदार यांना दिली नाही. या मंचाने तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या ठेव पावतीचे अवलोकन केले असता असे निदर्शनास आले की, तक्रारदार यांनी सामनेवाले क्र.1 बँकेत धनलक्ष्मी ठेव योजनेत दि.31.03.2001 रोजी रक्कम रु.20,000/- एकशे वीस महिन्यासाठी ठेव म्हणून ठेवले आहेत. मुदतीनंतर म्हणजे दि.31.03.2011 रोजी तक्रारदारास रु.87,200/- दिले जातील असे नमुद आहे. सामनेवाले यांचे कथन की, बँकेची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली आहे. त्या बाबत सामनेवाले यांनी कोणताही अहवाल या मंचासमोर हजर केला नाही. तसेच सामनेवाले यांचे बँकेमध्ये एकूण रक्कम किती शिल्लक आहे व ती कशी वाटली जाणार आहे या बाबतचा अहवाल सादर केलेला नाही. ज्या ज्या कर्जदारांनी कर्ज काढलेले आहेत व बँक आर्थिक डबघाईस आणण्यास कारणीभूत झालेले आहेत त्यांचे विरुध्द कारवाई करुन पैसे वसूल करण्याची जबाबदारी बँकेवर आहे. त्या कामी बँकेने काय कारवाई केली आहे यांचा अहवाल मंचासमोर नाही. सबब, या मंचाचे मत की, सामनेवाले यांनी तक्रारदार यांचे धनलक्ष्मी ठेव योजनेतील रक्कम न देऊन सेवेत त्रुटी ठेवली आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांना मानसिक व शारिरिक त्रास झालेला आहे. सबब, तक्रारदार यांनी तक्रार मान्य करण्यास पात्र आहे. म्हणून मुददा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
सबब, मंच खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येते.
2) सामनेवाले क्र. 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी
तक्रारदार यांना सामनेवाले यांचेकडे धनलक्ष्मी ठेव योजनेत
असलेली रक्कम रु.87,200/- या रक्कमेवर मुदत संपलेली तारीख
दि.31.03.2011 पासून संपूर्ण रक्कम वसूल होईपावेतो 9 टक्के
व्याज द्यावे.
3) सामनेवाले क्र. 1 व 2 यांना आदेश देण्यात येतो की, तक्रारदार
यांना झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.3000/-
व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.1500/- दयावेत.
4) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील
कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराला
परत करावेत.
श्री.रविंद्र राठोडकर, श्रीमती मंजूषा चितलांगे, श्री.विनायक लोंढे,
सदस्य सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, बीड