(आदेश पारीत व्‍दारा-श्री.महेश एन.ढाके - मा.सदस्‍य )

1.   तक्रारदार यांनी सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्‍वये दाखल केली आहे. 

2.   तक्रारदाराची तक्रार थोडक्‍यात येणे खालील प्रमाणे ः-

     तक्रारदार हे फत्‍याबाद ता.श्रीरामपूर येथे राहात आहे. सामनेवाले यांचे हेड ऑफिस मंगलोर, कर्नाटका येथे असून त्‍यांच्‍या विविध ठिकाणी शाखा आहेत. त्‍या शाखेपैकी एक शाखा कोल्‍हार येथे आहे.

3.   तक्रारदार यांनी सन 2008-2009 या शैक्षणिक वर्षासाठी बी फॉर्मसी शिक्षण घेण्‍यासाठी सामनेवाले यांचेकडे रु.2,32,058/- रुपये शैक्षणिक कर्ज मिळण्‍यासाठी सामनेवाले यांचेकडे दिनांक 28.08.2008 रोजी शैक्षणिक कर्जाचा करार केला. तक्रारदाराचा शैक्षणिक प्रकरण सामनेवाले यांनी प्रकरण मंजुर केले. सदर कर्ज मंजुर करतांना कर्जाचा व्‍याजदर 12.25 टक्‍के तक्रारदार यांना व्‍याजदराने सामनेवाले यांनी मंजुर केले व परतफेडीचा कालावधी जुन 2014 पासुन वार्षिक हप्‍ते भरावयाचे ठरलेले होते. सदर कर्जाची परतफेड ही जुन 2014 पासून करावयाची होती. कर्जाची व्‍याज आकारणी दर सहा महिन्‍यांनी म्‍हणजेच मार्च व सप्‍टेंबर अशी आकारणी करावयाची होती.

4.   त्‍याप्रमाणे तक्रारदार यांनी सन 2008 ते 2012 या कालावधीसाठी 2,32,058/- रुपये कर्ज सामनेवाले या संस्‍थेकडून घेतलेले होते.

5.   सन 2009 ते 2012 या शैक्षणिक वर्षासाठी ज्‍यांचे उत्‍पन्‍न 4,50,000/- चे आतमध्‍ये आहे. त्‍यांचेसाठी संपुर्ण रकमेवरील व्‍याजाची रक्‍कम ही माफ होणार असल्‍याचे भारत सरकार यांनी दिनांक 11.04.2010 या परिपत्रकाने जाहीर केले होते. परीपत्रक बँक असोसिएशन मुंबई यांचेकडे पाठविण्‍यात आलेले होते. भारत सरकारचे हयुमन रिसर्च डेव्‍हलपमेंटचे डायरेक्‍टर यांनी संपुर्ण एज्‍युकेशन सोसायटीचे सेक्रेटरी यांना प्रती पाठविल्‍य. सामनेवाले यांचे माध्‍यमातुन त्‍या योजनेचा फायदा सन 2009 ते 2012 या वर्षात शैक्षणिक कर्ज घेणा-या कर्जदारांना द्यावयाचा होता व आहे.

6.   सदरचे परीपत्रकाप्रमाणे तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडे त्‍यांचे उत्‍पन्‍नाचा दाखला सन 2009 ते 2011 चा 27,000/- रुपये उत्‍पन्‍न असल्‍याबद्दलचा दाखला मा.तहसिलदार साहेब यांचेकडील दाखला दाखल केलेला आहे. परिपत्रकाप्रमाणे तक्रारदाराचे 2,32,058/- चे व्‍याज माफ होऊन मिळावे.

7.   तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचे नियम व शर्तीप्रमाणे कर्जाची परतफेड जुन 2014 पासून पुढील 5 वार्षिक हप्‍त्‍यामध्‍ये करावयाची होती. परंतु तक्रारदार यांना कुठल्‍याही प्रकारची नोकरी मिळाली नाही व त्‍याला उत्‍पन्‍नाचे साधन नव्‍हते. म्‍हणून तक्रारदार यांनी सन 2015 या सालामध्‍ये सामनेवाले यांचे 50,000/- रुपयाप्रमाणे दोन हप्‍ते भरले. सदरची रक्‍कम भरतेवेळेस सामनेवाले यांनी दिलेल्‍या शर्ती व अटी प्रमाणे व्‍याजाची रक्‍कम आकारणी न करता मनमानेल त्‍याप्रमाणे व्‍याज व सर्च चार्ज ही आकारणी केली. सदरची आकारणी ही बेकायदेशिर आहे हे सामनेवाले यांचे निदर्शनास तक्रारदार यांनी आणुन दिले. परंतु सामनेवाले यांचे मधील कर्मचारी यांनी म्‍हणणे ऐकुन घेतले नाही. म्‍हणुन तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांनी दिलेल्‍या शर्ती व अटी प्रमाणे व्‍याजाची रक्‍कम व हप्‍त्‍याची वसुली तक्रारदार यांचेकडून घेण्‍यात यावी व सन 2009 पासुन व्‍याजात सवलत मिळणेसाठी प्रस्‍तुतचा अर्ज मे.मंचासमोर दाखल करणे भाग पडले.

8.   तक्रारदार व सामनेवाले यांच्‍यात ग्राहक व मालक असे नाते झालेले आहे. सामनेवाले यांनी तक्रारदार यास कर्ज रुपाने सेवा दिलेली आहे व व्‍याज या रुपाने मोबदला सामनेवाले यांना मिळणार असल्‍याने तक्रारदार व सामनेवाले यांच्‍यात वरील प्रमाणे नाते निर्माण झालेले आहे. त्‍यामुळे प्रस्‍तुतचा अर्ज चालविण्‍याचा या मंचास अधिकार आहे.

9.   तक्रारदाराने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, तक्रारदाराचा अर्ज मान्‍य करण्‍यात यावा. तक्रार अर्जातील तक्रारदाराकडून सामनेवाले यांनी घेतलेली रक्‍कम रुपये 58021/- द.सा.द.शे.12.5 या व्‍याजदराने सन 2008-2009 याचेच सरळ व्‍याजाप्रमाणे तक्रारदाराकडून भरुन घेण्‍यात यावा. सन 2008 या वर्षा पर्यंतचा तक्रारदार यांनी घेतलेल्‍या रकमेवरती 12.5 टक्‍के प्रमाणे व्‍याज आकारण्‍यात यावे.  तक्रारदारास सन 2009 ते 2012 या कालावधीवरील संपुर्ण व्‍याज दिनांक 11.04.2010 च्‍या परिपत्रकाप्रमाणे माफ करण्‍यात यावे व तक्रारदाराकडून 1,74,037/- मुळ कर्जाचीच रकमेचे समान हप्‍ते घेण्‍यात यावे या आशयाचा आदेश सामनेवाले यांना करण्‍यात यावा. या तक्रार अर्जाचा खर्च 5,000/- सामनेवाले यांच्‍याकडून देण्‍याचा हुकूम व्‍हावा. तसेच तक्रारदाराकडून सरचार्ज जो बेकायदेशिरपणे आकारलेला आहे तो सव्‍याज तक्रारदारास देण्‍यात  यावा. तक्रारदारास प्रस्‍तुतचा अर्ज दाखल करण्‍यास जो मानसिक त्रास व शारीरीक त्रास झाला त्‍यापोटी नुकसान भरपाई म्‍हणुन 30,000/- रुपये सामनेवाले यांचेकडून देण्‍यात यावा. या तक्रार अर्जाचा वकीलफीसह होणारा एकुण खर्च सामनेवाले यांचेकडून वसुल होऊन मिळावा.

10.  तक्रारदाराने तक्रारीसोबत निशाणी 6 सोबत खालील प्रमाणे कागदपत्रे दाखल केली आहेत. 1) मा.तहसलिदार साहेब यांचा सन 2008-2009 चा उत्‍पन्‍नाचा दाखला दिनांक 11.08.2009, 2) मा.तहसलिदार साहेब यांचा सन 2008-2010 चा उत्‍पन्‍नाचा दाखला दिनांक 07.08.2010 3) मा.तहसलिदार साहेब यांचा सन 2011-2012 चा उत्‍पन्‍नाचा दाखला दिनांक 22.11.2011 4) मा.तहसलिदार साहेब यांचा सन 2011-2012 चा उत्‍पन्‍नाचा दाखला दिनांक 30.05.2012 व 5) तक्रारदाराचा झालेला करारनामा दिनांक 28.08.2008.  

11.  तक्रारदाराची तक्रार दाखल करण्‍यात येऊन सामनेवाला यांना मंचातर्फे नोटीस काढण्‍यात आली. सामनेवाले हे त्‍यानुसार हजर झाले. सामनेवाला यांनी निशाणी 14 वर कैफियत दाखल केलेली आहे. सदर कैफियतीत सामनेवालाने तक्रारदाराचे म्‍हणणे खोडून काढले असून वास्‍तविक पाहता खरी परिस्थिती नमुद केलेली आहे ती पुढील प्रमाणेः-

12.  अर्जदार यांनी सामनेवाले यांचेकडून बी.फार्मसी हे उच्‍च शिक्षण घेण्‍यासाठी एकुण रक्‍कम रुपये 2,32,000/- च्‍या दि.29.08.2008 रोजी शैक्षणिक कर्ज घेतलेले आहे. सदर कर्जासाठी अर्जदार यांनी सामनेवाले सोबत करारनामा केलेला असुन व्‍याजाचा दर द.सा.द.शे.12.25 टक्‍के ठरलेला आहे. सदर कर्जाची परतफेड ऑक्‍टोंबर 2013 पासुन करावयाची होती. परंतू अर्जदार यांनी कधीही करारातील अटी व शर्तीचे पालन केलेले नाही. मुदतीत कर्जाची परतफेड केलेली नाही.

13.  सदरील तक्रार अर्जामध्‍ये अर्जदार यांनी सामनेवाले यांच्‍या मुख्‍य कार्यालयास आवश्‍यक पक्षकार म्‍हणुन सामनेवाला पणात सामील केलेले नाही. त्‍यामुळे सदर तक्रार अर्जास नॉन जॉईंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीज या तत्‍वाचा बाध येत आहे. त्‍यामुळे सदरचा तक्रार अर्ज रद्द होण्‍यास पात्र आहे.

14.  सदरील अर्जदार यांनी 11.04.2010 च्‍या परीपत्रकाप्रमाणे लाभ मागितलेला आहे. परंतू सदरचे परीपत्रक आजपावेतो मे. कोर्टात दाखल केलेले नाही. अशा प्रकारे कोणतीही सवलत मिळण्‍यास अर्जदार हे पात्र नाही. अर्जदार हे सामनेवाल्‍यासोबत केलेल्‍या करारनाम्‍यात बदल करुन मागत आहे. परंतु अशा प्रकारे करारनाम्‍यात तसेच करारनाम्‍यातील अटी व शर्तीमध्‍ये बदल करुन मागता येणार नाही. तसेच करारनाम्‍यात बदल करण्‍याचा मे.कोर्टास अधिकार नाही.

15.  असे असतांना केवळ अर्जदार हा सामनेवाला यांचा कर्जदार असल्‍यामुळे आणि सामनेवाले यांच्‍या ठरवलेल्‍या अंतर्गत धोरणानुसार अर्जदार यांना सन 2009 ची सबसीडी रक्‍कम रु.3420/- तसेच सन 2010 ची सबसीडी रक्‍कम रु.3069/- आणि सन 2011 ची सबसीडी रक्‍कम रु.2544/- मंजुर करुन अर्जदार यांचे कर्ज खाती जमा केलेली आहे तशी स्‍पष्‍ट नोंद खाते उता-यात घेतलेली आहे. याऊलट अर्जदार याने कधीही ठरल्‍याप्रमाणे आणि कराराप्रमाणे कर्ज रकमेची परतफेड न करता जाणुन बुजून कर्जाची रक्‍कम थकवलेली आहे. त्‍यामुळे करारातील अटीनुसार अर्जदार हे 2 टक्‍के ज्‍यादा व्‍याज देणे लागत आहे. अर्जदार यांनी आजपावेतो दि.24.01.2015 रोजी रक्‍कम रु.50,000/- आणि दि.18.02.2015 रोजी रक्‍कम रु.50,000/- इतकीच रक्‍कम जमा केली असुन अर्जदार हा थकबाकीदार झालेला आहे. त्‍यामुळे सामनेवाला यांनी अर्जदार यांना कर्ज रक्‍कम परतफेड करण्‍याची मागणी केली त्‍यावेळी अर्जदार यांनी समक्ष सामनेवाले यांच्‍या बँकेत येऊन दिनांक 21.11.2015 आणि दिनांक 28.12.2015 रोजी लेखी अर्ज देऊन पैसे भरण्‍यासाठी मुदत मागितलेली आहे. तरीही अर्जदार हे त्‍याप्रमाणे वागले नाही. म्‍हणुन सामनेवाले यांनी अॅड.किसनराव कोतकर यांचे मार्फत दिनांक 22.02.2016 रोजी नोटीस पाठवुन रकमेची मागणी केली. अर्जदार यांनी त्‍यास खोटयानाटया स्‍वरुपाचे नोटीस उत्‍तर पाठविले. तसेच सामनेवाले यांच्‍या कर्ज रकमेची परतफेड न करता सामनेवाले यांच्‍या मागणीस शह देण्‍यासाठी खोटया स्‍वरुपाचे आणि चुकीच्‍या कथनाचे मुद्दे नमुद करुन सदरचा तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे. तो खर्चासह रद्द होण्‍यास पात्र आहे.

16.  अशा प्रकारे सदरील तक्रार अर्जामध्‍ये अनेक प्रकारच्‍या कायदेशीर गुंतागुती असून त्‍यासाठी सखोल पुरावा आणि सविस्‍त चौकशी होणे गरजेचे आहे. सदरील मे.कोर्टाची कार्यपध्‍दती ही जलद गती स्‍वरुपाची आहे. त्‍यामुळे सविस्‍त चौकशी होणार नाही. तरी त्‍यासाठी सदरचा वाद हा दिवाणी न्‍यायालयात उपस्थित होणे गरजेचे आहे. सबब सदरील तक्रार अर्ज रद्द करुन दिवाणी न्‍यायालयात प्रकरण दाखल करणे उचित होईल असा आदेश होणे आवश्‍यक आहे.

17.  सबब वरील सर्व कारणांचा विचार होऊन अर्जदाराचा तक्रार अर्ज खर्चासह फेटाळण्‍यात यावा. तसेच विनाकारण तक्रार अर्ज दाखल करुन सामनेवाला यांना मनस्‍ताप दिला म्‍हणुन अर्जदारास ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 26 प्रमाणे दंड करण्‍यात यावा आणि विनाकारण कैफियत देण्‍यास भाग पाडले. म्‍हणुन सामनेवाला यांना कॉम्‍पेनसेटरी कॉस्‍ट रु.25,000/- देण्‍याचा अर्जदाराविरुध्‍द हुकूम करण्‍यात यावा.

18.  तक्रारदाराने पुराव्‍याचे अॅफिडेव्‍हीट निशाणी 15 ला दाखल केलेले आहे.तसेच निशाणी 17 सोबत सामनेवाला बँकेने अर्जदारास दिलेले लोन मंजुरीचे पत्र दिनांक 29.08.2008रोजीचे पत्राची झेरॉक्‍स प्रत दाखल केली आहे. तक्रारदाराने निशाणी 18 ला लेखी युक्‍तीवाद दाखल केलेला आहे. त्‍यामध्‍ये तक्रारदार यांनी सन 2008 ते 2012 या कालावधीसाठी 2,32,058/- चे कर्ज सामनेवाला संस्‍थेकडून घेतलेले आहे. सन 2009 ते 2012 या शैक्षणिक वर्षासाठी त्‍यांचे उत्‍पन्‍न 4,50,000/- आत आहे त्‍या संपुर्ण रक्‍कमेवर व्‍याजाची रक्‍कम माफ होणार असल्‍याचे भारत सरकारचे परीपत्रक यांनी दिनांक 11.04.2010 रोजीचे परीपत्रकामध्‍ये जाहीर केले आहे. त्‍या योजनेचा फायदा सन 2009 ते 2012 या वर्षाचे शैक्षणिक कर्ज घेणा-या कर्जदारांना द्यावयाचा होता व आहे. परीपत्रकाप्रमाणे तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडे त्‍यांचे उत्‍पन्‍नाचा दाखल सन 2009 ते 20011 चा 27,000/- रुपये उत्‍पन्‍न असल्‍याबाबतचा दाखल तहसिलदार यांचेकडील दाखल दाखल केलेला आहे. तक्रारदाराचे 2,32,058/- चे व्‍याज माफ होऊन मिळण्‍यासाठी प्रस्‍तूत अर्ज तक्रारदाराने दाखल केलेला आहे.

19.  तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचे नियम व शर्तीप्रमाणे कर्जाची परतफेड जुन 2014 पासून पुढील 5 वार्षिक हप्‍त्‍यामध्‍ये करावयाची होती. परंतु तक्रारदार यांना कुठल्‍याही प्रकारची नोकरी मिळाली नाही व त्‍याला उत्‍पन्‍नाचे साधन नव्‍हते. म्‍हणून तक्रारदार यांनी सन 2015 या सालामध्‍ये सामनेवाले यांचे 50,000/- रुपयाप्रमाणे दोन हप्‍ते भरले. सदरची रक्‍कम भरतेवेळेस सामनेवाले यांनी दिलेल्‍या शर्ती व अटी प्रमाणे व्‍याजाची रक्‍कम आकारणी न करता मनमानेल त्‍याप्रमाणे व्‍याज व सर्च चार्ज ही आकारणी केली. सदरची आकारणी ही बेकायदेशिर आहे हे सामनेवाले यांचे निदर्शनास तक्रारदार यांनी आणुन दिले. परंतु सामनेवाले यांचे मधील कर्मचारी यांनी म्‍हणणे ऐकुन घेतले नाही. म्‍हणुन तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांनी दिलेल्‍या शर्ती व अटी प्रमाणे व्‍याजाची रक्‍कम व हप्‍त्‍याची वसुली तक्रारदार यांचेकडून घेण्‍यात यावी व सन 2009 पासुन व्‍याजात सवलत मिळणेसाठी प्रस्‍तुतचा अर्ज मे.मंचासमोर दाखल करणे भाग पडले.

20.  तक्रारदाराने तक्रारीत अशी मागणी केली आहे की, तक्रारदाराचा अर्ज मान्‍य करण्‍यात यावा. तक्रार अर्जातील तक्रारदाराकडून सामनेवाले यांनी घेतलेली रक्‍कम रुपये 58021/- द.सा.द.शे.12.5 या व्‍याजदराने सन 2008-2009 याचेच सरळ व्‍याजाप्रमाणे तक्रारदाराकडून भरुन घेण्‍यात यावा. सन 2008 या वर्षा पर्यंतचा तक्रारदार यांनी घेतलेल्‍या रकमेवरती 12.5 टक्‍के प्रमाणे व्‍याज आकारण्‍यात यावे.  तक्रारदारास सन 2009 ते 2012 या कालावधीवरील संपुर्ण व्‍याज दिनांक 11.04.2010 च्‍या परिपत्रकाप्रमाणे माफ करण्‍यात यावे व तक्रारदाराकडून 1,74,037/- मुळ कर्जाचीच रकमेचे समान हप्‍ते घेण्‍यात यावे या आशयाचा आदेश सामनेवाले यांना करण्‍यात यावा. या तक्रार अर्जाचा खर्च 5,000/- सामनेवाले यांच्‍याकडून देण्‍याचा हुकूम व्‍हावा. तसेच तक्रारदाराकडून सरचार्ज जो बेकायदेशिरपणे आकारलेला आहे तो सव्‍याज तक्रारदारास देण्‍यात  यावा. तक्रारदारास प्रस्‍तुतचा अर्ज दाखल करण्‍यास जो मानसिक त्रास व शारीरीक त्रास झाला त्‍यापोटी नुकसान भरपाई म्‍हणुन 30,000/- रुपये सामनेवाले यांचेकडून देण्‍यात यावा. या तक्रार अर्जाचा वकीलफीसह होणारा एकुण खर्च सामनेवाले यांचेकडून वसुल होऊन मिळावा.

21.  सामनेवालाने निशाणी 19 ला लेखी युक्‍तीवाद दाखल केलेला आहे. त्‍यामध्‍ये असे नमुद केले आहे की, अर्जदार व सामनेवाला यांच्‍यामध्‍ये वित्‍त पुरवठा करणार आणि कर्जदार असे नातेसंबंध आहेत. सामनेवाले यांनी अर्जदाराकडून कोणतीही रक्‍कम सेवेचा मोबदला म्‍हणुन स्विकारलेली नाही. याउलट सामनेवाले यांनी अर्जदारास पुरविलेल्‍या कर्जावर कराराप्रमाणे आणि उभयतात ठरलेल्‍या अटी व शर्तीप्रमाणे केवळ व्‍याज स्विकारलेले आहे. त्‍यामुळै अर्जदार व सामनेवाला यांच्‍यामध्‍ये ग्राहक व सेवा देणार असे नातेसंबंध निर्माण झालेले नाही. सबब हा तक्रार अर्ज चालविण्‍याचा मा.मंच साहेबांना कोणताही हक्‍क व अधिकार नाही. त्‍याच प्रमाणे अर्जदार व सामनेवाला यांचे संदर्भात कोणताही ग्राहक विवाद घडलेला नाही. त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदी नुसार सदरचा तक्रार अर्ज चालविण्‍याचा मा.न्‍याय मंचास अधिकार नाही.

22.  अर्जदार यांनी सदरील तक्रार अर्ज दाखल करतांना नोडल बँक म्‍हणून कॅनरा बँकेस सामनेवालेपणात सामिल करणे आवश्‍यक होते. तसेच सामनेवाले यांच्‍या मुख्‍य शाखेस सामनेवालेपणात सामिल करणे आवश्‍यक होते असे असतांनाही अर्जदार यांनी केवळ या सामनेवाले यांचे विरुध्‍द तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे. त्‍यामुळे या तक्रार अर्जास नॉन जॉईंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीज या तत्‍वाचा बाध येत आहे. तसेच अर्जदाराने केवळ सदरील सामनेवाला विरुध्‍द तक्रार अर्ज दाखल करुन नुकसान भरपाई मागितली आहे. त्‍यामुळे सदर तक्रार अर्जास मिस जॉईन्‍डर ऑफ पार्टीजचे तत्‍वाचा बाध येत आहे. सबब याही कारणास्‍तव सदर तक्रार अर्ज रद्द होण्‍यास पात्र आहे.

23.  अर्जदाराने सन 2009 मध्‍ये घेतलेल्‍या कर्जाविषयी आणि त्‍या कर्जासंदर्भात मिळणा-या तथाकथीत व्‍याज माफीच्‍या सवलती विषयी तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे. परंतु सदरचा तक्रार अर्ज हा ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम 24- अ या तरतुदीप्रमाणे मुदतबाहय झालेला आहे. वास्‍तविक पहाता अर्जदाराने दोन वर्षात सदरचा तक्रार अर्ज दाखल करणे आवश्‍यक होते. त्‍याच प्रमाणे अर्जदाराने सदरील तक्रार अर्जास झालेल्‍या विलंबाबाबत कोणताही विलंब माफीचा अर्जही दाखल केलेला नाही. त्‍यामुळे मुदतीच्‍या कायदयाचा देखील तक्रारीस बाध येत असल्‍याने सदरची तक्रार याही कारणास्‍तव रद्द करण्‍यात यावी.

24.  अर्जदाराने दाखल केलेले उत्‍पन्‍नाचा दाखला हा सकृतदर्शनी बनावट व रचनात्‍मक स्‍वरुपाचा दिसत आहे. याबाबत सामनेवाले बँकेने सक्षम अधिका-यांकडून पडताळणी करुन योग्‍य तो उत्‍पन्‍नाचा दाखल सादर करण्‍याबाबत कळवूनही अर्जदाराने त्‍याबाबत कोणतीही दखल न घेता संदिग्‍ध स्‍वरुपाचा उत्‍पन्‍नाचा दाखला दाखल केलेला आहे. त्‍यामुळे अर्जदार हे कोणताही लाभ मिळण्‍यास पात्र नाहीत.

25.  सामनेवाले यांनी कोणत्‍याही प्रकारे व्‍याज सर चार्जची बेकायदेशिररित्‍या आकारणी केलेली नाही. याबाबत अर्जदाराने केवळ तक्रार अर्जातील कथना व्‍यतीरिक्‍त इतर कोणताही सबळ पुरावा दाखल केलेला नाही. त्‍यामुळे केवळ मा.न्‍यायालयायाची सहानुभुती मिळण्‍याकरीता उल्‍लेख केलेला सदरचा मजकुर हा पुरावा म्‍हणुन वाचता येणार नाही. तसेच चुकीचे कथन केलेला तक्रार अर्ज रद्द होण्‍यास पात्र आहे.

26.  अर्जदाराने ता.31.03.2009 पुर्वी म्‍हणजे दिनांक 28.08.2008 रोजी शैक्षणिक कर्जाचा करार करुन रक्‍कम रुपये 2,32,058/- इतके कर्ज घेतलेले आहे. परंतु मा.भारत सरकार यांनी दिनांक 11.04.2010 च्‍या परिपत्रकामध्‍ये स्‍पष्‍टपणे उल्‍लेख केलेला आहे की, ज्‍या शैक्षणिक कर्जदारांनी दिनांक 01.04.2009 नंतर कर्ज घेतलेले आहे असे कर्जदार व्‍याजातील सवलतीस पात्र राहतील. सदरील अर्जदार यांचे कर्ज प्रकरण ता.01.04.2009 पुर्वीचे असल्‍याने तक्रार अर्जामध्‍ये नमुद केल्‍याप्रमाणे कोणताही लाभ मिळण्‍यास पात्र नाही.

27.  अर्जदाराने कर्ज घेतल्‍यानंतर सदर कर्जाची द.सा.द.शे.12.25 टक्‍के व्‍याजदराने परत फेड करावयाची होती. सदरची परतफेड ऑक्‍टोंबर 2013 पासून करावयाची होती. परंतू अर्जदार हिने जाणुन बुजून करारातील अटी व शर्तींचा भंग करुन मुदतीत कर्जाची परतफेड केली नाही. त्‍यामुळे अर्जदाराचे कर्ज खाते थकीत झाले आहण अर्जदाराविरुध्‍द कर्ज वसुलीसाठी सामनेवाले बँकेने कारवाई सुरु केली. अर्जदारास कर्जाच्‍या मागणीकरीता कायदेशिर नोटीस पाठविण्‍यात आली. त्‍या सर्व कायदेशिर प्रक्रियांना थांबविण्‍याच्‍या गैरउद्देशाने आणि बँकेचा कर्ज रुपाने दिलेला पैसा वसुल होण्‍याकामी अडथळा आणि गुंतागुंत निर्माण व्‍हावी या गैर हेतुने चुकीच्‍या कथनावर आधारीत अर्जदाराने सदरचा तक्रार अर्ज दाखल केलेला दिसतो. अशा प्रकारे अर्जदार स्‍वच्‍छ हाताने मा.कोटासमोर आलेला नाही आणि अनेक महत्‍वपुर्ण बाबी अर्जदाराने मा.न्‍या मंचापासून लपवून ठेवल्‍या आहेत. सदरील घटनाक्रम कायदयासही अभिप्रेत नाही. सबब याही कारणास्‍तव अर्ज रद्द होण्‍यास पात्र आहे.

28. सामनेवाले यांच्‍या ठरवलेल्‍या अंतर्गत धोरणानुसार अर्जदार यांना सन 2009 ची सबसीडी रक्‍कम रु.3420/- तसेच सन 2010 ची सबसीडी रक्‍कम रु.3069/- आणि सन 2011 ची सबसीडी रक्‍कम रु.2544/- मंजुर करुन अर्जदार यांचे कर्ज खाती जमा केलेली आहे तशी स्‍पष्‍ट नोंद खाते उता-यात घेतलेली आहे. याऊलट अर्जदार याने कधीही ठरल्‍याप्रमाणे आणि कराराप्रमाणे कर्ज रकमेची परतफेड न करता जाणुन बुजून कर्जाची रक्‍कम थकवलेली आहे. त्‍यामुळे करारातील अटीनुसार अर्जदार हे 2 टक्‍के ज्‍यादा व्‍याज देणे लागत आहे. अर्जदार यांनी आजपावेतो दि.24.01.2015 रोजी रक्‍कम रु.50,000/- आणि दि.18.02.2015 रोजी रक्‍कम रु.50,000/- इतकीच रक्‍कम जमा केली असुन अर्जदार हा थकबाकीदार झालेला आहे. अर्जदाराने वेळोवेळी लेखी अर्ज देवून पैसे देऊन पैसे भरण्‍याकामी मुदत मागितली आहे. अशा प्रकारे सामनेवाले यांनी अर्जदारास कर्जदार म्‍हणुन सर्व प्रकारच्‍या योग्‍य त्‍या सेवा पुरविलेल्‍या आहेत.

29.  अर्जदाराने सदरील तक्रार अर्जामध्‍ये सामनेवाले बँकेकडून व्‍याजातील सवलत म्‍हणजेच सबसिडी मागितलेली आहे. वास्‍तविक पाहाता सबसिडीचाी मागणी ही ग्राहक संरक्षण कायदयाचे तरतुदीच्‍या बाहेर आहे. तसेच सबसिडी देणे किंवा नाकारणे हा संपुर्ण अधिकार सामनेवाले बँकेचा आहे. त्‍याच प्रमाणे सबसिडी बाबत कोणताही वाद असल्‍यास तो दिवाणी न्‍यायालयातच उपस्थित करता येईल. अशा परीस्थितीत अर्जदार हा ग्राहकच नाही. त्‍यामुळे सदरची तक्रार या मा.न्‍याय मंचासमोर कायदयाने मुळीच चालू शकत नाही. याबाबत मा.न्‍यायालयाने सविस्‍त चौकशी करता दिवाणी न्‍यायालयात दाखल करण्‍याबाबत सदरील अर्जदार यांना निर्देश देण्‍यात यावेत.

30.  वरील सर्व कारणांचा व हकीगतीचा विचार होऊन तक्रारदार यांची तक्रार मुदतःच मुदत बाहय, अधिकारकक्षेच्‍या बाहेर व खोटी व बनावट रचनात्‍मक कथनाची आहे असे पाहून सदरची तक्रार खर्चासह रद्द करण्‍यात यावी व विनाकारण या सामनेवाले यांचे विरुध्‍द सदरची तक्रार दाखल करुन या सामनेवाला यांना खर्चात घातले म्‍हणून अर्जदाराकडून या सामनेवाले यांना कॉम्‍पेनसेटरी कॉस्‍ट म्‍हणुन रु.25,000/- देण्‍याचा आदेश व्‍हावा. तसेच अर्जदाराविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 26 प्रमाणे कारवाई करण्‍यात यावी ही विनंती.

31. तक्रारदार यांनी निशाणी 20 सोबत महाराष्‍ट्र शासनाचे परीपत्रक दिनांक 29.07.2010 व भारत सरकारचे परीपत्रक दिनांक 11.04.2010 यांची झेरॉक्‍स प्रती दाखल केले आहेत.

32.  सामनेवालाने दिनांक 08.02.2019 रोजी मा.राष्‍ट्रीय आयोग नविदिल्‍ली यांचा न्‍याय निवाडा दाखल केला आहे. चौधरी अशोक यादव विरुध्‍द दि रेवरी सेंट्रल को.ऑप बँक.  

33.  तक्रारदार यांची तक्रार त्‍यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, तक्रारदाराचे निशाणी 15 ला पुराव्‍याचे अॅफिडेव्‍हीट तसेच लेखी युक्‍तीवाद आणि तोंडी युक्‍तीवाद ऐकला. तसेच सामनेवाला यांनी दाखल केलेली कैफियत, कागदपत्रे, त्‍यांनी दाखल केलेला लेखी युक्‍तीवाद, सामनेवालाने निशाणी 19 चा लेखी युक्‍तीवाद, तसेच त्‍यांनी दाखल केलेले न्‍याय निवाडे व त्‍यांचा तोंडी युक्‍तीवाद ऐकलेवरुन न्‍याय निर्णयासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.

का र ण मि मां सा

34.   मुद्दा क्र.1  – तक्रारदाराने त्‍यांचे तक्रारीत व लेखी युक्‍तीवादात सन 2009 ते 2012 या शैक्षणिक वर्षासाठी ज्‍यांचे उत्‍पन्‍न 4,50,000/- चे आतमध्‍ये आहे. त्‍यांचेसाठी संपुर्ण रकमेवरील व्‍याजाची रक्‍कम ही माफ होणार असल्‍याचे भारत सरकार यांनी दिनांक 11.04.2010 या परिपत्रकाने जाहीर केले होते. परीपत्रक बँक असोसिएशन मुंबई यांचेकडे पाठविण्‍यात आलेले होते. भारत सरकारचे हयुमन रिसर्च डेव्‍हलपमेंटचे डायरेक्‍टर यांनी संपुर्ण एज्‍युकेशन सोसायटीचे सेक्रेटरी यांना प्रती पाठविल्‍य. सामनेवाले यांचे माध्‍यमातुन त्‍या योजनेचा फायदा सन 2009 ते 2012 या वर्षात शैक्षणिक कर्ज घेणा-या कर्जदारांना द्यावयाचा होता व आहे असे नमूद केले आहे.

35.  सदरचे परीपत्रकाप्रमाणे तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांचेकडे त्‍यांचे उत्‍पन्‍नाचा दाखला सन 2009 ते 2011 चा 27,000/- रुपये उत्‍पन्‍न असल्‍याबद्दलचा दाखला मा.तहसिलदार साहेब यांचेकडील दाखला दाखल केलेला आहे. परिपत्रकाप्रमाणे तक्रारदाराचे 2,32,058/- चे व्‍याज माफ होऊन मिळावे.

36.  तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचे नियम व शर्तीप्रमाणे कर्जाची परतफेड जुन 2014 पासून पुढील 5 वार्षिक हप्‍त्‍यामध्‍ये करावयाची होती. परंतु तक्रारदार यांना कुठल्‍याही प्रकारची नोकरी मिळाली नाही व त्‍याला उत्‍पन्‍नाचे साधन नव्‍हते. म्‍हणून तक्रारदार यांनी सन 2015 या सालामध्‍ये सामनेवाले यांचे 50,000/- रुपयाप्रमाणे दोन हप्‍ते भरले. सदरची रक्‍कम भरतेवेळेस सामनेवाले यांनी दिलेल्‍या शर्ती व अटी प्रमाणे व्‍याजाची रक्‍कम आकारणी न करता मनमानेल त्‍याप्रमाणे व्‍याज व सर्च चार्ज ही आकारणी केली. सदरची आकारणी ही बेकायदेशिर आहे हे सामनेवाले यांचे निदर्शनास तक्रारदार यांनी आणुन दिले. परंतु सामनेवाले यांचे मधील कर्मचारी यांनी म्‍हणणे ऐकुन घेतले नाही. म्‍हणुन तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांनी दिलेल्‍या शर्ती व अटी प्रमाणे व्‍याजाची रक्‍कम व हप्‍त्‍याची वसुली तक्रारदार यांचेकडून घेण्‍यात यावी व सन 2009 पासुन व्‍याजात सवलत मिळणेसाठी प्रस्‍तुतचा अर्ज मे.मंचासमोर दाखल करणे भाग पडले.

37.  तक्रारदाराने युक्‍तीवादात मागणी केली आहे की, तक्रारदाराचा अर्ज मान्‍य करण्‍यात यावा. तक्रार अर्जातील तक्रारदाराकडून सामनेवाले यांनी घेतलेली रक्‍कम रुपये 58021/- द.सा.द.शे.12.5 या व्‍याजदराने सन 2008-2009 याचेच सरळ व्‍याजाप्रमाणे तक्रारदाराकडून भरुन घेण्‍यात यावा. सन 2008 या वर्षा पर्यंतचा तक्रारदार यांनी घेतलेल्‍या रकमेवरती 12.5 टक्‍के प्रमाणे व्‍याज आकारण्‍यात यावे.  तक्रारदारास सन 2009 ते 2012 या कालावधीवरील संपुर्ण व्‍याज दिनांक 11.04.2010 च्‍या परिपत्रकाप्रमाणे माफ करण्‍यात यावे व तक्रारदाराकडून 1,74,037/- मुळ कर्जाचीच रकमेचे समान हप्‍ते घेण्‍यात यावे या आशयाचा आदेश सामनेवाले यांना करण्‍यात यावा. या तक्रार अर्जाचा खर्च 5,000/- सामनेवाले यांच्‍याकडून देण्‍याचा हुकूम व्‍हावा. तसेच तक्रारदाराकडून सरचार्ज जो बेकायदेशिरपणे आकारलेला आहे तो सव्‍याज तक्रारदारास देण्‍यात  यावा. तक्रारदारास प्रस्‍तुतचा अर्ज दाखल करण्‍यास जो मानसिक त्रास व शारीरीक त्रास झाला त्‍यापोटी नुकसान भरपाई म्‍हणुन 30,000/- रुपये सामनेवाले यांचेकडून देण्‍यात यावा. या तक्रार अर्जाचा वकीलफीसह होणारा एकुण खर्च सामनेवाले यांचेकडून वसुल होऊन मिळावा असे नमुद केले आहे.

38.  सामनेवाला यांनी दाखल केलेला लेखी युक्‍तीवाद निशाणी 19 ला दाखल केला आहे. त्‍यामध्‍ये त्‍यांनी असे कथन केले आहे की, अर्जदार व सामनेवाला यांच्‍यामध्‍ये वित्‍त पुरवठा करणार आणि कर्जदार असे नातेसंबंध आहेत. सामनेवाले यांनी अर्जदाराकडून कोणतीही रक्‍कम सेवेचा मोबदला म्‍हणुन स्विकारलेली नाही. याउलट सामनेवाले यांनी अर्जदारास पुरविलेल्‍या कर्जावर कराराप्रमाणे आणि उभयतात ठरलेल्‍या अटी व शर्तीप्रमाणे केवळ व्‍याज स्विकारलेले आहे. त्‍यामुळे अर्जदार व सामनेवाला यांच्‍यामध्‍ये ग्राहक व सेवा देणार असे नातेसंबंध निर्माण झालेले नाही. सबब हा तक्रार अर्ज चालविण्‍याचा मा.मंच साहेबांना कोणताही हक्‍क व अधिकार नाही. त्‍याच प्रमाणे अर्जदार व सामनेवाला यांचे संदर्भात कोणताही ग्राहक विवाद घडलेला नाही. त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदी नुसार सदरचा तक्रार अर्ज चालविण्‍याचा मा.न्‍याय मंचास अधिकार नाही.

39.  अर्जदार यांनी सदरील तक्रार अर्ज दाखल करतांना नोडल बँक म्‍हणून कॅनरा बँकेस सामनेवालेपणात सामिल करणे आवश्‍यक होते. तसेच सामनेवाले यांच्‍या मुख्‍य शाखेस सामनेवालेपणात सामिल करणे आवश्‍यक होते असे असतांनाही अर्जदार यांनी केवळ या सामनेवाले यांचे विरुध्‍द तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे. त्‍यामुळे या तक्रार अर्जास नॉन जॉईंडर ऑफ नेसेसरी पार्टीज या तत्‍वाचा बाध येत आहे. तसेच अर्जदाराने केवळ सदरील सामनेवाला विरुध्‍द तक्रार अर्ज दाखल करुन नुकसान भरपाई मागितली आहे. त्‍यामुळे सदर तक्रार अर्जास मिस जॉईन्‍डर ऑफ पार्टीजचे तत्‍वाचा बाध येत आहे. सबब याही कारणास्‍तव सदर तक्रार अर्ज रद्द होण्‍यास पात्र आहे.

40.  अर्जदाराने सन 2009 मध्‍ये घेतलेल्‍या कर्जाविषयी आणि त्‍या कर्जासंदर्भात मिळणा-या तथाकथीत व्‍याज माफीच्‍या सवलती विषयी तक्रार अर्ज दाखल केलेला आहे. परंतु सदरचा तक्रार अर्ज हा ग्राहक संरक्षण कायद्यातील कलम 24(अ) या तरतुदीप्रमाणे मुदतबाहय झालेला आहे. वास्‍तविक पहाता अर्जदाराने दोन वर्षात सदरचा तक्रार अर्ज दाखल करणे आवश्‍यक होते. त्‍याच प्रमाणे अर्जदाराने सदरील तक्रार अर्जास झालेल्‍या विलंबाबाबत कोणताही विलंब माफीचा अर्जही दाखल केलेला नाही. त्‍यामुळे मुदतीच्‍या कायदयाचा देखील तक्रारीस बाध येत असल्‍याने सदरची तक्रार याही कारणास्‍तव रद्द करण्‍यात यावी असे युक्‍तीवादात नमूद केले.

41.  अर्जदाराने दाखल केलेले उत्‍पन्‍नाचा दाखला हा सकृतदर्शनी बनावट व रचनात्‍मक स्‍वरुपाचा दिसत आहे. याबाबत सामनेवाले बँकेने सक्षम अधिका-यांकडून पडताळणी करुन योग्‍य तो उत्‍पन्‍नाचा दाखल सादर करण्‍याबाबत कळवूनही अर्जदाराने त्‍याबाबत कोणतीही दखल न घेता संदिग्‍ध स्‍वरुपाचा उत्‍पन्‍नाचा दाखला दाखल केलेला आहे. त्‍यामुळे अर्जदार हे कोणताही लाभ मिळण्‍यास पात्र नाहीत.

42.  सामनेवाले यांनी कोणत्‍याही प्रकारे व्‍याज सर चार्जची बेकायदेशिररित्‍या आकारणी केलेली नाही. याबाबत अर्जदाराने केवळ तक्रार अर्जातील कथना व्‍यतीरिक्‍त इतर कोणताही सबळ पुरावा दाखल केलेला नाही. त्‍यामुळे केवळ मा.न्‍यायालयाची सहानुभुती मिळण्‍याकरीता उल्‍लेख केलेला सदरचा मजकुर हा पुरावा म्‍हणुन वाचता येणार नाही. तसेच चुकीचे कथन केलेला तक्रार अर्ज रद्द होण्‍यास पात्र आहे असे सामनेवालाने युक्‍तीवादात म्‍हटंले.

43.  अर्जदाराने ता.31.03.2009 पुर्वी म्‍हणजे दिनांक 28.08.2008 रोजी शैक्षणिक कर्जाचा करार करुन रक्‍कम रुपये 2,32,058/- इतके कर्ज घेतलेले आहे. परंतु मा.भारत सरकार यांनी दिनांक 11.04.2010 च्‍या परिपत्रकामध्‍ये स्‍पष्‍टपणे उल्‍लेख केलेला आहे की, ज्‍या शैक्षणिक कर्जदारांनी दिनांक 01.04.2009 नंतर कर्ज घेतलेले आहे असे कर्जदार व्‍याजातील सवलतीस पात्र राहतील. सदरील अर्जदार यांचे कर्ज प्रकरण ता.01.04.2009 पुर्वीचे असल्‍याने तक्रार अर्जामध्‍ये नमुद केल्‍याप्रमाणे कोणताही लाभ मिळण्‍यास पात्र नाही.

44.  अर्जदाराने कर्ज घेतल्‍यानंतर सदर कर्जाची द.सा.द.शे.12.25 टक्‍के व्‍याजदराने परत फेड करावयाची होती. सदरची परतफेड ऑक्‍टोंबर 2013 पासून करावयाची होती. परंतू अर्जदार हिने जाणुन बुजून करारातील अटी व शर्तींचा भंग करुन मुदतीत कर्जाची परतफेड केली नाही. त्‍यामुळे अर्जदाराचे कर्ज खाते थकीत झाले आहण अर्जदाराविरुध्‍द कर्ज वसुलीसाठी सामनेवाले बँकेने कारवाई सुरु केली. अर्जदारास कर्जाच्‍या मागणीकरीता कायदेशिर नोटीस पाठविण्‍यात आली. त्‍या सर्व कायदेशिर प्रक्रियांना थांबविण्‍याच्‍या गैरउद्देशाने आणि बँकेचा कर्ज रुपाने दिलेला पैसा वसुल होण्‍याकामी अडथळा आणि गुंतागुंत निर्माण व्‍हावी या गैर हेतुने चुकीच्‍या कथनावर आधारीत अर्जदाराने सदरचा तक्रार अर्ज दाखल केलेला दिसतो. अशा प्रकारे अर्जदार स्‍वच्‍छ हाताने मा.कोटासमोर आलेला नाही आणि अनेक महत्‍वपुर्ण बाबी अर्जदाराने मा.न्‍या मंचापासून लपवून ठेवल्‍या आहेत. सदरील घटनाक्रम कायदयासही अभिप्रेत नाही. सबब याही कारणास्‍तव अर्ज रद्द होण्‍यास पात्र आहे असेही सामनेवालाने नमूद केले.

45. सामनेवाले यांच्‍या ठरवलेल्‍या अंतर्गत धोरणानुसार अर्जदार यांना सन 2009 ची सबसीडी रक्‍कम रु.3420/- तसेच सन 2010 ची सबसीडी रक्‍कम रु.3069/- आणि सन 2011 ची सबसीडी रक्‍कम रु.2544/- मंजुर करुन अर्जदार यांचे कर्ज खाती जमा केलेली आहे तशी स्‍पष्‍ट नोंद खाते उता-यात घेतलेली आहे. याऊलट अर्जदार याने कधीही ठरल्‍याप्रमाणे आणि कराराप्रमाणे कर्ज रकमेची परतफेड न करता जाणुन बुजून कर्जाची रक्‍कम थकवलेली आहे. त्‍यामुळे करारातील अटीनुसार अर्जदार हे 2 टक्‍के ज्‍यादा व्‍याज देणे लागत आहे. अर्जदार यांनी आजपावेतो दि.24.01.2015 रोजी रक्‍कम रु.50,000/- आणि दि.18.02.2015 रोजी रक्‍कम रु.50,000/- इतकीच रक्‍कम जमा केली असुन अर्जदार हा थकबाकीदार झालेला आहे. अर्जदाराने वेळोवेळी लेखी अर्ज देवून पैसे देऊन पैसे भरण्‍याकामी मुदत मागितली आहे. अशा प्रकारे सामनेवाले यांनी अर्जदारास कर्जदार म्‍हणुन सर्व प्रकारच्‍या योग्‍य त्‍या सेवा पुरविलेल्‍या आहेत.

46.  अर्जदाराने सदरील तक्रार अर्जामध्‍ये सामनेवाले बँकेकडून व्‍याजातील सवलत म्‍हणजेच सबसिडी मागितलेली आहे. वास्‍तविक पाहाता सबसिडीची मागणी ही ग्राहक संरक्षण कायदयाचे तरतुदीच्‍या बाहेर आहे. तसेच सबसिडी देणे किंवा नाकारणे हा संपुर्ण अधिकार सामनेवाले बँकेचा आहे. त्‍याच प्रमाणे सबसिडी बाबत कोणताही वाद असल्‍यास तो दिवाणी न्‍यायालयातच उपस्थित करता येईल. अशा परीस्थितीत अर्जदार हा ग्राहकच नाही. त्‍यामुळे सदरची तक्रार या मा.न्‍याय मंचासमोर कायदयाने मुळीच चालू शकत नाही. याबाबत मा.न्‍यायालयाने सविस्‍तर चौकशी करता दिवाणी न्‍यायालयात दाखल करण्‍याबाबत सदरील अर्जदार यांना निर्देश देण्‍यात यावेत.

47.  वरील सर्व कारणांचा व हकीगतीचा विचार होऊन तक्रारदार यांची तक्रार मुदतःच मुदत बाहय, अधिकारकक्षेच्‍या बाहेर व खोटी व बनावट रचनात्‍मक कथनाची आहे असे पाहून सदरची तक्रार खर्चासह रद्द करण्‍यात यावी व विनाकारण या सामनेवाले यांचे विरुध्‍द सदरची तक्रार दाखल करुन या सामनेवाला यांना खर्चात घातले म्‍हणून अर्जदाराकडून या सामनेवाले यांना कॉम्‍पेनसेटरी कॉस्‍ट म्‍हणुन रु.25,000/- देण्‍याचा आदेश व्‍हावा. तसेच अर्जदाराविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदयाचे कलम 26 प्रमाणे कारवाई करण्‍यात यावी असे सामनेवालाने युक्‍तीवादात नमूद केले आहे.  

48. तक्रारदार यांनी निशाणी 20 सोबत महाराष्‍ट्र शासनाचे परीपत्रक दिनांक 29.07.2010 व भारत सरकारचे परीपत्रक दिनांक 11.04.2010 यांची झेरॉक्‍स प्रती दाखल केले आहेत. त्‍याचे अवलोकन करण्‍यात आले. शासनाचे परीपत्रकात सन 2009 पासून घेण्‍यात येणा-या शैक्षणिक कर्जासाठी सवलत देणेबाबत नमुद आहे. सदर तक्रारदाराने 2008 मध्‍ये सामनेवालाकडून शैक्षणिक कर्ज घेतलेले आहे. तसेच शैक्षणिक कर्ज सवलत घेतली आहे. त्‍याच प्रमाणे महाराष्‍ट्र शासनाने दिनांक 29.07.2010 चे परीपत्रकानुसार कॅनरा बँकेच्‍या नोडल बॅंकेमधून नियुक्‍त करण्‍यात आल्‍यामुळे गरजू विद्यार्थ्‍याचे पालकांना कॅनरा बँकेशी संपर्क साधावा असे परीपत्रकात नमुद आहे. तक्रारदाराने सन 2008 मध्‍ये सामनेवालाकडून शैक्षणिक कर्ज घेतले आहे. व शैक्षणिक कर्ज स्‍वरुपात (सबसीडी) घेतलेली आहे. सामनेवाला यांनी दाखल केलेला न्‍याय निवाडा रिटपिटीशन नं.4894/2012 चौधरी अशोक यादव विरुध्‍द सेंट्रल को.ऑप बँक या न्‍याय निवाडयात असे नमुद केले आहे की, शैक्षणिक कर्जासाठी तक्रारदाराने सवलत द्यावी असे म्‍हंटले आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मध्‍ये परीभाषीत केल्‍यानुसार कर्जावरील व्‍याजावर सवलतीची मागणी करणे ही सेवा नाही. परीणामी याचीकाकर्ता / तक्रारदार हा ग्राहक ठरत नाही. तक्रारदाराने दाखल केलेली तक्रार ही रद्द करण्‍यात आली आहे. कायद्यानुसार दुसरे फोरम किंवा दिवाणी न्‍यायालयाकडून मदत घेण्‍यास हरकत नाही असे नमुद केलेले आहे. सदरच्‍या न्‍याय निवाडा हा या तक्रारीस तंतोतंत लागू होत आहे. वर नमुद मुद्दा क्र.1 मध्‍ये केलेल्‍या विवेचनावरुन तक्रारदार हा सामनेवाला यांचा ग्राहक नाही या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत असून मुद्दा क्र.1 चे उत्‍तर नकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.

49.   मुद्दा क्र.2 – मुद्दा क्र.1 चे विवेचनावरुन तक्रारदार हे नुकसान भरपाई मिळण्‍यास पात्र नाही. व तक्रारीतील विनंती मागणी मिळण्‍यास पात्र नाही असे मंचाचे मत ठरले आहे. सबब मुद्दा क्र.2 चे उत्‍तर नकारार्थी नोंदविण्‍यात येते.

50.  मुद्दा क्र.3 - मुद्दा क्र.1 व 2 चे विवेचनावरुन खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करण्‍यात येत आहे.

- अं ति म आ दे श –

1.   तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करण्‍यात येते.

2.   उभय पक्षकार यांनी या तक्रारीचा खर्च स्‍वतः सहन करावा.

3.   या आदेशाची प्रथम प्रत उभय पक्षकार यांना निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.  

4.   तक्रारदार यांना या प्रकरणाची “ब” व “क” फाईल परत करावी.