ग्राहक तक्रार क्र. 269/2014
दाखल तारीख : 01/12/2014
निकाल तारीख : 16/03/2016
कालावधी: 01 वर्षे 03 महिने 15 दिवस
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद
1. विलास गोरख खपाले,
वय – 65 वर्षे, धंदा – शेती,
रा.मु.पो. उपळे(दु.) ता.बार्शी, जि. सोलापुर. ....तक्रारदार
वि रु ध्द
1. शाखा व्यवस्थापक,
चौधरी यात्रा कंपनी,
उस्मानाबाद शाखा,
व्दारा-माधुरी एन्टरप्रायजेस,
तुळजाभवानी शॅपिंग सेंटर, उस्मानाबाद.
2. व्यवस्थापक,
चौधरी यात्रा कंपनी,
कार्पोरेट ऑफीस, 276 महात्मा गांधी रोड,
नाशिक - 422001. ..विरुध्द पक्षकार
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
2) मा.श्रीमती विद्युलता जे.दलभंजन. सदस्या.
3) मा.श्री.मुकुंद बी.सस्ते, सदस्य.
तक्रारदारांतर्फे विधीज्ञ : श्री.डी.पी.वडगावकर.
विरुध्द पक्षकारा क्र.1 व 2 तर्फे विधिज्ञ : श्री.ए.व्हि.देशपांडे.
न्यायनिर्णय
मा. सदस्य, श्री.मुकुंद बी.सस्ते यांचे व्दारा:
1) अर्जदार हे उपळे (दु.) ता. बार्शी जि. सोलापुर येथील रहिवाशी आहे. विप क्र.2 ही पर्यटन, यात्रा सेवा पुरविणारी कंपनी असून विप क्र.1 विप क्र.2 यांची उस्मानाबाद येथील शाखा आहे. यात्रा क्र.47 मधून नेपाळ, दार्जिलिंग, गंगटोक, पोखर, काशी इत्यादी ठिकाणीची 17 दिवसांची यात्रा करण्याचे नियोजन केले. 17 दिवसाच्या कालावधीत प्रवास, राहण्याची सोय व खाण्यापिण्याची सोय उपलब्ध करुन देणार होते. यात्रेची सुरवात दि.26/10/2014 रोजी नाशिक येथुन होणार होती व त्याप्रमाणे बुकिंगसाठी आवश्यक असणारी रक्कम रु.48,390/- पैकी रु.10,000/- दि.18/09/2014 रोजी विप क्र.1 यांच्याकडे पावती क्र.0001987 अन्वये भरणा केली व उर्वरीत रक्कम पावती क्र.0001988 रक्कम रु.30,390/- आणि पावती क्र.0001989 दि.25/10/2014 नुसार रक्कम रु.75,000/- विप क्र.1 यांच्याकडे जमा केले. अर्जदार जेष्ठ नागरीक असल्याने विप क्र.1 यांनी रु.500/- ची सवलत दिली. बसमधील पुढची सीट तुम्हाला मिळेल मात्र पुढच्या सीट रिकाम्या असतांना क्र.23 व 24 ची सीट दिली व सोबत असलेल्या प्रवाशांना 1 ते 15 क्रमांकाच्या सीट उपलब्ध करुन दिल्या. रस्ते खराब असल्याने आदळआपट झाली व तक यांना शारीरिक त्रास झाला. रात्री झोप लागली नाही. विप क्र.1 व 2 यांनी भरणा केलेली रक्कम उशिरा पाठविली असल्याने तक यांना पुढील सीट मिळाल्या नाहीत. पावती क्र.0001988 वर तारीख नमूद नाही. विप क्र. 2 यांनी जी तिकीटे आरक्षित केल ती अर्जदार यांच्या नावाने नव्हती. त्यामुळे तक यांनी मानसिक तणावात प्रवास करावा लागला. अर्जदार यांना परतीच्या प्रवासाठी नाशिक रोडपर्यंतचे तिकीट दिले. त्यामुळे तक यांना नाशिक पर्यंतचा उलटा प्रवास करावा लागला. त्यामुळे एक दिवस जास्ती प्रवास करावा लागला व त्यासाठी रु.372/- प्रत्येकी जास्तीचा खर्च करावा लागला. अर्जदार यांच्यापेक्षा वयाने लहान असणा-यांना तसेच गुजराती लोकांना निवासासाठी सोयीच्या जागा उपलब्ध करुन दिल्या.
2) गैरसोय झाल्यास काही क्रमांकावर कळविण्याचे सांगितले होते म्हणून संपर्क केला असता काही प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले. रु.50,000/- अर्जदार यांना नाशिक येथुन परत येण्यासाठी लागलेली अतिरिक्त रक्कम रु.744/-, तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- तसेच ही सर्व रक्कम विप क्र.1 व 2 यांच्याकडुन प्रत्यक्षात वसूल होईलपर्यंत 12 टक्के दराने मिळावे अशी विनंती केली आहे.
3) तक यांनी तक्रारीसोबत विप यांचेकडे रु.10,000/- भरल्याची क्र.0001987 ची दि.18/09/2014 ची पावती, रु.30390/- ची क्र.0001988 ची पावती, रु.7500/- ची क्रमांक 0001989, क्र.4546 ची रु पाचशेची पावती, क्रमांक 1983 ची सीट बुकींग अर्ज, क्रमांक 1983 चा सीट बुकींग करारनामा, रेल्वे तीकीट क्र.63442106 इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
4) विप यांना सदर तक्रारीबाबत नोटीस पाठवली असता त्यांनी आपले म्हणणे दि.30/04/2015 रोजी दाखल केले ते पुढीलप्रमाणे.
विप क्र.1 यांच्याकडे अर्जदार यांनी दि.08/07/2014 व दि.09/07/2014 रोजी रक्कम रु.10,000/- व रक्कम रु.7,500/- भरणा केली हे अमान्य आहे. विप यांनी तक यांना असे आश्वासन दिले की बसमधील पुढची सीट मिळेल हे ही खोटे आहे. अर्जदाराने ज्यावेळेस बर्थ बुकींग केले त्याच वेळेस बर्थ क्र.23 व 24 दिलेला आहे. तक यांना सदर प्रवासात रस्ते खराब असल्याने त्रास झाला हे मान्य व कबुल नाही. तक याच्याकडून पावत्या परत घेतल्याचे मान्य नाही. पावत्या देतांना गैरव्यवसायिक पध्दतीचा अवलंब केला हे मान्य नाही. तक यांना प्रवासात कधीही कोणतीही भीती वाटत नव्हती व तसे तक यांनी विप चे प्रतिनिधीना कधीही सांगितले नाही. अर्जदारासोबत दौंडपर्यंत त्यास तिकीट काढून दयावे असा कोठलाही करार झाला नाही. मुक्कामाच्या ठिकाणी एकाच इमारतीत किंवा जवळ उपलब्ध असलेल्या ठिकाणच्या इमारतीतील कोणत्याही मजल्यावरील रुम्स यात्रेकरुंना दिल्या जातात असा स्पष्ट लेखी करार आहे. त्यामुळे निवासा करीता सोयीच्या जागा उपलब्ध करुन दिल्या नाही हे मान्य नाही. त्यामुळे अर्जदाराचे कथन की विनाकारण नाशिक येथे जावे लागले व नाशिक येथुन आपल्या गावी येण्यासाठी एक दिवस जास्त प्रवास करावा लागला हे मान्य नाही. आब्रीट्रेशन अॅक्ट नुसार या न्यायालयास न्यायकक्षा येणार नाही. अर्जदार सोलापूर येथील राहणारे असल्यामुळे या न्यायालयात न्याय मागण्याची अधिकार कक्षा नाही. म्हणून सदरचा अर्ज खोटा असून तक यांची तक्रार खर्चासह फेटाळण्यात यावी व तक यांचे कडून रु.5,000/- विप यांना मिळावे अशी म्हणणे दाखल केले आहे.
4) तक्रारदाराची तक्रार, त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, विप यांचे महणणे व उभयतांचा युक्तीवाद इत्यादींचा विचार करता आम्ही निष्कर्षासाठी खालील मुद्ये उपस्थित करीत आहोत. त्यांची उत्तरे त्यांच्यासमोर खाली दिलेल्या कारणांसाठी देतो.
मुद्ये निष्कर्ष
1) तक्रारदार विरुध्द पक्षकार यांचा ग्राहक होतो काय ? होय.
2) विरुध्द पक्षकाराने अर्जदाराच्या सेवेत त्रुटी केली आहे का ? होय.
3) अर्जदार नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे काय ? होय.
4) काय आदेश? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
कारणमिमांसा
मुददा क्र.1 व 2
तक ची मुख्य तक्रार खालीलप्रमाणे आहे. 1) तक यांच्या नंतर पैसे भरलेल्या लोकांना तक च्या समोरचे सीट दिले व तक ला पुढील सिट उपलब्ध असतांना मागील सिटवर बसवण्यात आले त्यामुळे तक ला आदळ आपट होऊन त्रास झाला यांचे करण विप क्र.1 ने 2 कडे तक ची रक्कम उशीरा पाठवली. 2) विप क्र. 1 ने त्याला दिलेली पावतीवर तिकीट लावलेले नाही. 3) नाशिक वरुन जी तिकीटे आरक्षीत केली ती प्रवास करणा-या व्यक्तीच्या नावाने नसून दुस-याच कोणाच्या नावाने होती त्यामुळे दुस-या व्यक्तीच्या नावाने प्रवास केल्यामुळे मानसिक त्रास झाला. 4) दौड पर्यंन्त तिकीटे दिली असती तर सोय झाली असती, नाशिक रोड पर्यंत तिकीट दिल्यामुळे गैरसोय झाली. 5) मुक्कामाची जागा देतांना जेष्ठ व्यक्तीला खालच्या मजल्याची जागा देणे अपेक्षित असतांना तरुण लोकांना खालच्या मजल्याच्या जागा दिल्या व वरीष्ठ लोकांना वरच्या मजल्याच्या जागा देऊन जीने वरुन जाण्यास भाग पाडले यामध्ये विशिष्ठ गुजराती प्रवाशांची सोय पाहिली गेली. यात्रे दरम्यान त्रास झाला. तक्रारीसाठी दिलेल्या क्रमांकावर फोन केला असता अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही तर त्रास वाढला. या सर्व बाबत विप चे म्हणणे पाहीले असता क्रमांक 1 च्या मुद्दयामध्ये काही तथ्य आढळून येत नाही कारण सिट ची मांडणी ही व्यवसायिक पध्दतीने असते व Premim, Regular, Economy व अशा स्वरुपात त्यांचे मांडणी असल्याने तिकीट केव्हाही बुक केले तरी तीच सीट मिळणार यामध्ये विप ने रक्कम उशीरा पाठवली या म्हणण्याला फारसा अर्थ उरत नाही. तक्रार क्र.2 च्या स्वरुपात पाहणी केली असता तिकीटे लावणे न लावणे हा कायदेशीर मुद्दा आहे त्यामुळे तक स दिले गेलेल्या कोणत्याही सेवेवर कोणताही परीणाम होऊ शकत नाही. त्यामुळे तक ला विशीष्ठ त्रास झाला अशी तक ची तक्रार नाही. त्यामुळे या न्यायमंचात यावर बहस करता येणार नाही. तक्रार क्र.3 च्या स्वरुपात तक च्या तक्रारीची गांभिर्याने नोंद घ्यावी लागेल कारण नाशिक वरुन जी तिकीट आरक्षित केली ती तक च्या नावाची नव्हती. त्यामुळे दुस-या व्यक्तीच्या नावाने प्रवास केल्यामुळे मानसिक त्रास झाला. दुस-या व्यक्तीच्या नावाने प्रवास करणे ही गोष्ट बे-कायदेशीर तर आहेच परंतु निश्चितपणे मानसिक त्रास देणारी ठरु शकते. याबाबत तक्रारदाराने कोणत्या तिकीटावर प्रवास केला हयाचा पुरावा सादर केलेला नाही. परंतु ही बाब शपथेव्दार सांगितलेली आहे. याच सोबत विप यांनी याबाबीचे खंडन केले आहे की त्यांनी दुस-या व्यक्तीच्या नावाने प्रवास केला. त्यामुळे जर असे काही घटना घडली असली तर ती सिध्द करण्याची प्राथमीक बंधन ही तक वरच येते. ज्या स्वरुपात तक च्या तक्रारीची गांभिर्याने नोंद घ्यावी लागते. कारण नाशिक वरुन जी तिकीटे आरक्षित केली ती प्रवास करणा-या व्यक्तीच्याच नावाने होती अगर नव्हती त्यामुळे दुस-याच्या नावाने प्रवास करावा लागला हे बेकायदेशीर तर आहेच परंतु निश्चितपणे मानसिक त्रास देणारे ठरु शकते याबाबत तक ने कोणत्या तिकीटावर प्रवास केला याचा पुरावे सादर केलेले नाही. परंतु हयाबाबत शपथपत्र दिलेले आहे. याच सोबत विप यांनी या बाबीचे जोरदार खंडण केले नाही की, त्यांनी दुस-या व्यक्तीच्या नावाने तक यांना प्रवास घडवला. त्यामुळे जर अशा काही घटना घडल्या असल्या सिध्द करण्याचे प्राथमिक बंधन हे तक यांचेवर येते. परंतु तक ने असे काही पुरावे दिलेले नाही अर्थात ही बाब खरी की अशा गोष्टी प्रवास कंपनीबाबत घडू शकतात याची न्यायिक नोंद हे न्याय मंच घेत आहे. विप ला तिकीट किंवा रेल्वेचा दाखला हजर करता आला असता कारण विप नेच रिझर्वेशन केले होते. तक्रारीतील पाच क्रमांकाचा मुद्दा जो मुक्कामी जागेबाबत आहे त्याबाबत या न्यायमंचाचे असे मत आहे की हा मुददा कायदेशीर असला तरी सामाजिक स्वरुपात जास्त आहे. त्याचबरोबर तो न्यायीकही आहे व प्रवासांच्या थेट सेवांशी संबंधीत आहे. याबाबत तक ने त्यांच्या मुद्याच्या पुष्टयार्थ कोणताही पुरावा दिलेले नाही. विप यांनाही नाकारण्यावाचून दुसरे काही केलेले नाही. याचा अर्थ या मुद्याकडे विप ने फारसे गांभिर्याने पाहिले नाही. यातील कायदेशीर बाब म्हणजे विशीष्ठ लोकांची सोय पाहिली याबाबत हे न्यायमंच असा स्पष्ट मत व्यक्त करते की अशाप्रकारे गांभिर आरोप करतांना तक ने विषेश काळजी घेणे गरजेचे आहे. पुरावे असले तरच असे आरोप करावेत अन्यथा अनेक गैरसमज निर्माण होतात. त्यामुळे ही नैतीकबाब असून नैतीकतेचे पालन दोन्ही पक्षांवर असते / असावयास हवे. 6) यात्रेदरम्यान गैरसोय झाली असता टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही त्यामुळे त्रास झाला या तक्रारीत फारसा अर्थ नाही कारण अशा प्रकारची व्यवस्थेचा विप ने निर्माण केली असल्यामुळे त्याला जर या व्यवस्थेचा वापर करायचा नसते तर त्यांनी ती व्यवस्थाच निर्माण केली नसती या व्यतरीक्त विप ने काही कायदेशीर मुद्याव्दारे तक ची तक्रार फेटाळण्यात यावी असे म्हणणे दिले आहे. त्यामध्ये नॉन जॉन्डर नेसेसरी पार्टी या दिवाणी संहिते नुसार तक ची तक्रार फेटाळण्यात यावी असे म्हणणे दिलेले आहे. यामध्ये आणखी कोण आवश्यक पक्ष करणे गरजेचे आहे अशा स्वरुपाचे विवेचन किंवा स्वतंत्र अर्ज देऊन दिलेले नाही तसेच या न्याय मंचाचे मत पण विप क्र. 1 व 2 व्यतरिक्त आवश्यक पक्षकार आहे असे नाही. विप ने आणखी एक कायदेशीर बचाव घेतलेला आहे की तक स कायदेशीर न्यायीक कार्यक्षेत्राची बाधा आहे. परंतु तक्रारीतील विप क्र. 1 हे विप क्र. 2 चा एजंट असून सिट बुकींग करार नामावलीत बुकींग करणार देवडीकर एम. एन. असे दिसून येते व हा व्यक्ती उस्मानाबाद येथील विप क्र.2 ची एजंट आहे. याच व्यक्तीने शपथपत्रा व्दारा तक चे खंडन केले असल्याने त्याला विप ने आपले एजंट नाही असे कसे म्हणता येईल त्यामुळे estopple by conduct व्दारे हा एजंट असलयाचे व विप क्र.1 ने ही अमान्य न केल्याने तो एजंटच ठरतो. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 11 नुसार या न्यायमंचास ही तक्रार चालवण्याचे कार्यक्षेत्र आहे. त्यामुळे तक ची तक्रार व विप चा बचाव यांनी एकत्रित विचार करुन मुद्दा क्र.1 ते 3 चे उत्तर अंशत: होय असे देऊन खालीलप्रमाणे आदेश करतो.
आदेश
तक ची तक्रार अंशत: मान्य करण्यात येते.
1) विप यांनी तक ला दुस-या च्या नावाने कराव्या लागलेल्या प्रवासासाठी झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रु.2,000/- (रुपये दोन हजार फक्त) द्यावा.
2) विप यांनी तक यांना तक्रारीचा खर्च रु.1,000/- द्यावा. (रुपये ऐक हजार फक्त)
3) वरील आदेशाची पुर्तता करुन विप यांनी 45 दिवसात तसा अहवाल मा. मंचासमोर
सादर करावा. सदर कामी उभय पक्षकारांनी मंचासमोर हजर रहावे. सदर आदेशाची
पुर्तता विप यांनी न केल्यास तक्रारदार यांनी सदरबाबत मंचात अर्ज द्यावा.
4) उभय पक्षकारांना आदेशाच्या प्रमाणित प्रती निशु:ल्क देण्यात याव्यात.
5) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अधिनियम 2005 मधील कलम 20 (3) प्रमाणे तक्रारीतील सदस्यांचे संच तक्रारदाराने परत न्यावेत.
(श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
अध्यक्ष
(श्री.मुकुंद.बी.सस्ते) (श्रीमती विद्युलता जे.दलभंजन)
सदस्य सदस्या
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.