::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 03/03/2016 )
आदरणीय अध्‍यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, …
तक्रारकर्त्याने टाटा एल पी टी 909/38 हे माल वाहक वाहन, वसंत ॲटोमोटीव्ह प्रा.लि. अकोला द्वारे दि. 29/3/2012 रोजी रोख रु. 77,040/- चा भरणा करुन व उर्वरित रक्कम विरुध्दपक्ष यांचे सोबत दि. 18/4/2012 रोजी ॲग्रीमेंट नं. XVFPAAKO00000731045 नुसार वित्तीय सहाय्य रु. 8,47,550/- व त्यावरील व्याज रु. 2,98,692/- असे एकूण रु. 11,46,242/- घेऊन, सदर वाहन विकत घेतले. सदर कर्जाची परतफेड रु. 24,388/- च्या ई.एम.आय. नुसार करण्याचे ठरले. वरील करारानुसार सदर कर्ज दि. 01/05/2012 पासून 01/05/2016 पर्यंत एकूण 47 किस्तीमध्ये भरण्याचे निश्चित करण्यात आले. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे प्रथम हप्ता हा रोख स्वरुपात दि. 01/05/2012 ला दिला होता व बाकीचे हप्ते तक्रारकर्त्याने चेकनुसार व रोख रक्कम देवून भरलेले आहेत. तक्रारकर्त्याने भरलेल्या किस्तींचा तपशिल तक्रारीमध्ये नमुद करुन आतापर्यंत रु. 3,92,134/- चा भरणा विरुध्दपक्षाकडे केल्याचे नमुद केलेले आहे. तक्रारकर्त्याचे सदर वाहन हे दि. 07/05/2012 रोजी पलटी होऊन अपघातग्रस्त झाले व त्याकरिता तक्रारकर्त्यास नातेवाईकांकडून व्याजापोटी रु. 1,50,000/- घेऊन वाहनाला दुरुस्त करावे लागले. तसेच त्यानंतर स्लॅक सिझनमुळे सदर वाहन उभे होते. सदर वाहनाचे केबीन मधून दि. 2/7/2012 रोजी महत्वाचे कागदपत्रे चोरीला गेले व त्याबाबतची माहीती तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे दिली व दुय्यम आर.सी.बुक मिळण्याकरिता विरुध्दपक्षामार्फत आवश्यक असलेले नाहरकत प्रमाणपत्र मिळण्याकरिता अर्ज दिला, परंतु विरुध्दपक्षाने त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास तिन वेळा रु. 7000/- दंड भरावा लागला. विरुध्दपक्षाने नाहरकत प्रमाणपत्र देण्यास आठ महिन्याचा वेळ घेतला. त्यामुळे सदर वाहन या कालावधीत उभे असल्यामुळे कोणतेही काम न मिळण्यासारखेच झाले. परंतु या कालावधीतही तक्रारकर्त्याने किस्तींचा भरणा चालू ठेवला. तक्रारकर्त्याने किस्तींची रक्कम कमी करण्याबाबत विरुध्दपक्षाकडे विनंती केली, परंतु या विनंतीकडे विरुध्दपक्षाने दुर्लक्ष केले. त्यानंतर दि. 19/11/2014 रोजी तक्रारकर्त्याचे सदर वाहन कोणतीही पुर्व सुचना न देता जप्त केले व त्यासोबत वाहनात असलेला माल सुध्दा जप्त केला. सदर वाहन जप्त करण्याअगोदर विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास दि. 10/11/2014 व दि. 21/11/2014 रोजी नोटीसा पाठविल्या व दोन्हीही नोटीसांमध्ये वेगवेगळ्या रकमेचा भरणा करण्याबाबत चुकीचे कथन केले. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षास भेटण्याचा अनेकवेळा प्रयत्न केला, परंतु विरुध्दपक्षाचे मॅनेजर तक्रारकर्त्यास भेटले नाही व म्हणून तक्रारकर्त्याने दि. 09/05/2015 रोजी वकीलामार्फत विरुध्दपक्षास वन टाईम सेटलमेंटची नोटीस पाठविली, परंतु विरुध्दपक्षाने या नोटीसचा जबाब दिला नाहीच, परंतु त्यानंतर दि. 04/06/2015 व दि. 8/6/2015 रोजीच्या नोटीसद्वारे कळविले की, सदर वाहन विरुध्दपक्षाने अमरावती येथे झालेल्या ऑक्शनमध्ये विकले आहे. सदर वाहन हे तक्रारकर्त्याचे एकमेव उदरनिर्वाहाचे साधन असून विरुध्दपक्षाच्या कृतीमुळे तक्रारकर्त्यास आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व तक्रारकर्त्याचे माल वाहक वाहन परत देण्याचा आदेश विरुध्दपक्षाला व्हावा. तसेच विरुध्दपक्षाकडून मानसिक, शारीरिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 10,00,000/- मिळावे. तसेच विरुध्दपक्षामार्फत इतर दुसरे माल वाहक वाहन तक्रारकर्त्याला देण्याचा आदेश व्हावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 11 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्ष यांनी सदर प्रकरणात लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीतील आरोप नाकबुल केले आहेत व अधिकचे कथनात असे नमुद केले की, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला त्याच्या मागणीनुसार टाटा एलपीटी 909-38 सिएलबी विकत घेण्यासाठी कर्ज पुरवठा केला होता. सदर वाहनाचा नों.क्र. एमएच 37 जे 0081 हा आहे. सदर कर्जाची रक्कम रु. 11,46,242/- ची परत फेड 47 हप्त्यांमध्ये रु. 24,388/- च्या किस्तीमध्ये करण्याचे ठरले. तक्रारकर्त्याने करारनाम्यात ठरल्याप्रमाणे नियमितपणे मासिक हप्त्यांची रक्कम भरली नाही व करारनाम्यातील शर्ती व अटींचा भंग केला. आज रोजी तक्रारकर्त्याकडून समारे रु. 10 लाखाच्या जवळपास रक्कम विरुध्दपक्षास घेणे बाकी आहे. तक्रारकर्त्याने नियमित पैसे भरले नाही म्हणून करारनाम्यात ठरल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने त्याचे वाहन विक्री केले व ती रक्कम थकीत रकतेतून वजा केली. दि. 09/05/2015 रोजी जास्तीत जास्त बोलीतून रु. 3,50,000/- ला वाहनाची विक्री केली. सदर रक्कम त्यावेळेसच्या थकीत रकमेतून वजा केली असता दि. 18 मे 2015 रोजी तक्रारकर्त्याकडे रु. 9,47,783/- थकीत होते. या बाबत तक्रारकर्त्याला वेळोवेळी विरुध्दपक्षाने सुचित केले आहे. करारनाम्यातील कलम 29 प्रमाणे जर कोणताही वाद उद्भवला तर तो वाद हा Arbitration and Conciliation Act 1956 अंतर्गत तरतुदीनुसार सोडविल्या जाईल. त्यामुळे सदर प्रकरण वि मंचासमक्ष चालण्यास असमर्थ आहे व अधिकारक्षेत्राबाहेर आहे. तक्रारकर्त्याने थकीत रक्कम करारनाम्याप्रमाणे नियमित भरली नाही, तसेच त्याने करारनाम्यातील शर्ती व अटींचा भंग केला. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी.
3. त्यानंतर तक्रारकर्ते यांचे तर्फे प्रतीउत्तर दाखल करण्यात आले व विरुध्दपक्षातर्फे लेखी युक्तीवाद दाखल करण्यात आला, तसेच तोंडी युक्तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. या प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्दपक्ष यांचा लेखी जबाब, उभय पक्षांनी दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिउत्तर व तोंडी युक्तीवाद तसेच विरुध्दपक्ष यांचा लेखी युक्तीवाद व दाखल केलेले सर्व न्यायनिवाडे यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देवून नमुद केला,तो येणे प्रमाणे…
सदर प्रकरणात वाद नसलेल्या बाबी अशा आहेत की, तक्रारकर्त्याने त्याचे वाहन टाटा एलपीटी-909/38 सिएलबी विकत घेण्यासाठी विरुध्दपक्षासोबत करार करुन रक्कम रु. 8,47,550/- चा कर्ज पुरवठा घेतला होता. तसेच या रकमेवर एकूण व्याज रु. 2,98,692/- इतकी रक्कम द्यावयाची होती. सदर रक्कम ही 47 हप्त्यात व प्रत्येक हप्ता रु. 24,388/- नुसार नियमितपणे विरुध्दपक्षाकडे भरणा करावयाचा होता. सदर करारनाम्यानुसार तक्रारकर्त्याने काही रकमेचा भरणा विरुध्दपक्षाकडे केला आहे.
उभय पक्षात मान्य असलेल्या बाबीवरुन तक्रारकर्ता विरुध्दपक्षाचा ग्राहक आहे, असे मंचाचे मत आहे.
तक्रारकर्त्याचा युक्तीवाद असा आहे की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे प्रकरण दाखल करेपर्यंत एकंदर रु. 3,92,134/- चा भरणा केलेला आहे व रु. 77,040/- चा भरणा ॲडव्हाँस म्हणून वाहन विकत घेतांना शोरुमला दिलेला आहे. त्यानंतर तक्रारकर्त्याच्या सदर वाहनाचा अपघात झाला होता. तसेच सदर वाहनाच्या कॅबिन मधून महत्वाचे दस्तऐवज चोरी गेले होते व काही कालावधीत सदर वाहन स्लॅक सिझनमुळे नुसते उभे होते. त्यामुळे करारातील निश्चित केलेल्या कालावधीतील किस्त रक्कम काही प्रमाणात कमीजास्त झाली. परंतु विरुध्दपक्षाने दि. 19/11/2014 रोजी सदर वाहन पुर्व सुचना न देता जप्त केले. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला वन टाईम सेटलमेंटची नोटीस पाठविली. परंतु विरुध्दपक्षाने नोटीस देवून कळविले की, सदर जप्त केलेले वाहन त्यांनी जाहीर लिलावामध्ये विकले आहे. त्यामुळे सदर वाहन नुकसान भरपाईसह विरुध्दपक्षाकडून वापस देण्यात यावे.
याउलट विरुध्दपक्षाने लेखी युक्तीवादात असे कथन केले की, तक्रारकर्त्याने करारनामा वाचुन व समजुन घेऊन त्यावर सह्या केल्या हेात्या. परंतु कर्ज रकमेची किस्त अनियमितपणे भरुन करारातील अटी व शर्तीचा भंग केला. तक्रारकर्त्याकडून विरुध्दपक्षाला रु. 10,00,000/- च्या जवळपास रक्कम घेणे बाकी आहे. त्यामुळे प्रकरण खारीज करण्यात यावे. विरुध्दपक्षाने सदर तक्रारीबद्दल जे आक्षेप घेतले आहे ते मंचाने पुढील न्यायनिर्णयात विषद केले आहे.
अशा रितीने उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर व दाखल दस्त तपासले असता, मंचाच्या मते असे आहे की, तक्रारकर्त्याने सदर वाहन विरुध्दपक्षाकडून कर्ज रक्कम प्राप्त करुन त्याचे उपजिविकेचे साधन म्हणून घेतले होते. त्यामुळे व्यावसायिक पध्दतीने तक्रारकर्ता वाहन वापरीत असल्याबद्दलचा विरुध्दपक्षाचा आक्षेप गृहीत धरता येणार नाही. म्हणून तक्रारकर्ता हा ग्राहक संज्ञेत बसतो, असे मंचाचे मत आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसारचे हे प्रकरण अधिकची तरतुद म्हणून तक्रारकर्त्याला दाखल करण्याचा व मंचाला चालविण्याचा अधिकार आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे कर्ज किस्त रक्कम भरणा केल्याचा तक्ता दाखल केला आहे. त्यानुसार कर्ज किस्त रक्कम भरण्यात अनियमितता व ठरलेल्या हप्त्यानुसार रक्कम तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे भरली नाही, असे आढळून येते. त्यामुळे करारानुसार पुढील कर्ज किस्त रक्कम ही व्याज व दंड लावून विरुध्दपक्षाने आकारली, असे विरुध्दपक्षाच्या पत्रांमधुन दिसून येते. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडून कर्ज रक्कम प्राप्त करुन घेतांना ती करारानुसार प्राप्त करुन घेतली होती. त्यामुळे सदर करारातील अटी व शर्ती उभय पक्षकारांना बंधनकारक आहेत. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्त, असे दर्शवितात की, विरुध्दपक्षाने सदर वाहन जप्त करण्यापुर्वी तक्रारकर्त्याला थकीत रक्कम भरण्याबाबत पत्र देवून सुचविले होते. तरी तक्रारकर्ते थकीत किस्त रक्कम भरु शकले नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने सदर वाहन दि. 19/11/2014 रोजी जप्त केले होते. तसेच विरुध्दपक्षाने दि. 21/11/2014 रोजी तक्रारकर्त्यास Presale Letter देवून सदर वाहन जर तक्रारकर्त्याने थकीत किस्ती भरल्या नाहीत तर विकून टाकण्यात येईल, असे सुध्दा कळविले होते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे स्वत:चे कथन व दाखल दस्त असे दर्शवितात की, करारानुसार कर्ज रक्कम भरण्याची योग्य ती संधी विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला दिली होती, परंतु तक्रारकर्ता या ना त्या कारणाने थकीत कर्ज किस्त भरु शकला नाही. त्यामुळे प्रकरणात विरुध्दपक्षाची सेवा न्युनता दिसून येत नाही. म्हणून तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करता येणार नाही, असे मंचाचे मत आहे. सबब अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे.
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारीज करण्यात येते.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणतेही आदेश नाही.
सदर आदेशाच्‍या प्रती संबंधीतांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
