१. विरुध्द पक्ष यांनी, तक्रारकर्त्यास ग्राहक संरक्षण अधिनियम,१९८६ मधील तरतुदीनुसार सेवासुविधा पुरविण्यात कसूर केल्याने तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार दाखल केली आहे. २. तक्रारकर्त्याची मौजा आशी, तालुका वरोरा, जिल्हा चंद्रपूर येथे शेत जमीन असून सदर शेत जमिनी पैकी काही जमीन लाल नाला प्रकल्पाचे कालव्याकरता भूसंपादन कायद्याचे तरतुदीनुसार अर्जित झाली आहे व त्याकरिता भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी पारीत केलेल्या अवार्ड नुसार तक्रारकर्त्याला सदर अर्जित जमिनीचा मोबदला रू.४७,९५०/- मंजूर करून भूसंपादन कायद्यानुसार तक्रारकर्त्यास मोबदल्याची रक्कम घेण्याकरिता भूसंपादन कार्यालयामध्ये बोलवण्यात आले. भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी नोटीसची मूळ प्रत स्वतःजवळ ठेवून घेतली व तक्रारकर्त्यास रू.४७९५०/- चा धनादेश दिला. सदर धनादेश तक्रारकर्त्याने त्याच्या विरूध्द पक्षाकडे दिनांक ९.१.२०१४ पासून असलेल्या बचत खात्यामध्ये वटविण्याकरीता जमा केला. 3. तक्रारकर्त्यास आतडीचा कर्करोग असल्याने त्यावर शस्त्रक्रिया करण्यासाठी भरपूर खर्च आला. तक्रारकर्त्याला सदर आजारावर उपचार सुरू असल्याने तसेच बेडरेस्ट सांगितल्याने तक्रारकर्ता २०१५ ते मार्च २०१७ पर्यंत त्याच्या खात्यातून पैसे काढण्याकरता वि.प. बँकेत जाऊ शकला नाही. तक्रारकर्ता अनुक्रमे दिनांक १५.३.२०१७ व दिनांक ५.६.२०१७ रोजी विरुद्ध पक्षाकडे अनुक्रमे रु.२२,०५०/-व रु.१०,०००/- काढण्याकरिता गेला असता तक्रारकर्त्याचे खाते होल्ड करण्यात आल्यामुळे वि.प.ने रक्कम देण्यास नकार दिला. तक्रारकर्त्याचे खात्यांमधील रक्कम होल्ड करण्यापूर्वी विरुद्ध पक्षाने तक्रारकर्त्याला कोणतीही पूर्वसूचना दिली नाही सदर रक्कम होल्ड करण्यात आली याबाबत विरुद्ध पक्षांनी दिनांक ५.६.२०१७ रोजी प्रथमच लेखी पत्र दिले त्यावेळी तक्रारकर्त्याचे खात्यातील रक्कम भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी गोंडपिंपरी यांचे पत्रानुसार होल्ड केली गेल्याचे तक्रारकर्त्यास प्रथमच विरुद्ध पक्षाकडून कळले. केवळ भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी सांगितले म्हणून तक्रारकर्त्याचे खात्यातील रक्कम होल्ड करण्याचे विरुद्ध पक्षाला अधिकार नाही. भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी तक्रारकर्त्याला अतिरिक्त रक्कम दिल्याची खोटी माहिती विरुद्ध पक्षाला दिली. तक्रारकर्त्याला भूसंपादन अवार्ड नुसारच रु.४७,९५०/- चा धनादेश भूसंपादन अधिकाऱ्यांनी दिला. अतिरिक्त रक्कम वसुली करिता तक्रारकर्त्याविरुद्ध कोणतीही कायदेशीर कारवाई आज पर्यंत केलेली नाही व तक्रारकर्त्याची रक्कम होल्ड करण्याचा न्यायालयाचा कोणताही आदेश नाही. त्यामुळे विरुद्ध पक्षाचे सदर कृत्य बेकादेशीर आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास शारीरिक व मानसिक त्रास झाला तसेच त्याचे आर्थिक नुकसान होत आहे. तक्रारकर्त्यास वैद्यकीय उपचाराकरिता उपरोक्त रकमेचा उपयोग करता न आल्यामुळे त्यांना उधारीवर उपचाराकरिता रक्कम घ्यावी लागली. विरुद्ध पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या खात्यातील रक्कम अवैधरित्या होल्ड करून तक्रारकर्त्याप्रति न्यूनतापूर्ण सेवा दिली आहे. तक्रारकर्त्यास खात्यातून सदर रक्कम काढू द्यावी व रक्कम होल्ड करण्याची कारवाई रद्द करावी असा दिनांक १२.६.२०१७ रोजी अधिवक्त्या मार्फत विरुद्ध पक्षांना नोटीस पाठविला परंतु विरुद्ध पक्षांनी सदर नोटीस ला उत्तरही दिले नाही व पूर्तता पण केली नाही. सबब तक्रारकर्त्याने तक्रार दाखल करून त्यामध्ये अशी मागणी केली आहे की विरुद्ध पक्षांनी तक्रारकर्त्यास त्याचे आवश्यकतेनुसार खात्यातून रक्कम काढण्यास मनाई करू नये व विरुद्ध पक्षांनी तक्रारकर्त्याचे खात्यातील रक्कम होल्ड करण्याची केलेली कारवाई रद्द करावी. शारिरीक,मानसीक वआर्थीक त्रासापोटी नुकसान-भरपाई रू.१,५०,०००/- व तक्रारकर्त्याला झालेल्या त्रासापोटी दंड म्हणून रू.५०,०००/- व तक्रारखर्च रू.२०,०००/- वि.प.ने तक्रारकर्त्यास द्यावे असा आदेश पारीत करावा अशी विनंती केली. ४. तक्रारकर्त्याची तक्रार स्विकृत करून विरुध्द पक्ष यांना मंचातर्फे नोटीस काढण्यात आली. वि.प. हजर होवून त्यानी आपले लेखी उत्तर दाखल केले. तक्रारकर्त्याने त्याच्या वि.प.कडे असलेल्या क्र.२९८१६१४५८९ च्या बचत खात्यामध्ये धनादेश जमा केला होता ही बाब वि.प.ने कबूल केली असून तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील उर्वरीत कथन नाकबुल करून आपल्या विशेष कथनामध्ये नमूद केले की उपविभागीय अधिकारी, गोंडपिंपरी यांनी दिनांक २६.८.२०१५ रोजीचे पत्रान्वये तक्रारकर्त्याला धनादेशाची रक्कम देवू नये असे सुचीत केले होते. त्यानंतर वि.प.ने सरकारच्या आदेशानुसार तक्रारकर्त्याचे खात्यातील रक्कम रू.४७,९५०/- गोठवलेली आहे. सदर बाब तक्रारकर्त्यास तोंडी सांगितली होती व त्यामुळेच तक्रारकर्त्याने सदर रक्कम विथ््ड्रॉ केली नव्हती. तसेच दि.५.६.२०१७ च्या पत्रान्वयेसुध्दा तक्रारकर्त्यास लेखी कळविले होते. उपविभागीय अधिकारी गोंडपिंपरी यांचे कार्यालयाने दि.३/७/२०१७ चे पत्राद्वारे तक्रारकर्ता व वि.प. यांना रू.४७,९५०/- च्या रकमेबद्दल माहिती दिली. सदर बाब तक्रारकर्त्याने विद्यमान मंचापासून लपवून ठेवली आहे. वि.प.यांनी तक्रारकर्त्यास योग्य ती सेवा दिली असुन तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे. ५. तक्रारकर्त्याची तक्रार दस्तावेज, पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद व वि.प. यांचे लेखी म्हणणे, पुरावा शपथपत्र लेखी युक्तीवाद तसेच तक्रारकर्ता व वि. प यांचे तोंडी युक्तिवादावरून तक्रार निकाली कामी खालील मुद्दे कायम करण्यात येत आहे. मुद्दे निष्कर्ष १. तक्रारकर्ता हा वि.प. यांचा ग्राहक आहे काय ? होय २. वि.प. नी तक्रारकर्त्यास न्युनतापूर्ण सेवा दिली आहे काय ? नाही ३. आदेश काय ? अंतीम आदेशानुसार कारण मिमांसा मुद्दा क्र. १ बाबत :- ६. तक्रारकर्त्यास त्याच्या शेतजमिनीच्या भुसंपादनापोटी भुसंपादन अधिकारी, गोंडपिपरी यांचेकडून मिळालेला रू. ४७,९५०/- चा धनादेश तक्रारकर्त्याने त्याच्या वि.प.कडे असलेल्या क्र. २९८१६१४५८९ च्या बचत खात्यामध्ये जमा केला होता ही बाब वि.प.ने कबूल केली आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने बचत खातेपुस्तकाची प्रत प्रकरणात दाखल केली आहे. यावरून तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक आहे हे सिध्द होते. सबब, मुद्दा क्र. १ चे उत्तर होकारार्थी नोंदविण्यात येते. मुद्दा क्र. २ बाबत :- ७. तक्रारीत वि.प.ने दाखल केलेल्या दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता निदर्शनांस येते की तक्रारकर्त्यास दिनांक ३.७.२०१७ रोजी भुसंपादन अधिकारी, तथा उपविभागीय अधिकारी, गोंडपिंपरी यांनी पाठविलेल्या नोटीसमध्ये तक्रारकर्त्यास, भुसंपादीत शेतक-यांच्या यादीत एकाच नांवाच्या दोनदा नोंदी आढळल्यामुळे प्रकरणात चौकशी व निवाडा रकमेची तपासणी केली असता त्यामध्ये तक्रारकर्त्यास रू.१७,११२/- अतिरीक्त रक्कम अदा केल्याचे निदर्शनांस आल्यामुळे भुसंपादन अधिकारी यांनी वि.प.यांना दिनांक २६/८/२०१५ रोजीचे पत्रान्वये तक्रारकर्त्याचे वि.प.कडे असलेल्या बचत खात्यामध्ये जमा केलेली उपरोक्त रक्कम रू. ४७,९५०/- तक्रारकर्त्यांस अदा करण्यांस मनाई केलीआहे तसेच तक्रारकर्त्यांस दिनांक २६/८/२०१५ चे पत्रान्वये त्याने अतिरीक्त उचल केलेली रक्कम शासनांस जमा करण्यांस अवगत करण्यांत आले आहे, परंतु तक्रारकर्त्याने सदर रक्कम त्या दिनांकापावेतो जमा केली नाही. सदर रक्कम तक्रारकर्त्यांस सात दिवसांचे आत जमा करण्यांस सुचीत करण्यांत आले आहे, अन्यथा त्याचे खात्यातून रक्कम कपात करून शासन जमा करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल असे नमूद आहे. यावरून तक्रारकर्ता हा शासनास अतिरीक्त रक्कम देणे लागतो असे दिसून येते. सदर नोटीस दस्त क्र.१ वर दाखल आहे. उपविभागीय अधिकारी,गोंडपिंपरी कार्यालय यांनी तक्रारकर्त्यांस दिलेल्या सदर नोटीसची प्रतिलिपी व दि. २६.०८२०१५ चे पत्र वि.प. यांना पाठविले आहे. वि.प.यांनी तक्रारकर्त्यांस सदर नोटीस/पत्राचे अनुषंगाने उपरोक्त रकमेची उचल करण्यास मनाई करून तक्रारकर्त्यांस कोणतीही न्युनतापूर्ण सेवा दिलेली नाही, हे दाखल दस्तावेजांवरून सिध्द होते असे मंचाचे मत आहे. सबब, मुद्दा क्र. २ चे उत्तर नकारार्थी नोंदविण्यात येते. मुद्दा क्र. 3 बाबत :- ८. मुद्दा क्र. १ व २ च्या विवेचनावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. अंतीम आदेश १. ग्राहक तक्रार क्र. १४७/२०१७ खारीज करण्यात येते. २. उभय पक्षांनी आपआपला तक्रारीचा खर्च सोसावा. 3. उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्काळ पाठविण्यात यावी. (श्रीमती.कल्पना जांगडे(कुटे)) (श्रीमती. किर्ती वैदय (गाडगीळ)) (श्री. श्री.अतुल डी. आळशी) सदस्या सदस्या अध्यक्ष जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, चंद्रपूर. |