(मंचाचा निर्णय : श्री. मनोहर चिलबुले - अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये) -// आ दे श //-
(पारित दिनांकः 23/12/2013) 1. तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचे संक्षिप्त विवरण येणेप्रमाणे... तक्रारकर्तीचे पती रमेश शंकर भोयर यांनी विरुध्द पक्ष भारतीय जीवन विमा निगम यांचेकडे दि.22.07.2002 रोजी रु.25,000/- ची 15 वर्षे मुदतीची विमा पॉलिसी काढली होती. 2. दि.12.01.2009 रोजी तक्रारकर्तीचे पती रमेश शंकर भायर मोटार सायकलने कामठी ते कळमना मार्गाने जात असता अपघात होऊन गंभीर जखमी झाले व सदर अपघाताचा परिणाम स्वरुप दि.08.02.2009 रोजी उपचारा दरम्यान आर्थोनोवा क्रिटीकल केअर हॉस्पीटल, नागपूर येथे मरण पावले. ऑर्थोनोवा क्रिटीकल केअर हॉस्पीटल मधून मिळालेल्या डेथ सर्टीफीकेटसह तक्रारकर्तीने विरुध्द पक्षाकडे विमा दाव्याची मागणी केली असता पॉलिसी रक्कम रु.25,000/- व बोनस मिळून रु.31,817/- चा धनादेश विमा कंपनीने दिला परंतु पॉलिसी नियम 10.2 ऍक्सिडेंट बेनिफीट उपनियम (बी) प्रमाणे विमेदाराचा अपघाताने मृत्यू झाल्यास विमा राशी एवढीच रक्कम पुन्हा मिळण्याची तरतुद असतांना विरुध्द पक्षाने रु.25,000/- चा ऍक्सिडेंट बेनिफिट क्लेम दिला नाही. म्हणून सदरची तक्रार दाखल केली असुन त्यात तक्रारकर्तीने खालिल प्रमाणे मागणी केली आहे. अ) विरुध्द पक्षाकडून ऍक्सिडेंट बेनिफिट क्लेमची रक्कम रु.25,000/- देण्याचा आदेश व्हावा. ब) वरील रकमेवर द.सा.द.शे.12% व्याज द्यावे. क) मानरसिक त्रासाबाबत रु.50,000/- नुकसान भरपाई व तक्रार खर्चाबाबत रु.10,000/- मिळावे. 2. विरुध्द पक्षाला नोटीस प्राप्त झाल्यावर हजर होऊन त्यांनी तक्रार अर्जास सक्त विरोध केला आहे. तक्रारकर्तीच्या पतीने विरुध्द पक्षाकडे रु.25,000/- ची विमा पॉलिसी दि.22.07.2002 रोजी काढली होती हे मान्य केले आहे. मात्र तक्रारकर्तीच्या पतीचा दि.08.02.2009 रोजी झालेला मृत्यू अपघाताने झाला हे माहिती अभावी अमान्य केले आहे. तक्रारकर्तीने तिच्या पतीच्या मृत्यूबाबत कळविल्यावर लगेच पॉलिसी क्लेम रु.31,817/- चा धनादेश क्र.621916 दिला हे कबुल केले आहे. मात्र तक्रारकर्ती विमाधन व बोनस शिवाय ऍक्सिडेंट बेनिफीटची पॉलिसी धना एवढी रक्कम मिळण्यांस पात्र असल्याचे नाकबुल केले आहे. त्यांचे म्हणणे असे की, ऍक्सिडेंट क्लेम मंजूरीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची वारंवार मागणी करुनही तक्रारकर्तीने ते पुरविले नसल्याने विमाधन व बोनस या व्यतिरिक्त रक्कम तक्रारकर्तीला देता आली नाही. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीचा दावा कधीही फेटाळला नाही. तक्रारकर्तीने फायनल समरी व उपचाराच्या कागदपत्रांची मागणी करुनही पुरविली नही व त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या निष्काळजीमुळे पूर्ण रक्कम देता आली नाही. 3. विरुध्द पक्षाने आपले लेखी बयानात कबुल केले आहे की, तक्रारकर्तीच्या मागणी प्रमाणे ऍक्सिडेंट बेनिफीट क्लेमची रक्कम रु.25,000/- देण्यास विरुध्द पक्ष तयार आहे व त्या रकमेचा धनादेश देखिल विरुध्द पक्षाने तयार ठेवला आहे. परंतु तक्रारकर्त्याने तो स्विकारण्यास तयार नसल्याने सदर तक्रार प्रलंबीत आहे. तक्ररकर्तीने आवश्यक कागदपत्रे पुरविले नसल्याने सदर क्लेम मंजूर करता आला नसल्याने तक्रारकर्तीने मागणी केलेली व्याजाची तसेच मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई आणि तक्रार खर्च देण्याची विरुध्द पक्षाची जबाबदारी नाही. विरुध्द पक्षाने सेवेत कोणताही त्रुटीपूर्ण व्यवहार केला नसल्याने तक्रार खारिज करावी. 4. तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्षाच्या परस्पर विरोधी कथनावरुन खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यांत आले. त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष व त्याबाबतची कारणमिमांसा खालिल प्रमाणे... मुद्दे निष्कर्ष 1) विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यांप्रती सेवेत न्यूनतापूर्ण व्यवहार केला आहे काय ? होय. 2) तक्रारकर्ते मागणी प्रमाणे दाद मिळण्यांस पात्र आहे काय ? होय.
3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे तक्रार खारीज. - // कारणमिमांसा // - 5. मुद्दा क्र.1 बाबतः- सदरच्या प्रकरणात तक्रारकर्तीचे पती रमेश शंकर भोयर यांनी विरुध्द पक्षाकडे रु.25,000/- ची विमा पॉलिसी दि.22.07.2002 रोजी काढली होती हे विरुध्द पक्षाने मान्य केले आहे. तक्रारकर्तीने सदर पॉलिसीचे प्रत दस्तावेज यादी नि. क्र.3 सोबत दस्त क्र.4 वर दाखल केली आहे. 6. रमेश शंकर भोयर यंचा मृत्यू दि.03.02.2009 रोजी उपचारा दरम्यान ऑर्थेनोवा हॉस्पीटल, नागपूर येथे झाला, त्याबाबत डेथ सर्टीफीकेट तक्रारकर्तीने दस्त क्र.7 वर दाखल केले आहे. तक्रारकर्तीने सदर डेथ सर्टीफीकेटसह विमा दावा विरुध्द पक्षाकडे दाखल केला व विरुध्द पक्षाने विमाधन रु.25,000/- व त्यावरील बोनस मिळून रु.31,817/- धनादेश क्र.621916 अन्वये तक्रारकर्तीस दिले, याबाबत देखिल वाद नाही. तक्रारकर्तीच्या अधिवक्ता यांनी युक्तिवादास सांगितले की, सदर पॉलिसीप्रमाणे अपघाती मृत्यू झाला असल्यास विमाधना इतकी म्हणजे रु.25,000/- ऍक्सिडेंट बेनिफीटची अतिरिक्त रक्कम विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस देणे आवश्यक होते. डेथ सर्टीफीकेट दस्त क्र.7 मध्ये रमेश शंकर भोयर दि.24.01.2009 रोजी हेड इंजूरीच्या उपचारासाठी दाखल झाला होता व उपचारा दरम्यान दि.08.02.2009 रोजी त्याचा मृत्यू झाला,असे स्पष्ट नमुद केले असल्याने सदरचा मृत्यू अपघाताने झाला हे सिध्द करण्यासाठी शवविच्छेदन अहवाल किंवा अन्य दस्तावेजाची गरज नसतांना विरुध्द पक्षाने हेतूपुरस्सर ऍक्सिडेंट बेनिफीट क्लेम मंजूर केलेला नाही, हि विरुध्द पक्षाने ग्राहका प्रती अवलंबिलेली सेवेतील न्यूनता आहे. 7. आपल्या युक्तिवादाचे पुष्टयर्थ त्यांनी खालिल न्याय निर्णयांचा दाखल दिला आहे. 1(2000) CPJ 113, Uttar Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission, Lucknow. “Branch Manager, Life Insurance Corporation of India –v/s- Raj Kumar Mishra”. सदर प्रकरणात मोटार सायकलचे चाकात साडी अडकून पडल्याने हेड इंजूरी होऊन मृत्यू झाला होता. सदरचा मृत्यू हा अपघाती मृत्यूच आहे आणि केवळ एफ.आय.आर. आणि शवविच्छेदन अहवाल दाखल केला नाही म्हणून विमा क्लेम नामंजूर करणे ही विमा ग्राहकाप्रती सेवेतील न्यूनता असल्याचे राज्य आयोगाने म्हटले आहे. 8. याउलट विरुध्द पक्षाचे म्हणणे असे आहे की, मृत्यूदाखला दस्त क्र.7 मध्ये अपघातातील दुखापतीमुळे मृत्यू झाला असे कोठेही नमुद नाही तसेच अपघात कधी झाला व कशाने झाला याबाबत काहीच नमुद नाही. तक्रारकर्तीचा विमा दावा प्राप्त होताच विरुध्द पक्षाने मृत्यूदावा मंजूर करुन विमाधन व बोनसची रक्क्म यथाशीघ्र दिलेली आहे. पॉलिसीच्या अटी व शर्तींप्रमाणे ऍक्तिडेंट बेनिफीट मिळण्यासाठी पॉलिसीच्या अटींप्रमाणे अपघातामुळे मृत्यू झाल्याबाबत प्रमाणपत्र दाखल करणे अनिवार्य आहे. परंतु सदर प्रकरणपत्रात रमेश भोयर यांचा मृत्यू अपघातामुळे झाला हे दर्शविणारा कोणतेही प्रमाणपत्र तक्रारकर्तीने दाखल केले नव्हते म्हणून एक्सिडेंट बेनिफीटची रक्कम मंजूर करण्यासाठी विरुध्द पक्षाने दि.05.10.2009 रोजी तक्रारकर्तीला पत्र पाठवून रमेश भोयर यांचेवर झालेल्या उपचाराबाबतची कागदपत्रे तसेच फायनल समरी पाठवावी म्हणजे एक्सिडेंटल मृत्यू दावा निकाली काढण्यांत येईल, असे कळविले. सदर पत्राची प्रत तक्रारकर्तीने दस्त क्र.1 प्रमाणे दाखल केली आहे. सदर पत्र मिळूनही तक्रारकर्त्याने आवश्यक दस्तावेज दाखल केले नाही म्हणून वेळीच एक्सिडेंट क्लेम बेनिफीट मंजूर करता आला नाही. शिवाय विरुध्द पक्षाने सदर इन्व्हेस्टीगेटर नेमून आवश्यक दस्तावेज प्राप्त केले आणि सदरचा तक्रार अर्ज प्रलंबीत असतांना दि.22.12.2011 रोजी एक्सिडेंट बेनिफीटचा क्लेम रु.25,000/- मंजूर करुन सदर रकमेचा धनादेश क्र.131101 एक्सीस बँक लि. नागपूर शाखेचा तक्रारकर्तीस देऊ केला. परंतु तक्रारकर्तीने सदर रक्कम घेण्यांस नकार दिला त्यामुळे विरुध्द पक्षाने दि.02.03.2012 रोजी विरुध्द पक्ष एक्सिडेंट बेनिफीट क्लेम बाबत रु.25,000/- देण्यांस तयार आहे व सदर रक्कम स्विकारुन तक्रारकर्तीने प्रकरण मिटवावे अशी पुरसीस दाखल केली. परंतु तरीही तक्रारकर्तीने सदर रक्कम स्विकारण्याबाबत काहीही कळविलेले नाही. अश्या प्रमाणे तक्रारकर्तीस एक्सिडेंट बेनिफीट क्लेम न मिळण्यांस ती स्वतःच जबाबदार असल्याने विरुध्द पक्षाने विमा ग्राहका प्रति सेवेत कोणताही न्यूनतापूर्ण व्यवहार केलेला नाही म्हणून तक्रारकर्तीची तक्रार खारिज होण्यांस पात्र आहे. 9. सदर प्रकरणातील वस्तुस्थिती लक्षात घेता तक्रारकर्तीचे पती अपघातात जखमी झाल्याने त्यांच्या डोक्यास गंभीर दूखापत झाली होती व त्या दूखापतीवरील उपचारा दरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला हे स्पष्ट आहे. परंतु तक्रारकर्तीने अपघाताबाबत अन्य कागदपत्रे सादर न केल्यामुळे विरुध्द पक्षाकडून एक्सिडेंट बेनिफीट क्लेम मंजूर करण्यांस उशिर लागला आहे. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या 1(2000) CPJ 113, Uttar Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission, Lucknow. “Branch Manager, Life Insurance Corporation of India –v/s- Raj Kumar Mishra”. या न्याय निर्णयाप्रमाणे जर वाहनावरुन पडून दूखापत झाली असेल आणि त्यात विमा धारकाचा मृत्यू झाला असेल तर एफ.आय.आर. किंवा शवविच्छेदन अहवाल दाखल केला नाही म्हणून एक्सिडेंट बेनिफीट क्लेम नामंजूर करता येत नाही. विरुध्द पक्षास याबाबत चौकशीकरुन त्वरीत विमा क्लेम निकाली काढता आला असता परंतु त्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी घालविला ही बाब सेवेतील न्यूनतापूर्ण व्यवहार या सदरात मोडणारी आहे असे मंचाचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र.1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविले आहे. 10. मुद्दा क्र.2 बाबतः- सदरच्या प्रकरणात तक्रारकर्तीकडून विमा क्लेम प्राप्त होताच विरुध्द पक्षाने विमाधन आणि बोनसची रक्कम अदा केली आहे मात्र एक्सिडेंट बेनिफीटची रक्कम रु.25,000/- दि.22.12.2011 पर्यंत मंजूर केलेली नव्हती. दि.22.12.2011 रोजी सदर रक्कम रु.25,000/- चा धनादेश विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस देऊ केला, परंतु तक्रारकर्तीने सदरची रक्कम घेतलेली नाही म्हणून तक्रारकर्तीने एक्सिडेंट बेनिफीटची रक्कम रु.25,000/- व त्यावर दि.01.04.2009 पासुन दि. 22.12.2011 पर्यंत द.सा.द.शे.12% व्याज मिळण्यांस तक्रारकर्ता पात्र आहे. तसेच तक्रारअर्जाच्या खर्चाबाबत रु.3,000/- मंजूर करणे योग्य होईल असे मंचाचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र.2 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहे. वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालिलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. - // आदेश //-
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते. 2) विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस एक्सिडेंट बेनिफीटची रक्कम रु.25,000/- दि.01.04.2009 पासुन दि.22.12.2011 पर्यंत द.सा.द.शे.12% व्याजाप्रमाणे अदा करावे. 3) सदरच्या तक्रार खर्चाबाबत विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस रु.3,000/- अदा करावे. 4) विरुध्द पक्षाने आदेशाची पूर्तता आदेशाच्या दिनांकापासून 1 महिन्याचे आंत करावी. 5) विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्तीस द्यावयाची रक्कम आदेशाचे दिनांकापासून 1 महिन्याचे आत न दिल्यास सदर रकमेवर द.सा.द.शे.12% ऐवजी द.सा.द.शे.15% प्रमाणे रक्कम तक्रारकर्तीचे हाती पडेपर्यंत व्याजासह देण्यांस विरुध्द पक्ष जबाबदार राहील. 6) उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी. 7) तक्रारकर्त्यांना प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी. |