::: आ दे श :
( पारित दिनांक : 24/07/2017 )
माननिय अध्यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
- तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, दाखल केलेल्या या तक्रारीचा सारांश थोडक्यात पुढीलप्रमाणे . . .
तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष – पतसंस्थेकडून वर्ष 2010 मध्ये व्यवसाईक उन्नती करिता कॅश क्रेडीट लिमीट मर्यादा या अंतर्गत रुपये 5,00,000/- कर्ज घेतले होते. तसेच त्या कर्जासाठी मौजे काळी येथील शेत सर्वे नं. 192/2 मधील प्लॉट क्र.11 मधील 178.90 चौरस मिटर जागा गहाणखता व्दारे दिनांक 16/04/2010 रोजी दस्त क्र. 1539 अन्वये नोंदविले व तारण म्हणून दिले. तक्रारकर्त्याचे वरील कर्जखाते हे सुरळीतपणे चालले. कराराप्रमाणे तक्रारकर्ते यांनी दिनांक 27/04/2013 रोजी कर्ज खात्याचे नुतनीकरण केले. तक्रारकर्त्यास सदरहू मिळकतीवर मार्च 2014 मध्ये कॉंम्प्लेक्स बांधावयाचे होते म्हणून तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाची भेट घेतली. मौजे काळी येथील गहाण दिलेली मालमत्ता ही गहाणमुक्त करुन त्याऐवजी मौजे भिलखेडा येथील शेत सर्व्हे नं. 25/1अ मधील प्लॉट नं. 4 एकूण क्षेत्रफळ 427.50 चौ. मिटर जागा तारण म्हणून गहाण घेण्याचे आपसात ठरले. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास तक्रारकर्त्याचे काका श्री. श्रेन्यासकुमार चवरे यांचे कर्जखाते क्र. 117 यामध्ये रुपये 80,000/- भरुन ते कर्ज खाते नियमीत करण्यास सांगितले. अशाप्रकारे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ते याला त्यांच्याशी संबंधीत नसलेले कर्ज खाते क्रमांक 117 मध्ये दिनांक 25/03/2014 रोजी रुपये 80,000/- भरण्यास भाग पाडले. कायदयानुसार जुण्या कर्ज मर्यादेसाठी तारण दिलेली मालमत्ता रु. 300/- ची स्टॅंम्प डयुटी देऊन जुनी मालमत्ता गहाणमुक्त करता येते व नविन मालमत्ता गहाण घेता येते. असे असुनसूध्दा विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास अनावश्यक खर्च करण्यास भाग पाडले, एकाच कर्जासाठी दोन वेळा गहाणखत करण्यास प्रतिबध्द केले, तक्रारकर्त्याच्या संबंध नसलेल्या कर्ज खात्यामध्ये तक्रारकर्त्यापासून पैसे घेऊन ते कर्ज खाते नियमीत केले. अशाप्रकारे विरुध्द पक्षाने सेवेत कसूर केला तसेच अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला. म्हणून विरुध्द पक्षाकडून नुकसान भरपाई मिळावी व तक्रार, प्रार्थनेतील अनुक्रमांक 1 ते 9 मध्ये केलेल्या विनंतीनुसार मंजूर करावी.
2) विरुध्द पक्षाने निशाणी-18 प्रमाणे त्यांचा लेखी जबाब दाखल केला व तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील बहुतांश विधाने अमान्य करुन, थोडक्यात नमूद केले की, तक्रारकर्ता हा कारंजा येथील रहिवाशी असून, तो जमीन विकत घेणे, प्लॉट पाडणे व ते विकणे, व्यावसायिक कॉंम्प्लेक्स बांधणे व घरे बांधून देण्याचा व्यवसाय करतो. तक्रारकर्त्याने त्याच्या व्यापाराकरिता विरुध्द पक्षाकडून कर्ज घेतले आहे. तक्रारकर्त्याने मौजे काळी येथील शेत सर्वे नं. 192/2 मधील प्लॉट क्र.11 मधील 178.90 चौरस मिटर जागा गहाणखता व्दारे दिनांक 16/04/2010 रोजी दस्त क्र. 1539 अन्वये नोंदविले व तारण म्हणून दिले. वरील मालमत्तेवर कर्जाच्या बोझ्याची नोंद 7/12 उता-यावर करण्यांत आली. नंतर तक्रारकर्त्याच्या नावाने कॅश क्रेडीट मर्याचे खाते क्र. 116 उघडले होते. तक्रारकर्त्याच्या विनंतीवरुन विरुध्द पक्ष वरील गहाण मालमत्ता मौजे काळी येथील शेत सर्वे नं. 192/2 मधील प्लॉट क्र.11 चे भाग गहाणमुक्त करुन त्याऐवजी मौजे भिलखेडा येथील शेत सर्व्हे नं. 25/1अ मधील प्लॉट नं. 4 एकूण क्षेत्रफळ 427.50 चौ. मिटर जागा तारण म्हणून घेण्यास तयार झाले. तक्रारकर्त्याच्या कर्जाची मुदत दिनांक 15/04/2013 रोजी संपली होती व सदरहू कर्ज मर्यादेचे तक्रारकर्त्याने नुतनीकरण करुन घेतले. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याची आवश्यकता व विनंती मान्य करुन, सदरहू कर्ज खाते क्र. 116 मध्ये गहाण असलेली मालमत्ता दिनांक 26/03/2014 रोजी गहाणमुक्त करुन दिली. तक्रारकर्त्याने व्यवसायाकरिता ( Commercial Transaction ) करिता कर्ज घेतले आहे म्हणून सदरहू तक्रारकर्ता हा ग्राहकाच्या परिभाषेमध्ये बसत नाही. तक्रारकर्त्याने पाठविलेल्या नोटीसला विरुध्द पक्षाने 28/05/2014 रोजी ऊत्तर देखील पाठविले होते परंतु सदरहू बाब तक्रारकर्त्याने वि. मंचापुढे आणली नाही व ती लपविली. तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्ष संस्थेचा सभासद आहे व विरुध्द पक्ष ही एक वित्तीय / सहकारी संस्था असून संस्थेच्या कामकाजाविषयी संस्थेचे सभासदांना कोणतीही तक्रार असल्यास ती तक्रार चालविण्याचे अधिकार फक्त को-ऑप. कोर्ट लाच आहेत. सदरहू तक्रार कलम 91 व 164 महाराष्ट्र को-ऑप. कायदा 1960 अंतर्गत वि. मंचापुढे चालू शकत नाही. सदरहू तक्रार ही गहाणखत करुन व संपूर्ण पैसे उचल केल्यानंतर दाखल केली आहे. म्हणजेच स्वतःच्या आवश्यकतेनुसार कागदपत्रे बनवून दयावयाचे व कर्ज उचलून घेतल्यानंतर तक्रार दाखल करायची हयाला कायद्याच्या भाषेत “ Abuse of Process of Law ” असे म्हटले जाते. सदर तक्रार कालबाहय व नियमबाहय झाली असून, ( Infructuous ) , झालेली आहे. वरील सर्व कारणामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार रुपये 50,000/- खर्चासह खारिज करण्यांत यावी.
3) कारणे व निष्कर्ष :-
तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, तक्रारकर्ते यांचा तोंडी युक्तिवाद व विरुध्द पक्षाचा लेखी युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष नमूद केला.
उभय पक्षाला हया बाबी मान्य आहे की, तक्रारकर्ते यांनी त्यांच्या व्यापाराकरिता विरुध्द पक्षाकडून कर्ज घेतले होते व त्याकरिता विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या विनंतीवरुन त्यांची मालमत्ता मौ. काळी येथील शेत सर्वे नं. 192/2 मधील प्लॉट नं. 11 ही तारण म्हणून रजिष्टर गहाण खताव्दारे गहाण ठेवली होती. याबद्दल विरुध्द पक्षाचा आक्षेप असा आहे की, तक्रारकर्ते यांनी व्यवसायाकरिता कर्ज घेतले आहे, म्हणून तक्रारकर्ते ग्राहक या संज्ञेत येत नाही. तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत सदर व्यवसाय हा त्यांच्या उपजिविकेचे साधन आहे असे नमूद नाही, तसेच विरुध्द पक्षाच्या या आक्षेपावर तक्रारकर्ते यांनी योग्य ते स्पष्टीकरण दिले नाही, त्यामुळे विरुध्द पक्षाचा सदर आक्षेप मंच ग्राहय धरत आहे. शिवाय तक्रारदाराची तक्रार ही त्यांनी विरुध्द पक्षाकडे वरील गहाण ठेवलेली मिळकत त्यांना विरुध्द पक्षाकडून गहाणमुक्त करुन त्याऐवजी तक्रारदाराची दुसरी मिळकत मौ. भिलखेडा येथील प्लॉट क्र. 4 हा गहाण करुन द्यायचा होता, असे तक्रारदाराने विरुध्द पक्षाकडे दिनांक 10/02/2014 रोजी दिलेल्या अर्जावरुन समजते. तक्रारकर्ते यांच्या युक्तिवादानुसार, दुस-या गहाण मिळकतीचे, विरुध्द पक्षाने नवीन गहाणखत हे दस्त तक्रारकर्त्याकडून तयार करुन न घेता रुपये 300/- ची फक्त स्टॅंम्प डयुटी घेवून पुर्वीची गहाण असलेली मिळकत गहाणमुक्त करुन त्याऐवजी ही नवीन मिळकत त्या कर्जासाठी गहाण ठेवता आली असती म्हणजे तक्रारकर्त्याचा नवीन गहाणखतास लागलेला खर्च त्याला करावा लागला नसता, त्यामुळे ही विरुध्द पक्षाची सेवा न्युनता ठरते. परंतु मंचाचे असे मत आहे की, हा नियम असता तर, तक्रारकर्त्याने स्वतः विरुध्द पक्षाकडे अर्ज करुन, तो हे नवीन गहाणखत करुन देण्यास व त्यासाठी लागणारे सर्व कागदपत्र करुन देण्यास तयार आहे, असे कळविले नसते. म्हणून यात विरुध्द पक्षाची सेवा न्युनता आहे हे सिध्द होत नाही. म्हणून तक्रारकर्ते यांची प्रार्थना मंजूर करता येणार नाही.
सबब, अंतिम आदेश खालीलप्रमाणे पारित केला.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार खारिज करण्यांत येते.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश पारित करण्यांत येत नाही.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्क पुरवाव्या.
(श्री. कैलास वानखडे ) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri