ग्राहक तक्रार  क्र.  133/2013

                                                                                    अर्ज दाखल तारीख : 01/10/2013

                                                                                    अर्ज निकाल तारीख: 12/09/2014

                                                                                    कालावधी:   वर्षे 11 महिने 12 दिवस

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्‍मानाबाद

1)   श्री विजयकुमार तुकाराम पाटील,

     वय.सज्ञान,  धंदा – शेती,

     रा.कोरेगांववाडी, ता.उमरगा, जि. उस्‍मानाबाद.                   ....तक्रारदार

                            वि  रु  ध्‍द

1)    शाखाधिकारी/ व्‍यवस्‍थापक,

भारतीय स्‍टेट बँक लि.,

शाखा - उमरगा,

2)    नॅशनल हॉर्टीक्लिचर बोर्ड,

मिनीस्‍ट्री ऑफ अग्रीकल्‍चर, भारत सरकार,

ए-व्‍हींग, नविन शॉपींग कॉम्‍पलेक्‍स,

      ए.पी.एम.सी. मार्केट बी.एल.डी. पंचवटी,

      नाशिक-422003.                                ..विरुध्‍द  पक्षकार

कोरम :       1)  मा.श्री.एम.व्‍ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.

                                    2) मा.श्रीमती विदयुलता जे.दलभंजन. सदस्‍य.

                  3)  मा.श्री.मुकुंद बी.सस्‍ते, सदस्‍य.                          

                           तक्रारदारातर्फे विधीज्ञ              :  श्री.एम.टी.आपचे.

                          विरुध्‍द पक्षकारातर्फे क्र.1 तर्फे विधीज्ञ :  श्री.एस.ए.देशपांडे.

                          विरुध्‍द पक्षकारातर्फे क्र.2 तर्फे विधीज्ञ :  श्री.व्‍ही.बी.शिंदे     

                     न्‍यायनिर्णय

मा. सदस्‍य सौ. विदय़ुलता जे दलभंजन, यांचे व्‍दारा :

1)    तक्रारदाराच्‍या तक्रारी अर्जाचे थोडक्‍यात कथन पुढीलप्रमाणे :

      तक्रारदार विजयकुमार तुकाराम पाटील हे कोरेगांववाडी ता.उमरगा, जि.उस्‍मानाबाद यांचे विरुध्‍द पक्ष क्र.1 भारतीय स्‍टेट बँक उमरगा, शाखेतील कर्ज खाते नं.11514194241 व पिक कर्ज खाते क्र.30394408608 असे होते. तक्रारदार यांची जमीन मौजे – कोरेगाववाडी येथे सर्व्‍हे नं.5/5 मध्‍ये 1 हे. 48 आर. स.न.6/6 मध्‍ये 2 हे 61 आर व स.न.7/7 मध्‍ये 55 आर इतकी आहे. सदरची जमीन ही वडिलोपार्जीत असून त्‍याचा आजही अपभोग घेत आहेत असे तक्रारदाराचे म्‍हणणे आहे. तक्रारदारतर्फे स.न.6/9 मधील क्षेत्र 2 हे.61 आर पैकी 80 आर मध्‍ये द्राक्ष लागवड करण्‍यात आलेली आहे.

     तक्रारदार यांना द्राक्ष लागवड करणेपुर्वी विरुध्‍द पक्षकाराकडून कर्ज मिळणेकरीता विनंती केली त्‍यानुसार रु.3,00,000/- विरुध्‍द पक्ष बँकेने कर्ज मंजूर केले होते व कर्जाची रक्‍कम डि.डि. मार्फत दिली व तशी नोंद सातबारावर फे. क्र.446 नुसार केली.

      तक्रारदार यांनी बॅकेडून कर्ज प्राप्‍त झालेवर स्‍वत: जवळ असलेले रु.4,00,000/- असे एकूण रु;7,00,000/- खर्च केले व विरुध्‍द पक्ष क्र.2 नॅशनल बोर्ड यांचेकडे योजने अंतर्गत अनुदान मिळणेबाबत अर्ज सादर केले. त्‍याप्रमाणे संबंधितांनी तक्रारदार यांचा अर्ज मंजूर करुन कार्यवाही करण्‍यास सुचित केले.

      त्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष नॅशनल बोर्ड यांनी प्रस्‍तावास मान्‍यता देवून द्राक्ष बागेचा प्रकल्प पुर्ण झाल्‍यवर अंतिम अहवाल पाठविण्‍यास कळवले. परंतु विरुध्‍द पक्ष क्र.1 बँकेने तक्रारदराच्‍या द्राक्ष बागेचे फोटो काढले. परंतु पुढे कसल्याही प्रकारची कार्यवाही केली नाही. प्रकरण दाबून ठेवले असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे. आणि तक्रारदार यांनी द्राक्ष बागेसाठी मिळालेल्‍या कर्जाचे व केलेल्‍या खर्चाचे अनुदान रु.1,40,000/- अदयापपर्यंत मिळालेले नाही. अनुदान न मिळाल्‍यामुळे द्राक्ष लागवडीची मशागत करु शकले नाही. वेळोवेळी औषधांची फवारणी केली नसल्‍याने बागेचे नुकसान झाले. कसल्‍याही प्रकारचे उत्‍पन्‍न मिळू शकले नाही असे तक्रारदाराचे म्‍हणणे आहे.

      विरुध्‍द पक्ष दि.23/09/2012 रोजी अनुदानाची रक्‍कम देणे पुर्वीच थकबाकी भरल्‍याविषयी पत्र दिले. तक्रारदार यांनी संपर्क साधला असता कसलाही प्रतिसाद बँकेने तक्रारदारास दिला नाही अथवा समाधान कारक उत्‍तर दिलेले नाही.

    विरुध्‍द पक्ष क्र.2 नॅशनल बोर्ड यांचेकडून अनुदानाची रक्‍कम रु.1,40,000/- बँकेच्‍या निष्‍काळजीमुळे मिळालेली नाही व त्‍यास बँक जबाबदार आहे. अनुदानाची रक्‍कम न मिळाल्‍यामुळे तक्रारदार यांची आर्थिक परीस्थिती नाजूक झाली आहे. तक्रारदाराच्‍या द्राक्ष बागेचे प्रती वर्ष उत्‍पन्‍न खर्च वजा जाता रु.1,00,000/- एवढे नुकसान झालेले आहे. लागवड 2007 मध्‍ये केली व तक्रारदाराने आजही बाग अस्तित्‍वात ठेवली आहे. तक्रारदार यांनी पाठपुरावा करुन ही अनुदान न मिळाल्‍याने प्रतिवर्ष रु.1,00,000/- असे एकूण रु.6,00,000/- इतके नुकसान झाले. विरुध्‍द पक्ष बँकेकडे वारंवार विनंती केली असता उडवाउडवीची उत्‍तर देवून तक्रारदार यांना मानसिक त्रास दिला आहे.

     तक्रारदार यांनी बँकेला दि.01/11/2012 रोजी नोटीस दिली तसेच दि.05/11/2012 रोजी नॅशनल बोर्डाला ही नोटीस दिली. परंतु कसलीही कार्यवाही केलेली नाही.

    म्‍हणून तक्रारदार यांना प्रस्‍तुत तक्रारीमार्फत विरुध्‍द पक्ष क्र.1 बँकेने सदोष सेवा दिल्‍यामुळे रु.6,00,000/- (रुपये सहा लाख), अनुदानाचे रु.1,40,000/-, मानसिक त्रासापोटी रु.50,000/-, तक्रारीचा खर्च रुक्‍कम रु.5,000/-, एकूण रु.6,95,000/- विरुध्‍द पक्ष बँकेकडून मिळावे अशी विनंती केलेली आहे.

2)    सदर प्रकरणात विरुध्‍द पक्ष क्र.1 बँक यांनी त्‍यांचे म्‍हणणे दाखल केले नाही म्‍हणुन त्‍यांचे विरुध्‍द दि.04/06/2014 रोजी No say चा आदेश पारीत करण्‍यात आला.

3)   सदर प्रकारणात विरुध्‍द पक्ष क.2 नॅशनल बोर्ड यांनी त्‍यांचे म्‍हणणे अभिलेखावर दाखल केलेले आहे. त्‍यांचे म्‍हणण्‍यानुसार, कर्ज मंजूर झाल्‍याचे पत्र, स्‍टेस्‍टमेंट, शपथपत्र, जमिन क्षेत्राचा प्रस्‍ताव, फोटो निरीक्षण केलेले व सही केलेले बँकेचे पत्र, आणि सबसिडी क्लेम (दावा) पत्र बँकेच्‍या उमरगा शाखेकडून प्राप्‍त झालेले नाही आवश्‍यक कागदपत्र बँकेडून प्राप्‍त झालेले नाही. त्‍यामुळे नॅशनल बोर्ड हे अनुदान मिळाले नाही यासाठी जबाबदार नाही तरी सदरची तक्रार नॅशनल बोर्ड विरुध्‍द खारीज करावी अशी विनंती केलेली आहे.

4)  तक्रारदाराच्‍या तक्रारी सोबत 7/12, नॅशनल बोर्ड नाशिकचे पत्र, नोटीस, फोटो, तक्रारदाराच्‍या दि.05/11/2012 चे संचालक नाशिक यांना लिहीलेले पत्र, विरुध्‍द पक्ष क्र.2 नॅशनल बोर्ड यांचे लेखी म्‍हणणे, शपथपत्र इत्‍यादी कागदपत्रांचे सुक्ष्‍म अवलोकन केले. दोन्‍ही वि‍धिज्ञांचा तोंडि युक्तिवाद ऐकला आमचे विचारार्थ सदर प्रकरणात खालील प्रमाणे मुद्ये अपस्थित होतात.

          मुद्ये                             उत्‍तर

1)   विरुध्‍द पक्ष क्र.1 बँक यांनी अर्जदार यांना देण्‍यात येणा-या

     सेवेत त्रुटी केली का ?                                       होय.   

2)  तक्रारदार Development of Commercial Horticulture through

    production and post harvest management या योजने अंतर्गत

   अनुदान मिळण्‍यास पात्र आहेत का ?                              होय.

3) काय आदेश                                  अंतिम आदेशाप्रमाणे.

                                   निष्‍कर्ष.

मुद्या क्र.1 व 2 :

     तक्रारदार यांनी बँकेकडून द्राक्ष बागेसाठी कर्ज घेतले हे विवादित नाही. तक्रारदार यांना विरुध्‍द पक्ष क्र.2  नॅशनल बोर्ड. यांनी अनुदान देण्‍याचेही कबुल केले आहे व तसे sanction letter ही अभिलेखावर दाखल आहे. परंतु बँकने तक्रारदार यांच्‍या द्राक्षबागाचे छायांकित प्रती काढून पाहणी करुन तसा अहवाल विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांचेकडे प्रस्‍ताव पाठविण्‍याचे काम विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 यांचे होते परंतु विरुध्‍द पक्ष क्र.1 बँक यांनी तक्रारदार यांच्‍या द्राक्ष बागेचे फोटो, पाहणी, निरीक्षण करुन तसा अहवाल नॅशनल बोर्ड यांचेकडे पाठविल्‍याचे निदर्शनास येत नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष क्र.2 नॅशनल बोर्ड यांचे कडून मिळणारे अनुदान आहे ते मिळालेले नाही ही बँकेकडून होणारी सेवेतील त्रुटी आहे.

    विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी अभिलेखवर कसलेही कथन केलेले नाही आणि विरुध्‍द पक्ष क्र. 2 नॅशनल बोर्ड यांनी त्‍यांचे लेखी कैफियतीमध्‍ये विरुध्‍द पक्ष क्र.1 बँक यांनी तक्रारदराच्‍या सदर प्रकरणाबाबत कसलाही अहवाल पाठविलेला नाही, कसलेही प्रकरण संबंधित अत्यावश्‍यक कागदपत्रे प्राप्‍त झालेले नसल्याचे म्‍हंटले आहे. नॅशनल बोर्डाच्‍या या हरकतीवर बँकेचे कसलेही म्हणणे दाखल नाही. याचाच अर्थ विरुध्‍द पक्ष क्र.1 यांनी नॅशनल बोर्ड यांचेकडे पाठविलेले नाही. आणि विरुध्‍द पक्ष क्र.1 बँकेने तक्रारदार यांना देण्‍यात येणा-या सेवेत त्रुटी केली हे सिध्‍द होते हे गंभीर कृत्‍य आहे.

     वरील सर्व विवेचनावरुन आम्‍ही या निष्‍कर्षापर्यंत पोहोचल आहेत कि, तक्रारदार हे नॅशनल बोर्डाकडून मिळणारे अनुदान मिळविण्‍यास पात्र आहेत म्‍हणुन मुद्या क्र.1 व 2 चे उत्‍तर होकारार्थी देवून खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.   

                             आदेश

1)   तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्‍यात येते.

2)  विरुध्‍द पक्षकार क्र.1 शाखाधिकारी / व्‍यवस्‍थापक भारतीय स्‍टेट बँक लि. शाखा-उमरगा, यांनी तक्रारदार यांचे द्राक्ष बागेचे फोटो, तपासणी अहवाल विरुध्‍द पक्ष क्र.2 नॅशनल हॉर्टीक्‍लि‍चर बोर्ड पुणे यांचेकडे आदेश दिल्‍या तारखेपासून 30 दिवसात पाठवावेत.

3)  विरुध्‍द पक्ष क्र.2 यांचेकडे बँकेने पाहणी अहवाल 30 दिवसात दाखल केल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्ष क्र.2 नॅशनल बोर्ड पुणे यांनी अनुदानाची रक्‍कम नियमाप्रमाणे 30 दिवसात तक्रारदारास द्यावी.

4)  विरुध्‍द पक्षकार क्र.1 बँक, शाखा उमरगा यांनी तक्रारदार यास सेवेत त्रुटी केली म्‍हणुन रु.2,000/- (रुपये दोन हजार फक्‍त) व तक्रारीचा खर्च रक्‍कम रु.2,000/- (रुपये दोन हजार फक्‍त) आदेशाच्‍या तारखेपासून 30 दिवसात द्यावेत.

5)  सदर आदेशाची पुर्तता करुन विपने तसा अहवाल 45 दिवसात मा. मंचासमोर सादर करावा. सदरकामी उभय पक्षकारांनी हजर रहावे.

6)      उभय पक्षकारांना आदेशाच्‍या प्रमाणित प्रती निशु:ल्‍क देण्‍यात याव्‍यात.

   (श्री. एम.व्‍ही. कुलकर्णी)

         अध्‍यक्ष

  (श्री.मुकूंद.बी.सस्‍ते)                                 (मा.विदयुलता जे.दलभंजन)

      सदस्‍य                                                       सदस्‍य 

                जिल्‍हा  ग्राहक  तक्रार  निवारण  मंच,  उस्‍मानाबाद.