(पारीत व्दारा श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.प्रभारी अध्यक्ष )
(पारीत दिनांक- 26 मार्च, 2021)
01. तक्रारकर्तीने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी विरुध्द मनी बॅक पॉलिसीचा हप्ता वेळेवर मिळाला नाही आणि इतर अनुषंगीक मागण्यांसाठी दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
सदर प्रकरणातील विरुध्दपक्ष क्रं 1 भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनीचे साकोली, तहसिल साकोली, जिल्हा भंडारा येथील शाखा कार्यालय आहे तर विरुध्दपक्ष क्रं 2 व क्रं 3 हे भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनीचे वरीष्ठ कार्यालय आहे. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्रं 1 च्या शाखेतून दिनांक-25.08.2003 रोजी मनी बॅक पॉलिसी क्रं-974475475 काढली होती व ती 20 वर्षाच्या मुदती करीता होती. विमा पॉलिसीचा अर्धवार्षिक हप्ता रुपये-3333/- असा होता. तिने विम्याचे हप्ते नियमित भरणे सुरु केले. तिने दिनांक-20 डिसेंबर, 2017 रोजी ऑगस्ट-2016 ते जानेवारी-2018 पर्यंत मागील व पुढील हप्ते मिळून एका वेळेत रुपये-10,664/- जमा केलेत. त्यानंतर ती माहे फेब्रुवारी-2018 मध्ये विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे शाखा कार्यालयात गेली असता तेथील शाखा व्यवस्थापकांनी दिनांक-20 डिसेंबर, 2017 रोजी भरलेली रक्कम पॉलिसी अकाऊंट मध्ये जमा झाली नसल्याचे सांगून अद्दापही तिचेकडे ऑगस्ट, 2016 पासून हप्त्यांचा भरणा शिल्लक असल्याचे सांगितले व फेब्रुवारी-2018 चे हप्त्याची रक्कम घेण्यास नकार दिला. शाखा व्यवस्थापकांनी या बाबत असे सांगितले की, डिसेंबर-2017 मध्ये भरलेली हप्त्याची रक्कम अजून पर्यंत त्यांचे संगणकीय सिस्टीम मध्ये अपडेट झालेली नसल्याने पुढील विमा हप्त्यांची रक्कम संगणक सिस्टीम मध्ये स्विकारल्या जात नाही, त्यामुळे संगणकीय सिस्टीम मध्ये विम्याचे हप्ते अपडेट झाल्या नंतर पुढील विमा हप्त्याची रक्कम भरा असे तिला सांगितले. यानंतर तिला हेच उत्तर वारंवार विरुध्दपक्ष क्रं 1 तर्फे सांगण्यात आले. अशाप्रकारे विरुध्दपक्ष क्रं 1 यांनी तिला दोषपूर्ण सेवा दिल्याने शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. विरुध्दपक्ष क्रं 1 यांचे निषकाळजीपणामुळे तिला मनी बॅक विमा पॉलिसीपोटी ऑगस्ट-2018 मध्ये मिळणारा रुपये-20,000/- चा परतावा आज पर्यंत मिळालेला नाही. विरुध्दपक्षांचे बेकायदेशीर कृत्यामुळे तिची विमा पॉलिसी खंडीत झाली. खंडीत झालेली विमा पॉलिसी पूर्ववत सुरु करण्यासाठी तिचेवर विरुध्दपक्ष विमा कंपनी कडून दंड सुध्दा आकारल्या जाऊ शकतो. म्हणून तिने दिनांक-21.01.2019 रोजी विरुध्दपक्षांना कायदेशी नोटीस पाठवून हप्त्यांची रक्कम कोणताही दंड न आकारता स्विकारुन पॉलिसी नियमित करावी तसेच ऑगस्ट-2018 मध्ये मनी बॅक पॉलिसीपोटी रुपये-20,000/- देण्यात यावे. परंतु विरुध्दपक्षांना सदर नोटीस प्राप्त होऊनही त्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही वा पुर्तता केली नाही. म्हणून शेवटी तिने प्रस्तुत तक्रार विरुध्दपक्षां विरुध्द जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल करुन त्याव्दारे विरुध्दपक्षां विरुध्द पुढील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
- तक्रारकर्तीचे विमा पॉलिसीचा शिल्लक हप्ता कोणताही दंड न आकारता स्विकारुन तिची विमा पॉलिसी नियमित करण्याचे विरुध्दपक्षांना आदेशित व्हावे.
- तक्रारकर्तीला मनीबॅक पॉलिसीपोटी ऑगस्ट-2018 मध्ये देय विमा रक्कम रुपये-20,000/- आणि त्यावर 18 टक्के दराने व्याज अशा रकमा विरुध्दपक्षांनी देण्याचे आदेशित व्हावे.
- विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने दिलेल्या सेवेतील त्रृटीमुळे तिला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-20,000/- तसेच प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- विरुध्दपक्षां कडून तिला अदा करण्याचे आदेशित व्हावे. या शिवाय योग्य ती दाद तिचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी तर्फे वि.प.क्रं 1 ते 3 यांनी एकत्रीत लेखी उत्तर जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल पान क्रं 30 ते 38 वर दाखल केले. विमा कंपनीने आपले लेखी उत्तरा मध्ये प्राथमिक आक्षेप घेतला की, यातील विरुध्दपक्ष क्रं 2 व क्रं 3 यांना तक्रारी मध्ये प्रतिपक्ष करण्याची आवश्यकता नसल्याने त्यांना तक्रारीतून वगळण्यात यावे. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्रं 1 च्या शाखेतून दिनांक-25.08.2003 रोजी मनी बॅक पॉलिसी क्रं-974475475 काढली होती व ती 20 वर्षाच्या मुदती करीता होती. विमा पॉलिसीचा अर्धवार्षिक हप्ता रुपये-3333/- असा होता या बाबी अभिलेखाचा भाग असल्याचे नमुद केले. तिने दिनांक-20.12.2017 रोजी ऑगस्ट, 2016 ते जानेवारी, 2018 पर्यंत मागील व पुढील हप्ते मिळून रुपये-10,664/- एकाच वेळी भरलेत ही बाब मान्य केली. त्यानंतर तक्रारकर्ती फेब्रुवारी-2018 मध्ये विरुध्दपक्ष क्रं 1 यांचे शाखेत नियमित हप्ता भरण्यास आली होती ही बाब मान्य केली. तक्रारकर्तीने विमा हप्त्याचे पोटी दिनांक-20.12.2017 रोजी भरलेली रक्कम संगणकीय सिस्टीम मध्ये काही तांत्रीक अडचणीमुळे अपडेट झाली नाही आणि जो पर्यंत संगणकीय सिस्टीम अपडेट होत नाही तो पर्यंत पुढील विमा हप्त्याची रक्कम संगणकीय सिस्टीम मध्ये स्विकारल्या जात नाही त्यामुळेच विरुध्दपक्ष क्रं 1 यांनी तक्रारकर्ती कडून त्यावेळेस विम्याचा हप्ता स्विकारला नाही व संगणकीय सिस्टीम मधील तांत्रीक अडथळा लवकरात लवकर दुर झाल्या नंतर तो स्विकारल्या जाईल असेही सांगितले होते. तक्रारकर्तीने दिनांक-20.12.2017 रोजी भरलेली रक्कम संगणकीय सिस्टीमध्ये अपडेट झाल्या नंतर विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांनी तिला ऑगस्ट, 2018 मध्ये देय मनी बॅक पॉलिसीपोटी परताव्याची रक्कम रुपये-16,378/- आणि त्यावर पिनल इंटरेस्टची रक्कम रुपये-1584/- दिनांक-25.10.2019 रोजी तिचे स्टेट बॅंक ऑफ इंडीयाच्या खाते क्रं-11629240959 मध्ये जमा केलेली आहे. मनी बॅक परताव्याची रक्कम रुपये-20,000/- मधूनच फेब्रुवारी-2018 चे अर्धवार्षिक हप्त्याची रक्कम कपात करुन तिचे बॅंक खात्यात रुपये-16,378/- एवढी रक्कम जमा केलेली आहे. तक्रारकर्तीची विमा पॉलिसी खंडीत झालेली नाही. विरुध्दपक्षां तर्फे पुढे असेही नमुद करण्यात आले की, ऑगस्ट, 2018 च्या मनी बॅक परताव्या मधूनच फेब्रुवारी-2018 च्या अर्धवार्षिक प्रिमीयमची रक्कम कपात केलेली असल्याने तक्रारकर्तीला फेब्रुवारी-2018 चा प्रिमियम भरण्याची आवश्यकता नाही. तक्रारकर्तीने दिनांक-15 नोव्हेंबर, 2019 पर्यंत प्रिमियमची रक्कम भरल्यास प्रिमीयमवर लागणा-या व्याजामध्ये सुट देण्यात येईल. विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्तीची मनी बॅकची रक्कम पिनल इन्टरेस्टसह अगोदरच दिलेली आहे, त्यांचे सेवेत कुठलीही कमतरता नसल्याने तिला शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास होण्याचे कोणतेही प्रयोजन नाही, तिच्या संपूर्ण मागण्या या अमान्य करण्यात येतात. सबब तिची तक्रार खारीज करण्यात यावी असे विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांनी नमुद केले.
04 तक्रारकर्तीने पान क्रं-12. वरील दस्तऐवज यादी नुसार एकूण 05 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात, ज्यामध्ये विमा पॉलिसी प्रत, विमा पॉलिसीचे पैसे भरल्याची पावती, तिने विरुदपक्ष यांना पाठविलेल्या नोटीसची प्रत, रजि.पोस्टाची पावती व पोच अशा दस्तऐवजाचे प्रतींचा समावेश आहे. तक्रारकर्तीने पुराव्या दाखल स्वतःचे शपथपत्र आणि लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
05. विरुध्दपक्ष जीवन बिमा निगम कंपनी तर्फे वि.प.क्रं 1 ते 3 यांनी एकत्रीत लेखी उत्तर पान क्रं 30 ते 38 वर दाखल केले. उत्तरा सोबत कोणतेही दस्तऐवज दाखल केले नाहीत. विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
06. प्रकरणातील दाखल दस्तऐवजाचे अवलोकन जिल्हा ग्राहक आयोगा तर्फे करण्यात आले, त्यावरुन सदर प्रकरणात न्यायनिवारणार्थ जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अनुक्रमांक | मुद्दा | उत्तर |
01 | संगणकीय सिस्टीम मधील दोषामुळे तक्रारकर्तीला त्रास आणि मनी बॅक पॉलिसीपोटी देय विमा राशी उशिराने मिळाल्याची बाब सिध्द होते काय आणि त्यामुळे तक्रारकर्ती नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे काय | -होय- |
02 | काय आदेश? | अंतिम आदेशा नुसार |
कारणे व मिमांसा
मुद्दा क्रं 1 व क्रं 2
07. तक्रारकर्तीचे तक्रारी प्रमाणे तिची विमा पॉलिसी ही अर्धवार्षिक हप्त्याची होती. तिने विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे शाखा कार्यालयात दिनांक-20 डिसेंबर, 2017 रोजी ऑगस्ट-2016 ते जानेवारी-2018 पर्यंत मागील व पुढील हप्ते मिळून एका वेळेत रुपये-10,664/- जमा केलेत. त्यानंतर ती माहे फेब्रुवारी-2018 मध्ये विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे शाखा कार्यालयात गेली असता तेथील शाखा व्यवस्थापकांनी दिनांक-20 डिसेंबर, 2017 रोजी भरलेली रक्कम पॉलिसी अकाऊंट मध्ये जमा झाली नसल्याचे सांगितले व फेब्रुवारी-2018 चे हप्त्याची रक्कम घेण्यास नकार दिला. शाखा व्यवस्थापकांनी या बाबत असे सांगितले की, डिसेंबर-2017 मध्ये भरलेली रक्कम संगणकीय सिस्टीम मध्ये अपडेट झालेली नसल्याने पुढील विमा हप्त्यांची रक्कम संगणक सिस्टीम मध्ये स्विकारल्या जात नाही, त्यामुळे संगणकीय सिस्टीम मध्ये विम्याचे हप्ते अपडेट झाल्या नंतर पुढील विमा हप्त्याची रक्कम भरा असे तिला सांगितले. विरुध्दपक्ष क्रं 1 यांचे निषकाळजीपणामुळे तिला मनी बॅक विमा पॉलिसीपोटी ऑगस्ट-2018 मध्ये मिळणारा रुपये-20,000/- चा परतावा वेळेवर मिळालेला नाही. विरुध्दपक्षांचे बेकायदेशीर कृत्यामुळे तिची विमा पॉलिसी खंडीत झाली म्हणून तिने दिनांक-21.01.2019 रोजी विरुध्दपक्षांना कायदेशी नोटीस पाठवून हप्त्यांची रक्कम कोणताही दंड न आकारता स्विकारुन पॉलिसी नियमित करावी तसेच ऑगस्ट-2018 मध्ये मनी बॅक पॉलिसीपोटी रुपये-20,000/- देण्यात यावे. परंतु विरुध्दपक्षांना सदर नोटीस प्राप्त होऊनही त्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही.
08. विरुध्दपक्ष क्रं 1 ते 3 यांनी संगणकीय सिस्टीमध्ये तांत्रीक बिघाड निर्माण झाला होता ही बाब मान्य केली आणि त्यामुळेच माहे फेब्रुवारी-2018 मध्ये पुढील हप्त्याची रक्कम स्विकारण्यात आली नव्हती. तक्रारकर्तीने डिसेंबर-2017 मध्ये भरलेली रक्कम संगणकीय सिस्टीमध्ये अपडेट झाल्या नंतर विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने ऑगस्ट, 2018 मध्ये मनी बॅक पॉलिसीपोटी परताव्याची रक्कम रुपये-16,378/- आणि त्यावर पिनल इंटरेस्टची रक्कम रुपये-1584/- दिनांक-25.10.2019 रोजी तिचे स्टेट बॅंक ऑफ इंडीयाच्या खाते क्रं-11629240959 मध्ये जमा केलेली आहे. मनी बॅक परताव्याची रक्कम रुपये-20,000/- मधूनच फेब्रुवारी-2018 चे अर्धवार्षिक हप्त्याची रक्कम कपात करुन तिचे बॅंक खात्यात रुपये-16,378/- एवढी रक्कम जमा केलेली आहे. तक्रारकर्तीची विमा पॉलिसी खंडीत झालेली नाही. ऑगस्ट, 2018 च्या मनी बॅक परताव्या मधूनच फेब्रुवारी-2018 च्या अर्धवार्षिक प्रिमीयमची रक्कम कपात केलेली असल्याने तक्रारकर्तीला फेब्रुवारी-2018 चा प्रिमियम भरण्याची आवश्यकता नाही.
09. उपरोक्त नमुद घटनाक्रम पाहता संगणकीय सिस्टीम मधील दोषांमुळे प्रकरण उदभवल्याचे दिसून येते. संगणकीय सिस्टीम मधील दोषामुळे तक्रारकर्तीला मनी बॅक विमा पॉलिसीपोटी ऑगस्ट-2018 मध्ये मिळणारी रक्कम ही दिनांक-25.10.2019 रोजी विलंबाने मिळाली परंतु पिनल इन्टरेस्टसह मिळाली. म्हणजेच तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगात दिनांक-05.08.2019 रोजी दाखल झाल्या नंतर मिळालेली आहे. तसेच फेब्रुवारी-2018 मध्ये तक्रारकर्तीने भरणा करावयाची अर्धवार्षिक विमा हप्त्याची रक्कम सुध्दा विरुध्दपक्ष विमा कंपनीने मनी बॅक परताव्याच्या रकमे मधून कपात करुन वसुल केलेली आहे ही बाब सुध्दा स्पष्ट झालेली आहे. परंतु या प्रकरणात प्रश्न असा निर्माण होतो की, तक्रारकर्तीने विम्याचे हप्त्यापोटी दिनांक-20.12.2017 रोजी विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीचे शाखेत जमा केलेली रक्कम विरुध्दपक्ष विमा कंपनीचे संगणकीय सिस्टीम मध्ये ती फेब्रुवारी-2018 मध्ये पुढील हप्त्याची रक्कम भरण्यास जाई पर्यंत अपडेट झालेली नसल्याने तिला फेबुवारी, 2018 चे विमा हप्त्याची रक्कम तिने यापूर्वी भरलेली रक्कम अपडेट झाल्या शिवाय स्विकारता येत नसल्याचे कारण सांगितले. जवळ जवळ दोन महिन्याचा कालावधी संपल्या नंतर सुध्दा भरलेली रक्कम संगणकीय सिस्टीम मध्ये अपडेट होत नाही ही एक वस्तुस्थिती आहे, संगणकीय सिस्टीम अपडेट न झाल्यामुळे मनी बॅक पॉलिसीपोटी ऑगस्ट, 2018 मध्ये देय परताव्याची रक्कम ऑक्टोंबर-2019 मध्ये व्याजासह तिला मिळाली हे जरी खरे असले तरी सदर रक्कम एक वर्ष दोन महिने उशिरा तिला मिळालेली आहे. संगणकीय सिस्टीम मध्ये येणारा बिघाड हा कोणाच्या हातात नाही मात्र संगणकीय सिस्टीम मध्ये आलेला बिघाड संगणकीय तंत्रज्ञांचे सहाय्याने लवकरात लवकर दुर करावा एवढी आशा संबधित ग्राहक विमा कंपनी कडून करु शकतात. एवढेच नव्हे तर तक्रारकर्तीने नोटीस दिल्या नंतर सुध्दा तिचे नोटीसला साधे उत्तर देण्यात आले नाही वा तिची विमा पॉलिसी खंडीत झालेली नाही, काळजी करण्याचे कारण नाही एवढे सांगून तिला आश्वस्त केले नाही, त्यामुळे आपली विमा पॉलिसी खंडीत झालेली आहे या भितीपोटी तिने प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल केली. जिल्हा ग्राहक आयोगा समोर तक्रार दाखल केल्या नंतर विरुध्दपक्ष विमा कंपनी तर्फे तिला देय असलेली मनी बॅक परताव्याची रक्कम देण्यात आली. यासर्व प्रकारा मध्ये निश्चीतच तक्रारकर्तीला शारिरीक व मानसिक त्रास झाला आणि प्रस्तुत तक्रार जिल्हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल करावी लागली या कारणामुळे आम्ही मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहोत. मुद्दा क्रं 1 चे उत्तर होकारर्थी आल्यामुळे तक्रारकर्तीला मुद्दा क्रं 2 नुसार विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी कडून मानसिक शारिरीक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई रुपये-10,000/- आणि प्रस्तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-5000/- अशा रकमा मंजूर करणे योग्य व न्यायोचित होईल असे जिल्हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
10. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन, आम्ही प्रकरणात खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत-
:: अंतिम आदेश ::
- तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी तर्फे विरुध्दपक्ष क्रं 1 शाखा व्यवस्थापक, शाखा-साकोली, जिल्हा भंडारा यांचे विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्रं 1 विमा कंपनीला आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्तीला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल नुकसान भरपाई म्हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) आणि प्रस्तुत तक्रारीचा रुपये-5000/- (अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) अदा करावेत.
- सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं-1 भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी तर्फे शाखा व्यवस्थापकांनी प्रस्तुत निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांका पासून 30 दिवसांचे आत करावे. विहित मुदतीत आदेशाचे अनुपालन न केल्यास सदर नुकसान भरपाई आणि तक्रारखर्चाची एकूण रक्कम रुपये-15000/- मुदती नंतर पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-6 टक्के दराने व्याजासह येणारी रक्कम तक्रारकर्तीला अदा करण्यास विरुदपक्ष क्रं 1 विमा कंपनी तर्फे शाखा व्यवस्थापक जबाबदार राहतील.
- विरुध्दपक्ष क्रं 2 मार्केटींग मॅनेजर, भारतीय जीवन बिमा निगम नागपूर आणि विरुध्दपक्ष क्रं 3 झोनल मॅनेजर, भरतीय जीवन बिमा निगम मुंबई यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात येते.
(05) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारानां निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(06) उभय पक्षां तर्फे दाखल अतिरिक्त फाईल्स त्यांना-त्यांना परत करण्यात याव्यात.