आदेश पारीत व्‍दाराः श्री. अविनाश वि. प्रभुणे, मा. सदस्‍य.
सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे 1986 चे कलम 12 अन्वये विरुध्‍द पक्षांच्‍या सेवेतील त्रुटिबाबत दाखल केलेली आहे. सदर तक्रारीतील तक्रारकर्त्याचे तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे.
- ‘राष्ट्रीय पेंशन योजना’ सुरु करुन त्‍यात रु.12,000/- जमा केले. एक वर्षानंतर शासनातर्फे किती रक्कम जमा झाली याबाबत माहीती घेण्‍याकरीता तकारकर्ता बॅंकेत गेला असता त्‍याला NSDL ला मेल करुन स्‍टेटमेंट मागवण्‍यास सांगण्‍यात आले, त्‍याप्रमाणे एक वर्षाचे स्‍टेटमेंट तक्रारकर्त्यास देण्‍यांत आले. काही कालांतरानंतर तक्रारकर्त्याने पासबुकमध्‍ये नोंदी घेतल्‍या असता त्याने जमा केलेली रक्‍क्‍म ‘अटल पेंशन योजने’(APY) मध्ये गुंतवण्‍यात आल्‍याचे लक्षात आले. त्‍यानंतर त्याने सदर रक्कम जमा करणे बंद केल्याने तक्रारकर्त्याचे जमा रक्कम ठराविक बॅलन्‍स नसल्‍यामुळे पैसे कटत होते. याबाबत विरुध्‍द पक्षांचे कर्मचा-यास विचारणा केली असता ‘राष्ट्रीय पेंशन योजना’ व ‘अटल पेंशन योजना’, या एकच असल्‍याबाबत खोटी माहीती देण्‍यांत आली. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्‍द पक्षांचे हेड ऑफीस, पूणे यांचेशी संपर्क साधला असता या दोन्ही योजना भिन्‍न असल्याचे सांगण्‍यांत आले तेव्‍हा तक्रारकर्त्याने शाखा व्यवस्‍थापक, भगवान नगर, नागपूर यांचेशी संपर्क साधला असता त्‍यास उडवा-उडवीची उत्‍तरे देण्‍यांत आली. शेवटी या सर्व छळाला कंटाळून तक्रारकर्त्याने सदरची तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करुन विरुध्‍द पक्षाने बेजबाबदारपणे ‘अटल पेंशन योजने’ मध्ये जमा केलेले पैसे ‘राष्ट्रीय पेंशन योजनेत जमा करुन 2015 पासुन मार्केट दराप्रमाणे लाभ देण्याचा आदेश देण्‍यांत यावा. तसेच झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक व आर्थीक त्रसापोटी रु.10,00,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- मिळण्‍याबाबत मागणी केली आहे.
2. विरुध्‍द पक्षाला आयोगातर्फे नोटीसची बजावणी झाली. विरुद्ध पक्षाने लेखी उत्तर दाखल करून प्राथमिक आक्षेप उपस्थित केले. त्यानुसार सन 2015 मधील दाव्या बाबत सन 2020 मध्ये दाखल केलेली तक्रार मुदत बाह्य असल्याचा आक्षेप नोंदविला. तसेच तक्रारकर्त्याचे गार्‍हाणे मुख्यत्वे एन.एस.डी.एल.(National Securities Depository Limited) बद्दल असून ते आवश्यक पक्ष असून देखील तक्रारीत समाविष्ट केले नसल्याने (Non Joinder of Party) प्रस्तुत तक्रार खारीज होण्यास पात्र ठरते. पुढे परिच्छेद निहाय उत्तर देताना राष्ट्रीय पेंशन योजनेत केलेल्या गुंतवणुकीत विरुद्ध पक्षाचा संबंध नसल्याचे व शासनाच्या निर्देशानुसार विरुद्ध पक्ष काम करीत असल्याचे निवेदन दिले. विरुद्ध पक्षाजवळ उपलब्ध असलेली माहिती तक्रारकर्त्यास दिल्याचे व एन एस डी एल कडून पाहिजे असलेली माहिती थेट मागविण्याची तक्रारकर्त्याची जबाबदारी असल्याचे नमूद केले. भारत सरकार, एन एस डी एल व पीएफ आरडीए च्या सुचने नुसार राष्ट्रीय पेंशन योजनेतील (NPS) सर्व खाते ‘अटल पेंशन योजने’(APY) मध्ये परावर्तीत (migrate) करण्यात आली त्यामुळे विरुद्ध पक्षाच्या सेवेत त्रुटी नसल्याचे नमूद केले. तक्रारकर्ता स्वत जागरूक नसल्याचे नमूद करीत त्याच्या चुकीचा फायदा घेत अन्याय पूर्वक फायदा (unjust enrichment) घेण्याचा प्रयत्न करीत असल्याने तक्रार खर्चसह खारीज करण्याची मागणी केली.
3. तक्रारकर्त्याने प्रतीउत्तर दाखल करून तक्रार दाखल करण्याचे कारण सतत घडत असल्याचे नमूद केले. तसेच तक्रारीतिल निवदनाचा पुनरुच्चार केला. विरुध्‍द पक्षाने त्यांच्या दि 15.01.2016 रोजीच्या अंतर्गत निर्देशानुसार राष्ट्रीय पेंशन योजनेतील (NPS) तक्रारकर्त्याचे खाते ‘अटल पेंशन योजने’ (APY) मध्ये परावर्तीत (migrate) करण्याआधी संमती घेणे आवश्यक होते पण तसे न करणे ही विरुध्‍द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी असल्याचे आग्रही निवेदन दिले. विरुध्‍द पक्षाच्या सेवेतील त्रुटी मुळे तक्रारकर्त्यास आर्थिक नुकसान सहन करावे लागल्याने तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर करण्यायोग्य असल्याचे निवेदन दिले.
4. सदर प्रकरण तोंडी युक्‍तीवादाकरीता असता दि.06.10.2022 व 13.10.2022 रोजी दोन्ही पक्षांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकण्‍यांत आला. आयोगाने सदर प्रकरणी दाखल निवेदन व दस्‍तऐवजांचे अवलोकन केले असता त्‍यांचे विचारार्थ काही मुद्दे आणि त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे.
- // नि ष्‍क र्ष // –
5. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवज क्रं 1 नुसार त्याने दि.13.01.2015 रोजी विरुध्‍द पक्षांकडे राष्ट्रीय पेंशन योजने अंतर्गत गुंतवणूक करण्यासाठी रु.12,000/- रक्कम जमा केल्याचे दिसते. भारत सरकारच्या निर्देशानुसार सदर योजना एन.एस.डी.एल.(National Securities Depository Limited) मार्फत राबविली जाते. विरुद्ध पक्ष एग्रीगेटर म्हणून योजनेसंबधी कामकाज बघतात. तक्रारकर्त्याने राष्ट्रीय पेंशन योजने अंतर्गत गुंतवलेली रक्कम त्याची संमती न घेता विरुध्‍द पक्षांने ‘अटल पेंशन योजने मध्ये परावर्तीत (migrate) केल्याने उभयपक्षात वाद उद्भवल्याचे दिसते. तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष यांचे दरम्‍यान ग्राहक व सेवा पुरवठादार असा संबंध असल्याचे स्पष्ट होते. सबब, प्रथमदर्शनी, तक्रार आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात असल्याचे स्पष्ट होते.
6. विरुद्ध पक्षाने लेखी उत्तर दाखल करून दोन प्राथमिक आक्षेप उपस्थित केले त्यामुळे तक्रारीतील इतर मुद्दयाबाबत गुणवत्तेवर निरीक्षणे नोंदविण्या आधी प्राथमिक आक्षेपा बद्दल ऊहापोह करणे आवश्यक ठरते. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवज क्रं 1 नुसार एन.एस.डी.एल.(National Securities Depository Limited) यांनी दि 01.04.2016 रोजीचे (आर्थिक वर्षे एप्रिल 2015 ते मार्च 2016) तक्रारकर्त्याच्या खात्याचे विवरण (Statement) दिल्याचे दिसते. प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारकर्त्याने विरुद्ध पक्षास दि 08.07.2016 रोजी पाठविलेल्या पत्रांनुसार, तक्रार दस्तऐवज क्रं 2, विरुध्‍द पक्षांने राष्ट्रीय पेंशन योजने मधील खाते ‘अटल पेंशन योजने मध्ये परावर्तीत (migrate) केल्याची वस्तुस्थिती तक्रारकर्त्यास माहीत झाल्याचे स्पष्ट दिसते. तक्रारकर्त्याने वरील पत्रात त्याबाबत कुठलाही आक्षेप नोंदविल्याचे दिसत नाही उलट राष्ट्रीय पेंशन योजना खात्याचे विवरण (Statement) मागणी केल्याचे दिसते. तक्रारकर्त्यास राष्ट्रीय पेंशन योजने मधील खाते ‘अटल पेंशन योजने मध्ये परावर्तीत (migrate) केल्याबद्दल अथवा खाते विवरण न दिल्याबद्दल जर 08.07.2016 पासून आक्षेप होता तर तक्रार दाखल करण्याचे कारण सुरू झाल्यापासून (Cause of Action), पत्र दि 08.07.2016, ग्रा.सं.कायदा 1986, 24 ए नुसार असलेल्या 2 वर्षाच्या काल मर्यादेत, दि 07.07.2018, तक्रार दाखल करणे आवश्यक होते. तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार दि 27.12.2019 रोजी, जवळपास 17 महिन्याच्या विलंबा नंतर दाखल केल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने सदर विलंबाबाबत स्पष्टीकरण दिलेले नाही अथवा विलंब माफ करण्याचा अर्ज देखील दाखल केला नाही. मा सर्वोच्च न्यायालयाने State Bank of India v/s M/s. B.S. Agricultural Industries (I), CIVIL APPEAL NO. 2067 OF 2002 Decided On, 20 March 2009, या प्रकरणी ग्रा.सं.कायदा 1986, 24 ए मधील तरतुदीं बाबत नोंदविलेले खालील निरीक्षणे प्रस्तुत प्रकरणी देखील लागू असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
8. It would be seen from the aforesaid provision that it is peremptory in nature and requires consumer forum to see before it admits the complaint that it has been filed within two years from the date of accrual of cause of action. The consumer forum, however, for the reasons to be recorded in writing may condone the delay in filing the complaint if sufficient cause is shown. The expression, shall not admit a complaint' occurring in Section 24A is sort of a legislative command to the consumer forum to examine on its own whether the complaint has been filed within limitation period prescribed thereunder. As a matter of law, the consumer forum must deal with the complaint on merits only if the complaint has been filed within two years from the date of accrual of cause of action and if beyond the said period, the sufficient cause has been shown and delay condoned for the reasons recorded in writing. In other words, it is the duty of the consumer forum to take notice of Section 24A and give effect to it. If the complaint is barred by time and yet, the consumer forum decides the complaint on merits, the forum would be committing an illegality and, therefore, the aggrieved party would be entitled to have such order set aside.
12. In so far as the present case is concerned, at the first available opportunity in the written statement itself the Bank raised the plea that the complaint was barred by limitation. However, the objection with regard to limitation went unnoticed by all the three fora, namely, District Forum, State Commission and National Commission. Since the question relating to limitation goes to the root of the matter and may render the order illegal, we would now see whether the complaint was filed within time i.e., within two years of accrual of cause of action.
येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की तक्रारकर्त्याने विरुद्ध पक्षास दि. 08.07.2016 रोजी प्रथम पत्र पाठविल्यानंतर जवळपास 34 महिन्यांनी दि 22.05.2019 रोजी एन.एस.डी.एल.ला ईमेल पाठवून वर्षे 2016,17,18 खात्याचे विवरण (Statement) मागणी केल्याचे दिसते पण खाते परावर्तीत केल्याबद्दल तक्रार/आक्षेप नोंदविल्याचे दिसत नाही. तसेच जवळपास 36 महिन्यांनी दि 23.07.2019 रोजी विरुद्ध पक्षास ईमेल पाठवून खाते परावर्तीत केल्याबाबत तक्रार केल्याचे दिसते. कायदेमान्य स्थिति नुसार विरुद्ध पक्षासोबत केवळ पत्र व्यवहार केल्याने तक्रार दाखल करण्याची कालमर्यादा (Limitation) वाढविता येत नाही.
वरील सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करता प्रस्तुत तक्रार मुदतबाह्य (Time Barred) असल्याचा विरुद्ध पक्षाचा आक्षेप मान्य करण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
7. विरुद्ध पक्षाने घेतलेल्या दुसर्‍या प्राथमिक आक्षेपा नुसार तक्रारकर्त्याने एन.एस.डी.एल. आवश्यक पक्ष असून देखील तक्रारीत समाविष्ट केले नसल्याने (Non Joinder of Party) प्रस्तुत तक्रार खारीज करण्याची मागणी केली. तक्रारकर्त्याची तक्रारीतील मागणीचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्याच्या खात्यातील ‘अटल पेंशन योजने मध्ये परावर्तीत (migrate) केलेली रक्कम परत राष्ट्रीय पेंशन योजने जमा करण्याचा व सन 2015 पासून मार्केट दराप्रमाणे लाभ देण्याचा आदेश पारित करण्याची विनंती केल्याचे दिसते. येथे विशेष नोंद घेण्यात येते की विरुद्ध पक्ष हे केवळ एग्रीगेटर म्हणून योजनेसंबधी कामकाज बघतात आणि तक्रारकर्त्याने राष्ट्रीय पेंशन योजने अंतर्गत गुंतवलेली रक्कम ही एन.एस.डी.एल.(National Securities Depository Limited) यांच्याकडे जमा होते. भारत सरकारच्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय पेंशन योजना एन.एस.डी.एल.मार्फत राबविली जाते. तक्रारकर्त्याची मागणी गुणवत्तेवर विचारात घेऊन जर आदेश द्यायचे असतील तर सध्याच्या विरुद्धपक्षाची योजनेबाबत असलेली जबाबदारी बघता तसे आदेश देता येणार नाहीत उलट एन.एस.डी.एल. हे आवश्यक पक्ष (Necessary Party) ठरतात. विरुद्ध पक्षाचे लेखी उत्तर मिळाल्यानंतर तक्रार प्रलंबित असताना तक्रारकर्त्याने त्यांना तक्रारीत समाविष्ट करण्याबाबत कुठलीही कारवाई केली नाही. तक्रारकर्त्याने एन.एस.डी.एल ला आवश्यक पक्ष असून देखील तक्रारीत समाविष्ट केले नसल्याने त्यांचेविरुद्ध कुठलेही आदेश पारित करता येणार नाहीत. सबब, प्रस्तुत तक्रार आवश्यक पक्ष (necessary Party) समाविष्ट केले नसल्याने (Non Joinder of Party) खारीज करण्याची विरुद्ध पक्षांची मागणी मान्य करण्यायोग्य असल्याचे आयोगाचे मत आहे.
8. विरुद्ध पक्षाने घेतलेले दोन्ही प्राथमिक आक्षेप मान्य करण्यायोग्य असल्याने तक्रारीत उपस्थित केलेल्या इतर मुद्द्याबाबत गुणवत्तेवर ऊहापोह करणे आवश्यक नसल्याचे आयोगाचे मत आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्या शिवाय आयोगासमोर पर्याय नसल्याचे आयोगाचे मत आहे. सबब, तक्रार खारीज करण्यात येते.
- // अंतिम आदेश // –
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीत करण्‍यांत येते.
2) खर्चाबाबत कुठलेही आदेश नाही.
3) आदेशाची छायांकीत प्रत दोन्ही पक्षांना निशुल्‍क देण्‍यांत यावी.
