ग्राहक तक्रार क्र. 04/2014
अर्ज दाखल तारीख : 04/01/2014
अर्ज निकाल तारीख: 23/01/2015
कालावधी: 01 वर्षे 00 महिने 20 दिवस
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद
1) प्रभाकर व्यंकटराव नळदुर्गकर,
वय.82 वर्षे, धंदा- काही नाही,
रा.प्रतिभा निवास,27/604 आनंद नगर,
उस्मानाबाद, ता. जि.उस्मानाबाद. ....तक्रारदार
वि रु ध्द
1) शाखा व्यवस्थापक,
बँक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा- आनंद नगर,
भानु नगर, येडशी रोड, उस्मानाबाद.
2) शाखा व्यवस्थापक,
बँक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा-धनकवडी,
हत्ती चौक, धनकवडी पुणे-411043. ..विरुध्द पक्षकार
कोरम : 1) मा.श्री.एम.व्ही.कुलकर्णी, अध्यक्ष.
2) मा.श्रीमती विदयुलता जे.दलभंजन. सदस्या.
3) मा.श्री.मुकुंद बी.सस्ते, सदस्य.
तक्रारदारातर्फे विधीज्ञ : श्री.ए.पी.फडकूले.
विरुध्द पक्षकार क्र.1 तर्फे तर्फे विधीज्ञ : श्री.के.डी.लाखे.
विरुध्द पक्षकार क्र.2 तर्फे तर्फे विधीज्ञ : नो से आदेश पारीत.
न्यायनिर्णय
मा.सदस्य श्री.मुकुंद बी.सस्ते यांचे व्दारा:
1) तक्रारदाराच्या तक्रारी अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे :
तक्रारकर्ता (तक) हे उस्मानाबाद येथील रहीवाशी असून जेष्ठ नागरीक असून तसेच विरुध्द पक्षकार (विप) चे ग्राहक आहेत. त्यांचे विप क्र.1 कडे बचत खाते असून त्याचा क्रमांक 20158372287 असा आहे. त्यांनी त्यांच्या नातेवाईक असलेले माणिकराव चिनगुंडे एन्टरप्रायजेस यांच्या विप क्र.2 कडे असलेल्या खात्या संदर्भात तक्रार केली आहे. चिनगुंढे एन्टरप्रायजेस यांनी विप क्र.2 कडून प्रंतप्रधान रोजगार योजना या अंतर्गत रु.1,00,000/- चे जे कर्ज घेतलेले होते त्यासाठी तक ने हमी घेतली होती. सदरची हमी घेण्याबाबत दि.24/10/2006 रोजी पत्र दिलेले होते. या पत्रामध्ये स्पष्टपणे असे नमुद केले होते की, सदरची हमी ही केवळ रक्कम रुपये एक लाख च्या हददीपर्यंतचे होती व आहे व या कर्जास माझी मुदतठेव पावती तारण राहील असे कळविले होते. रक्कम रुपये एक लाखा शिवाय जी काही देय रक्कम श्री. चिनगुंडे यांना देय असे ती बँकेच्या नियमानुसार चिनगुंडे यांच्याकडून वसुल करण्याबाबत स्पष्ट उल्लेख केलेला होता व सदर मुदत ठेव पावतीची मुदत संपल्यानंतर मिळणारे व्याज तक स देण्याबाबत सांगितले होते. सदर कर्ज थकीत राहिल्यास विप ने इतर पध्दतीने वसुल करावे व सरते शेवटी कर्ज खातेमध्ये अनियमितता आढळल्यास तक ला ताबडतोब कळवावे असे पत्र देवून ठेव पावती आनंद नगर, उस्मानाबाद शाखेमार्फत धनकवडी शाखा पुणे येथे पाठवली होती.
2) विप क्र. 2 यांनी तकला पाठविलेले दि.20/03/2010 व 25/03/2010 रोजीचे पत्र मिळाले व त्यामध्ये नमुद केलेले आहे की, श्री. चिनगुंडे यांचे कर्ज खाते नियमित नाही व तुम्ही ते नियमित करा व चिनगुंडे यांचा बदलेला पत्ता कळवा. या पत्राच्या अनुषंगाने तक ने दि.14/05/2010 रोजी विप क्र.2 यास पत्र लिहिले व सदर पत्राची रितसर पोहच घेतली, त्यामध्ये असे स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे की, श्री. चिनगुंडे यांच्या कर्जास हमी म्हणून मुदतठेव पावती ठेवली आहे व त्या कर्जास फक्त रक्कम रुपये एक लाख रुपयाची हमी तक ने घेतलेली आहे. त्याप्रमाणे तक ने श्री. चिनगुंडे एन्टरप्रायझेस यांच्या कर्ज खात्यात रक्कम जमा करण्यासाठी रक्कम रुपये एक लाख चा चेक नं.40033 पाठविला होता व सदर चेक कर्ज खात्यात जमा करुन माझी मुदतठेव पावती आनंद नगर शाखा उस्मानाबाद येथे परत पाठवावी, जेणे करुन ती अर्जदारास परत मिळेल असे स्पष्ट नमुद केले होते असे तक चे म्हणणे आहे. तक ने तारण ठेवलेली मुदत ठेव पावती विप क्र.2 यांनी विप क्र.1 कडे पाठवली व ती तक ला मिळाली. विप क्र.2 यांनी बेकायदेशीपणे तकच्या परवानगीशिवाय व संमतीशिवाय अचानकपणे त्यांच्या बचत खात्यातुन जमा असेलली रकृकम रु.47,293/- दि.15/02/2013 रोजी श्री.चिनगुंडे यांच्या कर्ज खात्यावर परस्पर वर्ग करुन घेतली. विप क्र.2 चे हे कृत्य बेकायदेशीर असुन विप क्र.2 यास बचत खात्यात जमा असलेली रक्कम खतेदाराच्या संमतीशिवाय परस्पर वर्ग करण्याचे कसलेही कयदेशीर हक्क व अधिकार नाहीत व सदरचे कृत्य हे कायदयाचे उल्लेंघन करणारे आहे. सदरची रक्कम वर्ग करतेवेळी तक ला विप क्र.2 यांनी कसलीही कल्पना दिलेली नाही. वास्तविक पाहता दि.29/10/2013 रोजी तक ने विप स ई-मेल व्दारे कळविले की, माझी श्री. चिनगुंडे यांच्या कर्जावरील हमी केवळ एक लाख रुपयापर्यंतची आहे व याशिवाय जी काही रक्कम शिल्लक राहील त्याची जबाबदारी केवळे श्री. चिनगुंडे यांचीच राहील, तक ची कसलीही जबाबदारी राहिलेली नाही. या प्रमाणे दि.14/05/2010 रोज कसल्याही प्रकारचा आक्षेप उपस्थित न करता विप नी श्री. चिनगुंडे यांच्या कर्ज खात्यात तक ची रक्कम वर्ग केली. तक ने तारण दिलेली मुदतठेव पावती वरील रक्कम ही परत दिलेली होती व तक ने असे स्पष्टपणे कळविले होते की, विप नी भविष्यात जामीनदार असल्याचे गृहीत धरुन तक च्या बचत खात्याशी सदर कर्जाबाबत कसलाही व्यवहार करु नये, कारण तक ने हमी दिलेली रक्कम जमा करुन आपली जबाबदारी दि.14/05/2013 रोजी पुर्ण केलेली होती. याशिवाय तक ने यापुर्वीही कर्ज खातेसंबंधीत बँकेच्या हक्कमध्ये कसल्याही प्रकारचे कागदपत्र स्वाक्षरी करुन दिलेल्या नव्हत्या. परंतु तक ने जेव्हा दि.31/10/2013 रोजी विप कडे येऊन रक्कम रु.50,000/- चा चेक रक्कम काढण्याकरीता जमा केला तेव्हा सदरचा चेक वटण्याइतपत रक्कम शिल्लक नसल्याने वटू शकला नाही व याबाबत खात्यावरील रक्कमेची खात्री करुन घेतली असता तक ला सदरची रक्कम त्यांच्या परस्पर रक्कम रु.47,293/- श्री चिनगुंडे यांचे कर्ज खात्यात वर्ग केल्याबाबतची माहिती मिळाली व त्यामुळे तक च्या परस्पर व कसल्याही प्रकारची माहिती न देता खात्यावरील रक्कम कमी झाल्याने सदरचा चेक वटू शकला नाही. म्हणून विप ने सेवेत त्रुटी केली असून विप क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्तिकपणे खात्यातील रक्कम रु.47293/- व्याजासह, नुकसान भरपाईपोटी रु.20,000/- व प्रस्तुतचा तक्रारी अर्जाचा खर्च रु.5,000/- असे एकुण रक्कम रु.72,293/- देण्याचा आदेश व्हावा अशी विनंती केली आहे.
3) सदर प्रकरणासंदर्भात मंचा मार्फत विप यांना नोटीस पाठण्यात आली. विप क्र.1 यांनी दि.05/03/2014 रोजी आपले लेखी म्हणणे दाखल केले.
अर्जदार यांनी स्वत: विप क्र.2 यांचेशी फोनव्दारे संपर्क साधुन चिनगुंडे एन्टरप्रायजेसचे श्री. हिरालाल चिनगुंडे हे अर्जदार याचे परिचयाचे असल्याबबातचे कथन करुन त्यांना रक्कम रु.1,00,000/- चे कॅश क्रेडीट कर्ज मंजूर करणेबाबत सांगून त्याकरीता अर्जदार यांची मुदत ठेव तारण म्हणुन देण्याची संमती दर्शविली. दि.24/10/2006 रोजीचे पत्रातील क्र.4 चे परीच्छेदात अर्जदार यांची जबाबदारी रक्कम रु.1,00,000/- पेक्षा जास्त राहणार नाही असे नोंदविले आहे. परंतु अर्जदार यांनी सदरहु परिच्छेदामध्ये पुढे असे ही नमुद केले की, सदरहु कर्जखाते थकीत झाल्यास सदरहु थकीत रक्कम विप यांचे प्रकियेनुसार अर्जदार यांचेकडून वसुल करणेबाबत कळविले आहे. अर्जदार यांनी दि.24/10/2006 रोजीचे पत्रान्वये केलेल्या विनंती नुसार चिनगुंडे एन्टरप्रायजेस यांना अर्जदार यांचे मुदत ठेवीचे तारणापोटी रक्कम रु.1,00,000/- चे कॅश क्रेडीट कर्ज मंजूर करण्यात आले होते. अर्जदार यांनी केवळ रु.1,00,000/- ची हमी घेतलेली होती हे मान्य नाही. त्यामुळे थकीत रक्कमेची संपुर्ण जबाबदारी अर्जदार यांचेवर होती व आहे. विप यांनी तक यांना देण्यात येणा-या सेवेत कोणतीही त्रुटी नव्हती व नाही. अर्जदार यांना सदरील अर्ज दाखल करणेस कसल्याही प्रकारचे कारण घडलेले नव्हते व नाही. म्हणून सदरची तक्रार रदद होण्यास पात्र आहे असे नमूद केले आहे.
4) सदर प्रकरणात मंचामार्फत विप क्र. 2 यांना नोटीस काढण्यात आली मात्र विप क्र. 2 यांना वारंवार संधी देऊन सुध्दा त्यांनी आपले म्हणणे दाखल केले नसल्याने त्यांच्या विरुध्द नो से चा आदेश करण्यात आला.
5) तक्रारदाराची तक्रार, त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, गैरतक्रारदार यांचे म्हणणे, त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, उभयतांचा लेखी युक्तीवाद इत्यादींचा विचार करता आम्ही निष्कर्षासाठी खालील मुद्ये उपस्थित करीत आहोत. त्यांचे निष्कर्ष खाली दिलेल्या कारणांसाठी देतो.
मुद्ये उत्तरे.
1) तक हा विप यांचा ग्राहक आहे काय ? होय.
2) विप ने तक च्या सेवेत त्रुटी केली आहे का ? होय.
3) तक्रारदार अनुतोषास पात्र आहे काय ? होय.
4) काय आदेश ? शेवटी दिल्याप्रमाणे.
कारणमिमांसा
मुद्दा क्र.1 :
6) तक्रारदार यांचे बचत खाते विप क्र.1 कडे असून तो विप क्र. 2 चा ही खातेदार आहे. ही बाब विप क्र. 1 व 2 ने ही अमान्य केली नसल्याने अर्जदार व विप क्र. 1 व 2 यांच्यात ग्राहक व वित्तीय सेवा पुरवठादार हे नाते कायम होण्यास काहीच अडचण नाही. म्हणून मुददा क्र. 1 चे उत्तर आम्ही होय असे देतो.
मुद्दा क्र. 2 व 3 :
7) तक्रारदार हा विप क्र.2 चा ग्राहक होता/आहे. त्याने त्याच्या परिचयामुळे वैयक्तिक हमीपत्र रु.1 लाखाच्या मर्यादेत देऊन श्री.चिनगुंडे यांना कर्ज देण्याविषयी विप क्र.2 ला सुचित केले ते पत्र दि.24/10/2006 रोजी लिहलेले असून A/C No.760 पावती क्र.AE/2004 0884763 दि.26/10/2006 रक्कम रु.100,000/- अशी नोंद असलेल्या व लिन करण्याविषयी संमती देण्याबाबत आहे. त्यामध्ये लोन हे PMRY या स्कीम मधील असून त्यासाठी Additional working capital म्हणून रु.1,00,000/- C/C म्हणून देण्याविषयीची विनंती आहे. त्यामध्ये संमती ही शर्तीने असून त्यात शर्तीचा उल्लेख स्पष्टपणे आहे. त्यानंतर दि.28/10/2016 रोजी BOM आनंदनगर शाखेने या CDR चे lien Marking केलेबाबत पत्र तक्रारदारास दिले.
8) यानंतर तक्रारदारास विप क्र.2 कडून दि.03/11/2006 ला जे पत्र आले त्यामध्ये विप क्र.2 ने तुमची receipt ही third party security असल्याबाबत म्हंटले असून जर आपण Borrower झालात तर व्याज दर 10 टक्के असेल असा प्रस्ताव देऊन आपली हमी मर्यादा ही एक लाख रुपयापर्यंत असल्याचे मान्य करुन कर्जाबाबतची अनयिमीतता असण्याबाबत असमर्थता दर्शवली आहे.
9) दि.14/05/2010 ला रु.1 लाखाचा चेक हमी पोटी जमा केलेला आढळून येतो त्याची receipt रेकॉर्डवर आहे. दि.23/03/2010 ची विप क्र.2 ची नोटीस तक्रारदारास प्राप्त झाली ती सुध्दा त्यांना सदर कर्जाबाबत Borrower ला सुचित करणेबाबत आहे. त्यामध्ये तक्रारदाराचा उल्लेख जामीनदार म्हणून नाही व नोटीस ही जामीनदारास नाही.
10) दि.15/10/2013 cause of action यामध्ये मात्र रक्कम credit रु.90,000/- ला A/C No.20104897309 ला तक हा जामीनदार असल्याबाबत उल्लेख आहे. याचा अर्थ दि.15/10/2013 पुर्वीचा पत्र व्यवहार पाहीला असता दि.20/03/2010 च्या पत्रास cash credit of amount is staghnt since long असा जो उल्लेख आहे त्यावरुन हे A/C या पुर्वीच थकीत आहे. त्यानंतर 3 वर्ष संपुन गेल्यानंतर बचत खात्यामध्ये FDR चे हस्तांतरीत झालेली रक्कम अचानकपणे Debit करुन Ac मध्ये हस्तांतरीत करणे हा विप क्र.2 चा निष्काळजीपणा असून या विषयी तक्रार करणारे पत्र ई-मेल दि.29/10/2013 व विप क्र.2 ला दिलेले पत्र दि.01/11/2013 चे स्वयंस्पष्ट आहे की तक्रारदारास या संपुर्ण प्रकरणात प्रचंड मानसिक त्रास झाला आहे. बचत खाते मधील रक्कम जी विप ने FDR Realise करुन S.B. A/c मध्ये ट्रान्सफर केली. ती परस्पर तक्रारदाराने दिलेल्या सशर्त हमीच्या आधारावर व ज्या हमीची पुर्तता तक्रारदाराने दि.14/05/2010 लाच केली होती. त्यांनतर असे करणे हे नैसर्गिक न्यायतत्व तसेच Bankingकायदयाच्या, करार कायदा (Indian Contract Act), व ग्राहक कायदा यांचा लिन संदर्भात विचार करतांना पुढील RBI च्या निर्देशातील पुढील संदर्भाचे Banks have a right to exercise lien under section 171 of the Indian Contract Act against the dues from constituents/customers. However, the banks cannot exercise lien over the personal account of a customer on the ground that money was due to the bank in another account where he acts in a different capacity, if there is no agreement to that effect. व तत्वाचे पालन न करणारे आहे. तसेच Limitation कायद्याचाही भंग करणारे आहे. या संपूर्ण प्रकरणात वास्तविक पाहता तक्रारदार प्रस्थापीत कायदयाच्या भाषेत जामीनदार ही नाही परंतु त्याने स्वत: दिलेल्या वायदयाची पुर्तता त्याने केलेली आहे. विप क्र. 1 व 2 ला थकीत कर्जाची वसूल करण्याचा अधिकार असला तरी तो कायदयाच्या चौकशी बाहेर जावून करता येणार नाही व असे करण्याचा प्रयत्न करणे किंवा असे करणे हे ग्राहक संरक्षण कायदयातील कलम सेक्शन 2 (जी) नुसार सेवेतील त्रुटी आहे असे या मंचाचे स्पष्ट आहे. प्रस्तुत प्रकरणात तक ने बचत खात्यामधील रु.47,293/- दि.15/10/2013 रोजी जे चिनगुंडे enterprise च्या C/C खात्यात ट्रान्सफर केले आहे ती कृती बेकायदेशीर आहे. म्हणून तक्रारदाराची तक्रार योग्य असू विप यांनी सेवेत त्रुटी केल्याचे स्पष्ट होते. म्हणून आम्ही मुद्दा क्र.2 व 3 चे उत्तर होकारार्थी देतो व खालीलप्रमाणे आदेश करतो.
आदेश
1) तक्रारदाराची तक्रार मंजूर करण्यात येते.
2) विप क्र. 2 यांनी रक्कम रु.47,293/-(रुपये सत्तेचाळीस हजार दोनशे त्रान्नव फक्त) त्वरीत बचत खातेला फेरनोंद घेऊन तक्रारदारास अदा करावी.
3) विप क्र.1 व 2 ने तक यांना झालेल्या मानसिक त्रासापोटी रु.20,000/- दयावे.
4) विप क्र.1 ने तक यांना दि.29/01/2013 पासून बचत खात्यास असलेल्या दराने रु.47,293/- वर व्याज द्यावे.
5) वरील आदेशाची पुर्तता करुन विप यांनी 45 दिवसात तसा अहवाल मा. मंचासमोर
सादर करावा. सदर कामी उभय पक्षकारांनी मंचासमोर हजर रहावे. सदर आदेशाची
पुर्तता विप यांनी न केल्यास तक्रारदार यांनी सदरबाबत मंचात अर्ज दयावा.
6) उभय पक्षकारांना आदेशाच्या प्रमाणित प्रती निशु:ल्क देण्यात याव्यात.
(श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
अध्यक्ष
(श्री.मुकूंद.बी.सस्ते) (सौ.विदयुलता जे.दलभंजन)
सदस्य सदस्या
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.