(घोषित दि. 30.07.2014 व्‍दारा श्रीमती. माधुरी विश्‍वरुपे, सदस्‍या)

      तक्रारदारांची तक्रार थोडक्‍यात अशी की, तक्रारदार क्रमांक 1 यांनी मौजे हस्‍तेपिंपळगाव ता.जि.जालना येथील जमीन गट क्रमांक 230 क्षेत्र 85 आर या शेतीच्‍या पिकाची मशागत करण्‍यासाठी म्‍हणून सन 1998 मध्‍ये गैरअर्जदार 1 यांचेकडून रुपये 15,000/- चे पिक कर्ज घेतले होते. पिक कर्ज घेतल्‍यानंतर अपूरा पाऊस पडल्‍यामुळे शेतक-यांची शेती नापीक झाली असून कोणतेही उत्‍पन्‍न झाले नाही. शासनाने या सर्व परिस्थितीचा आढावा घेवून सर्व शेतक-यांचे कर्ज माफ केले. परंतू गैरअर्जदार 1 यांनी तक्रारदारांचे नाव कर्ज माफीच्‍या यादीत टाकले नाही. तक्रारदारांनी या संदर्भात चौकशी केली असता त्‍यांचे कर्ज हे गंगाजळीत टाकल्‍यामुळे कर्ज भरण्‍याची आवश्‍यकता नाही असे गैरअर्जदार 1 यांनी सांगितले. परंतू बेबाकी प्रमाणपत्र तसेच बोजा उतरवण्‍यासाठी टाळाटाळ केली. त्‍यामुळे तक्रारदारांनी दिनांक 31.03.2009 रोजी प्रथम अर्ज केला परंतू गैरअर्जदार यांनी कोणतीही दखल घेतली नाही.

      तक्रारदारांनी त्‍यानंतर सन 2010 मध्‍ये गैरअर्जदार 1 यांचेकडे पिक कर्जाची मागणी केली असता पूर्वीच्‍या कर्जाची थकबाकी भरणा केल्‍या शिवाय दूसरे कर्ज मिळणार नाही असे सांगितले. त्‍या प्रमाणे तक्रारदारांनी मार्च 2010 मध्‍ये रुपये 30,000/- प्रत्‍येकी पिक कर्ज व्‍याजासह जमा केले.

      तक्रारदारांनी या संदर्भात लोकशाही दिनी मा.जिल्‍हाधिकारी जालना यांचेकडे दिनांक 29.05.2013 रोजी अर्ज केला असता दिनांक 15.06.2013 रोजी गैरअर्जदार 1 यांना तक्रारीचे निवारण बॅंकेनी नोटीस प्रमाणे 10 दिवसात करण्‍याबाबत आदेश केला. त्‍यानंतर तक्रारदारांना पुन्‍हा अनेकावेळा मा.जिल्‍हाधिकारी जालना यांचेकडे या संदर्भात अर्ज दिला. परंतू जिल्‍हाधिकारी यांनी आदेश देवूनही गैरअर्जदार 1 यांनी दखल घेतली नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे.

      गैरअर्जदार 1 ते 3 यांच्‍या लेखी म्‍हणण्‍यानुसार गैरअर्जदार 1 यांनी तक्रारदारांना दिनांक 15.05.1995 रोजी रुपये 15,000/- एवढया रकमेचे पिक कर्ज मंजूर केले व अदा केले. परंतू तक्रारदारांनी कर्जाच्‍या नियम व अटी प्रमाणे कर्जाची परतफेड केली नाही. गैरअर्जदार यांनी अनेकावेळा कर्ज रकमेची मागणी केली. परंतू सदर कर्जाची वसुली होत नाही असे लक्षात आल्‍यामुळे गैरअर्जदार 1 बॅंकेने नियमाप्रमाणे व रिझर्व बॅंकेच्‍या सुचनेप्रमाणे दिनांक 27.12.2005 रोजी सदर पिक कर्ज रुपये 15,000/- हे “राईट ऑफ” केले. त्‍याबाबतची नोंद बॅंकेजवळ असलेल्‍या कर्ज राईट ऑफ रजिस्‍टरमध्‍ये करण्‍यात आली. त्‍यानंतर गैरअर्जदार बॅंकेने तक्रारदारांच्‍या कर्जाच्‍या परफेडीबाबत मागणी केली नाही. परंतू तक्रारदारांनी स्‍वत: स्‍वखुशीने गैरअर्जदार 1 बॅंकेकडे दिनांक 23.11.2010 रोजी रक्‍कम रुपये 30,000/- कर्ज खात्‍यात जमा केले.

      शासनाच्‍या कर्ज माफीची योजना हि 2009 रोजी आली होती व सदर योजनेसाठी गैरअर्जदार 1 बॅंकेकडे असलेल्‍या थकबाकीदार कर्जदारांच्‍या यादीत तक्रारदारांचे नांव टाकले नव्‍हते. तक्रारदारांचे कर्ज दिनांक 27.12.2005 रोजी राईट ऑफ केले होते व शासनाच्‍या कर्ज माफीच्‍या योजनेमध्‍ये बॅंकेने राईट ऑफ केलेल्‍या थकबाकीदार कर्जदारांची नावे या यादीत समाविष्‍ट करता येणार नाही त्‍यामुळे बॅंकेने तक्रारदारांचे नाव सदर यादीत टाकले नाही.

      गैरअर्जदार 1 बॅंकेने तक्रारदारांना बेबाकी प्रमाणपत्र दिले आहे. सदर प्रमाणपत्राच्‍या आधारे तक्रारदार कुठल्‍याही बॅंकेकडून कर्ज घेवू शकतात.

तक्रारदारांची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, गैरअर्जदार यांचे लेखी म्‍हणणे यांचे सखोल वाचन केले.

तक्रारदारांचे विव्‍दान वकील श्री.एस.बी.मोरे यांचा युक्‍तीवाद ऐकला. गैरअर्जदार क्रमांक 1 ते 3 यांचे विव्‍दान वकील श्री.व्‍ही.जी.चिटणीस यांचा युक्‍तीवाद ऐकला.

तक्रारीतील दाखल कागदपत्रे व युक्‍तीवादानुसार खालील मुद्दे स्‍पष्‍ट होतात.

1. तक्रारदार क्रमांक 1 यांना गैरअर्जदार 1 यांनी सन 1995 मध्‍ये रुपये 15,000/- एवढया रकमेचे पिक कर्ज दिले. तक्रारदारांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार पिक कर्ज घेतल्‍यानंतर पाऊस न पडल्‍यामुळे कोणतेही उत्‍पन्‍न झाले नाही. त्‍यामुळे सन 2009 मध्‍ये शासनाने शेतक-यांचे पिक कर्ज माफ केले. परंतू गैरअर्जदार 1 यांनी तक्रारदारांचे नाव कर्ज माफीच्‍या यादीत शासनाकडे न पाठवता सन 2010 मध्‍ये पिक कर्ज रक्‍कम रुपये 30,000/- ची वसुली केली.
2. गैरअर्जदार 1 ते 3 यांचे म्‍हणण्‍यानुसार तक्रारदारांनी सन 1995 पासून कर्जाची परतफेड केली नाही. रिझर्व्‍ह बॅंकेच्‍या सूचनेप्रमाणे सदर कर्ज दिनांक 27.12.2005 रोजी राईट ऑफ केले. तसेच सन 2009 मधील शासनाच्‍या पिक कर्ज माफी योजनेनुसार शासनाने राईट ऑफ कर्जाच्‍या थकबाकीदारांची नावे कर्ज माफीच्‍या यादीत समाविष्‍ट करता येणार नाहीत असे कळविले होते. त्‍यांचे नाव कर्ज माफीच्‍या यादीत टाकले नाही. तक्रारदारांनी सन 2010 मध्‍ये सदर कर्जाची परतफेड करुन रुपये 30,000/- भरणा केल्‍यानंतर त्‍यांना बॅंकेने बेबाकी प्रमाणपत्र दिले आहे. त्‍यामुळे तक्रारदारांना द्यावयाच्‍या सेवेत कोणत्‍याही प्रकारची कसूरी केली नाही.
3. गैरअर्जदार 1 यांनी दाखल केलेल्‍या ऋण खाता वहीचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांचे पिक कर्ज कराराची कागदपत्रे दिनांक 13.03.1995 (date a document) तसेच कर्ज मंजूर रक्‍कम (Amount Sanctioned) रुपये 15,000/- असल्‍याचे दिसून येते. त्‍यानंतर दिनांक 27.12.2005 रोजी तक्रारदारांच्‍या नावे बाकी रुपये 15,000/- असल्‍याचे दिसून येते. परंतू दिनांक 27.12.2005 रोजी कर्ज राईट ऑफ (Right Off) केल्‍या बाबत खुलासा होत नाही.
4. तक्रारीतील दाखल कागदपत्रानुसार तक्रारदारांचे नंबर 1 पिक कर्ज दिनांक 27.12.2005 रोजी (Right Off) केल्‍याचा पुरावा न्‍याय मंचा समोर नाही. गैरअर्जदार बॅंकेने “पिक कर्ज राईट ऑफ रजिस्‍टर” मध्‍ये नोंद केल्‍याबाबतचा पुरावा दाखल केलेला नाही. त्‍यामुळे तक्रारदारांचे नंबर 1 पिक कर्ज दिनांक 27.12.2005 रोजी राईट ऑफ झाल्‍याचे स्‍पष्‍ट होत नाही. तसेच दिनांक 27.12.2005 रोजी ऋणखाता वहीनुसार रक्‍कम रुपये 15,000/- नामे बाकी दाखवलेली असून तक्रारदार नंबर 1 यांनी मात्र रुपये 30,000/- भरल्‍याचे दिसून येते. तक्रारदारांच्‍या कर्ज खात्‍याचा खाते उतारा (Statement of account) गैरअर्जदार यांनी दाखल केले नाही. त्‍यामुळे तक्रारदार नंबर 1 यांच्‍या कर्ज खात्‍याच्‍या हिशोबा बाबत कोणताही खुलासा होत नाही.
5. त्‍याच प्रमाणे गैरअर्जदार यांनी नमूद केल्‍याप्रमाणे “शासनाच्‍या कर्ज माफीची योजना सन 2009  नुसार बॅंकेने राईट ऑफ केलेल्‍या थकबाकीदार कर्जदाराची नावे सदर यादीमध्‍ये समाविष्‍ट करता येणार नाहीत” याबाबत लेखी पुरावा दाखल नाही. सदरची बाब गैरअर्जदार यांनी फक्‍त लेखी जबाबामध्‍ये नमूद केली आहे.
6. तक्रारदार क्रमांक 1 यांचे कर्ज दिनांक 27.12.2005 रोजी राईट ऑफ झाल्‍याचे तक्रारीत दाखल पुराव्‍यानुसार स्‍पष्‍ट होत नाही. अशा परिस्थितीत तक्रारदार क्रमांक 1 यांचे नाव गैरअर्जदार यांनी कर्ज माफी योजनेच्‍या यादीत समाविष्‍ट करुन शासनाकडे न पाठवल्‍यामुळे तक्रारदारांना कर्ज माफी मिळाली नाही. गैरअर्जदार यांची सदरची कृती सेवेतील त्रुटी आहे असे न्‍याय मंचाचे मत आहे.
7. वरील परिस्थितीत गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांचे नाव शासनाकडे कर्ज माफी योजने अंतर्गत पाठवणे उचित होईल. तसेच गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाई  रुपये 5,000/- देणे न्‍यायोचित हाईल.
8. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना दिलेल्‍या सेवेतील त्रुटीमूळे निश्चितच त्रास सहन करावा लागला तसेच सदरची तक्रार दाखल करावी लागली. त्‍यामुळे गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रासाची रक्‍कम रुपये 2,500/- तक्रारीचा खर्च रुपये 2,500/- देणे योग्‍य होईल असे न्‍याय मंचाचे मत आहे.     

सबब मंच खालील आदेश पारित करत आहे.   

आदेश

1. गैरअर्जदार यांना आदेश देण्‍यात येतो की, तक्रारदार यांचे नाव शासनाच्‍या कर्ज माफी योजनेच्‍या यादीत समाविष्‍ट करुन महाराष्‍ट्र शासनाकडे आदेश मिळाल्‍या पासून 60 दिवसात पाठवावे.
2. गैरअर्जदार यांना आदेश देण्‍यात येतो की, तक्रारदार यांना नुकसान भरपाईची रक्‍कम रुपये 5,000/- मानसिक त्रास रुपये 2,500/-, तक्रारीचा खर्च रुपये 2,500/- एकुण रक्‍कम रुपये 10,000/- (अक्षरी रुपये दहा हजार फक्‍त) आदेश मिळाल्‍या पासून 30 दिवसात द्यावी.
3. वरील रकमा विहित मुदतीत अदा न केल्‍यास 9 टक्‍के व्‍याज दरासहीत द्याव्‍यात.