जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच लातूर यांचे समोर
ग्राहक तक्रार क्रमांक – 183/2013 तक्रार दाखल तारीख – 18/12/2013
निकाल तारीख - 24/02/2015
कालावधी - 01 वर्ष , 02 म. 06 दिवस.
मे. अजिज चील्ली मर्चंट,
प्रो. मोहम्मद हाशम अ. अजिज बागवान,
वय – 32 वर्षे, धंदा – नाही,
रा.भाजी मार्केट, उदगीर,
जि. लातुर, महाराष्ट्र- 413517. ....अर्जदार
विरुध्द
1) शाखा व्यवस्थापक,
बँक ऑफ महाराष्ट्र शाखा-उदगीर,
जि. लातुर, महाराष्ट्र-413517.
2) व्यवस्थापक,
युनायटेड इंडिया इंन्शुरन्स कं.
शिवाजी पुतळया जवळ, अंबेजोगाई रोड,
लातुर महाराष्ट्र – 413512. ..गैरअर्जदार
को र म - श्रीमती ए.जी.सातपुते, अध्यक्षा.
श्री अजय भोसरेकर, सदस्य
श्रीमती रेखा जाधव, सदस्या.
तक्रारदारातर्फे :- अॅड. आय.ए.शेख.
गैरअर्जदार क्र. 2 तर्फे :- अॅड.एस.व्ही.तापडीया.
निकालपत्र
(घोषितव्दारा - श्रीमती ए.जी.सातपुते, मा.अध्यक्षा )
अर्जदार यांनी प्रस्तुतची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 प्रमाणे गैरअर्जदारा विरुध्द दाखल केली आहे.
अर्जदार हा गैरअर्जदार क्र. 1 बँकेचा सी.सी.खाते क्र. 4100 खातेदार आहे व कर्जधारक होता. तर गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी गैरअर्जदार क्र. 2 कडून तक्रार अर्जदार दुकानासाठी कर्जाचे तारखेपासुन प्रतीवर्ष विमा घेत असत व दि. 08/03/2005 ते 07/03/2006 साठी सुध्दा विमा उतरविला होता. तक्रार अर्जदाराने स्वयं रोजगारातून आपली उपजीविका भागविण्यासाठी अर्जदाराने उदगीर येथे अजिज चिल्ली मर्चंट या नावाने मिरचीचे दुकान काढले होते. अर्जदाराची आर्थिक परिस्थिती खराब असल्यामुळे तक्रारदार कर्जासाठी गैरअर्जदार क्र. 1 कडे चौकशी केली असता त्यांनी कॅश क्रेडीटसाठी अर्ज करण्याचे सुचविले. त्यासाठी कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर बँकेकडुन रुपये दोन लाखाचे कर्ज मंजुर करुन दि. 21/11/2001 ला अर्जदाराच्या खात्यात पैसे जमा केले. त्याचा कॅश क्रेडीड कार्ड क्र. 4100 असा आहे. गैरअर्जदार क्र. 2 कडून दुकानाचा विमा पण उतरविला व विमा प्रिमियम रक्कम खात्यातुन कपात केली. तक्रार अर्जदाराने कर्ज रक्कमेची परतफेड नियमीत करत असल्यामुळे कर्जाची मर्यादा दि. 08/04/2005 ते 16/08/2007 रोजी अनुक्रमे एक लाख व तीन लाखाने वाढविले. या सर्व काळात गैरअर्जदार क्र. 2 कडून सदरील दुकानाचा विमा पण उतरवित होते. व विमा प्रिमियम रक्कम खात्यातुन कपात करत होते. त्यानुसार 2008 पर्यंत कर्जाची परतफेड नियमीतपणे केली. परंतु दुकानातील अंदाजे किंमत रुपये सोळा लाखाचा सर्व माल संबंधीत नगर परिषदेचे कर्मचा-यानी चोरुन नेले. याची तक्रार दि. 07/02/2008 रोजी फिर्याद दिली. विमा कंपनीस गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी नेहमीप्रमाणे दुकानाचा विमा अर्ज रितसर अर्जदाराने खाते उतारा मिळावा म्हणून गैरअर्जदाराकडे अनेक वेळा विनंती केली. परंतु उपयोग झाला नाही. गैरअर्जदार क्र. 1 ने अर्जदाराच्या सेवेत त्रुटी केली आहे.दि. 06/09/2010 रोजी वकीला मार्फत कर्ज वसूलीची खाते उतारासहीत नोटीस अर्जदारास दिली. अर्जदाराने दि. 18/09/2010 रोजी त्या नोटीसचे उत्तर सदरच्या नोटिसच्या रक्कमा चुकीच्या आहेत असे दिले. तरीपण अर्जदाराला त्रास देण्याचे हेतूने गैरअर्जदार क्र.1 यांनी तीन वर्षानंतर उदगीर लोक न्यायालयात खोटा वादपुर्ण प्रकरण Prelitigation matter क्र. 01/126/2012-2013 दाखल करुन दि. दि. 22/04/2012 रोजी हजर होण्याची नोटीस पाठविली व कर्ज रक्कम थकीत आहे म्हणून सुध्दा चुकीच्या नोटिसा देत आहेत. म्हणून अर्जदाराने दि. 22/07/2012 रोजी पहिल्या वेळेस खाते उतारा पाहिला असता तक्रारअर्जदाराची चुक नसताना व त्याने वेळेत अर्ज देवून गैरअर्जदार क्र. 1 यास गैरअर्जदार क्र. 2 कडे विमा दावा दाखल करण्याचे सुचविले असताना सुध्दा विम्याचे लाभ खात्यात जमा झालेचे दिसुन आले नाही. म्हणून गैरअर्जदार क्र.1 यांनी एका वर्षासाठी दोन वेळेस मार्च – 2006 व एप्रील - 2006 मध्ये अनुक्रमे 3245 व 2711 खात्यातुन कपात करुन व मनाप्रमाणे खोटे खाते उतारा लिहून ठेवून अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे. तसेच अर्जदार व त्याच्या भावाचे कर्ज घेतेवेळेस दिलेली त्याची व त्याचे भावाचे एकत्रीत मालकीचे खरेदी खत व मालकी हक्काचे सर्व कागदपत्रे तक्रार अर्जदारास परत करणे गैरअर्जदार क्र.1 यावर बंधनकारक असताना ते परत न देवून गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी सेवेतील त्रुटी केली आहे. अर्जदरास दि. 01/10/2013 रोजी नोटीस पाठवून विम्याचा लाभ व अर्जदाराचा झालेला आर्थिक, मानसिक व शारिरीक त्रासाची नुकसान भरपाई व नोटीसीच्या खर्चाची मागणी केली त्याचे उत्तर वकिलांनी दिले नाही. म्हणून गैरअर्जदाराने अर्जदाराच्या सेवेत केलेली त्रुटी आहे. म्हणून मानसिक,शारिरीक त्रासापोटी रु. 10,000/- विम्याचा लाभ रु. 6 लाख घेतलेले जास्तीचा विमा हप्ता रु. 2711/- खर्च रु. 2,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च रु. 5,000/- गैरअर्जदार क्र.1 व 2 यांनी वैयक्तीक किंवा संयुक्तीकरित्या देण्याचे आदेशीत न्यायाचे व गरजेचे आहे.
तक्रारदाराने तक्रारी सोबत कर्ज मंजुर पत्र, नोटीस, नोटीसीचे उत्तर, नोटीस व पोच पावत्या, लोक न्यायालयाची नोटीस, सी.सी.खते क्र. 4100 चा उतारा, विमा कवर नोट, अर्ज, प्रथम खबर इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
गैरअर्जदाराने आपले म्हणणे न्यायमंचात दाखल केलेले आहे. अर्जदाराच्या तक्रारीनुसार त्यास दि. 2008 रोजी तोटा झालेला आहे. व त्याचा पॉलीसीचा पिरीयड हा दि. 08/03/2005 ते 07/03/2006 असा आहे. तसेच अर्जदाराने पाठविलेली नोटीस दि. 01/10/2013 ची विमा कंपनीने घेतलेली नाही. तसेच अजीज चिल्ली मर्चंट या दुकानाचा विमा काढलेला असून त्याचा कालावधी दि. 08/03/2005 ते 07/03/2006 असा आहे. तसेच गैरअर्जदार क्र. 1 ने अर्जदाराचा त्या काळातील विमा हप्ता भरलेला आहे तो सिध्द करावा.
तसेच गैरअर्जदार क्र. 2 च्या म्हणण्यात असेही आले आहे की, अर्जदाराचा जानेवारी 2008 मध्ये नगर पालीकेच्या माणसांनी त्यांच्या दुकानाचा 16 लाखाचा माल घेवून गेले व त्याची तक्रार पोलीस स्टेशनला दि. 07/02/2008 रोजी दिली. ही बाब देखील सिध्द करावी. तसेच सदरची गैरअर्जदारांनी दि. 01/10/2013 रोजी नोटीस पाठवलेली घेतली नाही. म्हणून तुम्ही ती नोटीस का घेतली नाही हे विचारने किंवा ती नोटीस घेणे ही काही बंधन नाही. म्हणून अर्जदाराने ही बाब सिध्द करु शकला नसल्यामुळे सदरचा अर्ज फेटाळण्यात यावा.
गैरअर्जदार क्र. 1 ला दि. 04/10/2013 रोजी नोटीस प्राप्त झाली मात्र गैरअर्जदार क्र. 1 हजर झाला नाही.
मुद्दे उत्तरे
- अर्जदार हा गैरअर्जदाराचा ग्राहक आहे काय ? होय
- गैरअर्जदाराने अर्जदाराच्या सेवेत त्रूटी केली आहे काय ? नाही
- अर्जदार अनुतोष मिळण्यास पात्र आहे काय ? नाही
- काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होय असून अर्जदार हा गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 चा ग्राहक आहे. हे त्याने दाखल केलेल्या लोकन्यायालयाच्या नोटीस व इंन्शुरन्स पेपर्स वरुन सिध्द होते.
मुद्दा क्र. 2 चे उत्तर नाही असून अर्जदाराने सदर बँकेकडे कर्ज घेतले होते. गैरअर्जदार क्र. 2 कडे 6 लाखाचा विमा काढला होता. ही बाब सत्य असून त्याचा कालावधी दि. 08/03/2005 ते 07/03/2006 असा आहे. सदर कालावधी मधील पॉलीसीची मागणी अर्जदार हा आता म्हणजे 2013 मध्ये कस काय करु शकतो हे कळत नाही. त्याच्या म्हणण्यानुसार दि. 07/02/2008 रोजी नगर परिषदेच्या लोकांनी माझे बंद दुकान कुलुप तोडून जेसीबी व ट्रॅक्टरच्या साहाय्याने माझे दुकान तोडले. माझ्या दुकानात लाल मिरची रु. 6,00,000/- व लसून रु. 3,00,000/-, हळद रु. 30,000/-, मि.पावडर 65,000/- तसेच दुकानातील इतर लोखंडी साहित्य असा एकूण जवळपास रुपये सोळा लाखाचे सामानाचे नुकसान केले सदर माझे दुकान भाजी मार्केट येथे आहे. नगर परिषदेने कसलीही नोटीस न देता माझे दुकान तोडले व वर नमुद रक्कमेचे नुकसान केले तरीही नुकसान भरपाई देण्याची कृपा करावी. असा अर्ज बँक ऑफ महाराष्ट्र, उदगीर शाखाधिका-यास लिहिलेला अर्ज आहे. त्यानंतर दि. 25/03/2008 रोजी पोलिस निरीक्षक, पोलीस ठाणे उदगीर जि. लातुर येथेही अर्ज दिला. तयाचा विषय असा भाजी मंडी उदगीर मधील आमची दुकाने विना नोटीस देवून दुकाने पाडून दुकानातील सर्व सामान तुटुन बेकायदेशीर दहशत निर्माण करुन आमचे मोठे नुकसान केल्याने नुकसान भरपाई संबंधीत विरुध्द गुन्हा नोंदविणे बाबत असा आहे. व यावर आवक लिपिक दि. 28/03/2008 रोजीची सही आहे. सदर केसमध्ये अर्जदार हा गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 चा ग्राहक होत असला तरी अर्जदार हा सदरची घटना सिध्द करु शकला नाही. त्याचे म्हणणे दि. 16,000/- चे नुकसान झाले आहे. व तो विमा कंपनी रु. 6,00,000/- मागत आहे. तसेच पोलीस स्टेशनला जो अर्ज दिला त्याबाबत कोणताही एफ. आय. आर नगर पालिके विरुध्द आजपर्यंत झालेला नाही. म्हणजेच सदरची मालाची नासधुस ही बाब अर्जदार सिध्द करु शकला नाही. तसेच तो गैरअर्जदार क्र. 1 चे पैसे कर्जाऊ घेतलेले देणे बाकी असल्याची नोटिस अर्जदारास पाठवलेली आहे. म्हणजेच गैरअर्जदार क्र. 1 चा थकबाकीदार रु. 9,23,720/- चे देणे आहे. असे असताना त्याला लोकन्यायालयाची नोटीस दि. 03/09/2012 ची आली म्हणून त्याने न्यायमंचात येवून गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 चा मी ग्राहक आहे. व त्यांनी चुकीचे खाते उतारा देवून त्यांची बाकी काढत आहे. हे म्हणणे अर्जदाराचे या न्यायमंचास पटत नाही. तसेच जेव्हा अर्जदार हा थकबाकीदार आहे हे दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाकडुन नोटीस येते व त्यावेळेस अर्जदार ग्राहक मंचाकडे धाव घेतो व मी गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 चा ग्राहक होतो व माझा विमा दि. 08/03/2005 ते 07/03/2006 या काळात काढलेला आहे. त्यामुळे मला नुकसान भरपाई दयावी हे म्हणणे चुकीचे आहे. त्यासाठी त्याला आपले बँकेतील खाते उतारे तसेच विमा पॉलीसीचा वाढीव हप्ता भरुन नंतर ग्राहक मंचात येणे योग्य झाले असते स्वत: अर्जदारच स्वच्छ हाताने आला नसल्यामुळे अर्जदाराचा अर्ज फेटाळण्यात येत आहे.
सबब हे न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करत आहे.
आदेश
1) अर्जदाराची तक्रार रद्द करण्यात येत आहे.
2) खर्चाबाबत काही आदेश नाही.