जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
ग्राहक तक्रार क्रमांक : 162/2017.
तक्रार दाखल दिनांक : 11/07/2017.
तक्रार आदेश दिनांक : 11/09/2017. निकाल कालावधी: 00 वर्षे 02 महिने 01 दिवस
अरुण पि. भिमराव पटाडे, वय 58 वर्षे, व्यवसाय : शेती
व गुत्तेदारी, रा. बेंबळी, ता.जि. उस्मानाबाद. तक्रारकर्ता
विरुध्द
शाखाधिकारी, बँक ऑफ महाराष्ट्र,
156, मारवाडी गल्ली, उस्मानाबाद. विरुध्द पक्ष
गणपुर्ती :- श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी, अध्यक्ष
श्री. मुकूंद बी. सस्ते, सदस्य
तक्रारकर्ता यांचेतर्फे विधिज्ञ : ए.ए. पाथरुडकर
विरुध्द पक्ष अनुपस्थित
न्यायनिर्णय
श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी, अध्यक्ष यांचे द्वारा :-
1. तक्रारकर्ता यांचेद्वारे उपस्थित वादविषय थोडक्यात असा आहे की, त्यांचे विरुध्द पक्ष यांच्या बँकेमध्ये अनेक वर्षापासून खाते क्र.20140081810 आहे आणि त्यांच्या शेती व गुत्तेदारी व्यवसायामुळे अनेकांशी व्यवहार आहेत. त्यांच्या खात्यामध्ये सी.एल.जी. (C.L.G.) बाबीखाली अनेक रकमा जमा झालेल्या आहेत. त्यापैकी दि.4/12/2009 रोजी धनादेश क्र.000595 नुसार सी.एल.जी. (C.L.G.) बाबीखाली जमा झालेली रक्कम रु.20,160/- विरुध्द पक्ष यांनी दि.30/8/2014 रोजी त्यांच्या पूर्वसंमतीशिवाय कपात केली. तसेच दि.19/4/2017 रोजी रु.7,143/- व्याजासाठी कपात केले. त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना पासबुकामध्ये नोंदी करुन दिल्या नाहीत आणि दि.12/5/2017 रोजी रु.1,080/- भरुन घेऊन खाते उतारा दिलेला आहे. विरुध्द पक्ष यांनी कपात केलेल्या रु.20,160/- व रु.7,143/- रकमेबाबत तक्रारकर्ता यांनी विचारणा केली असता उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली. विरुध्द पक्ष यांनी सेवेमध्ये त्रुटी केल्याचा वादविषय उपस्थित करुन कपात करण्यात आलेली रु.20,160/- व रु.7,143/- व्याजासह परत करण्याचा; तसेच मानसिक व शारीरिक त्रासाकरिता रु.50,000/- व खर्चाकरिता रु.12,000/- देण्याचा विरुध्द पक्ष यांना आदेश करण्यात यावा, अशी विनंती तक्रारकर्ता यांनी केली आहे.
2. नोटीस बजावणी झाल्यानंतर विरुध्द पक्ष हे या जिल्हा मंचापुढे उपस्थित राहिले नाहीत आणि लेखी उत्तर दाखल केले नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरुध्द एकतर्फा चौकशीचे आदेश पारीत करुन सुनावणी पूर्ण करण्यात आली.
3. तक्रारकर्ता यांची तक्रार व अभिलेखावर दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता तक्रारीमध्ये उपस्थित वादविषयाचे निवारणार्थ उपस्थित होणा-या वादमुद्दयांची कारणमीमांसा त्यांच्यापुढे दिलेल्या उत्तराकरिता खालीलप्रमाणे देण्यात येते.
मुद्दे उत्तर
1. विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना द्यावयाच्या सेवेमध्ये
त्रुटी केल्याचे सिध्द होते काय ? होय.
2. तक्रारकर्ता अनुतोषास पात्र आहेत काय ? होय.
3. काय आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
कारणमीमांसा
4. मुद्दा क्र. 1 व 2 :- तक्रारकर्ता यांचे विरुध्द पक्ष यांच्या बँकेमध्ये खाते क्र.20140081810 असल्याचे खाते उता-यावरुन निदर्शनास येते. तक्रारकर्ता यांच्या वादकथनाप्रमाणे दि.4/12/2009 रोजी त्यांच्या खात्यामध्ये धनादेश क्र.000595 नुसार सी.एल.जी. (C.L.G.) बाबीखाली जमा झालेली रक्कम रु.20,160/- दि.30/8/2014 रोजी विरुध्द पक्ष यांनी त्यांच्या पूर्वसंमतीशिवाय कपात केलेली आहे. तसेच दि.19/4/2017 रोजी विरुध्द पक्ष यांनी रु.7,143/- व्याजासाठी कपात केलेले आहेत. तक्रारकर्ता यांचा खाते उतारा पाहता तक्रारकर्ता यांच्या कथनाप्रमाणे वादकथित नोंदी दिसून येतात.
5. विरुध्द पक्ष यांना जिल्हा मंचातर्फे नोटीसची बजावणी झालेली आहे. उचित संधी देऊनही ते जिल्हा मंचापुढे उपस्थित राहिले नाहीत आणि लेखी उत्तर दाखल केले नाही. हे खरे आहे की, तक्रारीतील वादकथने व दाखल कागदपत्रांचे खंडन विरुध्द पक्ष यांनी केलेले नाही. तक्रारकर्ता यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल करण्यापूर्वी विरुध्द पक्ष यांना विधिज्ञांमार्फत नोटीस पाठवलेली आहे. परंतु त्या नोटीसकरिता विरुध्द पक्ष यांनी उत्तर दिलेले नाही, असे दिसते. अशा परिस्थितीत तक्रारकर्ता यांच्या विवादाची विरुध्द पक्ष यांना पूर्वीपासून माहिती असल्याचे व तक्रारीतील वादकथने व तक्रारीपृष्ठयर्थ दाखल कागदपत्रे विरुध्द पक्ष यांना मान्य असल्याचे अनुमान काढणे न्यायोचित आहे.
6. तक्रारकर्ता यांच खाते उता-याचे अवलोकन केले असता दि.4/12/2009 रोजी धनादेश क्र.000595 नुसार सी.एल.जी. (C.L.G.) बाबीखाली त्यांच्या खात्यामध्ये रु.20,160/- जमा करण्यात आलेले आहेत. त्यानंतर विरुध्द पक्ष यांनी दि.30/8/2014 रोजी प्रस्तुत रक्कम कपात करुन घेतलेली आहे. तसेच दि.19/4/2017 रोजी विरुध्द पक्ष यांनी रु.7,143/- व्याजासाठी कपात केलेले आहेत. तक्रारकर्ता यांच्या खात्यामधून वादकथित रक्कम कपात करण्याच्या कार्यवाहीसाठी उचित व संयुक्तिक निवेदन केलेले नाही आणि त्यापृष्ठयर्थ उचित पुरावे केलेले नाहीत. आमच्या मते जी रक्कम धनादेशाद्वारे तक्रारकर्ता यांच्या खात्यामध्ये जमा झालेली आहे, ती रक्कम सबळ कारणाशिवाय कपात करण्याचा विरुध्द पक्ष यांना अधिकार नाही. त्या अनुषंगाने विचार केला असता उचित पुराव्याअभावी विरुध्द पक्ष यांनी रक्कम कपातीबाबत केलेली कार्यवाही अनुचित व असंयुक्तिक वाटते. तक्रारकर्त्याने दि.4/12/2009 रोजी चेक नं.000595 अन्व्ये त्याच्या खात्यात रु.20,160/- जमा झाल्याचे म्हटले आहे. मात्र तो चेक कोणी व कोणत्या बँकेचा दिला, हे स्पष्ट केलेले नाही. नेमकी तेवढीच रक्कम विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या खात्यात नांवे टाकली. त्यानंतर खात्यात उणे-बाकी झाली व त्यामुळे व्याज पण नांवे टाकले. विरुध्द पक्षाने चेकची रक्कम का नांवे टाकली, याचा खुलासा केलेला नाही. पण तक्रारकर्त्याने सुध्दा तो खुलासा केलेला नाही. कदाचित तो चेक तक्रारकर्त्याचे नांवे नसेलही. म्हणून विरुध्द पक्षाने ती रक्कम नांवे टाकली असेल. मात्र हा खुलासा विरुध्द पक्षाने करणे जरुर असताना केलेला नाही व त्यामुळे प्रथमदर्शनी तक्रारकर्त्याचे म्हणणे मान्य करावे लागेल. म्हणून आमच्या मते विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांच्या खात्यातून रक्कम कपात करुन सेवेमध्ये त्रुटी निर्माण केलेली आहे आणि तक्रारकर्ता प्रस्तुत रक्कम व्याजास मिळण्यास पात्र आहेत. अंतिमत: मुद्दा क्र.1 व 2 चे उत्तर होकारार्थी देऊन आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
(1) विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांच्या खात्यामधून कपात केलेली रक्कम रु.20,160/- व व्याज रु.7,143/- तक्रारकर्त्याचे हक्कात वैध चेक असल्यास परत करावी. तसेच प्रस्तुत रकमेवर तक्रार दाखल तारीख 11/7/2017 पासून संपूर्ण रक्कम परत करेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याज द्यावे.
(2) वरीलप्रमाणे रक्कम विरुध्द पक्षाने देणे असल्यास विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना तक्रार खर्चासाठी रु.3,000/- द्यावेत.
(3) उपरोक्त आदेशांची अंमलबजावणी विरुध्द पक्ष यांनी आदेशाच्या प्राप्तीपासून तीस दिवसाचे आत करावी.
(4) उभय पक्षकारांना या आदेशाची प्रथम प्रत नि:शुल्क देण्यात यावी.
(श्री. मुकूंद बी. सस्ते) (श्री. एम.व्ही. कुलकर्णी)
सदस्य अध्यक्ष
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, उस्मानाबाद.
-00-