सिंधुदुर्ग जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र. 16/2013
तक्रार नोंदणी दि. 19/07/2013
निकाल दिनांक 25/07/2013
1) श्री अनिल विठ्ठल ठाकुरदेसाई
वय सु.52 वर्षे, धंदा- शेती,
2) श्री श्रीराम विठ्ठल ठाकुरदेसाई
वय सु.44 वर्षे, धंदा- शेती
दोन्‍ही रा.मु.पो.कुणकवण (बंदरवाडी),
ता.देवगड, जि.सिंधुदुर्ग
अ.क्र.2 स्‍वतःकरिता व अ.क्र.1 तर्फे कुलमुखत्‍यार ... तक्रारदार
विरुध्‍द
शाखा व्‍यवस्‍थापक,
बँक ऑफ महाराष्‍ट्र, शाखा तळेरे,
ता.कणकवली, जि.सिंधुदुर्ग ... विरुध्‍द पक्ष.
गणपूर्तीः-
1) श्री. डी.डी. मडके, अध्‍यक्ष
2) श्रीमती वफा जमशीद खान, सदस्‍या.
3) श्रीमती उल्‍का अंकुश पावसकर, सदस्‍या
तक्रारदारतर्फेः- विधिश्र श्री ए.पी. बर्वे
निकालपत्र
(दि.25/07/2013)
श्री. डी.डी. मडके, अध्‍यक्ष : तक्रारदार हे कर्जमाफी योजनेनुसार पात्र असतांना बँकेने त्‍यांना कर्जमाफी दिली नाही व सेवेत त्रुटी केली म्‍हणून त्‍यांनी प्रस्‍तुत तक्रार दाखल केली आहे.
2) तक्रारदार यांची थोडक्‍यात अशी तक्रार आहे की, त्‍यांनी विरुध्‍द पक्ष बँक ऑफ महाराष्‍ट्र (यापूढे संक्षिप्‍ततेसाठी ‘बँक’ असे संबोधण्‍यात येईल) यांचेकडून दि.10 नोव्‍हेंबर 2005 मध्‍ये रक्‍कम रु.2,00,000/- एवढे जमीन संधारणासाठीचे कृषी मुदत कर्ज घेतले होते. सदर कर्जाची फेड दरसाल रु.60,000/- याप्रमाणे पाच वर्षामध्‍ये करावयाची होती व त्‍यानुसार सदरच्‍या कर्जाचा पहिला हप्‍ता 30/09/2006 रोजी देय्य होता सदरचा कर्ज हप्‍ता तक्रारदार यांनी 23/11/2006 रोजी तक्रारदार यांना विरुध्‍द पक्षाने 2005 चे रक्‍कम रु.1,00,000/- चे कृषी पीक कर्जाची मर्यादा दोन लाख करुन त्‍यातील रक्‍कम रु.60,000/- पीक कर्जाची रक्‍कम दि.23/11/2006 रोजी वळती करुन घेऊन दि.10/11/2005 च्‍या जमीन संधारण कर्जापैकी 30/09/2006 रोजी देय्य असलेली कर्ज परतफेडीची रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाने वसुल केली. कर्जाची मुदत 5 वर्षाची होती व प्रतिवर्षी रु.60,000/- च्‍या हप्‍त्‍याने पाच वर्ष अखेरीस व्‍याजासहीत रु.3,00,000/- विरुध्‍द पक्षाला अदा करावयाची होती. सदरहू कर्जाचा प्रतीवर्षी परतफेडीचा हप्‍ता हा 30 सप्‍टेंबरला देय होता.
3) तक्रारदार यांचेकडून 30 सप्‍टेंबर 2006 चा वरील जमीन संधारणासाठीचा कर्जाचा हप्‍ता दि.23/11/2006 रोजी भरणा करुन घेतल्‍यानंतर पुढील कर्ज फेडीचा हप्‍ता 30 सप्‍टेंबर 2007 रोजी देय्य होता. मात्र तक्रारदार यांची आर्थिक परिस्थिती कर्ज फेडीची नसल्‍याने सदरहू कृषी कर्ज तक्रारदार यांच्‍याकडून 30/09/2007 पासून थकीत होते.
4) तक्रारदार यांनी पुढे असे म्‍हटले आहे की, केंद्र शासनाच्‍या कर्ज माफी योजनेंतर्गत महाराष्‍ट्र शासनाने शासन परिपत्रक क्र.सीसीआर 1408/प्र.क्र.419/2स, दि.29/05/2008 रोजी काढून दि.31/03/2007 पर्यंत कृषी कर्ज वाटप केलेले व दि.31/12/2007 रोजी थकीत झालेले आणि दि.29/02/2008 पर्यंत परतफेड न केलेले कर्ज हे कर्ज माफीस पात्र असल्‍याचे महाराष्‍ट्र शासनाने व केंद्र शासनाने घोषित केलेले होते.
5) तक्रारदार यांनी दि.10/11/2005 रोजी जमीन संधारणासाठी घेतलेले रक्‍कम रु.2,00,000/- चे कृषी मुदत कर्ज दि.23/11/2006 रोजी भरणा केलेला दि.30/09/2006 पर्यंतचा कर्ज हप्‍ता फेडल्‍यानंतर दि.23/11/2006 पासून 30/09/2007 रोजीचा दुसरा हप्‍ता 30/09/2007 रोजी देय्य होता. सदरचा कर्जफेड हप्‍ता हे दि.31/12/2007 अगर 29/02/2008 पर्यंत कर्जाची परतफेड करु न शकल्‍याने सदर कृषी मुदत कर्जाचे विरुध्‍द पक्षाचे थकबाकीदार होते. त्‍यामुळे शासनाच्‍या परिपत्रकानुसार तक्रारदार हे विरुध्‍द पक्षाकडून केंद्र शासनाच्‍या कर्ज माफी योजनेंतर्गत तक्रारदार यांना कर्ज माफी मिळणे क्रमप्राप्‍त होते.
6) तक्रारदार यांनी पुढे म्‍हटले आहे की, दि.29/05/2008 च्‍या परिपत्रकानुसार ते कर्जमाफीस पात्र असतांना बँकेने त्‍यांना कर्जमाफी दिली नाही. त्‍यामुळे त्‍यांनी बँकेस व त्‍यांचे वरिष्‍ठ अधिकारी, गोवा क्षेत्र यांच्‍याकडे लाभ देण्‍याची विनंती केली; परंतु त्‍यांना कर्जमाफी देण्‍यात आली नाही. तसेच बँकेने दिवाणी न्‍यायालयात दावा क्र.52/2012 दाखल करुन सदर रक्‍कम वसुल करण्‍याची कार्यवाही केली आहे.
7) आम्‍ही तक्रारदारतर्फे विधिज्ञ अनिल बर्वे यांचा ऍडमिशन हिअरिंगच्‍यावेळी युक्‍तीवाद ऐकला तसेच सदर तक्रार मुदतीत कशी येऊ शकते ? याबाबत विचारणा केली. अभियोक्‍ता बर्वे यांनी बँकेने दिवाणी दावा दाखल केल्‍याचा दि.16/03/2012 आहे. त्‍यामुळे त्‍या दिवसापासून सदर तक्रार मुदतीत आहे असा युक्‍तीवाद केला.
8) आम्‍ही तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे अवलोकन केले आहे. त्‍यात बँकेने दि.05/12/2008 रोजी तक्रारदारांना पाठविलेल्‍या पत्राची प्रत आहे. त्‍यामध्‍ये बँकेने तक्रारदारांना आपण योजनेच्‍या लाभास पात्र होत नाहीत असे कळवले होते. त्‍यानंतर दि.20/05/2009 रोजीचे पत्राची प्रत आहे. त्‍यातही तक्रारदार कर्जमाफीस पात्र नाहीत असे कळवले आहे. वरील पत्रावरुन तक्रारदार यांनी बँकेने पत्र दिल्‍यानंतर दोन वर्षाच्‍या आत तक्रार दाखल करणे गरजेचे होते. तसेच बँकेने तक्रारदारांविरुध्‍द दावा दाखल केल्‍यामुळे तक्रारीस कारण घडले, हा ऍड. बर्वे यांचा युक्‍तीवाद मान्‍य करता येणार नाही कारण बँकेने 05/12/2008 रोजी स्‍पष्‍ट शब्‍दात ते कर्जमाफीस पात्र नाहीत असे कळवले होते.
9) मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालय, मा.राष्‍ट्रीय आयोग यांनी अनेक न्‍यायीक न्‍यायनिवाडयांमध्‍ये स‍तत पत्रव्‍यवहार केल्‍यामुळे मुदत वाढवली जाऊ शकत नाही तसेच ग्राहक मंचाने तक्रार मुदतीत असेल तरच ती दाखल करुन घ्‍यावी, असे स्‍पष्‍ट केले आहे. यासंदर्भात आम्‍ही मा.राष्‍ट्रीय आयोग, नवी दिल्‍ली यांनी AMBE RICE MILL V/S ORIENTAL INSURANCE CO. IV (2012) CPJ 343 या न्‍यायीक दृष्‍टांताचा आधार घेत आहोत. त्‍यात मा. आयोगाने पुढीलप्रमाणे तत्‍व विषद केले आहे.
Section 24-A of the Consumer Protection Act, 1986, deals with such situation and the same is reproduced as under ;
“24-A. Limitation period :- (1) The District Forum, the State Commission or the National Commission shall not admit a complaint unless it is filed within two years from the date on which the cause of action has arisen.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) a complaint may be entertained after the period specified in sub-section (1), if the complainant satisfies the District Forum, the State Commission or the National Commission, as the case may be, that he had sufficient cause for not filing the complaint within such period.
Provided that no such complaint shall be entertained unless the National Commission, the State Commission or the District Forum, as the case may be, records its reasons for condoning such delay.”
16. The above provision is clearly peremptory in nature requiring the Consumer Fora to see at the time of entertaining the complaint, whether it has been filed within the stipulated period of two years from the date of cause of action.
17. Hon’ble Apex Court in case of Kandimalla Raghavaiah & Co. versus National Insurance Co. Ltd. and another, 2009 CTJ 951 (Supreme Court) (CP) took view of the observations made in case State Bank of India vs. B.S. Agricultural Industries, 2009 CTJ 481 (SC) (CP) = JT 2009 (4) SC 191, as under:-
“12. Recently, in State Bank of India Vs. B.S. Agricultural Industries, 2009 CTJ 481 (SC) (CP) = JT 2009 (4) SC 191, this Court, while dealing with the same provision, has held;
8. It would be seen from the aforesaid provision that it is peremptory in nature and requires consumer forum to see before it admits the complaint that it has been filed within two years from the date of accrual of cause of action. The consumer forum, however, for the reasons to be recorded in writing may condone the delay in filing the complaint if sufficient cause is shown. The expression, ‘shall not admit a complaint’ occurring in Section 24A is sort of a legislative command to the consumer forum to examine on its own whether the complaint has been filed within limitation period prescribed thereunder. As a matter of law, the consumer forum must deal with the complaint on merits only if the complaint has been filed within two years from the date of accrual of cause of action and if beyond the said period, the sufficient cause has been shown and delay condoned for the reasons recorded in writing. In other words, it is the duty of the consumer forum to take notice of Section 24A and give effect to it. If the complaint is barred by time and yet, the consumer forum decides the complaint on merits, the forum would be committing an illegality and, therefore, the aggrieved party would be entitled to have such order set aside.”
18. Now coming to the plea of learned counsel for the petitioner that cause action will arise from the date of service of the legal notice dated 15.3.2010.
19. This plea is of no help to the petitioner as it is well settled that by serving the legal notice or by making representation, the period of limitation cannot be extended by the petitioner. In this context, reference can be made to Kandimalla Raghavaiah & Co. (supra) in which it has been held; “By no stretch of imagination, it can be said that Insurance Company’s reply dated 21st March, 1996 to the legal notice dated 4th January, 1996, declining to issue the forms for preferring a claim after a lapse of more than four years of the date of fire, resulted in extending the period of limitation for the purpose of Section 24A of the Act. We have no hesitation in holding that the complaint filed on 24th October, 1997 and that too without an application for condonation of delay was manifestly barred by limitation and the Commission was justified in dismissing it on that short ground.”
20. Thus, the complaint filed by the petitioner before the District Forum was barred by limitation and no application for condonation of delay was filed alongwith the complaint. Under these circumstances, District Forum rightly dismissed the complaint, being barred by limitation.
10) वरील निवाडयाचा सखोल अभ्‍यास करुन तक्रारदार यांचा अर्ज मुदतीत नाही, विलंब माफीसाठी त्‍यांचा अर्ज नाही याचा विचार करता, आम्‍ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत.
तक्रारदार यांनी दाखल केलेली तक्रार मुदतीत नसल्‍याने अस्‍वीकृत करण्‍यात येत आहे.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 25/07/2013
Sd/- sd/- sd/-
(वफा जमशीद खान) (डी. डी. मडके) (उल्‍का अंकुश पावसकर(गावकर)
सदस्‍या, अध्‍यक्ष, सदस्‍या,
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
