(मंचाचे निर्णयान्‍वये, रोझा फुलचंद्र खोब्रागडे, अध्‍यक्षा (प्र.))
तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार विरुध्‍द पक्षाविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अन्‍वये दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्‍यात येणे प्रमाणे. तक्रारकर्ता हा गडचिरोली येथील रहीवासी असुन शासकिय नोकरीत आहे. तसेच विरुध्‍द पक्ष ही बँक असुन गरजू लाभार्थ्‍यांना बँकेच्‍या अटी व शर्तींनुसार कर्ज पुरवठा करीत असते. तक्रारकर्त्‍यास काही कौटुंबीक अडचण भासल्‍यामुळे त्‍यांनी बँकेकडून वैयक्तिक कर्ज रु.50,000/- ची उचल केली होती. तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले आहे की, त्‍याने कर्जापोटी काही हप्‍त्‍यांचा नियमीतपणे भरणा केला आहे, परंतू काही अडचणीस्‍तव पुढील हप्‍ते भरण्‍यांस असमर्थ राहीला त्यामुळे विरुध्‍द पक्ष बँकेची तक्रारकर्त्‍यावर कर्जाची रक्‍कम रु.95,474/- थकीत राहीली. त्‍यानुसार तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष यांच्‍यात दि.08.08.2015 रोजीचे महालोक अदालतीमध्‍ये दोन्‍ही पक्षात तडजोड होऊन रु.32,500/- बँकेत भरुन कर्ज वसुली बंद करण्‍याचे ठरते व त्‍यानुसार तक्रारकर्त्‍याने रु.2,500/- विरुध्‍द पक्ष बँकेकडे जमा केले व उर्वरित रक्‍कम रु,30,000/- प्रत्‍येकी रु.5,000/- प्रमरणे सहा महिन्‍यात देण्‍याची ठरले. तक्रारकर्त्‍याने नमुद केले आहे की, त्‍याने विरुध्‍द पक्ष बँकेकडे गहाण ठेवलेल्‍या त्याचे एल.आय.सी. पॉलिसीची रक्‍कम रु.12,339/- खात्‍यात दि.22.01.2016 जमा करण्‍यात आलेली आहे.
2. तक्रारकर्त्‍याने पुढे असे नमुद केले आहे की, दि.08.08.2015 रोजीचे महालोक अदालतीमधील तडजोडीनुसार उर्वरित रक्‍कम रु.30,000/- दरमहा रु.5,000/- चे सहा हप्‍त्‍यांमध्‍ये भरलेली असुन त्‍याबाबत विरुध्‍द पक्षाने दि.03.02.2016 रोजी ‘ना देय प्रमाणपत्र’, सुध्‍दा दिलेले आहे. तक्रारकर्त्‍याने दि.14.04.2016 रोजी विरुध्‍द पक्षाकडे गहाण ठेवलेल्‍या पॉलिसीची रक्‍कम परत करण्‍यात आली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्‍याने परत दि.20.12.2016 व 28.12.2018 रोजी पॉलिसीच्‍या रकमेची मागणी केली असता ती आजतागायत परत करण्‍यांत आली नाही. म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने सदरची तक्रार दाखल करुन खालिल प्रमाणे मागणी केलेली आहे.
3. तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रारीत विरुध्‍द पक्षांकडून पॉलिसीची रक्‍कम रु.12,339/-, शारीरिक त्रासाबाबत रु.15,000/- आर्थीक त्रासाबाबत रु.15,000/-, तक्रारीचा खर्च रु.5,000/- व नुकसानाबाबत रु.2,000/- असे एकून रु.49,339/- तकारकर्त्‍यास देण्‍याचा आदेश व्‍हावा अशी मागणी केलेली आहे.
4. तक्रारकर्त्‍याने निशाणी क्र.4 नुसार 10 झेरॉक्‍स दस्‍ताऐवज दाखल केले. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार नोंदणी करुन विरुध्‍द पक्षाला नोटीस काढण्‍यात आली असता त्‍यांनी प्रकरणात हजर होऊन निशाणी क्र.6 वर आपले लेखी उत्‍तर दाखल केले.
5. विरुध्‍द पक्षाने निशाणी क्र.8 नुसार दाखल केलेल्‍या लेखी उत्‍तरात तक्रारकर्ता हा गडचिरोली येथील रहीवासी असुन ते गरजू लाभार्थ्‍यांना कर्जाचे वाटप करीत होते ही बाब मान्‍य केलेली आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याने रु.50,000/- चे कर्ज घेतले असुन त्याचे अटी व शर्तींनुसार त्‍याचा भरणा नियमीतपणे न केल्‍याने सदर प्रकरण दि.08.08.2015 रोजीचे महालोक अदालतीमध्‍ये तडजोड करुन रु.32,500/- भरुन कर्ज वसूली प्रकरण बंद करण्‍याचे ठरले व त्‍याप्रमाणे तक्रारकर्त्‍याने कर्जाची परतफेड केल्‍याचे मान्‍य केले. परंतु तक्रारकर्त्‍याची एल.आय.सी. पॉलिसी विरुध्‍द पक्षांकडे गहाण ठेवलेली होती ती बँकेच्‍या नियमाप्रमाणे तारण केलेंडर पॉलीसीचे रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला देता येत नसल्‍याचे नमुद केले आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याचे खाते बँकेच्‍या नियमाप्रमाणे एनपीए झाले असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला बँकेकडे तारण केलेंल्‍या पॉलिसीची रक्‍कम मागण्‍याचा अधिकार नाही. त्यामुळे विरुध्‍द पक्षांनी सदरच्‍या व्‍यवहारात कोणत्‍याही प्रकारची दोषयुक्‍त सेवा दिलेली नसल्‍यामुळे सदरची तक्रार खारिज होण्‍यास पात्र आहे, अशी मंचास विनंती केलेली आहे.
6. तक्रारकर्त्‍याची तक्रार, व विरुध्‍द पक्ष यांनी दाखल केलेले लेखी बयान, तसेच तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्षांनी दाखल केलेले दस्‍ताऐवज, शपथपत्र, तोंडी युक्‍तीवादावरुन निष्‍कर्षार्थ खालील मुद्दे निघतात.
मुद्दे निष्‍कर्ष
1) तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षांचा ग्राहक आहे काय ? होय
2) विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍याप्रती सेवेत न्‍युनतापूर्ण होय
व्यवहार केला आहे काय ?
3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे
- // कारणमिमांसा // -
मुद्दा क्र.1 बाबतः- तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडुन वैयक्तिक कर्ज घेतले होते ही बाब तक्रारकर्त्‍याने दाखल केलेल्‍या निशाणी क्र.4 वरील दस्‍तावेजांवरुन दिसुन येते, तसेच विरुध्‍द पक्षांना सदरची बाब मान्‍य असल्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षांचा ग्राहक असल्‍याचे सिध्‍द होते. सबब मुद्दा क्र. 1 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदवण्‍यात आलेले आहे.
मुद्दा क्र.2 बाबतः- विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेले लेखीउत्‍तरात असे म्‍हटले आहे की, तक्रारकर्त्‍याचा जीवन विमा पॉलिसी क्र.972200181 ही तारण ठेवली होती, परंतु कर्जाची रक्‍क्‍म नियमीतपणे भरली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्‍याचे खाते एन.पी.ए. झाले. तसेच कर्जदाराने तारण ठेवलेल्‍या पॉलिसीची विल्‍हेवाट करण्‍याचा अधिकार विरुध्‍द पक्षांना आहे. परंतु अर्जदाराकडे बँकेची थकीत रकमेबाबतची तडजोड करण्‍या संबंधीचा विवाद पूर्व मध्‍यस्‍थीमार्फत महालोक अदालतमधील तडजोडीनुसार रु.2,500/- नगदी व रु.30,000/- प्रत्‍येकी 6 महिन्‍यात देण्‍याचे ठरले आणि तक्रारकर्त्‍याने 6 किस्‍तीमध्‍ये पूर्ण रक्‍कम भरलेली आहे. तसे दि.03.02.2016 रोजी बँकेने नादेय प्रमाणपत्र सुध्‍दा दिलेले आहे. असे असुनही बँकेने पॉलिसी क्र.972200181 ची रक्‍कम विमा कंपनीकडून उचलून तक्रारकर्त्‍यास न देऊन अर्जदारासोबत अनुचित व्यवहार पध्‍दतीचा अवलंब केला असल्‍याचे दिसुन येते. करीता मंच खालिलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहे.
- तक्रारकर्त्‍याची ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत विरुध्‍द पक्षा विरुध्‍द दाखल तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यांत येते.
- विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍यास पॉलिसीची रक्‍कम रु.12,339/- अदा करावी.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास झालेल्‍या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.5,000/- व तक्रारीचा खर्च रु.2,000/- अदा करावा.
- विरुध्‍द पक्षांनी वरील आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत मिळाल्‍याचे दिनांकापासुन 45 दिवसांचे आत करावी..
- दोन्‍ही पक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्‍य देण्‍यांत यावी.
- तक्रारकर्त्‍यास प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ प्रत परत करावी
