तक्रार दाखल दिनांकः 14/03/2016
आदेश पारित दिनांकः 13/01/2017
तक्रार क्रमांक. : 32/2016
तक्रारकर्ता : 1) श्री वसंतराव कारुजी नेवारे
वय – 61 वर्षे, धंदा – सेवानिवृत्त कर्मचारी
2) सौ.प्रभावती वसंतराव नेवारे
वय – 55 वर्षे, धंदा – घरकाम
रा. सत्कार नगर, नागपूर रोड,
ता.जि.भंडारा
-: विरुद्ध :-
विरुध्द पक्ष : 1) शाखा व्यवस्थापक,
स्टेट बँक ऑफ इंडिया,
ता.जि.भंडारा
तक्रारकर्त्यातर्फे : अॅड.एम.जी.हरडे, अॅड.वाय.जी.निर्वाण
वि.प. तर्फे : अॅड.आर.के.सक्सेना, अॅड.एस.पी.अवचट
गणपूर्ती : श्री. मनोहर चिलबुले - अध्यक्ष.
श्री. एच. एम. पटेरीया - सदस्य.
श्री. मनोहर चिलबुले, अध्यक्ष यांचे आदेशांन्वये.
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक – 13 जानेवारी 2017)
तक्रारकर्त्याने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये दाखल केलेल्या तक्रारीचे संक्षिप्त विवरण येणेप्रमाणे.
तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे
- . तक्रारकर्ता क्र.1 वसंतराव नेवारे हे विरुध्द पक्ष स्टेट बँक ऑफ इंडिया च्या भंडारा शाखेत सिनीअर असिस्टंट म्हणून नोकरीस होते. ते दिनांक 30/6/2015 रोजी विरुध्द पक्षाच्या बँकेतून सेवानिवृत्त झाले.
दिनांक 7/2/2015 रोजी विरुध्द पक्षाच्या आदेशान्वये तक्रारकर्ता क्र.1 यांनी बँकेच्या खराब नोटा रुपये 12,99,25,000/- रिझर्व बँक ऑफ इंडिया, नागपुर येथे नेवून जमा केल्या आणि त्या तपासणी करुन रिझर्व बँकेने स्विकारल्या. त्याबाबत तक्रारकर्ता क्र.1 नोकरीत असेपर्यंत कोणतीही चौकशी विरुध्द पक्षाकडून झालेली नाही किंवा त्यासंबंधाने कोणताही पत्रव्यवहार विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्ता क्र.1 बरोबर केलेला नाही. रिझर्व बँकेकडून देखिल तक्रारकर्त्याने जमा केलेल्या नोटा कमी असल्याबाबत किंवा खोटया असल्याबाबत तक्रारकर्ता क्र.1 यांस कधीही कळविण्यात आले नाही.
तक्रारकर्ता क्र.1 वसंतराव नेवारे आणि त्यांची पत्नी तक्रारकर्ता क्र.2 सौ.प्रभावती नेवारे यांचे विरुध्द पक्ष क्र.1 बँकेत संयुक्त बचतखाते क्र. 11244807481 आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता क्र.1 व 2 हे विरुध्द पक्ष बँकेचे ग्राहक आहेत. विरुध्द पक्ष बँकेने तक्रारकर्त्यास कोणतीही सुचना न देता दिनांक 23/7/2015 रोजी तक्रारकर्त्याच्या वरील बचतखात्यास रुपये 17,250/- नांवे टाकून खात्यातील शिल्लक कमी केली. तक्रारकर्ता क्र.1 याने दिनांक 5/10/2015 रोजी त्याच्या बचतखात्यास वरीलप्रमाणे बेकायदेशीर नांवे टाकून वसूल केलेली रक्कम रुपये 17,250/- जमा करण्याबाबत पत्र लिहून विनंती केली. सदर पत्र विरुध्द पक्षाला दिनांक 8/10/2015 रोजी प्राप्त होवूनही त्यांनी त्यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही. म्हणून तक्रारकर्ता क्र.1 याने दिनांक 18/1/2016 रोजी अधिवक्ता श्री एम.जी.हरडे यांच्या मार्फत नोटीस पाठवून बचत खात्यातून बेकायदेशीररित्या कमी केलेली रक्कम रुपये 17,250/- जमा करावी म्हणून कळविले. सदर नोटीस मिळाल्यानंतर देखिल विरुध्द पक्षाने नोटीसची पुर्तता केली नाही. विरुध्द पक्षाची सदरची कृती ही बँक खातेदार ग्राहकाप्रती सेवेतील न्युनता आहे. म्हणुन तक्रारकर्त्याने सदर तक्रारीत खालीलप्रमाणे मागणी केली आहे.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या खात्यातून कमी केलेली रक्कम रुपये 17,250/- दिनांक 23/7/2015 पासून प्रत्यक्ष अदायगी पर्यंत व्याजासह परत करावी असा आदेश व्हावा.
- तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 10,000/- देण्याचा विरुध्द पक्षास आदेश व्हावा.
- तक्रारीचा खर्च रुपये 20,000/- विरुध्द पक्षावर बसवावा.
तक्रारकर्त्याने तक्रारीच्या पुष्ट्यर्थ बचत खात्याचे पासबुक, विरुध्द पक्षाच्या वरिष्ठ कार्यालयास पाठविलेल्या पत्राची प्रत, विरुध्द पक्षास पाठविलेली रजिस्टर्ड नोटीसची प्रत, पोस्टाची पावती व पोचपावती, बँकेचे पत्र इ.दस्तऐवज दाखल केले आहेत.
- . विरुध्द पक्ष बँकेने लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीस सक्त विरोध केला आहे. तक्रारकर्ता क्र.1 हे विरुध्द पक्षाच्या बँकेत सिनीअर असिस्टंट म्हणून नोकरीस होते आणि ते दिनांक 30/6/2015 रोजी सेवानिवृत्त झाल्याचे कबूल केले आहे. तसेच विरुध्द पक्ष बँकेच्या आदेशावरुन तक्रारकर्ता क्र.1 यांना दिनांक 7/12/2015 रोजी रुपये 12,99,25000/- रिझर्व बँक, नागपूर येथे जमा करण्यासाठी पाठविण्यात आले होते हे देखिल कबूल केले आहे. परंतू तक्रारकर्त्याने रिझर्व बँकेत जमा केलेल्या नोटांमध्ये एकही बनावट नोट नव्हती हे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे नाकबूल केले आहे. त्यांचे म्हणणे असे की तक्रारकर्ता क्र.1 यांनी रिझर्व बँकेत जमा केलेल्या नोटांपैकी रुपये 17,250/- च्या नोटा नकली असल्याचे आढळून आल्यामुळे रिझर्व बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे सदर रकमेची भरपाई करण्यास तक्रारकर्ता क्र.1 जबाबदार असल्याने सदर रक्कम त्यांच्या बचत खात्यास नांवे टाकून वसूल केली आहे. विरुध्द पक्ष बँकेची सदर कृती ही नियमाप्रमाणे असल्यामुळे त्यांच्याद्वारे तक्रारकर्त्याच्या सेवेत कोणताही न्युनतापुर्ण व्यवहार झालेला नसल्याने तक्रारीस कारण निर्माण झालेले नाही म्हणून तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली सदरची तक्रार खारीज करावी अशी विनंती केली आहे. विरुध्द पक्षाने आपल्या म्हणण्याच्या पृष्ठर्थ्य तक्रारकर्त्यास पाठविलेल्या पत्राची प्रत तसेच पुन्हा दिनांक 14/9/2015 रोजी तक्रारकर्त्यास पाठविलेल्या दुस-या पत्राची प्रत, अकाऊन्ट डिटेल्स, नियमांची प्रत, पेनॉल्टीचे विवरण इ दस्तऐवज दाखल केले आहेत.
- . उभय पक्षांच्या कथनावरुन खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यांत आले. त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष व त्याबाबतची कारणमिमांसा खालिलप्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) वि.प.ने न्यूनतापूर्ण व्यवहार केलेला आहे काय? – होय.
2) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यांस पात्र आहे काय? होय.
3) अंतीम आदेश काय? तक्रार अंशतः
मंजुर
कारणमिमांसा
- मुद्दा क्र.1 बाबत – सदरच्या प्रकरणात तक्रारकर्ता क्र.1 विरुध्द पक्ष बँकेत सिनीअर असिस्टंट म्हणून नोकरीस होते आणि ते दिनांक 30/6/2015 रोजी सेवानिवृत्त झाल्याचे उभय पक्षांना मान्य आहे. तसेच विरुध्द पक्ष बँकेने तक्रारकर्ता क्र.1 बँकेच्या सेवेत असतांना तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्त क्र.6 प्रमाणे दिनांक 7/2/2015 रोजी पत्र देवून तक्रारकर्त्यास रिझर्व बँक, नागपूर येथे रुपये 12,99,25000/- च्या खराब नोटा जमा करण्यास पाठविले होते हे देखिल उभय पक्षांना कबूल आहे. तक्रारकर्ता क्र.1 व 2 यांचे विरुध्द पक्ष बँकेत बचत खाते क्रमांक 11244807481 असून तक्रारकर्ता क्र.1 च्या सेवा निवृत्ती नंतर दिनांक 23/7/2015 रोजी विरुध्द पक्षाने सदर बचत खात्यास रुपये 17,250/- नांवे टाकून तेवढी रक्कम तक्रारकर्त्याकडून वसूल केल्याची बाब देखिल उभय पक्षांना मान्य आहे. विरुध्द पक्षाचे म्हणणे असे की, तक्रारकर्त्याने रिझर्व बँकेत जमा केलेल्या रुपये 12,99,25000/- मध्ये रुपये 17,250/- च्या नकली नोटा होत्या व त्यामुळे सदर नोटांची रक्कम रिझर्व बँकेने विरुध्द पक्ष बँकेकडून भरपाई करुन घेतली असल्याने ती देण्याची जबाबदारी तक्रारकर्ता क्र.1 ची आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्ष बँकेने सदर रक्कम तक्रारकर्त्याच्या बचत खात्यास नांवे टाकून वसूल केली आहे. विरुध्द पक्षाच्या वरील कथनाच्या पृष्ठर्थ्य रिझर्व बँकेकडून त्याबाबत प्राप्त झालेला पत्रव्यवहार दाखल करण्याची जबाबदारी विरुध्द पक्ष बँकेची आहे. विरुध्द पक्ष बँकेने दिनांक 6/1/2017 च्या यादी सोबत रिझर्व बँकेकडून प्राप्त झालेल्या खराब नोटांबाबत केलेल्या दंडाबाबतचे विवरण दस्त क्र.5 वर दाखल केले आहे. त्याप्रमाणे तक्रारकर्ता क्र.1 ने दिनांक 9/2/2015 रोजी रिझर्व बँकेमध्ये ज्या खराब नोटा जमा केल्या होत्या त्यावर रिझर्व बँकेकडून रुपये 2,250/- चा दंड आकारला आहे. सदर नोटा नकली होत्या किंवा रुपये 17,250/- इतकी रक्कम कमी होती याचा कोणताही उल्लेख सदर विवरणात नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता क्र.1 ने दिनांक 7/2/2015 रोजी जमा करण्यासाठी नेलेल्या आणि दिनांक 9/2/2015 रोजी रिझर्व बँक, नागपूर येथे जमा केलेल्या रुपये 12,99,25,000/- च्या नोटांमध्ये रुपये 17,250/- च्या नकली नोटा होत्या व त्यामुळे सदर रकमेची भरपाई करण्याची जबाबदारी तक्रारकर्ता क्र.1 ची होती हे विरुध्द पक्षाचे म्हणणे निराधार आहे. विरुध्द पक्षाच्या म्हणण्याला कोणताही कागदोपत्री आधार नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता क्र.1 व 2 च्या बचतखात्यास रुपये 17,250/- नांवे टाकून सदर रक्कम वसूलीची विरुध्द पक्षाची कृती निश्चितच बँकेच्या खातेदाराप्रती सेवेतील न्युनता आणि अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब आहे. म्हणून मुद्दा क्र.1 वरील निष्कर्ष होकारार्थी नोंदविला आहे.
5. मुद्दा क्र.2 व 3 बाबत – मुद्दा क्र.1 वरील निष्कर्षाप्रमाणे तक्रारकर्त्याच्या खात्यास दिनांक 23/7/2015 रोजी रुपये 17,250/- नांवे टाकून वसूल करण्याची विरुध्द पक्षाची कृती ही असमर्थनीय आणि बेकायदेशीर असल्याने सदर रक्कम दिनांक 23/7/2015 पासून द.सा.द.शे.9 % व्याजासह मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे. याशिवाय विरुध्द पक्षाच्या बेकायदेशीर कृतीमुळे तक्रारकर्त्यास झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 3,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चासाठी रुपये 2,000/- मिळण्यास देखिल तक्रारकर्ता पात्र आहे म्हणून मुद्दा क्र.2 व 3 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन खालील प्रमाणे आदेश पारित करण्यात येत आहे.
- आ दे श -
तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12
खालील तक्रार विरुध्द पक्षाविरुध्द खालीलप्रमाणे अंशतः मंजुर करण्यात
येत आहे.
- विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यांच्या खात्यास दिनांक 23/7/2015 रोजी रुपये 17,250/- नांवे टाकलेली रक्कम प्रत्यक्ष अदायगीपर्यंत दिनांक 23/7/2015 पासून द.सा.द.शे.9 % व्याजासह दयावी.
- . तक्रारकर्त्यांना झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यांना नुकसान भरपाई रुपये 3,000/-(तीन हजार) दयावी.
- तक्रारकर्त्यांना तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 2,000/-(दोन हजार) विरुध्द पक्षाने दयावे.
- विरुध्द पक्षाने आदेशाची पूर्तता प्रत मिळाल्यापासून एक महिन्याचे आत करावी.
5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
6. तक्रारकर्त्याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.