(पारीत व्दारा मा. सदस्य श्री. एम.ए.एच. खान)
(पारीत दिनांक – 15 फेब्रुवारी, 2019)
01. तक्रारकर्त्याने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली विरुध्द पक्षाविरुध्द दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ता उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहत असून तो सेवानिवृत्त झालेला आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांचेकडे बचत खाते क्रं.922210100004328 असा आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांचेकडे सोन्याचे दागिने ठेवण्याकीरता एक लेसर लॉकर क्रमांक 46 ए सन 2000 मध्ये घेतला असून त्यामध्ये दागिने ठेवलेले आहेत. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रं. 1 सोबत दिनांक 09/02/2000 रोजी खाता पन्ना क्रं. 1/17 चाबी क्रं. 38 कोड नं.9222 प्रमाणे करार केला व आगाऊ रक्कम रुपये 690/- तीन वर्षाकरीता लॉकरचे भाडे घेतले. सदर कराराप्रमाणे विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी नियमित लॉकरचे भाडे कपात करीत होते. तक्रारकर्ता सन 2014 मध्ये विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांचेकडे गेला असता त्याला लॉकरवर लॉकर भाडे बाकी आहेत अशी बॅन स्ट्रीप लावण्यात आली होती. त्याकरीता विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी रुपये 1,800/- घेतल्यानंतर लॉकरची चौकशी करुन दिली.
तक्रारकर्ता पुढे असे नमुद करतो की, लॉकर भाडे कपातीबाबत शंका आल्याने त्यांने बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी यांना दिनांक 04/10/2016 रोजी नोटीस पाठविली असता विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांनी दिनांक 24/11/2016 रोजी पत्र पाठवून कळविले की, तुमचे समाधान न झाल्यास 30 दिवसाचे आंत बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी यांचेकडे अपील करावी. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने दिनांक 29/10/2016 रोजी अपील केली होती व त्या अपीलीय अधिकारी यांनी त्यांचे कार्यालयीन पत्राद्वारे कळविले की, विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी चुकीने कपात केलेली रक्कम दिनांक 23/06/2016 व दिनांक 23/11/2016 अन्वये रुपये 750/- व रुपये 1050/- अशी एकूण रुपये 1,800/- तक्रारकर्त्याच्या खात्यात व्याजासह जमा केलेली आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी तक्रारकर्त्याला योग्य व उचित सेवा न पुरविल्यामुळे त्याला मानसिक व शारीरीक आर्थिक त्रास सहन करावा लागला तसेच तक्रारीचा खर्च, नुकसान भरपाईची मागणी अशी एकूण रुपये 1,00,000/- 18 टक्के व्याजासह विरुध्द पक्ष यांचेकडून मिळण्याकरीता सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
03. विरुध्दपक्ष क्रं- 1 व 2 तर्फे लेखी उत्तर मंचासमक्ष पृष्ठ क्रं. 38 वर दाखल केले असून तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीस सक्त विरोध केलेला आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने तक्रारकर्त्याला दिनांक 09/02/2000 रोजी लॉकरची सुविधा दिली. त्याकरीता लागणारी सर्व नियमानुसार औपचारीकता पुर्ण करुन दिली. सन 2014 मध्ये तक्रारकर्त्याच्या लॉकरचे भाडे बाकी (Over dues) असल्याचे लॉकरवर नोंद केली होती. तरीही विरुध्द पक्ष क्रं. 1 बँकेने तक्रारदारास लॉकर वापरु दिले व चौकशी करु दिली. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 ने आपल्या सेवेत कोणताही निष्काळजीपणा किंवा कसूर केलेला नाही. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 बँकेचे व्यवस्थापक यांनी तक्रारकर्त्यास सर्व रेकॉर्ड तपासण्यास दिले व लॉकर वापरु दिले आणि सर्व बाबी समजावून सांगितले परंतु तक्रारकर्त्याचे समाधान न झाल्याने त्याने खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने दिनांक 29/10/2016 रोजी बँकेच्या वरिष्ठ अधिका-यांकडे तक्रार केली. सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने विरुध्द पक्ष क्रं. 2 यांनी दिनांक 24/11/2016 रोजीच्या पत्राद्वारे तक्रारदारास सविस्तर उत्तराद्वारे कळविले होते, परंतु तक्रारकर्त्याचे समाधान न झाल्याने त्याने पुन्हा दिनांक 13/12/2016 रोजी वरिष्ठ अधिका-याकडे अपील अर्ज देवून माहिती अधिकाराअंतर्गत माहिती मागीतली त्या अनुषंगाने अपीलिय अधिकारी आंचलिक प्रबंधक बँक ऑफ इंडिया यांनी दिनांक 21/01/2017 चे पत्रान्वये सविस्तर माहिती दिली. त्यानंतर दिनांक 30/10/2017 रोजीच्या पत्रान्वये विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी सर्व मदत व मार्गदर्शन तक्रारकर्त्यास केले.
विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी लेखी निवेदनात कथन केले की, बँक आफॅ इंडिया शाखा आंधळागाव ता. मोहाडी जिल्हा भंडारा हि राष्ट्रीयकृत बँक आहे. बँकेचा सर्व व्यावहार भारतीय रिझर्व बँकेच्या निर्देशानुसार होतात. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी पुढे म्हटले आहे की, विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला लॉकरची सुविधा घेतांना बँकेचे सर्व नियम व अटी लॉकर धारकास समजावून सांगितल्या होत्या व त्यानुसार त्यांनी मेमोरॅडम (Agreement) वर वाचून समजून सही केली आहे. बँकेच्या नियमानुसार लॉकर किराया 1 किंवा 3 वर्षाकरीता अॅडव्हान्स घेतला जातो व locker agreement हा next due date पर्यंत वैध असतो (लॉकर किराया हा बँकेच्या नियमानुसार वेळोवेळी बदल ह्या तत्वावर असतो त्याचप्रमाणे लॉकर Over dues झाल्यास रुपये 10/- प्रतीमाह शुल्क आकारण्यात येतात व त्रैमासिक प्रथम 4 व्यवहार मोफत असतात व त्यानंतर प्रत्येक व्यवहाराकरीता रुपये 20/- शुल्क लागतात.) तक्रारकर्ता सन 2014 मध्ये विरुध्द पक्ष क्रं. 1 च्या बँकेत आला तेव्हा त्याला locker rent over dues असल्याबाबत स्मरण म्हणून notification चिटकवलेले दिसले. लॉकर सिल केलेले नव्हते. त्यानंतर due to non-up gradation of FINACLE system of the Bank मुळे रुपये 1,800/- दिनांक 10/01/2013 ला लॉकर रेन्ट म्हणून लॉकर धारकाचे खात्यातुन system ने automatic debit केले. आणि त्यानंतर दिनांक 23/06/2016 ला बँकेच्या FINACLE system ने locker rent म्हणून लॉकर धारकाच्या खात्यात रुपये 750/- जमा केल्याची रिव्हर्स नोंद दिसत आहे. त्याचप्रमाणे त्याच दिवशी दिनांक 23/06/2016 ला लॉकर धारकाचा देय असलेला दिनांक 09/02/2014 ते 09/02/2017 चे अग्रीम लॉकर किराया रुपये 3,220/- दिनांक 23/06/2016 ला locker rent म्हणून लॉकर धारकाच्या खात्यातुन system ने debit केले.
विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांचे पुढे असे म्हटले आहे की, दिनांक 23/11/2016 ला बँकेच्या FINACLE system ने locker rent म्हणून कपात केलेली रक्कम Reverse EXCES AMT CRIDIT Rs 1800 date 10.01.2013 त्याचप्रमाणे या सर्व व्यवहाराचे विवरण दिनांक 20/01/2017 मध्ये रुपये 750/- व रुपये 1050/- असे एकूण रुपये 1,800/- च्या सर्व रिव्हर्स नोंदी एकत्र दिसत आहेत. आणि विरुध्द पक्षाने सदरची रक्कम रुपये 1,800/- तक्रारकर्त्यास व्याजासह परत करण्यांत आलेली आहे. तक्रारकर्त्याची तक्रार पुर्णतः खोटी असुन त्यात कोणताही तथ्यांस नाही तसेच विरुध्द पक्षाने सेवेत कोणतीही त्रुटी केली नसून अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केलेला नसल्यामुळे सदरची तक्रार खारीज करण्याची विनंती केली आहे.
04. तक्रारकर्त्याने त्याच्या तक्रारीचे पृष्टयर्थ दस्तऐवज यादी पृष्ठ क्रं-13 नुसार एकूण-09 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्या आहेत. पृष्ठ क्रं- 56 वर शपथपत्र दाखल केले आहे तसेच पृष्ठ क्रं- 68 वर अतिरिक्त शपथपत्र दाखल केले आहे. विरुध्द पक्ष यांनी पुराव्याचे शपथपत्र पृष्ठ क्रं- 59 वर दाखल केले. तक्रारकर्त्याच्या वकीलांनी लेखी युक्तिवाद पृष्ठ क्रं- 86 वर दाखल केला आहे. विरुध्द पक्ष यांनी लेखी युक्तिवाद पृष्ठ क्रं- 80 वर दाखल केला आहे.
05. तक्रारकर्त्याची तक्रार, शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद, विरुध्दपक्ष क्रं-1) व 2) तर्फे दाखल लेखी उत्तर, शपथपत्र, व लेखी युक्तिवाद आणि उभय पक्षाने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन करण्यात आले. तसेच तक्रारकर्त्याचा आणि विरुध्दपक्षा तर्फे वकील यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
06. वरील प्रमाणे तक्रारकर्ता व विरुध्द यांचे परस्पर विरोधी विधानावरुन मंचाचा निष्कर्ष पुढील प्रमाणे आहे.
:: निष्कर्ष ::
07 तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांचेकडून दिनांक 09/02/2000 रोजी लॉकरचा करार केला होता व विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी लॉकरचे भाडे तक्रारदाराकडून घेतले होते याबाबत उभय पक्षात वाद नाही. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्त्याला सन 2014 मध्ये विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांचेकडे गेला असता त्याला त्याचे लॉकरवर लॉकर भाडे बाकी आहेत अशी बॅन स्ट्रीप लावलेली दिसली. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांचेकडून समाधानकारक पुराव्यानिशी आपली बाजु मांडली नाही, त्यामुळे ह्या मुद्याला अनुसरुन तक्रारकर्त्याचे म्हणणे ग्राह्य धरण्यात येत आहे.
विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी रुपये 1,800/- तक्रारकर्त्याच्या खात्यातुन चुकीने कपात झाले असल्याचे मान्य केले व विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी चुकीने कपात केलेली रक्कम दिनांक 23/06/2016 व दिनांक 23/11/2016 अन्वये रुपये 750/- व रुपये 1050/- अशी एकूण रुपये 1,800/- तक्रारकर्त्याच्या खात्यात व्याजासह जमा केलेली आहे. याचा अर्थ तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यास व सादर केलेल्या पुराव्यानुसार तसेच तक्रारदाराच्या तक्रारीनंतर वरिष्ठ अधिका-याच्या निर्देशान्वये उशिराने बँकेने आपली चुक दुरुस्त करुन तक्रारकर्त्याच्या खात्यातुन कपात केलेली अर्धी रक्कम पहिल्या टप्यात व शिल्लक रक्कम पुन्हा वरिष्ठ अधिकारी यांच्याकडे तक्रार करुन दुस-या टप्यात म्हणजे तब्बल 3 ते 3½ वर्षाने परत केली ही बाब विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 ने मान्य केलेली असल्याने व तसे कागदपत्र तक्रारदाराने प्रकरणांत दाखल केले असल्यामुळे विरुध्द पक्षाने तक्रारदार यांना पुरेशी सेवा दिली नसल्याचे सिध्द होते.
08. तक्रारकर्त्याने योग्य पाठपुरावा व माहितीच्या अधिकारात माहिती मागीतल्यानंतर विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी रुपये 1,800/- व्याजासह जमा केली ही विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांची सेवेतील त्रुटी ठेवली आहे असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्त्याने वेळीच पत्र व्यवहार केला नसता तर विरुध्द पक्ष क्रं. 1 बँकेने तक्रारकर्त्याचे खात्यात रुपये 1,800/- कदाचीत व्याजासह जमा केले नसते.
तक्रारकर्ता हा वयोवृध्द सेवानिवृत्त कर्मचारी असून तो आजारी असल्याबाबत डॉक्टर राजदीप चौधरी, भंडारा यांचेकडून नियमित औषधोपचार घेत असल्याने आपल्या तक्रारीतील मुद्याला अनुसरुन सिध्द केलेले आहे. विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी या संदर्भात कोणतीही बाजु मांडली नसल्याने तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीतील हा मुद्या सक्षमपणे मांडून सिध्द केलेली असल्यामुळे तक्रारकर्त्याला निश्चितच मानसिक व शारीरीक त्रास सहन करावा लागला म्हणून रुपये 20,000/- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांचेकडून एकत्रीत व संयुक्तरित्या मिळण्यास पात्र आहे.
तसेच विरुध्द पक्ष क्रं. 1 यांनी चुकीच्या मार्गाने कपात केलेली रक्कम मिळण्याकरीता तक्रारकर्त्याला पत्र व्यवहार तसेच दोन वेळा वरिष्ठांनकडे माहितीच्या अधिकारात अपील दाखल करावी लागली यासाठी त्याचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे, म्हणून आर्थिक नुकसान भरपाई रुपये 10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांचेकडून एकत्रीत व संयुक्तरित्या मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
09. वरील प्रमाणे विवेचनानुसार तक्रारकर्त्याने आपली बाजु स्पष्टपणे सिध्द केलेली असल्याने मंचाद्वारे खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
::आदेश::
- तक्रारकर्त्याची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 2(C) (iii) अंतर्गत विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 यांनी तक्रारदार यांना त्रुटीची सेवा दिल्याचे घोषित करण्यात येते.
(02) विरुध्दपक्ष क्रं- 1 व 2 यांना एकत्रीत व संयुक्तरित्या आदेशित करण्यात येते की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला दिलेल्या दोषपूर्ण सेवेमुळे मानसिक, शारीरीक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रुपये 30,000/- (अक्षरी रुपये तीस हजार फक्त) 30 दिवसाचे आत तक्रारकर्त्याला द्यावे.
(03) विरुध्द पक्ष क्रं. 1 व 2 च्या निष्काळजीपणामुळे तक्रारीचा खर्च रुपये- 5,000/-(अक्षरी रुपये पाच हजार फक्त) विरुध्दपक्ष क्रं-1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्याला एकत्रीत व संयुक्तरित्या 30 दिवसाचे आत अदा करावे.
(04) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष क्रं- 1 व 2 यांनी निकालपत्राची प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे. अन्यथा आदेशातील मुद्या क्रं. 2 व 3 मधील रक्कम रुपये 35,000/- (अक्षरी रुपये पत्तीस हजार फक्त) 30 दिवसाचे मुदतीनंतर द.सा.द.शे. 18 टक्के व्याजदराने प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो तक्रारकर्त्याला द्यावे.
(05) निकालपत्राच्या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकाराना निःशुल्क उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.
(06) तक्रारकर्त्याला “ब” व “क” फाईल्स परत करण्यात याव्यात.