::: नि का ल प ञ:::

   (मंचाचे निर्णयान्‍वये,  मा. सौ. कल्‍पना जांगडे (कुटे) मा.सदस्‍या)

(पारीत दिनांक :-30/06/2020)

1.     तक्रारकर्ता यांनी दिनांक 21/3/2012 रोजी विरुद्ध पक्ष यांच्याकडे क्रमांक 962410110003672 चे बचत खाते  उघडले.  तक्रारकर्त्याला कौटुंबिक कामाकरिता पैशाची आवश्यकता पडल्यामुळे त्यांनी दिनांक त्यांनी 06/12/ 2012 रोजी विरुद्ध पक्षांकडे मूल्यांकन किंमत रुपये 3,18,280/-चे 113. 200 ग्रॅम सोने तारण ठेवून रुपये 2 लाखाचे कर्ज 6 टक्के व्याजाने  घेतले. तक्रारकर्ता यांनी 2014 मध्ये विरुद्ध पक्ष यांचेकडे जाऊन संबंधित अधिकाऱ्याकडे  उपरोक्त कर्जाच्या रकमेची परतफेड करण्याकरिता चौकशी केली असता त्यांनी रुपये 2,50,000/- थकबाकी असल्याचे सांगून थकबाकी रकमेचा एकरकमी भरणा करण्यास सांगितले. तेव्हा तक्रारकर्त्याने एकरकमी भरणा करण्यास असमर्थ असून हप्त्याने रकमेची परतफेड करण्याची तयारी दर्शवली. परंतू तेव्हा विरुद्ध पक्ष यांनी नकार दिला तेव्हा त्याने विरुद्ध पक्षाने आवश्यक कार्यवाही करून सदर बाब निकाली काढावी असे सांगितले. परंतू विरुद्ध पक्ष यांनी सन 2018 पर्यंत तब्बल सहा वर्ष कोणतीही सूचना वा पत्रव्यवहार केला नाही .व अचानक  दिनांक 26 /10/18 रोजी नोटीस पाठवून रुपये 3,73,597.62/-  व व्याजाच्या रकमेची मागणी केली व सदर रकमेचा भरणा न केल्यास तारण सोने विकून येणारी रक्कम वजा जाता उर्वरित रक्कम वसूल करण्याचे सुचित केले. तक्रारकर्त्याने नमूद कर्जाची रक्कम व व्याज एवढी कशी झाली याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी समाधानकारक उत्तर न दिल्यामुळे तक्रारकर्ता यांनी दि.17/11/2018 रोजी अर्ज करून सदर गोल्ड लोन चा अर्ज व संबंधित दस्तवेजांच्या नक्कल प्रतीची मागणी केली असता विरुद्ध पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास सदर दस्तावेज न देता सदर कर्ज जुने असल्यामुळे त्याचे नूतनीकरण करण्याकरिता दोन कोऱ्या फॉर्मवर रेव्हेन्यू तिकीट लावून सह्या करण्यांस सांगितले. परंतू  तक्रारकर्ता यांनी तसे करण्यास नकार दिला. तक्रारकर्त्याने परत दिनांक 19/11/2018 रोजी पत्र पाठविले परंतु विरुद्ध पक्ष यांनी कोणतेही स्पष्टीकरण दिले नाही. विरुद्ध पक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास दिनांक 30/6/ 2014 पर्यंत सरासरी 57. 86 व्याज लावलेले स्पष्ट होते. विरुद्ध पक्ष यांनी 2014 मध्येच कारवाई केली असती तर सोने विकून कर्जाची रक्कम वजा जाता उर्वरित रक्कम तक्रारकर्त्यास मिळाली असती. याशिवाय  तक्रारकर्त्याने दिनांक 28/3/2018 रोजी पासबुक मध्ये नोंदी केल्या असता विरुद्ध पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याने एटीएम करिता कोणताही अर्ज केला नसूनही त्याचे खात्यातून दि.10/1/2018 रोजी एटीएम चार्जेसची रक्कम रुपये 141.60/- कपात केली. तक्रारकर्त्यांनी विरुद्ध पक्ष यांचेकडे विचारणा केली असता समाधानकारक उत्तर दिले नाही. विरुद्ध पक्ष हे आपल्या अधिकाराचा वापर करून तक्रारकर्त्यावर दबाव निर्माण करून सोने हडपण्याचा व बेकायदेशीर अवास्तव व्याजाची रक्कम वसूल करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सबब तक्रारकर्त्याने विरुद्ध पक्ष यांचे विरुद्ध मंचासमक्ष तक्रार दाखल करून त्यामध्ये अशी मागणी केली की विरुद्ध पक्ष यांनी सहा वर्षापर्यंत कर्ज वसुली करता कोणतीही कार्यवाही न करता बेकायदेशीर व्याजाची आकारणी केल्यामुळे सदर व्याजाची रक्कम माफ करून तारण कर्जाची मुद्दल रक्कम घेऊन तक्रारकर्त्यास सोने परत करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, तक्रारकर्त्यास  झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी नुकसानभरपाई रक्कम रुपये 50,000/-व तक्रार खर्च रुपये 5,000/- देण्याचे याशिवाय विरुद्ध पक्ष यांनी एटीएम चार्जेस करिता कपात केलेली रक्कम तक्रारकर्त्यास परत करण्याचे आणि खोटी व चुकीची माहिती देऊन ग्राहकांची फसवणूक न करण्याचे निर्देश देण्यात यावे अशी विनंती केली.

2.          तक्रारकर्त्याची तक्रार स्वीकृत करून विरुद्ध पक्ष यांना नोटीस काढण्यात आला. विरुद्ध पक्ष हजर होऊन त्यांनी आपले लेखी कथन दाखल केले असून त्यामध्ये विरुद्ध पक्ष ही एक वित्तीय संस्था आहे व तक्रारकर्त्याने  वि.प.कडून गोल्ड लोन स्कीम अंतर्गत कर्ज घेतले. याबाबत 06/ 12/ 2012 रोजीच डिमांड प्रॉमिसरी नोट, अंडरटेकिंग, तारण करार (AG.-35) करारनामा  सही करून दिले. दिनांक 16/12/2012 रोजी दिलेले अंडरटेकिंग मध्ये सदर योजनेअंतर्गत कर्ज हप्त्याने परतफेड करण्याची सुविधा उपलब्ध नव्हती व ही बाब तक्रारकर्त्यास देखील मान्य होती. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास  कर्जाच्या रकमेची हप्त्याने परतफेड करण्याच्या सुविधेची मागणी करण्याचा अधिकार नाही. तक्रारकर्त्याने कर्ज घेतले तेव्हापासून तो कर्ज परतफेडीसाठी विरुद्ध पक्ष यांचेकडे केव्हाही आला नाही. विरुद्ध पक्ष यांनी दिनांक 26/10/2018 रोजी तक्रारकर्त्याला पाठविलेल्या नोटीसमध्ये मागीतलेली थकीत रक्कम ही दिनांक 29/9/2018 पर्यंतची होती मात्र नजरचुकीने ती दिनांक 30/6/2014 रोजीची थकबाकी असल्याचे लिहिण्यात आले. तक्रारकर्ता हा एटीएम बाबतची मागणी येथे करू शकत नाही.. तक्रारकर्त्याचे सोने हे आज पर्यंत सदर कर्जा साठी बँकेकडे गहाण आहे व कर्जाची रक्कम वसूल करण्याचा बँकेला पूर्ण अधिकार आहे. विरुद्ध पक्ष यांनी केलेली कर्जाच्या रकमेची मागणी हे मुदतबाह्य नाही. परंतु तक्रारकर्त्याने कर्जाच्या रकमेची करारानुसार परतफेड केली नसल्याने तो थकितदार होता. सबब विरुद्ध पक्ष यांनी कोणतीही न्यूनतापूर्ण सेवा दिलेली नसून तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यात यावी अशी त्यांनी मंचास विनंती केली आहे.

3.           तक्रारकर्त्याची तक्रार, दस्तावेज, शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद तसेच विरुद्ध पक्ष यांनी दाखल केलेले लेखी उत्तर, शपथपत्र, दस्तावेज, लेखी युक्तिवाद आणि उभय पक्षांचा तोंडी युक्तिवाद तसेच तक्रारकर्ता व विरुद्ध पक्ष यांचे परस्पर विरोधी कथनावरून मंच समक्ष खालील मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यात आले त्याबाबतची कारणमिमांसा आणि निष्कर्ष पुढिल प्रमाणे.  

मुद्दे                                     निष्‍कर्ष

1)        विरूध्‍द पक्षांनी तक्रारकर्त्‍याप्रति न्‍युनता पूर्ण सेवा दिली आहे    नाही

      काय ?                                     :      

 2)    तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्‍यास पाञ आहे

      काय ?                                 :  अंतिम आदेशाप्रमाणे.

कारण मिमांसा

मुद्दा क्रमांक 1 बाबत.

4.        तक्रारकर्ता यांनी गोल्डलोन स्किमअंतर्गत  दिनांक 06/12/2012 रोजी विरुद्ध पक्ष यांचेकडे मूल्यांकन किंमत रुपये 3,18,280/- चे 113. 200 ग्रॅम सोने तारण ठेवून रुपये 2,00,000/-चे कर्ज 6 टक्के व्याजाने  घेतले याबाबत उभयपक्षात वाद नाही त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुद्ध पक्ष यांचा ग्राहक आहे ही बाब निर्विवाद आहे.

         प्रस्तुत प्रकरणात दाखल दस्तावेजांचे अवलोकन केले असता निदर्शनास येते की तक्रारकर्त्याने विरुद्ध पक्ष यांचेकडून  दिनांक 6/12/ 2012 रोजी सोने तारण ठेवून उपरोक्त रुपये 2 लाखाचे कर्ज 6 टक्के व्याजाने  घेतले.   तक्रार कर्त्याने सदर कर्जाची परतफेड केलेली नाही हे विरुद्ध पक्ष यांचे म्हणणे तक्रारकर्त्याने अमान्य केलेले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्ता हे थकबाकीदार आहेत याबाबत उभय पक्षात विवाद नाही.याशिवाय तक्रारकर्ता हा थकीतदार असून त्याचेकडून उपरोक्त कर्जासंबधी थकबाकी रक्कम घेणे आहे याबाबत वि. प.यांनी नि.क्र.13वर तक्रारकर्त्याचे कर्ज खातेचा दि. 21/01/2020 रोजीचा  खातेउतारा दाखल केला. मात्र हप्त्याने कर्जपरतफेडीची सुविधा देण्याची तक्रारकर्त्याची  विनंती विरुद्ध पक्ष यांनी नाकारल्यानंतर 2014  साली आवश्यक कारवाई करून कर्ज वसुली करून घ्यावी अशी तक्रारकर्त्यांनी विरुद्ध पक्ष यांना विनंती केली, मात्र विरुद्ध पक्ष यांनी कर्जाच्या वसुलीची कारवाई ही सहा वर्षानंतर सुरू केली व त्यामुळे तक्रारकर्त्यावर अनावश्यक व्याजाचा भुर्दंड बसला असे तक्रारकर्त्याचा आक्षेप आहे. परंतु तक्रारकर्ता यांनी 2014 साली तारण सोने समायोजित करून कर्ज वसुली करून घ्यावी असा प्रस्ताव विरुद्ध पक्ष यांना दिल्याचे कोणताही दस्तावेज वा पुरावा दाखल करून सिद्ध केलेले नाही. अशा परिस्थितीत विधिग्राह्य मार्गांचा अवलंब करून कर्ज वसुली करून घेणे हा विरुद्ध पक्ष यांचा अधिकार आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने घेतलेल्या कर्जासाठी विरुद्ध पक्ष यांचेकडे तारण असलेले सोने समायोजित करून कर्ज वसुली करून घेण्याबाबत विरुद्धपक्ष  यांनी 2018 साली सुरू केलेली कारवाई ही विधीग्राह्य आहे. व त्यामुळे यात विरुद्ध पक्ष यांनी तक्रारकर्त्याप्रति कोणतीही न्यूनता पूर्ण सेवा दिलेली नसून तक्रारकर्त्याची तक्रार खारीज करण्यायोग्य आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच आलेले आहे.सबब मुद्दा क्र.1चे उत्तर नकारार्थी नोंदविण्यात येते .

मुद्दा क्रमांक 2बाबत

5.     वरील मुद्दा क्रमांक 1 मधील निष्कर्षांच्या आधारे मंच खालीलप्रमाणे  आदेश पारित करीत आहे.

अंतिम आदेश

     (1).तक्रारकर्त्याची  तक्रार क्रमांक 4/2019 खारीज करण्यात येते. 

     (2). उभय पक्षांनी आपआपला खर्च सोसावा.

     (3) उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्‍काळ पाठविण्‍यात यावी .

(श्रीमती.कल्‍पना जांगडे(कुटे))  (श्रीमती. किर्ती वैदय (गाडगीळ))  (श्री. श्री.अतुल डी. आळशी)                     

      सदस्‍या                     सदस्‍या                      अध्‍यक्ष 

                जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, चंद्रपूर.