निकालपत्रः- श्री. भास्‍कर बी. योगी अध्‍यक्ष,  - ठिकाणः भंडारा.         

              निकालपत्र

                (दिनांक  22/11/2018 रोजी घोषीत )     

1.   तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये विरूध्‍द पक्ष बँक व विमा कंपनी यांनी विम्‍याचा दावा फेटाळला म्‍हणून ही तक्रार या मंचात दाखल केलेली आहे.

2.  तक्रारकर्ती व तिचे मयत पती श्री. सुरेंद्र माधो हुमणे हे विरूध्‍द पक्ष क्र 1 चे संयुक्‍त खातेधारक असून त्‍यांनी गृहकर्ज घेतले होते. विरूध्‍द पक्ष क्र 1 हे गृहकर्ज देणारे असून, विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांचेमार्फत विम्‍याचे हप्‍ते घेऊन, विमा दयायचे.  तक्रारकर्ती हि सह खातेधारक असून त्‍यांनी हि तक्रार दाखल केली आहे. तक्रारकर्तीचे मयत पती यांनी विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांच्‍याकडून दि. 30/06/2014 रोजी रक्‍कम रू. 10,00,000/-,चा गृहकर्ज घेतले असून त्‍यांनी विम्‍यासाठी लागणारी प्रिमीयमची रक्‍कम त्‍यांच्‍या खात्‍यातुन कपात करण्‍याकरीता हमीपत्र दिले होते. विरूध्‍द पक्ष क्र 1 च्‍या निर्देशनानूसार तक्रारकर्तीचे पती यांनी दि. 20/08/2014 रोजी विरूध्‍द पक्ष क्र 2 कडून गृहकर्जाची रक्‍कम रुपये 10,00,000/- सुरक्षेकरीता इंडिया फर्स्‍ट क्रेडिट लाईफ प्‍लॉन/टर्म पॉलीसी (प्रिमीयमची रक्‍कम रू. 21,220/-,) मिळण्‍यास अर्ज केला होता. त्‍यानुसार विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी तक्रारकर्तीचे संयुक्‍त खात्‍यामधून प्रिमीयमची रक्‍कम रू. 21,220/-,दि. 20/08/2014 रोजी कपात करून, विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांना पाठविले होते. तक्रारकर्तीचे पुढे असे म्‍हणणे आहे की, त्‍यांचे पती यांनी विरूध्‍द पक्ष क्र 1 व 2 यांना वारंवार भेटून विमा प्रमाणपत्र का दिले नाही? याकरीता विचारणा केली परंतू विरूध्‍द पक्षांनी कोणतेही प्रतिउत्‍तर दिले नाही आणि त्‍यांना न कळविता, त्‍यांच्‍या संयुक्‍त खात्‍यामध्‍ये 2 महिने 15 दिवस म्‍हणजे दि. 05/11/2014 रोजी प्रिमीयमची रक्‍कम परत जमा केली होती. विरूध्‍द पक्ष यांची हि कृती ग्रा. सं. कायदयाच्‍या तरतुदींनूसार सेवेत कमतरता व निष्‍काळजीपणा आहे.

3.  तक्रारकर्तीचे पती दि. 19/10/2015 रोजी अचानकपणे आजारी पडले व  बाय लिट्रल वायरल निमोनिया, अॅक्‍युट रेसप्रेट्री डिसट्रेस सिंड्रॉम, शॉक व कार्डोओरेसप्रेट्री अरेस्‍टमूळे मृत्‍यु झाला. तक्रारकर्तीचे पती जिल्‍हा परिषद माध्‍यमिक शाळा करकापुर येथे अध्‍यापक म्‍हणून राज्‍य कर्मचारी होते. विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी गृहकर्जाच्‍या परतफेडणीसाठी तक्रारकर्तीला नोटीस पाठवून मागणी केली होती. परंतू तक्रारकर्ती यांनी त्‍यांना सांगीतले होते की, त्‍यांचे मयत पती यांनी त्‍यांच्‍याकडून गृहकर्जासाठी त्‍यांच्‍यामार्फत विमा पॉलीसी काढली आहे. तर गृहकर्ज फेडण्‍याची जबाबदारी आता विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांच्‍यावरती असून, विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी त्‍यांच्‍याकडून वसुल करावी. तक्रारकर्तीने यासोबत विरूध्‍द पक्ष क्र 1 ला हि त्‍यांच्‍या अधिवक्‍त्‍या्द्वारे नोटीस पाठविले होते. म्हणून विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी तक्रारकर्तीला विमा दावा मिळण्‍यासाठी अर्जाची प्रत पाठविली होती. तक्रारकर्तीने त्‍या अर्जाची रितसर माहिती  नोंदवून विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांना पाठविले. त्‍याचबरोबर विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांना सुध्‍दा ई-मेलद्वारे दि. 19/11/2015 रोजी पक्ष क्र 2 यांना विचारणा  केली होती आणि विम्‍याची प्रिमीयम रक्‍कम भरल्‍यानंतरही विम्‍याचे कागदपत्रे पाठविले नाही व तक्रारकर्तीला न कळविता त्‍यांच्‍या संयुक्‍त खात्यामध्‍ये विम्‍याची रक्‍कम परत जमा केले याबाबत खुलासा करावा. विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी वरील ई-मेलचे प्रतिउत्‍तर देऊन असे कळविले आहे की,  विम्‍यासाठी लागणारी पूर्ण माहिती त्‍यांना दिली गेलेली नाही. म्‍हणून तक्रारकर्तीच्‍या संयुक्‍त खात्‍यामध्‍ये दि.05/11/2015 रोजी प्रिमीयमची रक्‍कम परत करण्‍यात आली होती. खातेधारकांची पूर्ण माहिती नसल्‍यामूळे, त्‍यांचा विमा करू  शकले नाही. या कारणाने आता तक्रारकर्ती यांनी दाखल केलेला विमा दावा मान्‍य करू शकत नाही. म्‍हणून तक्रारकर्तीने हि तक्रार या मंचात योग्य न्‍याय मिळण्‍याकरीता दाखल केली आहे. 

4.  या मंचाची नोटीस मिळाल्‍यानंतर विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी त्‍यांची लेखीकैफियत दि.14/03/2017 रोजी या मंचात दाखल केली. त्‍याचबरोबर त्‍यांनी प्राथमिक आक्षेप या संदर्भात सादर केला आहे. त्‍यावर या मंचाने अंतरिम आदेश पारीत केला आहे. विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांना थोडक्‍यात असे म्‍हणावयाचे आहे की, तक्रारकर्ती श्रीमती. जयशीला हुमणे व त्‍यांचे मयत पती श्री. सुरेंद्र हुमणे यांचे संयुक्‍त कर्ज खाते तुमसर शाखा येथे असून त्‍यांनी गृहकर्ज घेतले आहे. परंतू तक्रारकर्तीच्‍या पतीने कर्जाचा हप्‍ता नियमीतपणे भरले नव्‍हते, म्‍हणून त्‍यांचे कर्ज खाते दि. 21/12/2015 ला थकीत झाले असून, त्‍याला एन.पी.ए करून SARFAESI ACT चे  Sec 13 (2) प्रमाणे दि. 06/02/2016 रोजी नोटीस दिलेले आहे व त्‍यानंतर दि. 06/03/2017 ला SARFAESI ACT च्‍या तरतुदीनूसार  demand possession notice  दिले व तक्रारकर्तीला कर्जाची रकमेची परतफेड करून कर्जाचे खाते सुरळीत करण्‍याबाबत सूचित केले अन्‍यथा जप्‍तीचे कार्यवाही करण्‍यात येईल असे कळवून सुध्‍दा तक्रारकर्तीने या सर्व गोष्‍टी आपल्‍या तक्रारीत हेतुपुरस्‍सर व जाणीव पूर्वक लपविण्‍याचा प्रयत्‍न करून हि खोटी तक्रार अर्ज या मंचात दाखल केलेली आहे. विरूध्‍दपक्ष क्र 1 यांच्‍या बँकेच्‍या वतीने संपूर्ण सहकार्य व सेवा पुरविण्‍यात आली. यामध्‍ये बँकेच्‍या अधिका-यांचा वतीने कोणतेही कसुर, निष्‍काळजीपणा किंवा दिरंगाई झाली नाही. तक्रारकर्तीला आपल्या पतीचे इंन्‍शुरंन्‍स पॉलीसी निघालेली नसल्‍यामूळे त्‍या पॉलीसीचा लाभ मिळणार नाही. याची संपूर्ण कल्‍पना व माहिती असून सुध्‍दा कर्जाऊ रकमेचे परतफेड न करण्‍याच्‍या उद्देशाने अशा प्रकराची खोटी तक्रार अर्ज या मंचात दाखल केलेली आहे ती खारीज करण्‍यात यावी.

5.  विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी देखील त्‍यांची लेखीकैफियत या मंचात दाखल केली आहे. विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी त्‍यांच्‍या लेखी उत्‍तरात प्राथमिक आक्षेप घेऊन या मंचाला हि तक्रार ऐकण्‍याचा अधिकार क्षेत्र नसल्‍यामूळे सदर तक्रार हि रद्द होण्‍याचा किंवा तक्रारकर्तीला ती योग्‍य न्‍यायालयात सादर करण्‍यासाठी परत करण्‍याचा योग्य तो आदेश व्‍हावा, असे नमूद केले आहे. पुढे त्‍यांनी असे कथन केले आहे की, तक्रारकर्तीने अनुचित आणि निराधार निवेदने, आधार म्‍हणून सादर करून, सन्‍मानिय मंचाची दिशाभूल करण्‍याचा प्रयत्‍न केला आहे व त्‍यांनी या मंचाकडे स्वच्‍छ मनानी विनंती केलेली नाही. सदर तक्रार हि दाखल करून घेण्‍याच्‍या योग्‍यतेची नाही. कारण की, विम्‍याचा करार हा पराकाष्‍ठतेच्‍या व उत्‍तम विश्‍वासाच्‍या पायावर आधारीत असतो. म्‍हणजे उवेरीम फाईडचे तत्‍वानुसार प्रस्‍तावकाने विमाकर्ता कंपनीसह विमा करार करतांना संपूर्ण विश्‍वास ठेवला पाहिजे आणि तो पाळला  पाहिजे. सदर तक्रारीत हे उघड केले गेले आहे की, दिवंगत श्री. सुरेंद्र हुमणे यांनी इंडिया फर्स्‍ट लाईल क्रेडिट प्‍लॅन खाली गट विमा पॉलीसीसाठी ‍विरूध्‍द पक्ष क्र 1     (वादामधील पॉलीसीचे प्रमुख पॉलीसीकर्ता) कडे अर्ज केला होता आणि रक्‍कम रू. 21,220/-,प्रिमीयमचा पहिला हप्‍ता म्‍हणून दि. 20/08/2014 रोजी जमा केला होता. परंतू दिवंगत श्री. सुरेंद्र हुमणे यांनी सदर प्‍लॅन खाली सदस्‍यत्‍व देण्‍यासाठी आवश्‍यक असलेल्‍या सदस्‍यांचा तपशिल/माहिती सादर केलेली नव्‍हती. अनेकवेळा सूचना दिल्‍यानंतर आणि पाठपुरावा केल्‍यानंतर सुध्‍दा दिवंगत श्री. सुरेंद्र हुमणे यांनी आवश्‍यक असलेल्‍या सदस्‍यांचा तपशिल/माहिती सादर केलेली नाही, जी सदर पॉलीसीखाली सदसत्‍व देण्‍यासाठी Sine qua Non  (अनिवार्य) अट होती. विरूध्‍द पक्ष क्र 2 ने अंदाजे 2 महिने आणि 15 दिवस सदर आवश्‍यक माहिती सादर केली जाण्‍याची प्रतिक्षा केली परंतू  ती विरूध्‍द पक्ष क्र 2 कडे पाठविल्‍या गेली नाही त्‍यामुळे विरूध्‍द पक्ष क्र 2 सदर पॉलीसी देऊ शकले नाही तसे विरूध्‍द पक्ष क्र 1 ला कळविले गेले. विम्‍यासाठी प्रिमियमची रक्‍कम परत केल्‍यानंतर, विरूध्‍द पक्ष क्र 2 व तक्रारकर्ते व तक्रारकर्ती क्रमांक 1 चे मयत पती दरम्‍यान कोणताही करार नसल्‍यामूळे ते त्‍यांचे ‘ग्राहक’ नाही. म्‍हणून प्रस्‍तुतची तक्रार खारीज करण्‍यात यावी, अशी मागणी केली आहे.

तक्रारकर्त्‍यानीं त्‍यांचे तक्रारी पृष्‍ठर्थ पृष्‍ठ क्रमांक 10 वरील वर्णन यादीनुसार एकूण-18 कागदपत्र दाखल केलेले आहेत.  तसेच पृष्‍ठ क्रमांक 56 वरील वर्णन यादीनुसार विरुध्‍द पक्ष 1 ने तक्रारकर्त्‍याला दिलेल्‍या पत्राची प्रत दाखल केलेली आहे. विरुध्‍द पक्ष 1 बँकेने पृष्‍ठ क्रमांक 88 नुसार एकूण-07 दस्‍ताऐवज दाखल केले. विरुध्‍द पक्ष 2 ने त्‍याचे लेखी उत्‍तरासोबत एकूण-05 कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.  विरुध्‍द पक्ष 2 यांनी पृष्‍ठ क्रमांक 133 वर
त्‍यांचेतर्फे श्री. के. आर. विश्‍वनारायन यांचे पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केले आहे. तसेच पृष्‍ठ क्रमांक 137 वर अधिकारपत्र दाखल केले आहे.  विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 2 ने पृष्‍ठ क्रमांक 140 वर त्‍यांचा लेखी युक्तिवाद दाखल केलेला आहे.

विरूध्‍द पक्ष 1 यांनी ग्रा.सं.कायदा कलम 13 (4) (iii) अनुसार या मंचात त्‍यांच्‍या लेखीकैफियतीच्‍या पृष्‍ठर्थ त्‍यांनी त्‍यांचे पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल केलेले नाही. परंतू विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी पृष्‍ठ क्रमांक 148 वर ग्राहक विनीयम 2005, चा नियम 13 प्रमाणे लेखीयुक्‍तीवाद सादर केलेला आहे. तक्रारकर्त्‍याच्‍या वकीलांनी या मंचात दाखल तक्रार हेच त्‍यांचे पुराव्‍याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद समजण्‍यात यावे अशी पुरसीस दाखल केली. या मंचाद्वारे दि. 17/10/2018 रोजी तक्रारकर्ती तर्फे वकील श्री. एम. जी. हरडे  यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला. तसेच विरुध्‍दपक्ष क्रं 1 चे वकील श्री गणेशे यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला, परंतू विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 चे वकील श्री भुसारी यांचे सहकारी वकील श्री चौरे यांनी पुढील तारीख मिळण्‍यासाठी अर्ज दाखल केला, अर्ज रुपये-500/- कॉस्‍ट आणि पुढील तारखेस अधिकारपत्र दाखल करण्‍याचे अटीवर मंजूर झाली असून पुढील तारीख 19/10/2018 ला वि.प.क्रं 2 चे मौ.यु.साठी ठेवले असता विरूध्‍द पक्ष क्र 2 चे वकील यांनी कॉस्‍टची रक्‍कम भरली नाही व हजरही न झाल्‍यामूळे या मंचाने प्रकरण निकालासाठी राखीव ठेवली. प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारीसोबत जोडलेले कागदपत्र यांचे अवलोकन व तक्रारकर्तीच्‍या विद्वान वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकून खालील निःष्‍कर्षाप्रमाणे हि तक्रार निकाली काढण्‍यात येते.

  निःष्‍कर्ष

6.  विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी सदर प्रकरणांतफक्‍त लेखीकैफियत सादर केलेली आहे. परंतू लेखीकैफियतीमध्‍ये केलेल्‍या कथनाच्‍या पृष्‍ठर्थ ग्रा.सं. कायदा कलम 13 (4)  (iii) प्रमाणे कायदेशीर तरतुद असून विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी पुराव्‍याचे शपथपत्र दाखल न केल्‍यामूळे, त्‍यांचे कथन ग्राहय धरता येणार नाही. तरी देखील न्‍यायाच्‍या दृष्‍टीने विरूध्‍द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी त्‍यांच्या लेखीकैफियतीमध्‍ये नमूद मा. राष्‍ट्रीय आयोग व मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालय यांचे न्‍यायनिवाडे लक्षात घेऊन कायदेशीर मुद्दा संदर्भात निरीक्षण करणे योग्‍य होईल, म्हणून विरूध्‍द पक्षांनी आक्षेप घेतलेले कायद्याचे मु्द्ये आम्ही लक्षात घेत आहोत.

7.    या मंचाला हि तक्रार ऐकण्‍याचा कार्यक्षेत्र आहे का?       होय.

विरूध्‍द पक्ष क्र 2 चे कार्यालय मुंबईत स्थित असून त्‍यांची कोणतीही शाखा या मंचाच्‍या कार्यक्षेत्रात नाही, असे कथन करून त्‍यांनी ग्रा.सं.कायदा कलम 11 (2) चा संदर्भ दिला आहे. आणि त्‍या पृष्‍ठार्थ मा. राज्‍य आयोगाचे निकाल दि. 19/02/2013 ( RP/2290/2012) परिच्‍छेद क्र. 14 तसेच पहिली अपील क्र. 428/2008 निकाल दि. 03/09/2013 मध्‍ये नमूद मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालयानी सॉनिक सर्जिकल विरूध्‍द नॅशनल कं..लि (2010)  1 SCC 135 दिलेल्‍या निर्णयाचा आधारे विरूध्‍द पक्षांचे कार्यालय या मंचाचे कार्यक्षेत्रात नसल्‍यामूळे हि तक्रार फेटाळण्‍यात यावी किंवा तक्रारकर्तीला योग्‍य त्‍या न्‍यायालयात सादर करण्‍यासाठी परत करण्‍याचे आदेश व्हावे, असे नमूद केले.

   प्रस्‍तुतच्‍या तक्रारीमध्‍ये तक्रारकर्ती व त्‍यांचे मयत पती यांचे संयुक्‍त बँक खाते विरूध्‍द पक्ष क्र 1 शाखा ता. तुमसर जि.  भंडारा मध्‍ये असून त्‍यांनी विरूध्‍द पक्ष क्र 2 सोबत राबविलेली विम्‍याची मोहिम हे दोन्‍ही विरूध्‍द पक्ष मान्‍य करीत आहेत. तसेच तक्रारकर्तीच्‍या संयुक्‍त खात्‍यातुन विम्याची प्रिमीयम रक्‍कम रू. 21,220/-, कपात करून, विरूध्‍द पक्ष क्र 2 याला विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी ता. तुमसर जि. भंडारा येथून पाठविली आहे म्‍हणून ग्रा.सं.कायदा कलम 11 (2) (c) च्‍या तरतुदीनूसार कार्यवाईचे कारण संपूर्णपणे किंवा आंशीकपणे या मंचाचे कार्यक्षेत्रात उद्दभवलेले असून या मंचास हि तक्रार ऐकण्‍याचा अधिकार आहे. याचबरोबर न्‍यायाच्‍या दृष्‍टीने एकच कारवाईचे कारण असल्‍यामूळे दोन्‍ही विरूध्‍द पक्षांविरूध्‍द वेगवेगळा आदेश टाळण्यासाठी ग्रा. सं.कायदा कलम 11 (2) (b) मधील तरतुदींनूसार अर्ज सादर करून, या मंचाची परवानगी घेतलेली आहे. या सर्व कारणामूळे विरूध्‍द पक्ष क्र 2 ने कार्यक्षेत्राबद्दल घेतलेले प्रथम आक्षेप फेटाळण्‍यात येत आहे.

8.   विरूध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीला सेवा देण्‍यात कसुर केला आहे काय?   होय.

दोन्‍ही विरूध्‍द पक्षाने हे मान्‍य केले आहे की, तक्रारकर्ती व त्‍यांचे मयत पती यांचा संयुक्‍त खाते विरूध्‍द पक्ष क्र 1 च्‍या तुमसर शाखेत होते. याचबरोबर दोन्‍ही विरूध्‍द पक्षांनी हे मान्‍य केले की, विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांच्‍याकडून घेणारे गृहकर्जासाठी गटविमा विरूध्‍द पक्ष क्र 2 कडून करून घ्यायचे आणि त्‍याकरीता विरूध्‍द पक्ष क्र 1 त्‍यांच्‍या खातेधारकांना विमा उतरविण्‍यासाठी सांगायचे. तक्रारकर्तीचे मयत पती यांनी गृहकर्ज घेतावेळी विरूध्‍द पक्ष क्र 1 च्‍या मागणीनूसार गृहकर्जासाठी लागणारी माहिती दस्‍ताऐवजासोबत पुरविली होती. म्‍हणूनच विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी त्‍यांचे गृहकर्ज मान्‍य करून, रू. 10,00,000/-,दिले होते. तसेच विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी तक्रारकर्तीच्‍या संयुक्‍त खात्‍यातुन विम्‍याच्‍या प्रथम हप्‍त्‍याची रक्‍कम रू. 21,220/-,विरूध्‍द पक्ष क्र 2 च्‍या खात्यात जमा केली होती असे अभिलेखावरील दस्‍ताऐवजावरून दिसून येते. या दरम्‍यान तक्रारकर्तीचे पासबुक पण कुठेतरी हरविले होते म्‍हणून त्‍यांनी विरूध्‍द पक्ष क्र 1 ला शुल्‍क जमा करून डुप्‍लीकेट पासबुक घेतले होते. विरूध्‍द पक्ष क्र 2 ने तक्रारकर्ती व त्‍यांचे मयत पती यांना न सांगता त्‍या हप्‍त्‍याची रक्‍कम त्‍यांच्या संयुक्‍त खात्यामध्‍ये जमा केली होती.  विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 2 ने असे कथन केले आहे की, वारंवार मागणी केल्‍यानंतरही तक्रारकर्तीचे मयत पती यांनी त्‍यांना मागीतलेली माहिती पुरविली नसल्‍यामूळे त्‍यांचा विमा उतरविला गेला नाही. परंतू या कथनाच्‍या पृष्‍ठर्थ विरूध्‍द पक्ष क्रमांक 2 यांनी कोणतेही समाधानकारक दस्‍ताऐवज या मंचात दाखल केलेले नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष 2 यांनी तक्रारकर्ती क्रमांक 1 कडे आवश्‍यक कागदपत्रांची वारंवार मागणी केली होती हे ग्राह्य धरता येणार नाही. याशिवाय विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांच्‍याकडे गृहकर्ज घेतांना त्‍यांच्‍याकडे लागणारी संपूर्ण माहिती तक्रारकर्ती क्रमांक 1 चे मयत पतीने त्‍यांना पुरविली होती म्‍हणूनच त्‍यांनी त्‍ंयाचे गृहकर्ज मान्‍य केले. विरूध्‍द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी आपसात राबविलेली विम्‍याची स्किम/योजनासाठी लागणारे सर्व कागदपत्रे विरूध्‍द पक्ष क्र 1 ने अगोदरच घ्यायला पाहिजे होते. तसे न करता, त्‍यांनी तक्रारकर्ती क्रमांक 1 व त्‍यांचे मयत पती यांना अंधारात ठेवून गृहकर्ज मंजूर केले व त्‍यांच्‍यावरती आर्थिक बोझा टाकला. विरूध्‍द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी विम्‍याचे हप्‍ते परत करतेवेळी तक्रारकर्ती व त्‍यांचे मयत पती यांना पत्र पाठवून कळवायला पाहिजे होते की, त्‍यांचा विमा उतरविला गेलेला नाही व गृहकर्जाच्‍या परतफेडीचे सरंक्षण करण्‍यासाठी त्‍यांनी लवकरच दुसरा विमा किंवा शक्‍यतो उपाययोजना करावे. दोन्‍ही विरूध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीच्‍या अधिवक्‍त्‍यानी पाठविलेल्‍या नोटीसचे प्रतीउत्‍तर म्‍हणून विरूध्‍द पक्ष क्र 1  यांनी त्‍या संदर्भात विरूध्‍द पक्ष क्र 2 ला ई-मेल पाठवून विम्‍याचा हप्‍ता पाठविल्‍यानंतरही विम्‍याचे प्रमाणपत्र दिलेले नाही असे सूचविले. याचबरोबर विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी तक्रारकर्तीला विमा दावा मिळविण्‍यासाठी लागणारी क्लेम फॉर्म व इतर माहिती पोस्‍टाद्वारे पुरविली. परंतू जेव्‍हा दुसरे पत्र पाठविले तेव्‍हा ते जागे झाले आणि तक्रारकर्तीला कळविले की, त्‍यांच्या संयुक्‍त खात्यात विम्‍याची हप्‍त्‍याची रक्‍कम अगोदरच जमा केलेली असल्‍या कारणाने त्‍यांचा गटविम्‍यामध्‍ये विमा उतरविला नाही किंवा गट विम्‍यामध्‍ये सदस्‍यता दिली नाही.

या संदर्भात मंच मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालायाचे खालील नमूद न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेत आहे:-

IN THE SUPREME COURT OF INDIA, CIVIL APPEAL NO.2216 OF 2018 [Arising out of SLP (C) No. 14021 of 2017] D. SRINIVAS VERSUS SBI LIFE INSURANCE CO. LTD.AND ORS. Wherein it was held In Para No. 13 & 14 Which is Quoted As under:-

13. “Although we do not have any quarrel with the proposition laid therein, it should be noted that aforesaid judgments only laid down a flexible formula for the court to see as to whether there was clear indication of acceptance of the insurance. It is to be noted that the impugned majority order merely cites the aforesaid judgment, without appreciating the circumstances which give rise to a very clear presumption of acceptance of the policy by the insurer in this case at hand. The insurance contract being a contract of utmost good faith, is a two-way door. The standards of conduct as expected under the utmost good faith obligation should be met by either party to such contract.

14. From the aforesaid clause it may be seen that the condition precedent for acceptance of the premium was the medical examination. It would be logical for an underwriter to accept the premium based on the medical examination and not otherwise. Therefore, by the very fact that they accepted the premium waived the condition precedent of medical examination.”                            

सदर सिव्‍हील अपील मध्‍ये विमा कंपनी यांना प्रिमीयमीची रक्‍कम मिळूनही तक्रारकर्त्‍याला विमा काढून दिला नव्‍हता. म्‍हणून मा. सर्वोच्‍च न्‍यायालायानी,  मा. आंध्र प्रदेश राज्‍य आयोगाचा न्‍यायनिर्णय उचित ठरविले.

09.   या प्रकरणात सुध्‍दा विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांच्याकडे प्रिमीयमची रक्‍कम जमा झाल्‍यानंतर 2 महिने 15 दिवस होऊन गेल्‍यावरही विमा उतरविला नाही. तसेच, विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांचा गृहकर्जाच्‍या अटी व शर्तीप्रमाणे तक्रारकर्त्‍यानी विम्‍यासाठी हमी दिले होते. आणि त्‍याकरीता विरूध्‍द पक्ष क्र 1 व 2 यांच्यामध्‍ये गटविमा उतरविण्यासाठी आपसी समझोता आहे. तक्रारीमध्‍ये विरूध्‍द पक्ष 1 व 2 यांनी कोणतेही समाधानकारक दस्‍ताऐवज सादर केलेले नाही. जेणेकरून हे सिध्‍द होईल की, तक्रारकर्त्‍याचा विमा उतरविण्‍यासाठी विरूध्‍द पक्षाने त्‍याला पत्र पाठवून चौकशी केली आहे.

 हातातील प्रकरणांस वरील मा. सर्वेाच्‍च न्‍यायालयाचे न्‍यायनिर्णय तंतोतंत लागु असल्‍याकारणाने विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी तक्रारकर्त्‍याला सेवा पुरविण्‍यात कसुर केला आहे, हे सिध्‍द होते.  त्‍याचबरोबर विरूध्‍द पक्ष क्र 1 कडे तक्रारकर्त्‍याचे सर्व दस्‍ताऐवज, माहिती असून सुध्‍दा त्‍यांनी गृहकर्ज तर दिले परंतू त्‍याचा विमा करून घेतला नाही. यावरून विरुध्‍द पक्ष 1 यांनी देखील तक्रारकर्त्‍याला सेवा देण्‍यात कसुर केला आहे, हे सिध्‍द होते.          

     म्हणून ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 2 (r) च्‍या तरतुदींनूसार दोन्‍ही विरूध्‍द पक्षानी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍यामूळे त्‍यांनी पु‍रविलेल्‍या सेवेमध्‍ये त्रृटी दिसून येते हि बाब सिध्‍द होत आहे. मुख्‍य म्‍हणजे विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांनी गृहकर्जाच्‍या संरक्षणासाठी हप्‍त्‍याची रक्‍कम परत संयुक्‍त खात्‍यामध्‍ये जमा झाल्‍यानंतर,  विरूध्‍द पक्ष क्र 2 ला विचारपुस करणे गरजेचे होते. तसेच त्‍यांच्‍याकडे असलेली माहिती हि अपुरी माहिती आहे हे दाखविण्‍यासाठी त्‍यांनी या मंचात कोणतेही दस्‍ताऐवज दाखल केले नाही. वरील सर्व कारणामुळे तक्रारकर्तीने दाखल केलेली तक्रार मान्‍य होण्‍यास पात्र असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. वास्‍तविकतः विमा पॉलीसीनुसार तक्रारकर्ती क्रमांक 1 चे पतीच्‍या मृत्‍यु दिनांकपासून त्‍यांचे कर्जखाते त्‍या दिवशीच्‍या थकीत रकमेवर बंद व्‍हावयास हवे होते व सदर थकीत रक्‍कम ही विरुध्‍द पक्ष 2 विमा कंपनीने विरुध्‍द पक्ष 1 कडील तक्रारकर्ती क्रमांक 1 व तिचे पती यांचे कर्ज खात्‍यात जमा करणे आवश्‍यक होते, परंतु विरुध्‍द पक्ष 2 ने तक्रारकर्तीच्‍या पतीला प्रिमीयमची रक्‍कम भरल्‍यावरही विमा सदस्‍यत्‍व न देवून कोणतीही माहिती न देता प्रिमीयमची रक्‍कम परस्‍पर बँक खात्‍यात वळती केली व विमा सदस्‍यत्‍व नसल्‍याचे कारण दाखवून तक्रारकर्तीचा विमा दावा नामंजूर करुन सेवेत त्रृटी केली आहे, त्‍यामुळेच तक्रारकर्तीच्‍या कर्ज खात्‍यातील रक्‍कम ही तिच्‍या पतीच्‍या मृत्‍यु पासून थकीत राहीली आहे. म्‍हणून विरुध्‍द पक्ष क्रमांक 2 हे एकूण कर्ज रक्‍कम रुपये 10,00,000/- च्‍या मर्यादा पलीकडे गेलेली थकीत कर्ज रक्‍कम देखील भरुन देण्‍यास जबाबदार आहे असे मंचाचे स्‍पष्‍ट मत आहे. तसेच दोन्‍ही विरूध्‍द पक्षाच्‍या चुकीमूळे तक्रारकर्तीला नाहक मानसिक त्रास व आर्थिक नुकसान सोसावा लागला. त्‍याचबरोबर या मंचापुढे हि तक्रार करण्‍यासाठी अधिवक्‍त्‍यांची नेमणुक करावी लागली, म्‍हणून त्‍यांना ग्रा.सं.कायदा कलम 14 (1) (d) प्रमाणे विरूध्‍द पक्षांच्‍या निष्‍काळजीपणामूळे झालेल्‍या नुकसान भरपाईकरीता तक्रारकर्तीला रू.10,000/-,आणि तक्रारीचा खर्च रू. 5,000/- मिळण्यास देखील पात्र आहे असे या मंचाचे मत आहे. तसेच दि. 17/10/2018 रोजी  विरुध्‍दपक्ष क्रं 2 चे वकील श्री भुसारी यांचे सहकारी वकील श्री चौरे यांनी पुढील तारीख मिळण्‍यासाठी अर्ज दाखल केला होता. तो अर्ज रुपये-500/- कॉस्‍ट आणि पुढील तारखेस अधिकारत्र दाखल करण्‍याचे अटीवर मंजूर करण्‍यात आली होती. पुढील तारीख वि.प.क्रं 2 चे मौ.यु.साठी-19.10.2018 नेमण्‍यात आले होते. परंतू ते मौखीक युक्‍तीवासाठी हजर झाले नाही आणि मंचाचा वेळ वाया गेला. म्‍हणून विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी दि. 17/10/2018 च्‍या आदेशाप्रमाणे रू. 500/-,जिल्‍हा ग्राहक कल्‍याण निधीमध्‍ये जमा करावे.

  10.   वरील निष्कर्षास अनुसरून मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.        

                                            -// अंतिम आदेश //-

             1.    तक्रारकर्त्‍यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2.    विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तिक रित्‍या सेवा पुरविण्‍यात कसुर केला असे जाहीर करण्‍यात येते.

3    विरूध्द पक्ष क्र 1 यांनी गृहकर्जाची पूर्ण थकीत रक्‍कम विरूध्‍द पक्ष क्र 2 कडून वसुल करून गृहकर्जापोटी भरलेल्‍या रकमेचे तक्रारकर्तीला ‘No Due certificate’ देऊन तक्रारकर्तीच्‍या विरुध्‍द पक्ष 1 बँकेकडे असलेल्‍या   मिळकतीची मूळ दस्‍ताऐवज हस्‍तांतरण करावे. 

     अथवा

विरूध्‍द पक्ष क्र 1 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, जर तक्रारकर्तीच्‍या घराचा SARFAESI ACT च्‍या तरतुदींनूसार लिलाव केला असेल, तर त्‍यांनी लिलावाच्‍या रकमेतून संपूर्ण गृहकर्जाची रक्‍कम वजा करून, काही रक्‍कम शिल्‍लक राहिली असेल ती तक्रारकर्तीला पूर्ण हिशोबासह दयावी. त्‍याचबरोबर विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी विम्‍याची रक्‍कम रू. 10,00,000/-,द.सा.द.शे 09 टक्‍के व्‍याजासह तक्रारकर्तीला दयावे.   

4.    विरूध्‍द पक्ष क्र 1 व 2 यांना निर्देश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी ग्रा.सं.कायदा कलम  14 (1) (d) प्रमाणे त्‍यांच्‍या निष्‍काळजीपणामूळे, तक्रारकर्तीला झालेल्‍या नुकसान भरपाईकरीता रू. 10,000/-,आणि तक्रारीच्या खर्चापोटी रू. 5,000/- द्यावे.

5.    विरूध्द पक्ष क्र 1 व 2 यांना आदेश देण्‍यात येतो की, त्‍यांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन संयुक्तिक व वैयक्तिकरित्‍या आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून 45 दिवसांचे आंत करावे. तसे न केल्‍यास, वरील नमूद आदेश क्र. (3) प्रमाणे रकमेवर द.सा.द.शे 12 टक्‍के व्‍याज अदा करावे.

6.   आदेश दि. 17/10/2018 च्‍या आदेशाप्रमाणे विरूध्‍द पक्ष क्र 2 यांनी  मंचातील जिल्‍हा ग्राहक कल्‍याण निधीमध्‍ये रू. 500/- जमा करावे.  

7.   आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामूल्य पाठविण्‍यात यावी.

8.    अतिरीक्‍त संच तक्रारकर्त्‍यांना परत करण्‍यात यावे.