तक्रार दाखल ता.15/06/2016
तक्रार निकाल ता.27/10/2016
न्यायनिर्णय
द्वारा:- - मा. अध्यक्षा –सौ. सविता पी.भोसले.
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा,1986 चे कलम-12 प्रमाणे दाखल केला आहे.
2. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे:-
तक्रारदार हे रेठरे बुद्रुक, ता.कराड, जि.सातारा येथील कायमस्वरुपी रहिवाशी आहेत. वि.प.ही विमा कंपनी आहे. यातील तक्रारदारचे भाऊ श्री.मच्छिंद्र जगन्नाथ भंडारे यांनी वि.प.विमा कंपनीकडे दि.05.06.2013 रोजी अव्हिवा लाईफ शिल्ड प्लस पॉलीसी क्र.10018138 ही विमा पॉलीसी उतरविली होती व त्यास नॉमीनी म्हणून तक्रारदाराचे नाव दर्शविले होते व आहे. दि.30.11.2013 रोजी तक्रारदाराचे भाऊ विमेधारक श्री.मच्छिंद्र जगन्नाथ भंडारे यांना श्री.सिध्दीविनायक हॉस्पीटल येथे उपचारासाठी नेले असता, त्यांचा हार्ट अॅटॅकने मृत्यू झाला. त्यानंतर तक्रारदाराने त्यांचे भावाचे मृत्युबाबत वि.प.विमा कंपनीकडे सर्व कागदपत्रांसह विमा क्लेम सादर केला. परंतू वि.प.विमा कंपनीने प्रस्तुतचा विमा क्लेम दि.03.03.2015 विमेधारकाने वि.प.कंपनीची विमा पॉलीसी उतरविणे पूर्वी दुस-या विमा कंपनीकडे विमा उतरविला होता ही बाब वि.प.यांना विमेधारकाने विमा पॉलीसी उतरवताना सांगितलेली नाही. त्यामुळे ‘Non disclosure of material fact‘ या कारणास्तव विमा पॉलीसीतील अटी व नियमांचा भंग विमाधारकाने केलेला आहे हे कारण देऊन तक्रारदाराचा विमा क्लेम नाकारला आहे. वास्तवीक विमा धारकाची पॉलीसी उतरवित असताना वि.प.यांनी मेडीकल टेस्ट तसेच संबंधीत कागदपत्रे घेऊनच त्याची खात्री झालेनंतरच विमा पॉलीसी चालू केली होती. तसेच विमा प्रपोजल फॉर्म हा विमा कंपनीचे एजंटने भरलेला होता. या फॉर्ममधील सर्व बाबींची माहिती एजंटने विमेधारकांना विचारलेली नव्हती. त्यामुळे प्रपोजल फॉर्मचे आधारे वि.प.यांना तक्रारदारांचा न्यायोचीत क्लेम नाकारता येणार नाही. तरीही वि.प.ने प्रस्तुत विमा क्लेम नाकारुन तक्रारदाराला सदोष सेवा पुरविली आहे. त्यामुळे प्रस्तुत तक्रार अर्ज तक्रारदाराने या मे.मंचात दाखल केला असून तो मुदतीत आहे.
3. प्रस्तुत कामी तक्रारदाराने वि.प.विमा कंपनीकडून विमा क्लेमची संपूर्ण रक्कम रु.10,00,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये दहा लाख मात्र) वसूल होऊन मिळावी. प्रस्तुत रक्कमेवर दि.30.11.2013 पासून तीन महिल्यानंतर रक्कम मिळेपर्यंत द.सा.द.शे.12 टक्के प्रमाणे होणारे व्याज वि.प.यांचेकडून वसूल होऊन मिळावे. तक्रारदाराला झाले मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.15,000/- तसेच तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रु.5,000/- वि.प.कडून वसूल होऊन मिळावेत अशी विनंती केली आहे.
4. प्रस्तुत कामी तक्रारदाराने अॅफीडेव्हीट, वि.प.ने विमा क्लेम नाकारलेचे पत्र, पुराव्याचे शपथपत्र, पुराव्याचे शपथपत्र हाच युक्तीवाद समजणेत यावा म्हणून पुरशिस, पुरावा संपलेची पुरशिस, वगैरे कागदपत्रे या कामी तक्रारदाराने दाखल केली आहेत.
5. प्रस्तुत कामी वि.प.यांना नोटीस लागू होउनही वि.प. मे.मंचात या कामी हजर राहीले नाहीत अथवा तक्रारदाराचे तक्रार अर्जास म्हणणे/कैफीयत दिलेली नाही. सबब, वि.प. यांचेविरुध्द दि.22.08.2016 रोजी एकतर्फा आदेश नि.1 वर पारीत झालेला आहे. सबब, वि.प.ने तक्रारदारचे तक्रार अर्जातील कोणतेही कथन खोडून काढलेले नाही हे स्पष्ट होते, त्यामुळे तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज हा एकतर्फा चालवणेत आला.
6. प्रस्तुत कामी तक्रारदाराने दाखल केले कागदपत्रांचे अवलोकन करुन मे.मंचाने प्रस्तुत तक्रार अर्जाचे निराकरणार्थ पुढील मुद्दे विचारात घेतले.
क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
1 | तक्रारदार व वि.प.हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत काय ? | होय |
2 | वि.प.ने तक्रारदाराला सदोष सेवा दिली आहे काय ? | होय |
3 | तक्रारदार वि.प.यांचेकडून विमा क्लेम व नुकसानभरपाई मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय |
4 | अंतिम आदेश काय ? | खालील नमुद आदेशाप्रमाणे |
विवेचन:-
7. मुद्दा क्र.1 ते 4:- वर नमुद मुद्दा क्र.1 ते 3 चे उत्तर आम्हीं होकारार्थी देत आहोत कारण तक्रारदाराचे भावाने वि.प. यांचेकडे रक्कम रु.10,00,000/- चा विमा दि.05.06.2013 रोजी अव्हिवा शिल्ड प्लस पॉलीसी क्र.10018138 उतरविला होता. प्रस्तुत विमा पॉलीसीचे हप्ते विमेधारकाने भरले आहेत. तसेच प्रस्तुत विमा पॉलीसीस नॉमीनी म्हणून तक्रारदाराचे नाव नोंद केलेले होते. विमाधारक श्री.मच्छिंद्र जगन्नाथ भंडारे यांचा मृत्यु दि.30.11.2013 रोजी हार्ट अटॅकने झाला असून तक्रारदार हे विमा पॉलीसीवर नमुद नॉमीनी असलेने तक्रारदार व वि.प.हे नात्याने ग्राहक व सेवापुरवठादार आहेत हे निर्वीवादपणे स्पष्ट व सिध्द झालेले आहे, म्हणून मुद्दा क्र.1 चे उत्तर आम्हीं होकारार्थी देत दिलेले आहे.
8. तसेच विमेधारकाचा मृत्यु झालेनंतर तक्रारदाराने सर्व कागदपत्रांसह विमा क्लेम मिळणेसाठी विमा प्रस्ताव वि.प.विमा कंपनीकडे सादर केला असता, वि.प.विमा कंपनीने तक्रारदाराचा विमा क्लेम विमाधारकाने विमा पॉलीसी उतरविणेपूर्वी दुस-या विमा कंपनीकडे विमा उतरविला होता ही बाब प्रपोजल फॉर्म भरताना सांगितली नाही. या कारणावरुन तक्रारदाराचा विमा क्लेम नाकारला आहे. वास्तविक विमा प्रपोजल फॉर्म हा एजंटने भरलेला होता व विमेधारकाकडून त्याने सर्व माहिती विचारुन भरणे आवश्यक होते पण विमा कंपनीचे एजंटने विमेधारकास ही माहिती विचारलेली नाही व त्यामुळे एजंटाचे चुकीमुळे तक्रारदाराचा विमा क्लेम नामंजूर करणे न्यायोचित वाटत नाही व वि.प.ने विमा क्लेम नाकारुन तक्रारदाराला सेवात्रुटी दिलेली आहे हे निर्वीवाद सिध्द झाले आहे. या कामी वि.प.यांना नोटीस लागू होऊनही वि.प. प्रस्तुत कामी मे.मंचात उपस्थित राहीलेले नाहीत तसेच वि.प.यांनी तक्रारदाराचे तक्रार अर्जावर कोणतेही म्हणणे/कैफियत सादर केली नाही. सबब, वि.प.यांचे विरुध्द निशाणी-1 वर एकतर्फा आदेश पारीत झालेला आहे. त्यामुळे वि.प.यांनी तक्रारदाराचे तक्रार अर्जातील कोणतेही कथन खोडून काढलेले नाही. सबब, तक्रारदाराचे तक्रार अर्जातील, अॅफीडेव्हीट व पुराव्याचे शपथपत्रातील सर्व मजकुरावर विश्वासार्हता ठेवणे न्यायोचित होणार आहे. त्यामुळे या कामी तक्रारदार हे विमा कंपनीकडून विमा क्लेमची रक्कम रु.10,00,000/- तसेच नुकसानभरपार्इ मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब, मुद्दे क्र.1 ते 3 चे उत्तर आम्हीं होकारार्थी दिले आहे. प्रस्तुत कामी वि.प. विमा कंपनीकडून तक्रारदाराला विमा क्लेमची रक्कम रु.10,00,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये दहा लाख मात्र) तसेच मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये दहा हजार मात्र) व तक्रार अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.3,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये तीन हजार मात्र) मिळणे न्यायोचित होईल असे आमचे स्पष्ट मत आहे.
सबब, या कामी आम्हीं खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करत आहोत.
आदेश
1 तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
2 वि.प.विमा कंपनीने तक्रारदार यांना वि.प.विमा क्लेमची रक्कम रु.10,00,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये दहा लाख मात्र) अदा करावेत. प्रस्तुत रकमेवर विमा क्लेम नाकारले तारखेपासून रक्कम प्रत्यक्ष तक्रारदाराचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे.9% व्याजाची रक्कम वि.प.ने तक्रारदाराला अदा करावी.
3 तक्रारदाराला मानसिक त्रासापोटी वि.प.ने रक्कम रु.10,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये दहा हजार मात्र) व अर्जाचा खर्च रक्कम रु.3,000/- (अक्षरी रक्कम रुपये तीन हजार मात्र) अदा करावेत.
4 प्रस्तुत आदेशाची पूर्तता वि.प.ने आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
5 विहीत मुदतीत वि.प.यांनी मे.मंचाचे आदेशांची पूर्तता न केलेस तक्रारदारांना वि.प.विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा, 1986 चे कलम-25 व कलम-27 प्रमाणे कारवाई करणेची मुभा राहील.
6 आदेशाच्या सत्यप्रतीं उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.