::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 09.06.2015 )
आदरणीय सदस्या श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार
1. सदर फिर्याद ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 27 अन्वये, दाखल करण्यात आली. सदर फिर्यादीनुसार मुळ तक्रार प्रकरण क्र. 137/2012 आदेश दि. 12/12/2013 पारीत झाला होता. सदर आदेशान्वये तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशत: मंजुर झाली होती. प्रकरण क्र. 137/2012 मधील अंतीम आदेश येणे प्रमाणे…
- तक्रार अर्ज अंशत: मंजुर करण्यात येतो
- विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्याचा ट्रॅक्टर जप्त करु नये.
- विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 ने पाठविलेल्या नोटीसेस मागे घ्याव्यात.
- तक्रारकर्त्याने मागणी केल्याप्रमाणे विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने तक्रारकर्त्याला आज पर्यंतच्या कर्ज खात्यासंबंधी व तक्रारकर्त्याने जमा केलेल्या पैशांसंबंधीचा हिशोब द्यावा.
- विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 ने तक्रारकर्त्यास शारीरिक, आर्थिक व मानसिक त्रासासाठी रु. 3000/- नुकसान भरपाई व प्रकरणाचा खर्च रु. 1500/- असे एकूण रु. 4500/- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला द्यावे.
- सदर आदेशाचे पालन विरुध्दपक्ष यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसाचे आंत करावे व त्यानंतर त्या बाबतचा प्रतिपालन अहवाल (Compliance Report ) या न्यायमंचासमोर उपरोक्त मुदत संपल्यानंतर 15 दिवसाचे आंत न चुकता सादर करावा.
- त्याच प्रमाणे उपरोक्त निर्देशानुसार विरुध्दपक्ष यांनी उपरोक्त 45 दिवसाचे आत एकूण रक्कम न दिल्यास, देय झालेल्या एकूण रकमेवर, यापुढे रक्कम देईपावेतो, दरसाल दरशेकडा 12 टक्के व्याज सुध्दा देय असेल, याची नोंद घेण्यात यावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रत विनामुल्य द्यावी.
परंतु आदेशाची प्रत प्राप्त होऊनही गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी आदेशाची पुर्तता न केल्याने फिर्यादीने सदर फिर्याद दाखल केली असून, फिर्यादीची फिर्याद मंजुर होऊन गैरअर्जदार क. 1 व 2 यांचे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 27 अंतर्गत कार्यवाही करण्याची विनंती फिर्यादीने केली आहे.
दि.15/4/2014 रोजी गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 चे वकीलांनी पुरसीस दाखल करुन मुळ प्रकरणातील आदेशाविरुध्द मा. राज्य आयोग, नागपुर खंडपिठाकडे अपील दाखल केल्याचे व त्या प्रकरणाचा क्रमांक 43/2014 असल्याचे मंचाला कळवले. त्याच बरोबर अपील दाखल करतेवेळी उशीर माफीचाही अर्ज केल्याचे दाखल दस्तांवरुन मंचाच्या निदर्शनास आले. सदर फिर्याद प्रकरण, गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांना वरील अपीलात स्थगनादेश मंजूर न झाल्यामुळे मंचाने सुरु ठेवले. त्यानंतर गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी दि. 9/5/2014 रोजीच्या पुरसीसद्वारे मंचाला कळवले की, गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांचा उशीर माफीचा अर्ज दि. 6/5/2014 रोजी मंजुर झाला आहे. परंतु सदर फिर्याद प्रकरणाला स्थगनादेश नसल्यामुळे व मा. राज्य आयोगाने निर्देशीत केलेली दंडाची व खर्चाची रक्कम फिर्यादीला गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी दिली नसल्याने, तसेच दि. 20/8/2014 रोजी गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 मंचासमोर हजर नसल्याने गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांचे विरुध्द प्रत्येकी रु. 5000/- च्या मुचलक्यावर जमानती वारंट काढण्याचा आदेश सदर मंचाने दि. 20/9/2014 रोजी दिला. त्यानंतर दि. 8/10/2014 रोजी गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी प्रकरण बोर्डावर घेऊन पर्सनल बाँड देऊन जमानती वारंट रद्द करण्याची विनंती केली व सदर विनंती अर्ज रु. 1000/- दंड भरण्याच्या अटीवर मंजुर करण्यात आला. सदर दंडापैकी रु. 500/- फिर्यादीला देण्यात आले व उर्वरित रु. 500/- ग्राहक सहायता निधीत जमा करण्यात आले. दि. 22/10/2014 रोजी गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांचे तर्फे वकीलांनी पुरसीस देऊन असे कथन केले की, गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी दि. 12/12/2013 पासून आज पर्यंत ट्रॅक्टर जप्तीची कार्यवाही केली नाही किंवा पुढे करणार नाही.
त्यानंतर दि. 22/10/2014 रोजी गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांना गुन्ह्याचे स्वरुप व सविस्तर विवरण (Particular ) देण्यात आले, त्यात त्यांनी त्यांचा गुन्हा नाकबुल केला, म्हणून फिर्यादीची साक्ष शपथेवर नोंदविण्यात आली. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांचे तर्फे फिर्यादीची उलट तपासणी दि. 19/1/2015 रोजी घेण्यात आली. सदर उलट तपासात फिर्यादीने वादातील ट्रॅक्टर त्याच्याच ताब्यात असल्याचे कबुल केले. परंतु ट्रॅक्टरचे कर्ज थकीत असल्याचे व विरुध्दपक्षाकडून मुळ प्रकरणात सर्व कागदपत्र मिळाल्याचे नाकारले आहे.
दि. 21/2/2015 रोजी आरोपीच्या बयानात गैरअर्जदार यांनी ट्रॅक्टर जप्त केला नसल्याचे व संपुर्ण हिशेाब दिल्याचे म्हटले आहे, तसेच आदेशाप्रमाणे दंड भरल्याचे म्हटले आहे.
परंतु, सदर फिर्यादीतील उभयपक्षांचे बयान व दाखल दस्त बघता, विरुध्दपक्षाने केवळ आदेश क्र. 2, “तक्रारकर्त्याचा ट्रॅक्टर जप्त करु नये” याच आदेशाचे पालन केलेले दिसून येते. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याला आदेश क्र. 5 प्रमाणे शारीरिक, आर्थिक व मानसिक त्रासासाठीचे रु. 3000/- व प्रकरणाच्या खर्चापोटी रु. 1500/- दिल्याचे दाखल दस्तांवरुन कुठेही दिसून येत नाही.
त्याच प्रमाणे आदेश क्र. 4 या प्रमाणे केवळ तक्रारकर्त्याच्या कर्ज खात्यासंबंधी कागदपत्रे तक्रारकर्त्याला पुरवले प मंचात दाखल केले आहे, परंतु मंचाने निर्देशीत केल्याप्रमाणे व तक्रारकर्त्याने मागीतलेला ट्रॅक्टरच्या कर्ज फेडीचा खाते उतारा म्हणजे तक्रारकर्त्याने सदर कर्जापोटी जमा केलेल्या पैशांचा हिशोब गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी फिर्यादीला दिलेला दिसून येत नाही, अथवा मंचासमोरही दाखल केलेला नाही.
यावरुन गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 ने आदेश क्र. 4 चे अंशत: व आदेश क्र. 5 व 6 पुर्णत: पालन न करुन सदर मंचाच्या आदेशाची अवहेलना केल्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे. जरी गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी मा. राज्य आयोग नागपुर खंडपिठात अपील दाखल केले असले तरीही सदर फिर्याद प्रकरणाला वरीष्ठ मंचाकडून स्थगीती न मिळवल्याने सदर फिर्याद प्रकरणात अंतीम आदेश पारीत करण्यात येत आहे.
::: अं ति म आ दे श :::
1) गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी सदर मंचाच्या आदेश क्र. 4 चे अंशत: व आदेश क्र. 5 व 6 यांचे पुर्णत: पालन न केल्याने उभय गैरअर्जदार वैयक्तीक व संयुक्तपणे रु. 10,000/- ( रुपये दहा हजार ) इतक्या रकमेच्या दंडास पात्र आहे. सदर दंडाची रक्कम उभय गैरअर्जदार यांनी वैयक्तीक व संयुक्तपणे ग्राहक सहायता निधीत जमा करावी.
2) सदर फिर्याद प्रकरणाच्या खर्चापोटी रु. 5000/- (रुपये पाच हजार ) गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी वैयक्तीक व संयुक्तीकपणे फिर्यादीला द्यावेत.
3) सदर आदेशाचे पालन आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसात करावी.
4) सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना नि:शुल्‍क देण्यात याव्‍या.
(श्रीमती भारती केतकर ) ( कैलास वानखडे ) (सौ.एस.एम.उंटवाले )
सदस्या सदस्य अध्‍यक्षा
जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,अकोला
