(पारीत व्‍दारा श्री नितीन माणिकराव घरडे, मा.सदस्‍य)
(पारीत दिनांक-27 मे, 2022)
01 तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 खाली विरुध्‍दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी विरुध्‍द जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोरील यापूर्वीचे तक्रारीतील आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने केले नाही यासाठी तसेच इतर अनुषंगीक मागण्‍यांसाठी नव्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारी प्रमाणे त्‍याने विरुध्‍दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनीचे शाखा कार्यालय भंडारा यांचे कडून दिनांक-28.01.2016 रोजी अमुल्‍य जीवन II विमा पॉलिसी क्रं-979327218 टर्म प्‍लॅन असलेली रुपये-25,00,000/- रकमेची विमा पॉलिसी काढली होती आणि सदर पॉलिसीचे विमा हप्‍त्‍यांची रक्‍कम त्‍याने दिनांक-07.02.2017 पर्यंत नियमित जमा केली होती परंतु त्‍याला विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी कडून मूळ विमा पॉलिसीची प्रत मिळाली नव्‍हती म्‍हणून त्‍याने याच जिल्‍हा ग्राहक आयोग, भंडारा यांचे समक्ष यापूर्वी ग्राहक तक्रार क्रं-CC/17/90 दाखल केली होती. सदर पूर्वी दाखल असलेल्‍या तक्रारी मध्‍ये जिल्‍हा ग्राहक आयोगाने दिनांक-25 मार्च, 2019 रोजी अंतीम निकालपत्र पारीत करुन त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर केली होती आणि विरुध्‍दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी शाखा भंडारा यांना तक्रारकर्त्‍याची कुठलीही वैद्दकीय तपासणी न करता आणि त्‍याचे कडून केवळ थकीत असलेली विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम तयावर ईतर कुठलेही व्‍याज व ईतर कोणतेही शुल्‍क न आकारता स्विकारावी आणि अशी रक्‍कम विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने स्विकारल्‍या नंतर त्‍याची विमा पॉलिसी पूर्वत सुरु करावी व पॉलिसीची दुय्यम प्रत 45 दिवसांचे आत दयावी. तसेच या शिवाय नुकसान भरपाई आणि तक्रारीचा खर्च असे मिळून एकूण रुपये-3000/- तक्रारकर्त्‍याला दयावेत आणि सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने आदेशाची प्रमाणित प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांका पासून 45 दिवसांचे आत करावे असे आदेशित केले होते.
तक्रारकर्त्‍याचे आरोपां प्रमाणे विरुध्‍दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनीने मूळ विमा पॉलिसची दुय्यम प्रत जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे आदेशा प्रमाणे आदेशाची प्रमाणित प्रत मिळाल्‍याचे दिनांका पासून त्‍याला 45 दिवसांचे आत दिली नाही तर आदेशाच्‍या तब्‍बल 76 दिवसांनी विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने वैद्दकीय तपासणी करण्‍या बाबतचा फार्म व त्‍या सोबत विमा पॉलिसीचे प्रिमीयम प्‍लॅन व ईतर शुल्‍क आकारुन एकूण रुपये-46,127/- जमा करावे असे पत्र त्‍याला दिले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष कंपनीला पत्र देऊन नमुद केले की, जवळ जवळ 80 दिवस होऊन सुध्‍दा विमा पॉलिसीची दुय्यम प्रत त्‍याला दिली नाही तसेच विमा पॉलिसीची थकीत रक्‍कम जमा करण्‍याची अंतीम तारीख 27/07/2019 होती त्‍यामुळे लवकरात लवकर विमा पॉलिसी देण्‍यात यावी. परंतु तरीही विमा पॉलिसीची प्रत मिळाली नाही म्‍हणून त्‍याने दिनांक-22.07.2019 रोजी विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीला पत्र देऊन विमा पॉलिसीची प्रत देण्‍याची विनंती केली तसेच वेळोवेळी विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीचे कार्यालयात भेटी दिल्‍या असता तेथील अधिका-यांनी आधी वैद्दकीय तपासणी करा नंतरच विमा पॉलिसीची प्रत देऊ असे सांगितले अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीचे अधिकारी यांनी जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोरील मूळ तक्रारीतील आदेशाचे पालन न करुन आदेशाची अवहेलना केलेली आहे. वस्‍तुतः जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोरील पूर्वीचे तक्रारी मधील निकाल दिनांक-25 मार्च, 2019 रोजी पारीत झाल्‍या नंतर 45 दिवसांचे आत विमा पॉलिसीची दुय्यम प्रत देणे आवश्‍यक होते परंतु अशी प्रत विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने विहित मुदतीत न दिल्‍यामुळे सदर विमा पॉलिसीतील अटी व शर्ती तक्रारकर्त्‍यास समजू शकल्‍या नाहीत. विरुध्‍दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनीने त्‍याला विमा पॉलिसीची दुय्यम प्रत 45 दिवसा ऐवजी 110 दिवसांनी दिल्‍यामुळे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे आदेशाचा त्‍याला काही उपयोग झाला नाही. विमा पॉलिसीची दुय्यम प्रत प्रतयक्षात त्‍याला दिनांक-14.07.2019 रोजी उशिराने प्राप्‍त झाली त्‍यामुळे विमा पॉलीसीतील अटी व शर्ती त्‍याला समजू न शकल्‍यामुळे पॉलिसी पंधरा दिवसात विरुदपक्ष विमा कंपनी कडे परत करता आली नाही. अशाप्रकारे विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीचे अधिकारी यांनी जाणूनबुजून जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे आदेशाची अवहेलना करुन दोषपूर्ण सेवा दिली आणि त्‍यामुहे त्‍याला शारीरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे. त्‍याचा विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीवर विश्‍वास राहिलेला नाही म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने विमा पॉलिसीपोटी जमा केलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत मिळावी यासाठी त्‍याने प्रस्‍तुत नव्‍याने तक्रार विरुध्‍दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी विरुध्‍द दाखल करुन खालील प्रकारे मागण्‍या केल्‍यात-
- जिल्‍हा ग्राहक आयोगाने पूर्वीच्‍या तक्रारी मध्‍ये दिलेल्‍या आदेशा नुसार आदेशाची प्रत मिळाल्‍या पासून 45 दिवसाचे आत तक्रारकर्त्‍यास दुय्यम पॉलिसीची प्रत मिळाली नाही, ती उशिराने मिळाली त्‍यामुळे विमा पॉलिसीतील अटी व शर्ती नुसार सदर विमा पॉलिसी पंधरा दिवसाचे आत परत करता आली नाही त्‍यामुळे सदर विमा पॉलिसीपोटी त्‍याने विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी मध्‍ये जमा केलेली रक्‍कम रुपये-30,444/- वार्षिक 9 टक्‍के व्‍याजासह परत करण्‍याचे विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीला आदेशित व्‍हावे.
- विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीचे दोषपूर्ण सेवेमुळे त्‍याला झालेल्‍या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-10,000/- नुकसान भरपाई विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने त्‍याला देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
- विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने प्रस्‍तुत तक्रारीचा खर्च रुपये-2000/- त्‍याला देण्‍याचे आदेशित व्‍हावे.
03. विरुध्‍दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी तर्फे प्रबंधक श्री आतिश कुमार बॅनर्जी यांनी लेखी उत्‍तर दाखल केले. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने तक्रारकर्त्‍याची तक्रार आणि त्‍यामधील मागण्‍या या नामंजूर केल्‍यात. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी कडून विमा पॉलिसी क्रं-979327218 विमा रक्‍कम रुपये-25,00,000/- ची काढली होती या बाबी मान्‍य केल्‍यात. तक्रारकर्त्‍याने याच जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष पूर्वीची ग्राहक तक्रार क्रं-सीसी/17/90 दाखल केली होती हि बाब मान्‍य केली परंतु सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने केलेले नाही ही बाब नामंजूर केली. या संदर्भात विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने पुढे असे नमुद केले की, त्‍यांचे शाखेने तक्रारकर्त्‍या सोबत दिनांक-11.07.2020, दिनांक-15.07.2020 आणि दिनांक-23.07.2020 अशा तारखांना पत्रव्‍यवहार केला होता परंतु त्‍याने काहीही कार्यवाही केली नाही, त्‍यामुळे तक्रार निराधार आहे. वस्‍तुतः त्‍यांनी तक्रारकर्त्‍याला यापूर्वीच विमा पॉलिसीची प्रत स्पिडपोस्‍टाने पाठविली होती परंतु तरी देखील तक्रारकर्त्‍याने विमा पॉलिसीची प्रत मिळाली नाही म्‍हणून जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष यापूर्वीची ग्राहक तक्रार दाखल केली होती. पूर्वीचे जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोरील तक्रारी
मधील आदेशा नंतर तयांनी त्‍यांचे वरिष्‍ठ कार्यालय मुंबई यांचे कडून कायदेशीर मत मागविले होते त्‍यामुळे त्‍यांना आदेशाचे अनुपालन करण्‍यास थोडा वेळ लागला होता. त्‍यानंतर त्‍यांनी त्‍वरीत तक्रारकर्त्‍याला आदेशा प्रमाणे रुपये-3000/- दिलेत परंतु तक्रारकर्त्‍याने पॉलिसीपोटी विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम रक्‍कम भरली नाही. असे असताना स्‍वतःची चुक लपविण्‍यासाठी तक्रारकर्त्‍याने दरखास्‍त प्रकरण दाखल न करता पुन्‍हा नव्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केली. आय.आर.डी.ए.(INSURANCE REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA) यांचे प्रावधना नुसार दिनांक-27.07.2022 अर्थात तक्रारकर्त्‍याने विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम बंद केल्‍या पासून 05 वर्षाचे आत तो कधीही प्रलंबित विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम भरु शकला असता परंतु मा. जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे आदेशा प्रमाणे त्‍याने आज पर्यंत प्रलंबित विमा हप्‍त्‍याचे रकमेचा भरणा केलेला नाही. पूर्वीचे जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोरील तक्रारीचा निकाल लागून जवळपास 09 महिने कालावधी उलटून गेलेला आहे आणि आता विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीला तक्रारकर्त्‍याचे प्रकृती संबधी काहीही कल्‍पना नाही त्‍यामुळे बिनाचौकशी विमा पॉलिसी पूर्ववत सुरु केल्‍याने प्रामाणिक विमा पॉलिसी धारकांचे नुकसान होऊ शकते. तक्रारकर्त्‍याने विमा पॉलिसी काढताना त्‍यातील अटी व शर्तीचे वाचन केले नव्‍हते असे विधान केलेले नाही त्‍यामुळे निव्‍वळ पॉलिसीचे दस्‍तऐवज मिळाले नाही या कारणाने विमा पॉलिसीचा करार रद्द होत नाही. तक्रारकर्त्‍याने जी काही विमा प्रिमीयमची रक्‍कम भरली त्‍या संबधात त्‍यांचे आयुष्‍याची जोखीम विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने घेतलेली आहे, त्‍यामुळे भरलेली विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम परत मागण्‍याचा त्‍याला अधिकार नाही. सदर विमा पॉलिसी मुदत योजना असल्‍यामुळे विमाधारकाचा मृत्‍यू झाल्‍या नंतरच विमा पॉलिसी प्रमाणे नमुद विमा रक्‍कम देय होते अन्‍य कोणत्‍याही परिस्थितीत रक्‍कम देय होत नाही कारण विमाधारक जीवंत असे पर्यंत त्‍याच्‍या आयुष्‍याची जोखीम विमा पॉलिसी प्रमाणे विमा कंपनीने घेतलेली असते. त्‍यामुळे ज्‍या कालावधी करीता तक्रारकर्त्‍याने विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम भरुन विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीला जोखीम उचलण्‍यास सांगितले त्‍या कालावधीची विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम परत करण्‍याचा प्रश्‍नच उदभत नाही. अधिकचे जबाबा मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी तर्फे नमुद करण्‍यात आले की, तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी मध्‍ये 04 सहामाही विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम भरली होती आणि त्‍या कालावधी करीता विमा कंपनीने विमा जोखीम उचलेली होती. निर्दीष्‍ट कालावधीत विमा पॉलिसीचा दस्‍तऐवज न पुरविल्‍याने विमा पॉलिसीचा करार रद्द होत नाही या उलट विमा हप्‍त्‍याची रक्‍कम न भरल्‍यास विमा पॉलिसी खंडीत होते. परंतु असे असतानाही विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी तक्रारकर्त्‍याची विमा पॉलिसी सुरु करण्‍यास तयार होते आणि तयार आहेत परंतु यासाठी तक्रारकर्त्‍याला फक्‍त प्रलंबित विमा हप्‍तयाची रक्‍कम तात्‍काळ भरणे आवश्‍यक आहे. मा. जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे आदेशा प्रमाणे विमा पॉलिसीची दुय्यम प्रत तक्रारकतर्याला या पूर्वीच देण्‍यात आलेली आहे, त्‍यामुळे आता केवळ तक्रारकर्त्‍याने प्रलंबित विमा हप्‍तयाची रक्‍कम भरणे बाकी आहे परंतु त्‍याने स्‍वतःची चुक लपविण्‍या करीता दरखास्‍त प्रकरण दखल न करता पुन्‍हा नव्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली आहे आणि कायदयात न बसणा-या प्रार्थना केलेल्‍या आहेत त्‍याच बरोबर जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचा अमूल्‍य वेळ वाया घालविण्‍याचा प्रयास केलेला आहे. सबब तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी तर्फे करण्‍यात आली.
04. प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये तक्रारकर्त्‍या तर्फे वकील श्री एस.आर. मेश्राम यांचा तर विरुध्‍दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी तर्फे वकील श्रीमती सुषमा सिंग यांचा मौखीक युक्‍तीवाद ऐकण्‍यात आला.
05. तक्रारकर्ता आणि विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनी तर्फे दाखल दस्‍तऐवज , साक्षी पुरावे व मौखीक युक्‍तीवाद यावरुन जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर न्‍यायनिवारणार्थ खालील मुद्दे उपस्थित होतात-
अक्रं | मुद्दा | उत्‍तर |
01 | त.क.ची प्रस्‍तुत तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर मंजूर होण्‍यास पात्र आहे काय? | -नाही- |
02 | काय आदेश? | अंतिम आदेशा नुसार |
-कारणे व मिमांसा-
मुद्दा क्रं 1 व 2
06. प्रस्‍तुत नव्‍याने दाखल तक्रारीचे खोलात जाण्‍यापूर्वी हे तपासून पाहणे आवश्‍यक आहे की, तक्रारकर्ता हा जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोरील पूर्वीचे तक्रारी मध्‍ये अंतीम आदेश पारीत झाल्‍या नंतरही पुन्‍हा त्‍याच कारणासाठी नव्‍याने जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोर प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करु शकतो काय?. तक्रारकर्त्‍याने याच विरुध्‍दपक्ष म्‍हणजे शाखा व्‍यवस्‍थापक, भारतीय जीवन बिमा निगम शाखा भंडारा यांचे विरुध्‍द याच जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष ग्राहक तक्रार क्रं-CC/17/90 दाखल केली होती आणि सदर पूर्वीचे ग्राहक तक्रारी मध्‍ये जिल्‍हा ग्राहक आयोगाने दिनांक-25.03.2019 रोजी अंतीम निकाल सुध्‍दा पारीत केलेला आहे. तक्रारकर्त्‍याचे तक्रारी प्रमाणे पूर्वीच्‍या जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोरील तक्रारी मधील आदेशाचे विरुध्‍दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनीने अनुपालन केलेले नसलयाने त्‍याने पुन्‍हा नव्‍याने प्रस्‍तुत ग्राहक तक्रार क्रं-CC/19/110 याच विरुध्‍दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी शाखा भंडारा यांचे विरुध्‍द जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली आहे. वस्‍तुतः ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 आणि नविन ग्राहक संरक्षण कायदा-2019 मधील तरतुदी स्‍वयंस्‍पष्‍ट आहेत, जेंव्‍हा जिल्‍हा ग्राहक आयोगाने दिलेल्‍या अंतीम आदेशाचे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष करीत नाहीत त्‍या परिस्थिती मध्‍ये तक्रारकर्ता हा जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दरखास्‍त प्रकरण (EXECUTION APPLICATION) दाखल करु शकतो. परंतु तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी विरुध्‍द जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे आदेशाचे अनुपालन न झाल्‍यामुळे दरखास्‍त प्रकरण दाखल न करता सरळ सरळ पुन्‍हा नव्‍याने प्रस्‍तुत ग्राहक तक्रार जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दाखल केलेली आहे, जे कायद्दातील तरतुदी प्रमाणे योग्‍य व अभिप्रेत नाही. आता प्रस्‍तुत नव्‍याने दाखल तक्रारी मध्‍ये उभय पक्ष हे एकमेकांवर आरोप प्रतयारोप करीत आहेत परंतु वर उल्‍लेख केल्‍या प्रमाणे तक्रारकर्त्‍याला विरुध्‍दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनीने जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे पूर्वीचे ग्राहक तक्रार क्रं-CC/17/90 मधील अंतीम आदेश दिनांक-25.03.2019 चे अनुपालन केले नाही असे वाटत असेल तर तो जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समक्ष दरखास्‍त प्रकरण दाखल करु शकतो, जिल्‍हा ग्राहक आयोगाने पूर्वीचे ग्राहक तक्रारी मध्‍ये दिलेल्‍या अंतीम आदेशाचे विरुध्‍दपक्षाने अनुपालन केले नाही म्‍हणून नविन तक्रार दाखल करु शकत नाही. करीता तक्रारर्त्‍याची प्रस्‍तुत नव्‍याने दाखल केलेली तक्रार खारीज होण्‍यास पात्र आहे, असे जिल्‍हा ग्राहक आयोगाचे मत आहे.
07. उपरोक्‍त नमुद सर्व वस्‍तुस्थितीचा विचार करुन आम्‍ही प्रस्‍तुत तक्रारी मध्‍ये खालील प्रमाणे अंतिम आदेश पारीत करीत आहोत-
-अंतिम आदेश-
- तक्रारकर्ता श्री जयंत रामचंद्र तिघरे यांची तक्रार विरुध्‍दपक्ष शाखा व्‍यवस्‍थापक (97-अ) भारतीय जीवन बिमा निगम शाखा भंडारा यांचे विरुध्‍दची खारीज करण्‍यात येते.
- खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
- जिल्‍हा ग्राहक आयोगा समोरील पूर्वीची ग्राहक तक्रार क्रं- CC/17/90 मधील अंतीम आदेश दिनांक-25.03.2019 चे अनुपालन विरुध्‍दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनीने केले नाही असे तक्रारकर्त्‍यास वाटत असेल तर त्‍यासाठी तो विरुध्‍दपक्ष भारतीय जीवन बिमा निगम कंपनी विरुध्‍द आदेशाची अमलबजावणीसाठी दरखास्‍त प्रकरण (EXECUTION APPLICATION) दाखल करु शकतो.
4. सदर निकालपत्राच्‍या प्रथम प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन देण्‍यात याव्‍यात.
