::: आ दे श :::
( पारित दिनांक : 30/09/2015 )
माननिय अध्यक्षा सौ. एस. एम. उंटवाले, यांचे अनुसार : -
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये दाखल केलेल्या या तक्रारीचा सारांश थोडक्यात खालीलप्रमाणे -
तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांचा खातेदार असून, तक्रारकर्त्याने कागदपत्रांची योग्य ती पुर्तता करुन अॅक्सिस बॅक शाखा वाशिम येथे दिनांक 26/09/2012 रोजी बचत खाते क्र. 912010050580841 सुरु केले. वि. जिल्हाधिकारी, वाशिम यांचा घराच्या मोबदल्याचा पुर्नवसनाचा धनादेश दिनांक 06/11/2012 रोजी रक्कम रुपये 4,65,182/- चा तक्रारकर्त्याचे नमुद बचत खात्यामध्ये जमा केला. विरुध्द पक्ष क्र. 1 चे कर्मचा-यांनी दिनांक 22/01/2013 रोजी तक्रारकर्त्याचे राहते घरी, तक्रारकर्त्याच्या खात्यातील रक्कम रुपये 4,65,182/- गोल्ड लोन मध्ये ट्रान्सफर करतो, अशी बतावणी करुन तक्रारकर्ता यांची सही घेतली. तक्रारकर्त्यास इंग्रजीचे ज्ञान नसून, त्याने विरुध्द पक्षाचे अधिका-यावर विश्वास ठेवून, कागदपत्रावर सही केली. त्यानंतर ज्यावेळी तक्रारकर्त्यास रक्कमेची आवश्यक भासली तेंव्हा तक्रारकर्ता आपल्या खात्यातील रक्कम काढण्याकरिता गेला असता, विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्यास सांगितले की, तुमच्या खात्यामध्ये कोणतेही गोल्ड लोन नसून, कोणतीही रक्कम जमा ( शिल्लक ) नाही. तक्रारकर्त्याचे अज्ञानाचा, अशिक्षितपणाचा गैरफायदा घेऊन विरुध्द पक्ष क्र. 1 यांनी खात्यातील रक्कम हस्तांतरीत केल्याचे दिसून येते. विरुध्द पक्षाने रक्कम दिली नाही म्हणून तक्रारकर्त्याने दिनांक 28/11/2014 रोजी वकिलामार्फत रजिष्टर पोष्टाने विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांना नोटीस पाठविली. त्याबाबत विरुध्द पक्षाने कोणतेही समाधानकारक ऊत्तर दिले नाही व टाळाटाळ केली. अशाप्रकारे विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी सेवेत त्रुटी व हयगय केली.
म्हणून तक्रारकर्त्याने ही तक्रार दाखल केली व मागणी केली की, तक्रारकर्त्याचे खात्यातील दिनांक 26/09/2012 ते आजपर्यंतची रक्कम रुपये 4,65,182/- व्याजासह देण्याचा आदेश व्हावा, तक्रारकर्त्यास मानसिक, शारिरिक, आर्थिक नुकसान भरपाई रुपये 50,000/- विरुध्द पक्षाकडून वसुल करुन देण्याबाबतचा आदेश व्हावा, तक्रारीचा खर्च रुपये 10,000/- मिळावा, प्रकरणाच्या अवलोकनार्थ बँकेचे रेकॉर्ड बोलवावे तसेच अन्य ईष्ट व न्याय दाद तक्रारकर्त्याचे हितावह व विरुध्द पक्ष यांच्या विरुध्द पारित करण्यात यावी. अशी विनंती, सदर तक्रारीचे शेवटी, केलेली आहे.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असुन, त्यासोबत एकंदर 3 दस्त पुरावा म्हणून जोडलेले आहेत.
2) विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चा लेखी जबाब -
विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 ने त्यांचा लेखी जबाब निशाणी 07 प्रमाणे इंग्रजी भाषेत व निशाणी 09 प्रमाणे मराठी भाषेत मंचासमोर दाखल करुन, तक्रारकर्त्याचे बहुतांश म्हणणे फेटाळले. विरुध्द पक्षाने नमुद केले की, विरुध्द पक्ष एक्सीस बँकेचे नोंदणीकृत कार्यालय अहमदाबाद येथे आहे व विरुध्द पक्ष क्र. 1 ही त्यांची वाशिम येथील शाखा आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 2 यांना विभागीय शाखा प्रमुख म्हणून प्रकरणात संबोधण्यात आले आहे पण बँकेत असे कुठलेही पद नाही. संबंधीत तक्रार ही न्यायप्रक्रियेचा गैरवापर आहे. तक्रारकर्त्याने खोट्या व अन्यायी पध्दतीने, फायदा करुन घेण्याच्या दृष्टीने तक्रार दाखल केली असून ती खारीज करण्यांत यावी.
विरुध्द पक्षाने पुढे थोडक्यात नमुद केले की, तक्रारकर्त्याचे बचत खात्याचा क्र. 912010050580841 हा आहे. विरुध्द पक्षाचा कुणीही अधिकारी दिनांक 22/01/2013 रोजी तक्रारकर्त्याचे राहते घरी, तक्रारकर्त्याच्या खात्यातील रक्कम गोल्ड लोन मध्ये ट्रान्सफर करतो, अशी बतावणी करुन तक्रारकर्ता यांची सही घेण्याकरिता गेला नाही. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला कुठलेही गोल्ड लोन दिलेले नाही, त्यामुळे तक्रारकर्त्याच्या खात्यातील रक्कम हस्तांतरीत करण्याचा प्रश्नच येत नाही. तक्रारकर्त्याने अधिका-याचे नांव व शहानिशा केल्याचा कुठेही तक्रारीत उल्लेख केलेला नाही. तक्रारकर्त्याने गोल्ड लोन बाबतची कुठलेही कागदपत्र दाखल केलेले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचे गोल्ड लोन संदर्भातील म्हणणे तर्कसंगत नाही. कारण गोल्ड लोन हे शेतक-यांच्या संदर्भात म्हणजे बँक सोने गहाण ठेवून कर्ज देते, असा होतो. त्यामध्ये कर्जाचे कागदपत्र व सोने तारण प्रक्रिया पूर्ण झाली की, बँक ग्राहकाला रक्कम हस्तांतरीत करते. आणि वसुलीच्या प्रकरणात ग्राहकाला नोटीस दिल्यावर बँक ग्राहकाच्या ठेवीमधील रक्कम हस्तांतरीत करु शकते. तसाही काही प्रश्न येथे येत नाही. विरुध्द पक्ष यांनी दिनांक 05/12/2014 रोजी तक्रारकर्ता यांना पत्राने प्रतिसाद दिला होता. विरुध्द पक्षाने सेवेमध्ये न्युनता केलेली नाही. तक्रारकर्ता हा कोणाच्या फसवेगिरीला बळी पडला असेल तर बँक त्याला जबाबदार नाही. तक्रारकर्त्याने त्याच्या खात्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे व्यवहार हे सुरक्षित अवस्थेत सुयोग्य ए.टी.एम. कार्ड व पिनकोड वापरुन केलेले आहे. तसेच ए.टी.एम. कार्ड व पिनकोड हा फक्त तक्रारकर्ता यांच्याकडेच होता. तसेच याबाबत चौकशी करण्याचा प्रश्नच येत नाही, जोपर्यंत तक्रारकर्ता हा कार्ड हरवल्याची तक्रार करीत नाही. या तक्रारीमध्ये अशी कुठलीही तक्रार नाही. त्यामुळे विरुध्द पक्षाविरुध्द दाखल केलेले प्रस्तुत प्रकरण, ग्राहक संरक्षण कायदयानुसार रुपये 50,000/- खर्चासह खारिज करण्यात यावे.
3) कारणे व निष्कर्ष ::
सदर प्रकरणातील तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्ष क्र. 1 व 2 चा संयुक्त लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्तऐवज, व विरुध्द पक्षाचा युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन, खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमुद केला.
सदर प्रकरणात उभय पक्षात वाद नसलेली बाब अशी आहे की, तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्षाचा बचत खातेधारक आहे व म्हणून तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक आहे, यात वाद नाही. तक्रारकर्त्याची तक्रार अशी आहे की, दिनांक 06/01/2013 रोजी जिल्हाधिकारी, वाशिम यांनी विरुध्द पक्ष क्र. 1 कडील तक्रारकर्त्याच्या बचत खात्यात रुपये 4,65,182/- चा धनादेश जमा केला व दिनांक 22/01/2013 रोजी विरुध्द पक्ष क्र. 1 च्या कर्मचा-यांनी सदर रक्कम गोल्ड लोन मध्ये ट्रान्सफर करतो अशी बतावणी करुन तक्रारकर्त्याची सही घेतली व रक्कम तक्रारकर्त्यास मिळाली नाही. परंतु विरुध्द पक्षाने संबंधीत तक्रारकर्त्याच्या सदर खात्याचे सर्व दस्तऐवज मंचात दाखल करुन, असा युक्तिवाद केला की, तक्रारकर्त्याने त्याच्या खात्यातून दिनांक 07/01/2013 ते 17/09/2013 या कालावधीत वेळोवेळी रक्कम, सही केलेल्या धनादेशाने व ए.टी.एम व्दारा काढलेली आहे व या सर्व नोंदी तक्रारकर्त्याला मान्य आहे. विरुध्द पक्षाचे कोणीही कर्मचारी तक्रारकर्त्याच्या घरी गेले नाहीत व त्यांनी तक्रारकर्त्याची रक्कम गोल्ड लोन मध्ये ट्रान्सफर केलेली नाही. विरुध्द पक्षाजवळ तक्रारकर्त्याने त्याच्या बँकेतून वेळोवेळी काढलेल्या रक्कमेच्या नोंदीबद्दलचे सर्व रेकॉर्ड उपलब्ध आहे, त्यानुसार तक्रारकर्त्याला कळविले आहे. म्हणून विरुध्द पक्षाची न्युनता नाही. विरुध्द पक्षाच्या, असे कथन असणा-या जबाबाला, तक्रारकर्ते यांनी नकारात्मक प्रतिऊत्तर दिलेले नाही, तसेच संधी देवुनही युक्तिवाद केला नाही व विरुध्द पक्षाने सदर प्रकरण खारिज करणेबाबत जो अर्ज दिला होता, त्यावर तक्रारकर्त्याने निवेदन देवून फक्त विरुध्द पक्षाची सेवेतील न्युनता लक्षात घेवून न्याय द्यावा, असे कथन केले. त्यामुळे अशा परिस्थितीत विरुध्द पक्षाची कोणती सेवा न्युनता आहे, हे तक्रारकर्त्याने अचूक पुरावा देवुन मंचासमोर मांडले नाही व तक्रारकर्ते यांनी विरुध्द पक्षाची सेवा न्युनता सिध्द केली नाही. म्हणून तक्रार खारिज करणे योग्य राहील, या निष्कर्षाप्रत, हे मंच आले आहे.
सबब, अंतिम आदेश पारित केला तो येणेप्रमाणे.
अंतिम आदेश
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्द पक्षांचा दोष सिध्द न केल्यामुळे, खारिज करण्यांत येते.
- न्यायिक खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
- उभय पक्षांना या आदेशाच्या प्रती निशुल्क पुरवाव्या.
(श्रीमती जे.जी. खांडेभराड) (श्री. ए.सी.उकळकर) ( सौ. एस.एम. उंटवाले )
सदस्या. सदस्य. अध्यक्षा.
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.
svGiri