न्या य नि र्ण य
द्वारा – मा. श्रीमती रोहिणी बा. जाधव, सदस्य
प्रस्तुतची तक्रार तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 चे कलम 35 अन्वये दाखल केली आहे.
१. तक्रारदाराची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे –
तक्रारदार हे जलसंपदा विभाग महाराष्ट्र शासन या विभागामध्ये सरकारी नोकरीत होते. तक्रारदार यांचे सामनेवाला नं.१ बँकेमध्ये पगार खाते होते. तक्रारदार हे सन २०१७ साली सरकारी नोकरीतून सेवानिवृत्त झालेले आहेत. तक्रारदार यांनी सामनेवाला नं.१ बँकेत पेंशन खाते हे सन २०१७ पासून सुरु केलेले आहे. तक्रारदार यांचे सामनेवाला नं.१ बँक ऑफ महाराष्ट्रची शाखा भिगवण, पुणे-सोलापूर रोड, भिगवण, ता. इंदापूर जि.पुणे येथे पेंशन खाते आहे. तक्रारदार यांचा पेंशन खाते नं.६८०२०४६२१३८ हा आहे. तक्रारदार हे आपले बँकेतील पेंशन खातेमधून दरमहा गरजेनुसार वेळोवेळी रक्कम काढत होते. तक्रारदार हे दि.१/३/२०२३ रोजीची पेंशन खातेवरील जमा रक्कम काढणेकरीता बँकेचे ATM मध्ये गेले असता त्यांनी अनेक वेळा प्रयत्न करुन देखील पेंशन खातेवरील रक्कम निघाली नाही. त्यानंतर तक्रारदार यांनी सामनेवाला नं.१ बँकेमध्ये संपर्क साधला असता त्यांना असे सांगण्‍यात आले की, पुणे कॅन्टोन्मेंट सहकारी बँक लि., पुणे यांचे वसूली अधिकारी श्री. संजय पांडुरंग दोरगे यांनी थकीत कर्ज रक्कम वसूलीसाठी दिलेले पत्रावरुन पेंशन खाते गोठविणेत आले आहे. परंतु तक्रारदार यांना सामनेवाला नं.१ बँकेमार्फत वसूली अधिकारी यांचे पत्राबाबत कोणतीही माहिती व पूर्वकल्पना दिलेली नाही. सामनेवाला नं.१ यांना तक्रारदार यांचे बँकेतील पेशन खाते गोठविणेचा व सीलबंद करणेचा कोणत्याही प्रकारचा हक्क व अधिकार नव्हता व नाही.
२. सामनेवाला नं.२ बँक यांनी सन २००२ मध्ये आपले बँकेचे ग्राहक व सभासदांचे करीता संसारोपयोगी वस्तु खरेदी कर्ज योजना राबविण्यात आली होती. परंतु सामनेवाला नं.२ यांनी तक्रारदार यांना सदर कर्ज योजनेतंर्गत कर्जाची रक्कम प्रत्यक्षात हातामध्ये दिलेली नव्हती व नाही. सामनेवाला नं. २ यांनी सदर कर्जाची रक्कम ही ति-हाईत इसम यांना परस्पर दिलेला होती. परंतु तक्रारदार यांना सामनेवाला नं.२ बँकेचे संसारोपयोगी वस्तु खरेदी कर्ज योजनेमार्फत ति-हाईत इसम यांचेकडून संसारोपयोगी वस्तु ही कधीही मिळलेली नव्हती व नाही. तक्रारदार यांचेकडे सामनेवाला नं.२ बँकेने संसारोपयोगी वस्तू या ति-हाईत इसमांकडून मिळालेबाबत कधीही चौकशी अथवा शहानिशा केलेली नव्हती व नाही. तक्रारदार यांनी ति-हाईत इसम यांना कधीही पाहिलेले नव्हते व नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांनी सामनेवाला नं.२ बँकेची कर्जाची कोणत्याही प्रकारची रक्कम देणे लागत नाहीत. तक्रारदार यांनी सामनेवाला नं.२ बँकेकडून कोणत्याही प्रकारचे कर्ज घेतलेले नव्हते व नाही. सामनेवाला नं.२ बँकेने तक्रारदार यांचेविरूध्द सुमारे २२ वर्षेनंतर कर्जवसूलीची कारवाई सुरु केलेली आहे. यावरुन सामनेवाला नं.२ बँकेने तक्रारदार यांनी तथाकथित कर्ज घेतल्याचे बोगस व बनावट रेकॉर्ड तयार केलेले आहे हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
३. सामनेवाला नं.२ बँकेचे वसूली अधिकारी हे तक्रारदार यांचे मोबाईल वर मेसेज पाठवून वर नमूद केलेल्या तथाकथित कर्जाची बेकायदेशीर कर्जवसूली करणेचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे तक्रारदार व त्यांचे कुटूंबियांना नाहक व विनाकारण शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास देत आहेत. तक्रारदार यांनी सामनेवाला नं.२ बँकेचे मा. व्यवस्थापक यांना दि.१७/४/२०२३ रोजी रजि. पोष्टाने पत्र पाठविले होते. त्यामध्ये सामनेवाला नं.२ बँकेचे वसूली अधिकारी हे तक्रारदार यांना मोबाईलवर संदेश (मेजेस) पाठवून वारंवार भिती, भय व धाक निर्माण करणेचा प्रयत्न करीत आहेत असे कळविले होते.
४. सामनेवाला नं. २ बँकेचे वसूली अधिकारी श्री. संजय दोरगे यांनी तक्रारदार यांचे मोबाईलवर पुन्हा संदेश (मेसेज) पाठवून दि.३१/७/२०२३ अखेरची कर्जखातेवरील थकीत र. रु.२८,५९२/- एवढया तथाकथित रक्कमेची बेकायदेशीर व चूकीचे पध्दतीने मागणी केलेली आहे. सामनेवाला नं.२ या बँकेचे व्यवस्थापक व वसूली अधिकारी श्री. संजय पांडुरंग दोरगे यांनी तथाकथित कर्जवसूली कामी सामनेवाला नं. १ बँकेचे व्यवस्थापक यांना तक्रारदार यांचे पेंशन खाते गोठविणेचा अथवा सिलबंद करणेबाबत पत्र दिले आहे. त्याअनुषंगाने तक्रारदार यांचे सामनेवाला नं.१ बँकेने दि.१/३/२०२३ रोजी पासून पेंशन खाते गोठविणेत आले. रिझर्व बँक ऑफ इंडिया यांचे नियमानुसार कोणत्याही बँकेस खातेदाराचे पेंशन खाते गोठविण्याचा अधिकार नाही. त्याअनुषंगाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया यांनी वेळोवेळी परिपत्रके प्रसिध्द केलेली आहेत. तसेच रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, दिवाणी न्यायप्रक्रिया संहिता व बैंकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट नुसार पेंशन खात्यावरील रक्कम सील किंवा गोठवता येत नाही अशा कायदेशीर तरतूदी असताना देखील तक्रारदार यांचे
पेंशन खातेवरील रक्कम ही बेकायदेशीरपणे व अनाधिकाराने सामनेवाला नं.१ बँकेकडे ठेवून त्या रक्कमेचा वापर करीत आहेत. तक्रारदार यांचे सामनेवाला नं.१ बँकेने पेंशन खाते जुलै २०२३ पासून पूर्ववत सुरु केलेले आहे. तक्रारदार यांचे पेंशन खातेवरील र.रु. १,६०,७०४/- पैकी र. रु.१८,७०४/- रक्कम काढली आहे. परंतु तक्रारदार यांचे पेंशन खाते वरील उर्वरीत रक्कम रु.१,४२,०००/- (अक्षरी र.रु. एक लाख बेचाळीस हजार फक्त) शिल्लक रक्कम आहे. तक्रारदार यांनी सामनेवाला नं.१ बँकेकडे वकीलामार्फत रजि. नोटीस देणेपूर्वी जावून पेंशन खातेवरुन गोठवून किंवा सिलबंद केलेली उर्वरीत रक्कम देणेबाबत विनंती केली. परंतु सामनेवाला नं.१ बँकेने तक्रारदार यांना त्यांचे पेंशन खातेवरील उर्वरीत र.रु.१,४२,०००/- देणेस स्पष्टपणे नकार दिला.. तक्रारदार यांचे बँकेतील पेंशन खातेवरील रक्कम गोठविणेत व सीलबंद केल्याने जाबदार यांनी सेवा देणेत त्रुटी केली आहे.
५. तक्रारदार यांनी सामनेवाला नं.१ यांना नाईलाजास्तव आपले वकीलामार्फत दि.१४/८/२०२३ रोजी रजि. नोटीस पाठविली. तक्रारदार यांचे सामनेवाला नं.१ बँकेतील पेंशन खातेवरील मार्च २०२३ ते जून २०२३ रोजी अखेरची र.रु.१,४२,०००/- ही गोठविणेत व सीलबंद आलेली रक्कम आपणांस नोटीस मिळालेपासून १५ दिवसांत अदा करणेत यावी. सदरची रजि. नोटीस सामनेवाला नं.१ यांना मिळून देखील तक्रारदार यांना वर नमूद केलेली रक्कम देणेबाबत काहीएक कार्यवाही केलेली नाही. सबब, तक्रारदार यांना
सामनेवाला नं.१ व २ यांचेविरूध्द प्रस्तुत तक्रार अर्ज मे. कोर्टात दाखल करणे भाग पडले आहे. सबब, तक्रारदार यांनी याकामी आयोगाला विनंती केली आहे की, सामनेवाला नं.१ यांनी तक्रारदार यांचे पेशन खातेवरील उर्वरीत रक्कम रुपये १,४२,०००/- अदा करणेबाबत आदेश व्हावेत, तक्रारदार यांना सामनेवाला नं.१ यांचेकडून पेंशन खातेवरील उर्वरीत रक्कमेवर अर्ज दाखल तारखेपासून ते प्रत्यक्ष संपूर्ण रक्कम मिळेपर्यत त्यावर द.सा.द.शे.१८ टक्के दराने व्याजसह रक्कम वसूल होवून मिळावी, तक्रारदार यांना सामनेवाला नं.१ व २ बँकेने विनाकारण व नाहक त्रास दिलेला आहे, त्यामुळे सामनेवाला नं.१ व २ यांचेकडून कॉम्पेन्सेटरी कॉस्ट म्हणून र. रु.२५,०००/- तक्रारदार यांना देणेबाबत आदेश व्हावेत, तक्रारदार यांना सामनेवाला नं.१ व २ यांचेकडून मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी र. रु.१०,०००/- देणेबाबत आदेश व्हावेत अशी विनंती तक्रादाराने केली आहे.
६. तक्रारदाराने तक्रारीसोबत शपथपत्र व कागदयादीसोबत पेन्शन खाते पासबुकची प्रत, जाबदार नं.२ यांना रजि. पोस्टाने पाठविलेल्या पत्राची झेरॉक्स प्रत, त्यास जाबदार नं.२ यांनी दिलेला खुलासा, जाबदार नं.२ बँकेचे वसुली अधिकारी यांनी तक्रारदार यांच्या मोबाईलवर पाठवलेली संदेशाची प्रत, रजिस्टर नोटीसची स्थळप्रत, तक्रारदार यांचे पेन्शन खातेचा खातेउतारा इ.कागदपत्रे दाखल केली आहेत.
७. जाबदार नं.१ व २ यांना नोटीसची बजावणी होऊन सुध्दा त्यांनी विहित मुदतीत म्हणणे दाखल न केल्याने त्यांच्याविरुध्द ‘ म्हणणे नाही ’ असे आदेश दिनांक २८/१२/२०२३ रोजी मे. आयोगाने पारित केलेले आहेत.
८. तक्रारदार यांची तक्रार, शपथपत्र, दाखल कागदपत्रे, पुरावा, युक्तीवाद, जाबदार नं.१ व २ यांचा कायदेशीर मुद्द्यांबाबत युक्तिवाद तसेच त्यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे व न्याय निवाडे यांचे अवलोकन करता आयोगासमोर खालील मुद्दे निष्कर्षासाठी उपस्थित होतात.
अ.क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
१ | तक्रारदार हा जाबदार यांचा ग्राहक आहे काय ? | होय. |
२ | जाबदार यांनी तक्रारदारास सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
३ | तक्रारदार हे जाबदार नं 1 यांनी होल्ड लावलेली पेन्शन खात्यावरील रक्कम रु.१,४२,०००/- व्याजासह मिळण्यास, नुकसान भरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च मिळण्यास पात्र आहेत का ? | होय. |
४ | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
कारणमिमांसा
मुद्दा क्र.१
९. तक्रारदार यांचे जाबदार क्र.१ बँकेत पेन्शन खाते असून त्याचा क्रमांक ६८०२०४६२१३८६ असा आहे. सदरील पेन्शन खात्याचे पासबुकाची प्रत तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत दाखल केली आहे. सबब, तक्रारदार हे जाबदार क्र.१ बँकेचे ग्राहक आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. तक्रारदारानी दाखल केलेल्या कागदयादीतील जाबदार क्र. २ बँकेने कर्जाविषयी पाठवलेल्या संदेशाच्या प्रतिवरून तसेच जाबदार क्र. २
यांनी लेखी युक्तीवादासोबत दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरून तक्रारदारांनी जाबदार क्र.२ बँकेकडून कर्ज घेतलेचे दिसून येते. त्यामुळे जाबदार क्र.२ बँकेचेही तक्रारदार ग्राहक असल्याचे या आयोगाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्र.१ चे उत्तर होकारार्थी दिले आहे.
मुद्दा क्र. २
१०. तक्रारदार हे निवृत्त असल्याने त्यांची पेन्शन, पेन्शन खात्यात जमा होत असल्याचे पेन्शन खात्याच्या पासबुकावरून दिसून येते. जाबदार क्र.१ यांनी जाबदार क्र.२ च्या सांगण्यावरुन तक्रारदार यांच्या पेन्शन खात्यातील रु.१,४२,०००/- होल्ड करून ठेवल्याचे तक्रारदारांच्या तक्रारीत नमूद आहे. तसेच सदरची बाब तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या पेन्शन खात्याच्या खातेउता-यावरुन स्‍पष्‍ट होते. त्यास जाबदार क्र.१ यांनी युक्तिवाद करतेवेळी दुजोरा दिला आहे व पूर्ण खात्याला होल्ड न लावता फक्त कर्ज फेडीसाठी आवश्यक असलेल्या रु.१,४२,०००/- या रकमेवर होल्ड लावलेला आहे असे प्रतिपादन केले आहे. जाबदार क्र.२ यांच्या वकिलांनी तक्रारदार यांच्याविरुद्ध दिनांक ९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (परसेवा), पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बँक असोसिएशन लि.यांनी वसुली दाखला दिल्याचे नमूद केले आहे, तसेच हा वसुली दाखला मिळाल्यानंतर तक्रारदारांना तो मान्य नसल्यास या वसुली दाखल्‍याविरुद्ध मा. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे यांचेकडे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५४ अन्वये रिव्‍हीजन करण्याचा अधिकार होता. त्यामुळे तक्रारदार यांना ग्राहक तक्रार निवारण आयोगात तक्रार दाखल करण्याचा कोणताही अधिकार नाही व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या १०१ च्या अंतर्गत वसुली दाखला मिळाल्यानंतर कोणत्याही कोर्टाला हे प्रकरण चालविण्याचा अधिकार नाही असा कायदेशीर मुद्दा युक्तिवादात जाबदार क्र.२ यांनी मांडला. तक्रारदार हे नोकरीतून निवृत्त झाले असल्याने त्यांना त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी सरकारकडून निवृत्तीवेतन दिले जाते. तक्रारदारांच्या वकिलांनी दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ६० (१)(g) प्रमाणे व पेन्शन अॅक्‍टच्‍या कलम ११ प्रमाणे पेन्शन जप्त करता येत नसल्याचा युक्तिवाद केला आहे. वृद्धापकाळातील उदरनिर्वाहासाठी पेन्शन दिली जात असल्याने निवृत्ती वेतनातून कोणत्याही प्रकारच्या कर्जाच्या वसुलीसाठी रक्कम कपात करता येत नसल्याचे पेन्शन ॲक्टच्या कलम ११ मध्ये नमूद आहे. जाबदारांनी तक्रारदारांच्या पेंशनच्या रकमेतून रक्कम रु.१,४२,०००/- गोठवून ठेवल्याचे दाखल कागदपत्रांवरून दिसून येते.
११. पेंशन अॅक्ट Sec. 11 — Exemption of pension from attachment - No pension granted or continued by Government on political considerations, or on account of past services or present infirmities or as a compassionate allowance, and no money due or to become due on account of any such pension or allowance, shall be liable to seizure, attachment or sequestration by process of any court at the instance of a creditor, for any demand against the pensioner, or in satisfaction of a decree or order of any such court. अशी स्‍पष्‍ट तरतूद असताना सुध्दा जाबदारांनी तक्रारदारांच्या पेंशन खात्यातील रक्कम रु.१,४२,०००/- तक्रारदाराना कोणतीही नोटिस न देता गोठवून ठेवल्याने जाबदारांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे. तक्रारदारांना पेन्शन ॲक्ट कलम ११ अन्वये तसेच दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ६० (१)(जी) प्रमाणे पेन्शनच्या रकमेला जप्‍तीपासून सूट मिळाली असल्याने जाबदार क्र.२ यांनी जाबदार क्र.1 यांना सांगून तक्रारदाराच्या पेन्शन खात्यातील रक्कम रु.१,४२,०००/- वर लावलेला होल्ड बेकायदेशीर असल्याच्या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. जाबदार क्र.१ यांनी जाबदार क्र.२ यांच्या सांगण्यावरून तक्रारदार यांची पेन्शन खात्यावरील रक्कम जप्त केल्याने जाबदार क्र.१ व २ यांनी तक्रारदारांना द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केल्याचे निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. यावरून वसूली अधिकारी यांच्या मनमानी व बेकायदेशीर कामाचाच प्रत्यय येतो. सबब, मुद्दा क्र.२ चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.3
१२. जाबदार क्र.१ यांना जाबदार क्र.२ यांच्या सांगण्यावरून पेन्शन खात्यातून रक्कम बेकायदेशीरपणे जप्त करून ठेवता येणार नाही. मे. आयोग यासाठी खालील मा.वरिष्‍ठ न्‍यायालयाच्‍या न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेत आहे.
- राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, महाराष्ट्र, मुंबई
अपिल क्र.४६१/२०२१ मधील आदेश दि.२१/०८/२०२४
राजर्षि शाहू को. ऑप बँक विरुध्‍द अनंत गजानन देशपांडे
सदर कामी मा.राज्य आयोगाने तक्रारदारांच्या कर्जवसुली कामी सदरील बँकेने बेकायदेशीरपणे जप्त केलेली ग्रॅच्युटीची रक्कम तक्रारदारास परत करण्याचा आदेश केला आहे.
१३. तक्रारदार यांनी दिनांक ३/७/२०२४ रोजी खालील न्यायनिवाडे व महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६(१) व नियम १०७ अन्वये आदेश याकामी दाखल केलेले आहेत.
- Radhey Shyam Gupta Vs. Punjab National Bank (2009) Hon’ble Supreme court
The supreme court ruled that pension amounts of pension bank accounts are generally exempt from attachment or seizure under Sec. 60 (1)(g) of Civil Procedure Code 1908. This Judgment reinforced the position that pensions are meant for the livelihood of retirees and therefore, are protected from loan recovery processes.
2) Union of India and another vs. Wing Commander R.R Hingorani (Retd)
(AIR 1987 SC 808)
सदरील न्यायनिवाड्यातील तथ्ये व प्रस्तुत प्रकरणातील तथ्ये यामध्‍ये साम्‍य असल्याने या न्यायनिवाड्यांचा आधार याकामी या आयोगाने घेतला आहे.
१४. जाबदार क्र.१ यांनी खालील न्यायनिवाडे याकामी दाखल केले आहेत.
1) स्पेशल रिकवरी अँड सेल्स ऑफिसर ज्ञानदीप को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी विरुद्ध रघुनाथ यशवंत कुलकर्णी (बॉम्बे हाय कोर्ट २००९)
2) जनरल मॅनेजर टेलिकॉम विरुद्ध एम. कृष्णन (सुप्रीम कोर्ट इंडिया २००९ )
सदरचे न्यायनिवाड्यातील तथ्ये व प्रस्तुत प्रकरणातील तथ्ये ही भिन्न असल्याने सदरचे निवाडे या प्रकरणास लागू होत नाहीत असे या आयोगाचे मत आहे
तसेच जाबदार क्र.1 यांनी यांनी या आयोगाचा तक्रार अर्ज क्र.६५/२०२४ मधील दिनांक ३०/०४/२०२४ रोजीचा आदेश दाखल केला आहे. सदरचा आदेश हा याच आयोगाचा असलेने तो पूर्वाधार म्हणून याकामी वाचता येणार नाही असे या आयोगाचे मत आहे.
१५. वसुली अधिकाऱ्याने वसुली करताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ व १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार करणे आवश्यक आहे. प्रस्तुत प्रकरणात या नियम व अटींचे पालन केल्याचे दिसून येत नाही. कोणत्याही निवृत्त व्यक्तीची सरकारने दिलेली पेन्शन जप्त करणे ही बाब कायद्यातील तरतुदींना धरून नाही. वसूली अधिकारी यांनी स्वतःच्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे या प्रकरणात दिसून येते. वसूली अधिकारी यांनी केलेली पेंशन जप्तीची कारवाई ही बेकायदेशीर असल्याचे या आयोगाचे मत आहे. संबंधीत वसूली अधिकारी हे पेन्शन व्‍यतिरिक्‍त तक्रारदारांच्या दुस-या वस्‍तूंची जप्‍ती करु शकत होते. सबब, जाबदार क्र.१ यांनी जाबदार क्र.२ यांच्या सांगण्यावरून तक्रारदार यांच्या पेन्शन खात्यातील जप्त केलेली रक्कम रुपये १,४२,०००/- परत मिळण्यास व सदर रकमेवर, रक्कम होल्ड केलेल्या तारखेपासून प्रत्यक्ष रक्कम हाती पडेपर्यंत, द.सा.द.शे. ६ टक्के दराने व्याज मिळण्यास तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रुपये २०,००० /- व तक्रार अर्जाचा खर्च रक्कम रु.१०,०००/- मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.३ चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे. सबब आदेश.
आदेश
- तक्रारदार यांची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- जाबदार क्र.१ यांनी तक्रारदारांच्या निवृत्ती वेतन खात्यातील रक्कम रु.१,४२,०००/- ला लावलेला होल्ड काढून तक्रारदारांना सदरील रक्कम अदा करावी व सदर होल्ड लावलेल्या रकमेवर होल्ड लावलेल्या दिनांकापासून ते प्रत्यक्ष रक्कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. ६ % दराने व्याज अदा करावे.
- जाबदार क्र.१ व २ यांनी तक्रारदार यांना शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.२०,०००/- तसेच तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रक्कम रु.१०,०००/- अदा करावी.
- सदर आदेशाचे अनुपालन जाबदार यांनी प्रस्तुत निकालाची प्रत मिळाले पासून ४५ दिवसाचे आत करावे.
- जाबदार यांनी विहित मुदतीत आदेशाचे अनुपालन न केल्यास तक्रारदार यांना ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार योग्य ती दाद मागण्याची मुभा राहील.
- सदर आदेशाच्या प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क देण्‍यात याव्यात.
प्रस्तुतचा आदेश दिनांक २७/११/२०२४ रोजी जाहीर करणेत आला.
(श्रीमती भारती सं. सोळवंडे)
अध्‍यक्ष
(श्रीमती रोहिणी बा. जाधव)
सदस्य
सातारा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, सातारा
द्वारा - श्रीमती मनिषा हिराकांत रेपे, सदस्य
१. वरील श्रीमती भारती सं.सोळवंडे, अध्‍यक्ष व श्रीमती रोहिणी बा. जाधव, सदस्य यांनी दिलेल्‍या निकालपत्राशी मी श्रीमती मनिषा हिराकांत रेपे, सदस्य सहमत नसलेने मी माझे स्‍वतंत्र निकालपत्र खालीलप्रमाणे देत आहे.
अ.क्र. | मुद्दे | उत्तरे |
२ | जाबदार यांनी तक्रारदारास सेवा देण्यामध्ये त्रुटी केली आहे काय ? | नाही. |
३ | प्रस्तुतची तक्रार या आयोगासमोर चालणेस पात्र आहे काय ? | नाही |
४ | अंतिम आदेश काय ? | खालीलप्रमाणे |
कारणमिमांसा
२. तक्रारदाराने व जाबदार क्र.२ यांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांचे अवलोकन केले. तक्रारदार हा जाबदार क्र.२ यांचा सभासद असल्याने त्‍याने जाबदार क्र.२ यांच्‍याकडून दि. १२/०६/२००२ रोजी रक्कम रु.४०,०००/- इतक्‍या रकमेचे कर्ज घेतल्याचे दिसून येत आहे. जाबदार क्र.२ यांनी दाखल केलेल्या कर्जमागणी अर्जावर तक्रारदार यांची सही दिसून येते. तसेच सदरील कर्ज मंजूर झाल्‍यानंतर कर्ज मंजूर रक्कम रु.४०,०००/- ही तक्रारदार यांचे खाते क्र. ००५०१७२०००००६५१ या खात्‍यावर जमा झालेली दिसून येते. तसेच तक्रारदार याने कर्जाचे हप्‍ते पगारातून कपात होणेसाठी हमीपत्र दिल्याचे दिसून येते. तक्रारदाराचे हमीपत्राप्रमाणे उपविभागीय अधिकारी, खडकवासला विकास उपविभाग क्र. 2 परसेवा (इंदापूर) यांनी पगार कपातीच्‍या बाबत जाबदार क्र.२ यांना सन २००२ मध्ये हमी दिल्याचे दिसून येते. सबब, जाबदार क्र.२ यांनी दि. २२/११/२०२३ रोजी दाखल केलेल्या कर्जमागणी अर्ज, कर्ज मंजूरी पत्र, कर्ज करारनामा, पगार कपातीच्‍या हमीपत्रावरुन तक्रारदार यांनी जाबदार क्र.२ यांचेकडून कर्ज घेतल्‍याची बाब सिध्‍द होत आहे. सदर कर्जपरतफेड न केल्याने जाबदार क्र.२ यांनी तक्रारदाराविरुध्‍द महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ अन्वये कर्जथकबाकी वसूलीसाठी वसूली दाखला मिळणेसाठी दि. २६/०४/२००३ रोजी अर्ज क्र. कॅन्‍टोनमेंट १०१/६६७/२००३-२००४ नुसार प्रकरण दाखल केल्याचे कागदपत्रांवरुन दिसून येत आहे. तक्रारदार यांना वसुली दाखल्याचे सुनावणीकामी हजर राहण्‍यासाठी नोटीस बजावणी होवून सुध्दा ते सुनावणीकामी गैरहजर राहिल्‍याचे दिसून येते. सबब, तक्रारदार यांना वसुली दाखल्याचे प्रकरणात न्‍यायसंधी देवूनसुध्‍दा ते बेजबाबदारपणे गैरहजर राहिले आहेत ही बाब स्‍पष्‍ट होत आहे. त्यानंतर जाबदार क्र.२ यांना दि. ९/१०/२००३ रोजी सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, परसेवा, पुणे जिल्हा नागरी सहकारी बॅंकर्स असोसिएशन लि. यांनी वसूली दाखला दिल्याचे कागदपत्रांवरुन दिसून येत आहे. सबब, तक्रारदार यांना जाबदार क्र.2 यांनी त्‍यांचेविरुध्‍द कर्जवसुलीसाठी दि. ९/१०/२००३ रोजी कलम १०१ अन्वये वसूली दाखला घेतला आहे याची पूर्णतः माहिती होती. तक्रारदार यांनी सदर वसूली दाखला प्रकरणामधील निर्णयाविरुध्‍द दि. ९/१०/२००३ पासून आजतागायत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५४ अन्वये रिव्‍हीजन दाखल केलेले नाही. त्यामुळे वसुली अधिकारी यांनी वसुली दाखल्‍याकामी दिलेला दि. ९/१०/२००३ रोजीचा न्‍यायनिर्णय हा अंतिम झालेला आहे. सदरील बाब तक्रारदार यांनी अमान्‍य केलेली नाही. तसेच जाबदार क्र.2 यांनी घेतलेल्‍या वसूली दाखल्‍याची बाबसुध्‍दा नाकारलेली नाही.
३. तक्रारदार यांचे कथनानुसार, जाबदार क्र.२ यांचे व्यवस्थापक व वसुली अधिकारी यांनी तथाकथित कर्जवसुली कामी जाबदार क्र.१ बॅंकेचे व्यवस्थापक यांना तक्रारदार यांचे
पेन्शन खाते गोठविणेचे पत्र दिल्‍यामुळे तक्रारदार यांचे पेन्शन खाते जाबदार क्र.१ बॅंकेने दि.१/३/२०२३ पासून गोठविलेले आहे. तक्रारदार यांचे कथनानुसार, तक्रारदार यांचे पेन्शन खात्यावरील रक्कम कायद्याने बॅंकेस गोठवून ठेवता येणार नाही. जाबदार क्र.1 हे तक्रारदार यांचे पेन्शन खात्यावरील रक्कम ही बेकायदेशीरपणे अनाधिकाराने बॅंकेकडे ठेवून त्या रकमेचा वापर करीत आहेत. तक्रारदार यांनी पेन्शन खात्यावरील रक्कम रु. १,६०,७०४/- पैकी रक्कम रु.१८,७०४/- इतकी रक्कम काढली आहे. तक्रारदार यांचे खात्‍यावर रककम रु.१,४२,०००/- इतकी रक्कम शिल्लक आहे. परंतु जाबदार क्र.1 यांनी तक्रारदार यांचे पेन्शन खाते गोठविल्‍यामुळे खात्यावरील उर्वरीत शिल्लक रक्कम रु. १,४२,०००/- तक्रारदार यांना देण्‍यास नकार दिला आहे. सबब, तक्रारदार यांचे पेन्शन खात्यावरील रक्कम गोठवून जाबदार क्र.१ यांनी तक्रारदारास सेवा देण्‍यात त्रुटी निर्माण केली आहे. युक्तिवादाचे दरम्‍यान जाबदार क्र.१ यांचे वकीलांनी जाबदार क्र.१ यांनी जाबदार क्र.२ यांचेकडून दि. ८/०२/२०२३ रोजी प्राप्‍त झालेल्‍या पत्रानुसार तक्रारदार यांचे खाते यांनी गोठविले आहे व जाबदार क्र.२ यांचे वसुली अधिका-यांनी दिलेल्‍या आदेशाची अंमलबजावणी केली आहे. त्यामुळे जाबदार क्र.१ यांनी तक्रारदारास सेवा देण्‍यात त्रुटी निर्माण केली आहे ही बाब पूर्णतः चुकीची आहे असे कथन केले आहे. तसेच जाबदार क्र.२ यांनी तक्रारदार याने कर्जफेड न केल्‍यामुळे त्‍याचेविरुध्‍द महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ नुसार वसूली दाखला घेतला असल्‍यामुळे जाबदार क्र.२ यांचे वसूली अधिका-यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ नियम १०७ अन्वये तक्रारदार यांचे जाबदार क्र.१ यांचेकडील खाते गोठविलेले आहे असे कथन केले आहे. जाबदार क्र.२ यांचे वसूली अधिका-यांनी वसूली दाखल्‍याद्वारे प्राप्‍त झालेल्‍या अधिकारानुसार तक्रारदार यांचे खाते गोठविलेले आहे. तक्रारदार यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ चे वसुली प्रकरणातील निर्णयाविरुध्‍द कलम १५४ अन्वये रिव्‍हीजन दाखल केलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांना वसुली अधिकारी यांनी कलम १५६ व नियम १०७ अन्वये दिलेला तक्रारदार यांचे खाते गोठविण्याचा आदेश बेकायदेशीर आहे असे कथन करुन या आयोगासमोर तक्रार दाखल करता येणार नाही. तक्रारदार यांचे पेन्शन खाते गोठविण्‍याची जाबदार क्र.१ यांनी केलेली कृती बेकायदेशीर आहे किंवा नाही याबाबतचा निर्णय देण्‍याचा अधिकार या आयोगास नसल्‍यामुळे तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज या आयोगासमोर चालणेस पात्र नाही असे कथन केले आहे. सबब, तक्रारदार यांचे तक्रारअर्जावर निर्णय देण्‍याचा अधिकार या आयोगास आहे का नाही ही बाब याठिकाणी पाहणे मला न्‍यायोचित वाटते.
४. दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता, जाबदार क्र.१ यांनी जाबदार क्र.२ यांचे वसूली अधिका-यांनी दि. ८/०२/२०२३ रोजी पाठविलेल्या पत्रानुसार तक्रारदार यांचे त्‍यांचेकडील पेन्शन खाते गोठविल्‍याचे स्पष्टपणे दिसून येते. सदरील कारवाई वसूली अधिकारी यांनी त्यांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १०६० चे कलम १५६ व १०७ नुसार प्राप्‍त झालेल्‍या अधिकारानुसार केल्‍याची बाब दि.८/०२/२०२३ रोजीच्‍या पत्रात नमूद केले आहे. जाबदार क्र.१ यांनी जाबदार क्र.२ यांचे वसूली अधिका-यांनी दि.८/०२/२०२३ रोजी दिलेल्‍या पत्रानुसार आदेशाची अंमलबजावणी केली आहे ही बाब कागदोपत्री शाबीत होत आहे असे या आयोगाचे सदस्य या नात्‍याने माझे मत आहे. जाबदार क्र.१ यांनी तक्रारदार यांचे खाते गोठविण्याचा निर्णय स्‍वअधिकाराने घेतलेला नाही. जाबदार क्र.१ यांनी केवळ जाबदार क्र.२ यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी केलेली आहे. त्यामुळे जाबदार क्र.१ यांनी तक्रारदाराचे पेन्शन खाते गोठवून सेवेत त्रुटी निर्माण केलेली नाही असे माझे मत आहे. तक्रारदारांचे खाते गोठविण्याचा निर्णय सर्वस्‍वी जाबदार क्र.२ यांचे वसूली अधिका-यांनी घेतलेला असल्याने वसूली अधिका-यांनी खाते गोठविण्‍याची केलेली कृती कायदेशीर आहे किवा नाही हे ठरविण्‍याचा व त्यावर न्‍यायनिर्णय देण्‍याचा अधिकार या मे. आयोगास महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १०६० चे कलम १६३(३) नुसार नाही. सदरची तरतूद पुढीलप्रमाणे -
Section 163(3) - All orders, decisions or awards passed in accordance with this Act or the rules shall, subject to the provisions for appeal or revision in this Act be final; and no such order, decision or award shall be liable to be challenged, set aside modified, revised or declared void in any Court upon the merits or upon any other ground whatsoever.
सदरची तरतूद पाहता तक्रारदार यांची तक्रार या आयोगासमोर चालण्‍यास पात्र नाही या निष्कर्षाप्रत मी येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.२ व ३ चे उत्तर मी नकारार्थी देत आहे.
५. जाबदार यांनी दाखल केलेल्या खाली नमूद केलेल्या न्‍यायनिवाडयातील तथ्ये प्रस्तुत प्रकरणामध्‍ये लागू होत असल्‍यामुळे प्रस्तुत न्‍यायनिर्णयासाठी या न्‍यायनिवाडयाचा आधार मी घेतला आहे.
स्पेशल रिकव्‍हरी अॅण्‍ड सेल्स ऑफिसर, ज्ञानदीप को-ऑपरेटीव्‍ह क्रेडीट सोसायटी
विरुध्‍द
रघुनाथ यशवंत कुलकर्णी, मुंबई उच्‍च न्‍यायालय 2009
६. तक्रारदाराने दाखल केलेले निवाडे व त्‍यातील तथ्ये या प्रकरणास लागू होत नसल्‍यामुळे सदरचे न्‍यायनिर्णयासाठी त्‍यांचा आधार घेतलेला नाही. सबब, मी खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
आदेश
- तक्रारदार यांची नामंजूर करण्यात येते.
- खर्चाबाबत आदेश नाहीत.
- सदर आदेशाच्या प्रती उभय पक्षकारांना निःशुल्‍क देण्‍यात याव्यात.
प्रस्तुतचा आदेश दिनांक २०/१२/२०२४ रोजी जाहीर करणेत आला.
(श्रीमती मनिषा हि. रेपे)
सदस्य
सातारा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, सातारा
