जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच,नांदेड. प्रकरण क्रमांक :- 2010/04 प्रकरण दाखल तारीख - 04/01/2010 प्रकरण निकाल तारीख – 12/05/2010 समक्ष – मा.श्री. बी.टी.नरवाडे पाटील, - अध्‍यक्ष मा.श्रीमती.सुवर्णा देशमुख. - सदस्‍या मा.श्री.सतीश सामते. - सदस्‍य अशोक पि.सुभाषराव महाजन अर्जदार. वय 28 वर्षे धंदा शेती, रा. बा-हाळी ता.मुखेड नांदेड. विरुध्‍द. 1. शाखाधिकारी, गैरअर्जदार. स्‍टेट बँक ऑफ हैद्राबाद, शाखा बा-हाळी ता.मुखेड जि.नांदेड. 2. क्षेत्रिय कार्यालय व्‍यवस्‍थापक, क्षेत्रिय कार्यालय, गोदावरी कॉम्‍प्‍लेक्‍स, आय.टी.आय. जवळ,नांदेड. 3. प्रबंधक, स्‍टेट बँक ऑफ हैद्राबाद, टावुन आफीस सिडको, औरंगाबाद. 4. शाखाधिकारी, मुख्‍य शाखा कार्यालय, एस.बी.एच. बँक शिवाजीनगर, नांदेड. अर्जदारा तर्फे वकील - अड.अ.व्‍ही.चौधरी. गैरअर्जदार तर्फे वकील - अड.बी.जी.येवतीकर. निकालपत्र (द्वारा- मा.श्री.सतीश सामते,सदस्‍य) गैरअर्जदार स्‍टेट बॅंक ऑफ हैद्राबाद यांच्‍या सेवेच्‍या त्रुटीबद्यल अर्जदार आपल्‍या तक्रारीत म्‍हणतात, अर्जदार यांची शेत मौजे बा-हाळी ता.मुखेड येथे स्थित गट क्र.472 एकुण क्षेत्रफळ एक हेक्‍टर 71 आर मालकीची असून ऊस लावण्‍यासाठी बॅकेकडून 2007 मध्‍ये कर्ज घेतले. याप्रमाणे दि.24/03/2007 रोजी गैरअर्जदार यांनी रु.24,000/- चे कर्ज दिले व कर्ज परतफेडीसाठी एक वर्षाची मुदत दिली पण ऊसाचे उत्‍पन्‍न निसर्गाचा अडीअडचणी व चढ उतारामुळे अर्जदार यांना अपेक्षित उत्‍पन्‍न न झाल्‍यामुळे अर्जदार यांना कर्जाची परतफेड करता आले नाही. सन 2008 मध्‍ये शासनाचे कर्ज माफीचा विचार व पाच एकराच्‍या आत शेती असणा-या शेतक-यांना कर्जाचा बोजा सरकारकडुन माफ करण्‍यात येणार, यासाठी गैरअर्जदार यांच्‍या सारख्‍या असंख्‍य बँकेकडे प्रकरणे आहेत. अर्जदाराचे शेत देखील पाच एकरच्‍या आत असल्‍याने त्‍यांचे कर्ज माफ होईल या आशाने ते बसले व गैरअर्जदारांना ब-याच विनंत्‍या व शासनाच्‍या निर्णयाचे अनुकरण करावे व त्‍याचा लाभ त्‍यांनी घ्‍यावा असे सांगीतले व गैरअर्जदारांनी त्‍यांचेकडे हेतुपूरस्‍सर दुर्लक्ष केले सदर योजना लागू होत नाही असे नाहक हटट् धरला. अर्जदाराने परत लेखी दि.27/09/2009 ला अर्ज दिले व शासनाने त्‍यांचे कर्ज योजनेअंतर्गत दि.31/03/2007 पुर्वी घेतलेले आहे कर्ज माफीसाठी पात्र आहे. म्‍हणुन जिल्‍हाधिकारी व जिल्‍हा उपनिबंधक यांच्‍याशी पत्र व्‍यवहार केला. अर्जदाराची मागणी आहे की, अर्जदार यांचे कर्ज शासनाच्‍या योजने अंतर्गत माफ करावे असे आदेश गैरअर्जदारांना देण्‍यात यावे तसेच मानसिक त्रास व आर्थीक त्रासाबद्यल रु.50,000/- द्यावे व खर्च म्‍हणुन रु.5,000/- मिळावे. गैरअर्जदार क्र. 1 ते 3 यांनी आपले लेखी म्‍हणणे एकत्रितरित्‍या दाखल केलेले आहे. अर्जदाराची तक्रारही बेकायदेशिर व चुकीची आहे. गैरअर्जदार यांनी दि.29/03/2007 रोजी अर्जदारच्‍या शेतामध्‍ये उसाचे पिक घेण्‍यासाठी रु.24,000/- कर्ज मंजुर केले सदर कर्ज परतफेडचा कालावधी आठरा महिन्‍याचा होता. गैरअर्जदार असे म्‍हणता की, कोणताही शेतकरी सिंचनासाची पुरेशी सोय असल्‍या शिवाय ऊसाचे पिक घेत नाही. त्‍यामुळे अर्जदार म्‍हणत असल्‍याप्रमाणे शेतीवर निसर्गाची अवकृपा किंवा कोणतीही अडचण येण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही. गैरअर्जदार क्र. 1 चे वरीष्‍ठ कार्यालयाचे असे निर्देश प्राप्‍त आहे त्‍या निर्देशाचे पालन करुन त्‍यांच्‍या शाखेतील जे जे कर्जदार शासकीय निकषानुसार कर्ज माफीचा लाभ मिळण्‍यास पात्र होते त्‍यांचा कर्ज माफीचा प्रस्‍ताव गैरअर्जदाराने मुदतीमध्‍ये पाठविला यासाठी कोणत्‍याही कर्जदाराला विनंती करावली लागली नाही. त्‍याप्रमाणे जे कर्जदार शासकीय निकषात बसत नव्‍हते अशा कर्जदाराचा प्रस्‍ताव त्‍यांनी पाठविला नाही. अर्जदाराचे कर्ज प्रकरण पुर्णतः तपासले असता ते शासकीय निकषाची पुर्तता करीत नाही असे अर्जदारांना तोंडी सांगितले. गैरअर्जदार यांनी 142 शेती कर्जदारांची प्रकरणे कर्ज माफ करण्‍यासाठी प्रस्‍ताव पाठविले होते ते मंजुर झाले यासाठी शेतक-याला विनंती करण्‍याची गरज पडली नाही. त्‍यामुळे अर्जदाराशी गैरअर्जदाराचे वैयक्तिक वैर नाही त्‍यामुळे हेतुपुरस्‍सर अर्जदाराचा कर्ज माफीचा प्रस्‍ताव पाठविला नाही,असे नाही. कर्जदाराचा कर्ज माफ झाले तरी ती रक्‍कम शासन गैरअर्जदारांना देणार असल्‍यामुळे अर्जदाराचे प्रकरण न पाठवून गैरअर्जदाराचे कुठलेही नुकसान होणार नाही. जिल्‍हा निबंधक यांचा पत्र व्‍यवहार गैरअर्जदाराने विभागीय कार्यालयाकडे पाठविला होता त्‍यांनी पण अर्जदाराचे प्रकरण शासकीय निकषात बसत नाही असे कळविले. सबब अर्जदाराने दि.31 मार्च 2007 पुर्वी वाटप केलेल्‍या थकीत किंवा नियमित मध्‍यम व दीर्घ मुदत कर्जे ज्‍यांच्‍या हप्‍त्‍याची वसुली 1 एप्रिल 2007 ते 29 फेब्रुवारी 2008 या कालावधीत प्राइज़ झाली आहे. अशा शेतक-यांचे सन 2007- 08 च्‍या थकीत कर्जात किंवा सन 2008-09 च्‍या नियमित कर्जाची त्‍यांनी परतफेड केलेंडर रक्‍कमेपर्यंत मर्यादित किंवा रु.20,000/- यापैकी जी रक्‍कम कमी असेल त्‍या रक्‍कमेचे समायोजन करण्‍यासाठी मान्‍यता देण्‍यात येत आहे व यासाठी रु.645/- कोटीची तरतुद उपलब्‍ध करुन देण्‍यात येणार आहे. या निकषानुसार अर्जदाराचे प्रकरण कर्ज माफीस पात्र ठरत नाही. कारण या कालावधीत अर्जदाराचे कर्ज खाते थकीतही नव्‍हते आणि अर्जदाराने या कालावधीत कोणतेही नियमित हप्‍ते भरलेले नाहीत. सबब अर्जदाराचा तक्रारअर्ज खर्चासह नामंजुर करावे असे म्‍हटले आहे. गैरअर्जदार क्र. 4 हे वकीला मार्फत हजर झाले त्‍यांनी आपले म्‍हणणे दाखल केलेले आहे. त्‍यांचे म्‍हणणे असे की, अर्जंदाराने गैरअर्जदार क्र. 1 कडुन जर कर्ज घेतले असेल तर शिवाय कर्ज माफी मध्‍ये किंवा त्‍या योजने मध्‍ये अर्जदार बसत असेल तर त्‍यांचा फायदा देणे अथवा न देणे हे संबंधीत गैरअर्जदार क्र. 1 यांच्‍या कार्यक्षेत्रात येवू शकते. गैरअर्जदार हे हया बँकेचे क्षेत्र बा-हाळी हे येवू शकते. म्‍हणुन अर्जदारास कर्ज माफी गैरअर्जदाराकडुन देण्‍याचा प्रश्‍नच उदभवत नाही. गैरअर्जदारास अर्जदाराकडुन कोणताही अर्ज आला नाही. गैरअर्जदार यास प्रस्‍तुत प्रकरणामध्‍ये अनाठायी गोवण्‍यत आले आहे. म्‍हणुन अर्जदाराकडुन रु.5,000/- नुकसान भरपाई देण्‍यासाठी आदेशीत करण्‍यात यावे तसेच अर्जदाराचा तक्रारअर्ज खर्चासह फेटाळण्‍यात यावा, असे म्‍हटले आहे. अर्जदार यांनी पुरावा म्‍हणुन आपले शपथपत्र दाखल केले तसेच गैरअर्जदार यानी पुरावा म्‍हणुन आपले शपथपत्र दाखल केलेले आहे. दोन्‍ही पक्षकार यांना दाखल केलेले दस्‍तऐवज बारकाईने तपासुन व वकीलामार्फत केलेला युक्‍तीवाद ऐकून खालील मुद्ये उपस्थित होतात. मुद्ये. उत्‍तर. 1. गैरअर्जदार यांच्‍या सेवेतील त्रुटी अर्जदार सिध्‍द करतात काय? नाही. 2. काय आदेश? अंतीम आदेशा प्रमाणे. कारणे. मुद्या क्र. 1 अर्जदार यांनी दि.29/03/2007 रोजी गैरअर्जदार क्र. 1 यांच्‍याकडुन रु.24,000/- चे कर्ज घेतले होते व 2008 मध्‍ये शासनाचा कर्ज माफीच्‍या योजने अंतर्गत गैरअर्जदार क्र.1 यांनी अर्जदार यांचा अर्ज परत केल्‍यामुळे त्‍यांना त्‍याचा लाभ मिळाला नाही. गैरअर्जदार यांना महाराष्‍ट्र शासन निर्णय क्र.सीसीआर/1408/प्रक्र.605/2 स दि.06/01/2009 चे महाराट्र शासन कृषीकर्जे माफी व कर्ज परतफेड सवलत 2009 दाखल केलेले आहे या शासन निर्णया केंद्र शासनाचे कर्ज माफी योजना पासुन वंचीत राहील्‍या व नियमीतपणे थकीत कर्जाची परतफेड करणा-या शेतक-यास रु.20,000/- कर्ज माफी देणे जाहीर करण्‍यात येते याप्रमाणे रु.20,000/- पर्यंत कर्ज माफी किंवा कर्ज परतफेड सवलत योजनेत दि.30/06/2009 पर्यंत भरल्‍यानंतर मंजुर करण्‍यात येत आहे. याप्रमाणे शेतक-यांचा 7/12 चे अवलोकन केले असता, शेतक-यांच्‍या नांवाने 1.71 हेक्‍टर जमीन असल्‍याची नोंद आहे जवळपास चार एकर जमीन दिसुन येते. कर्ज मंजुर पत्र ज्‍यामध्‍ये दि.29/03/2007 रोजी अर्जदाराने रु.24,000/- च कर्ज घेतलेले आहे ते पत्र या प्रकरणांत दाखल आहे. दि.29/01/2010 च्‍या छाननी पत्रानुसार कॉमेटसमध्‍येLaon is not over hence noilligible for ever असे स्‍पष्‍ट म्‍हटले आहे. दि.31 मार्च 2007 पुर्वी वाटप केलेल्‍या थकीत किंवा नियमित मध्‍यम व दीर्घ मुदत कर्जे ज्‍यांच्‍या हप्‍त्‍याची वसुली 1 एप्रिल 2007 ते 29 फेब्रुवारी 2008 या कालावधीत प्राइज़ झाली आहे. अशा शेतक-यांचे सन 2007- 08 च्‍या थकीत कर्जात किंवा सन 2008-09 च्‍या नियमित कर्जाची त्‍यांनी परतफेड केले प्रमाणे रक्‍कमेपर्यंत मर्यादित किंवा रु.20,000/- यापैकी जी रक्‍कम कमी असेल त्‍या रक्‍कमेचे समायोजन करण्‍यासाठी मान्‍यता देण्‍यात येत आहे व यासाठी रु.645/- कोटीची तरतुद उपलब्‍ध करुन देण्‍यात येणार आहे. या निकषानुसार अर्जदाराचे प्रकरण कर्ज माफीस पात्र ठरत नाही. कारण या कालावधीत अर्जदाराचे कर्ज खाते थकीतही नव्‍हते आणि अर्जदाराने या कालावधीत कोणतेही नियमित हप्‍ते भरलेले नाहीत. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी त्‍यांचे वरिष्‍ठ कार्यालयाचे मार्गदर्शन घेतले आहे. एकंदरीत प्रकरण आम्‍ही बारकाईने पाहीले असता, गैरअर्जदाराच्‍या सेवेतील त्रुटी झाली हे अर्जदार सिध्‍द करु शकले नाही. अर्जदार या योजनेत बसत नव्‍हते त्‍यामुळे त्‍यांचे कर्ज माफ होऊ शकले नाही. गैरअर्जदार क्र. 4 यांचा तक्रारीशी काहीच संबंध नाही. वरील सर्व बाबींचा विचार करुन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. आदेश. 1. अर्जदाराचा तक्रारअर्ज नामंजुर करण्‍यात येतो. 2. दावा खर्च ज्‍यांनी त्‍यांनी आपापला सोसावा. 3. संबंधीत पक्षकार यांना निकालाच्‍या प्रती देण्‍यात याव्‍यात. (श्री.बी.टी.नरवाडे पाटील) (श्रीमती.सुवर्णा.देशमुख) (श्री.सतीश सामते) अध्‍यक्ष सदस्‍या सदस्‍य गो.प.निलमवार.लघूलेखक. | 
