Maharashtra

Washim

CC/57/2016

Kamalakar Kondasa Ravane - Complainant(s)

Versus

Branch Executive Engineer,M S E D C L - Opp.Party(s)

Adv.Anand Joshi

30 Oct 2017

ORDER

Judgment
Final Order
 
Complaint Case No. CC/57/2016
 
1. Kamalakar Kondasa Ravane
At.Telipura,Pande Vetal Malgaon,Tq.Malegaon
Washim
Maharashtra
...........Complainant(s)
Versus
1. Branch Executive Engineer,M S E D C L
Malegaon
Washim
Maharashtra
2. Agricultural Insurance Co.of India Ltd. through Regional Manager
B S E bldg.Dalal Street, Court, Mumbai
Mumbai
Maharashtra
3. Divisional Manager,M S E D C L
Akola
Akola
Maharashtra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MRS. Smt. S.M.Untwale PRESIDENT
 HON'BLE MR. Shri.Kailas Wankhede MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 30 Oct 2017
Final Order / Judgement

                                              :::     आ  दे  श   :::

                                (  पारित दिनांक  :   30/10/2017  )

मा. सदस्‍य श्री. कैलास वानखडे, यांचे अनुसार  : -

1)   तक्रारकर्ता यांनी सदरहू तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम  12 अन्‍वये, विरुध्‍द पक्षाने द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी ठेवली व अनुचित व्‍यापार प्रथेचा अवलंब केला, म्‍हणून नुकसान भरपाई मिळण्‍यासाठी दाखल केली आहे.      तक्रारकर्ते यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्षाचा लेखी जबाब, उभय पक्षाने दाखल केलेले सर्व दस्‍तऐवज व उभय पक्षांचा युक्तिवाद यांचे काळजीपूर्वक अवलोकन करुन पुढील निर्णय पारित केला.  

     विरुध्‍द पक्षाला सदर प्रकरणात ही बाब मान्‍य आहे की, तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे हे सिध्‍द होते.

2)   तक्रारकर्ते यांचे असे म्‍हणने आहे की, त्‍यांचा विज वापर कमी असून दरमहा सरासरी 40 ते 60 युनिटच्‍या दरम्‍यान आहे. परंतु विरुध्‍द पक्ष गैरवाजवी युनिटचे व रक्‍कमेचे  देयक मागील दोन वर्षापासुन देत आहे. तक्रारकर्त्‍याचे  मिटर जलद गतीने फिरत आहे. याची तक्रार विरुध्‍द पक्षाकडे केली परंतु   विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या विनंतीकडे दूर्लक्ष केले.  विज पुरवठा खंडित होवू नये म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने मे-2016 मध्‍ये शेवटचा भरणा केलेला आहे.  विरुध्‍द पक्षाने मार्च-2016, मे-2016, जुन-2016 ची देयके गैरवाजवी दिलेले आहे. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या घरी येवून दुसरे मिटर लावून दोन्‍ही मिटरमधील तफावतीची तपासणी केली आहे. त्‍यात त्‍यांना असे आढळले की, तक्रारकर्त्‍या कडील मिटर 20 %  फास्‍ट फिरत आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने भरलेल्‍या देयकातून 20 % रक्‍कम विरुध्‍द पक्षाने कमी करावी, अशी मागणी तक्रारकर्त्‍याने केली. परंतु विरुध्‍द पक्षाने अद्यापही तक्रारकर्त्‍याची देयके दुरुस्‍त करुन दिले नाही. म्‍हणून तक्रार प्रार्थनेनुसार मंजूर करण्‍यात यावी.

3)   यावर विरुध्‍द पक्षाचे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारकर्त्‍याने तक्रार केल्यावर   त्याच्‍या मिटरची तपासणी करुन जुलै 2016 च्‍या बिलात दुरुस्‍ती करुन देण्‍यात आली आहे. सप्‍टेंबर 2016 च्‍या विज बिलात रुपये 3,534/- कमी करुन देण्‍यात आले आहे. तसेच तक्रारकर्त्‍याच्‍या घरामध्‍ये विज उपकरणे जास्‍त असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यास दिलेले देयक नियमानुसार आहे. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंतरीम अर्जासह खारिज करावी.

4)   उभय पक्षाचा युक्तिवाद एैकल्‍यानंतर मंचाचे असे मत आहे की, विरुध्‍द पक्षाने ही बाब कबूल केली की, तक्रारकतर्याची तक्रार आल्‍यानंतर मिटरची तपासणी केली व माहे जुलै - 2016 च्‍या बिलात दुरुस्‍ती करुन दिली. परंतु विरुध्‍द पक्षाने सि.पी.एल. हे दस्‍त दाखल केले नाही व तक्रारकर्त्‍याने माहे जुलै-2016 व माहे ऑगष्‍ट – 2016 या महिन्‍याची विज देयके रेकॉर्डला दाखल केली आहेत. त्‍यामध्‍ये विरुध्‍द पक्ष म्‍हणतात तशी दुरुस्‍ती आढळून येत नाही. तसेच विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या घरात विजेवर चालणारे किती उपकरणे आहे, याबद्दलचा तपासणी अहवाल रेकॉर्डवर दाखल केला नाही. त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्षाचे कथन गृहीत धरता येणार नाही. याउलट तक्रारकर्त्‍याने तपासणी अहवाल हा दस्‍त दाखल केला. त्‍यावरुन तक्रारकर्त्‍याकडील विद्युत भारसंख्‍येची कल्‍पना येते. तसेच या अहवालावर विरुध्‍द पक्षाच्‍या कर्मचा-यांनी नमूद केलेल्‍या मजकूरावरुन असा बोध होतो की, विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या घरी दुसरे अन्‍य मिटर लावून जुन्‍या मिटरमधील व अन्‍य दुस-या मिटर मधील रिडींग बद्दलची तफावतीची तपासणी केली होती. त्‍यानुसार विरुध्‍द पक्षाच्‍या अधिका-याने तपासणी अहवालावर पुढीलप्रमाणे शेरा मारला ‘‘ सदर ग्राहकाचे मिटर 20 %  फास्‍ट असून सदर ग्राहकास उचीत बिल देण्‍यात यावे. ’’  या शे-यानुसार विरुध्‍द पक्षाने  पुर्तता केलेली नाही, हे सिध्‍द झाले. म्‍हणून तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशतः मंजूर करणे न्‍यायोचित ठरते.

     सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित केला. 

                       :: अंतिम आदेश ::

1.   तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजूर करण्यात येते.

2.   विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्‍यास दिलेले माहे ऑगष्‍ट 2015   ते जुलै 2016 पर्यंतची विद्युत देयके रद्द करुन ती सरासरी दरमहा 60     युनिट नुसार सुधारीत करुन द्यावी व या काळातील तक्रारकर्त्‍याने भरलेली रक्कम, समायोजित करावी. तसेच तक्रारकर्त्‍याकडे अचुक  तपासणी केलेले मिटर निःशुल्‍क लावून द्यावे.

3.  विरुध्‍द पक्ष क्र. 1 व 2 यांनी संयुक्‍तरित्‍या वा वेगवेगळे सेवा न्‍युनतेपोटी   शारीरिक, मानसिक, आर्थिक नुकसान भरपाई म्‍हणून प्रकरणाच्‍या खर्चासह    रक्‍कम रुपये 8,000/- (अक्षरी रुपये आठ हजार फक्‍त) अदा करावी.

4.   विरुध्‍द पक्ष यांनी या आदेशाचे पालन, आदेशाची प्रत मिळाल्‍यापासून 45 दिवसाचे आत करावे.

5.   उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्‍क देण्‍यात यावी.

 

           ( श्री. कैलास वानखडे )    ( सौ. एस.एम. उंटवाले )  

                       सदस्य.                       अध्‍यक्षा.

   Giri              जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्याय मंच, वाशिम.

 svGiri

 

 

 
 
[HON'BLE MRS. Smt. S.M.Untwale]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MR. Shri.Kailas Wankhede]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.