जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,धुळे.
मा.अध्यक्षा-श्रीमती.वी.वी.दाणी. मा.सदस्या-श्रीमती.एस.एस.जैन.
---------------------------------------- ग्राहक तक्रार क्रमांक – 56/2012
तक्रार दाखल दिनांक – 27/03/2012
तक्रार निकाली दिनांक – 22/03/2013
श्रीमती वंदनाबाई भावसिंग राजपुत. ----- तक्रारदार.
उ.वय.32 वर्षे, धंदा-शेती व घरकाम.
रा.नाणे,ता.जि.धुळे.
विरुध्द
(1)मा.शाखधिकारी, ----- सामनेवाले.
नॅशनल इं.कं.लि.राणा प्रताप चौक,
स्वस्तीक टॉकीज समोर,धुळे.
(2)मा.शाखाधिकारी,
कबाल जनरल इ.सर्व्हीसेस प्रा.लि.
4 अे,देहमंदीर को.ऑप.हौसिंग सोसायटी,
श्रीरंगनगर,पंपीग स्टेशन रोड,
गंगापुररोड,नाशिक-422002.
न्यायासन
(मा.अध्यक्षाः श्रीमती.वी.वी.दाणी.)
(मा.सदस्याः श्रीमती.एस.एस.जैन.)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – वकील श्री.हेमंत रमेश पाटील)
(सामनेवाले क्र.1 तर्फे – वकील श्री.के.पी.साबद्रा)
(सामनेवाले क्र. 2 तर्फे – स्वतः)
निकालपत्र
(द्वाराः मा.अध्यक्षा - श्रीमती.वी.वी.दाणी..)
(1) तक्रारदार यांनी, सामनेवाले नं.1 नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी यांनी, महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकाप्रमाणे, तक्रारदारांचा शेतकरी जनता अपघात विमा दावा नाकारल्याने विमा क्लेम रक्कम मिळणेकामी सदरची तक्रार या न्यायमंचात दाखल केली आहे.
(2) तक्रारदारांचे थोडक्यात असे म्हणणे आहे की, तक्रारदार यांचे पती मयत श्री.भावसिंग नथ्थु राजपुत हे दि.04-11-2006 रोजी विहीरीत पडून बुडून मृत्यु झाले आहेत. त्याकामी अर्जदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडून विमा क्लेमपोटी रु.1,00,000/- दि.13-11-2006 पासून द.सा.द.शे.18 टक्के व्याज दराने तसेच मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रु.50,000/- आणि सेवेत कमतरतेपोटी रु.20,000/- अर्जाचा खर्च रु.10,000/- या रकमा मिळण्याकामी सदर अर्ज दाखल केला आहे.
(3) सामनेवाले नं.1 यांनी तक्रारदाराचे विलंब माफी अर्जास खुलासा नि.12, त्यांची कैफीयत नि.नं.13 व शपथपत्र नि.नं.14 वर दाखल केले आहे. सामनेवाले नं.1 यांनी असे नमूद केले आहे की, सदर तक्रार अर्जातील कथने खोटी व बेकायदेशीर आहेत. सदर अर्जास मुदतीची बाधा येते. मयत विहिरीत पडून मृत्यु झाला या कथनास कोणताही पुरावा नाही व ते मान्य नाही. सबब सामनेवालेंच्या सेवेत कोणतीही कसूर कमतरता नाही. त्यामुळे सदर रक्कम मागण्याचा तक्रारदारास अधिकार नाही. तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज व विलंब माफीचा अर्ज खर्चासह रद्द करावा.
(4) सामनेवाले नं.2 यांनी नि.नं.9 वर पोष्टामार्फत खुलासा दाखल केला आहे. त्याप्रमाणे त्यांनी असे नमुद केले आहे की, सदर सामनेवाले नं.2 हे केवळ शासनाचे मध्यस्थ व सल्लागार आहेत व शासनास विना मोबदला सहाय्य करतात. तक्रारदार हे आमचे ग्राहक नाहीत त्यामुळे त्यांना सदर तक्रारीतून निर्दोष मुक्त करावे.
(5) तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज व पुराव्यासाठी दाखल कागदपत्रे पाहता तसेच सामनेवाले नं.1 व 2 यांचा खुलासा आणि दोन्ही पक्षांच्या विद्वान वकीलांनी केलेला युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, आमच्यासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्याची उत्तरे आम्ही सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.
मुद्देः |
निष्कर्षः |
(1)तक्रारदार हे सामनेवाले यांचे ग्राहक आहेत काय ? |
ः होय. |
(2)सदर तक्रार अर्ज मुदतीत आहे काय ? |
ः होय. |
(3)सामनेवाले नं.1 यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्यात कमतरता केली आहे काय ? |
ः होय. |
(4)सामनेवाले नं.2 यांनी तक्रारदार यांना सेवा देण्यात कमतरता केली आहे काय ? |
ः नाही.
|
(5)तक्रारदार हे सामनेवाले नं.1 यांच्याकडून विमा क्लेम रक्कम व त्यावरील व्याज मिळण्यास पात्र आहेत काय ? |
ः होय. |
(6)तक्रारदार हे सामनेवाले नं.1 कडून मानसिक त्रास व तक्रार अर्जाच्या खर्चापोटी रक्कम वसुल होऊन मिळण्यास पात्र आहेत काय ? |
ः होय. |
(7) अंतिम आदेश ? |
ः आदेशा प्रमाणे. |
विवेचन
(6) मुद्दा क्र. ‘‘1’’– सामनेवाले यांनी त्यांच्या जबाबात सदर शेतकरी अपघात विमा योजना नाकारलेली नाही तसेच तक्रारदार या मयत श्री.भावसिंग नथ्थु राजपुत यांच्या पत्नी आहेत ही बाब नाकारलेली नाही. तक्रारदार या मयत श्री.भावसिंग नथ्थु राजपुत यांचे वारस असल्याने सामनेवाले नं.1 व 2 यांच्या ग्राहक आहेत असे मंचाचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘1’’ चे उत्तर होकारार्थी देण्यात आले आहे.
(7) मुद्दा क्र. ‘‘2’’– तक्रारदार यांनी सदर अर्जासोबत नि.नं.2 वर विलंब माफीचा अर्ज दाखल केलेला आहे. त्या अर्जास सामनेवाले नं.1 यांनी खुलासा दाखल केलेला आहे. त्यामध्ये सामनेवाले नं.1 यांनी सदर अर्जास पाच वर्षापेक्षा जास्त विलंब झाला असल्याने व कोणतेही संयुक्तीक कारण दिलेले नाही त्यामुळे सदर अर्ज रद्द करावा असे नमूद केले आहे.
परंतु या शासकीय विमा योजने प्रमाणे सदर तक्रारदार यांनी विमा दावा अर्ज हा संबंधीत तहसिलदार यांचेकडे करावयाचा आहे. त्यांनतर सदर तहसिलदार यांनी तो अर्ज सामनेवाले नं. 2 कबाल ज.इं.कं. यांच्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवावयाचा आहे. त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी सदर अर्ज तहसिलदार धुळे यांच्याकडे केलेला आहे. त्या बाबतचे अर्ज नि.नं.7/3 वर दाखल केलेले आहे. त्यानंतर संबंधित तहसिलदारांनी त्या बाबतची पुर्तता करुन तलाठयाचे प्रमाणपत्र दिले आहे. सदर सर्व कागदपत्र पाहता तक्रारदार यांनी दि.10-11-2006 रोजी तहसिलदार धुळे यांचेकडे अर्ज केलेला आहे. त्यांनंतर तलाठी यांनी कबाल ज.इं.कं. यांचेकडे दि.13-11-2006 रोजी पुढील कार्यवाहीसाठी अर्ज पाठविला आहे. सदर पत्र निनं.7/2 वर दाखल केलेले आहे. त्यानंतर तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांना नोटिस दिली असून ती नि.नं.7/1 वर दाखल आहे. वरील सर्व कागदपत्र पाहता तक्रारदार यांनी वेळेत पुर्तता केलेली दिसत आहे. यावरुन सामनेवाले नं.2 यांनी सामनेवाले नं.1 यांचेकडे विमा दावा कार्यवाहीसाठी पत्रव्यवहार केलेला आहे. नि.नं.10 सोबत सामनेवाले नं.2 यांनी क्लेम नाकारल्याचे पत्र दाखल केलेले आहे. पंरतु सामनवाले नं.1 यांनी तक्रारदाराचा क्लेम मंजूर किंवा नामंजूर केला या बाबत कोणताही खुलासा जबाबात केलेला नाही. तसेच तक्रारदारास विमा दावा नाकारल्याचे पत्र पाठविले या बाबत कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही.
मंचाच्या मते तक्रारदारांनी कार्यवाही कामी पुर्तता तात्काळ केलेली असून सामनेवाले यांनी त्या बाबत कोणतीही पुर्तता केलेली दिसत नाही. सदर अर्जदार ही शेतकरी अशिक्षीत व विधवा महिला आहे. तसेच शासन परिपत्रका नुसार महाराष्ट्र शासनाने शेतक-यांचा शेती व्यवसाय करतांना रस्त्यावरील अपघात, वीज पडणे, पुर, सर्पदंश व इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात किंवा अन्य कोणतेही अपघात यामुळे शेतक-यांना मृत्यु किंवा अपंगत्व आल्यास अपघात ग्रस्त कुटूंबास आर्थिक लाभ देण्याकरिता सदरची विमा योजना केलेली आहे. याचा विचार होता तक्रारदार या विमा पॉलिसीचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत. वरील सर्व बाबीचा विचार करता तक्रारदारांचा विलंब माफीचा अर्ज मंजूर करणे योग्य व कायदेशीर आहे असे आमचे मत आहे.
तसेच तक्रारदारांनी विलंब माफ होऊन मिळणेसाठी केलेल्या अर्जासोबत मा.राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली यांनी पारित केलेला खालील निवाडा दाखल केला आहे.
Laxshmi Bai and anothers Vs ICICI Lombard General Insurance Co.Ltd and anothers : Revision Petition No. 3118-3144 of 2010 (N.C.D.R.C.New Delhi.) Pronounced On 5th August 2011.
आदरणीय वरीष्ठ आयोगाच्या उपरोक्त निवाडयाचा आम्ही आधार घेत आहोत. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘2’’ चे उत्तर होकारार्थी देण्यात आले आहे.
(8) मुद्दा क्र. ‘‘3’’– सामनेवाले नं.1 यांनी त्यांच्या कैफीयतीमध्ये असा बचाव घेतला आहे की, मयत हा पाण्यात पडून मृत्यु झाला हे मान्य नाही व त्या बाबत पुरावा नाही. परंतु तक्रारदार यांनी नि.नं.7/7 दाखला, नि.नं.7/8 खबर, नि.नं.7/9 घटना स्थळाचा पंचनामा दाखल केलेला आहे. सदर पोलिसांकडील कागदपत्र पाहता मयताचा मृत्यु हा विहिरीत पाय घसरुन पडल्याने झाला आहे हे स्पष्ट होत आहे. त्या बाबतचा पोष्टमॉर्टेम रिपॉट नि.नं.7/10 वर दाखल असून त्यामध्ये मयताचा मृत्यु हा पाण्यात पडून बुडून झाला आहे असे नमूद केले आहे. परंतु सामनेवाले नं.1 यांनी क्लेम नाकारल्याचे पत्र दाखल केले आहे, त्यामध्ये असे नमूद केले आहे की, तक्रारदारांच्या पत्नीच्या जबाबा प्रमाणे मयताने विहिरीत उडी मारुन आत्महत्या केल्याचे निष्पन्न झाले आहे. परंतु सामनेवाले नं.1 यांनी त्या बाबत कोणताही खुलासा केलेला नाही. तसेच तक्रारदारांच्या पत्नीचा जबाब किंवा मृत्यु घटने बाबत कोणतीही इन्व्हेस्टीगेशन केल्याबाबतचा कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. त्यामुळे सदर क्लेम नाकारल्याचे पत्र योग्य नाही असे दिसून येते. या सर्व कागदपत्रांचे आधारे मयाताचा मृत्यु हा पाण्यात पडून अपघाताने झाला आहे हे स्पष्ट होत आहे.
तक्रारदार यांनी नि.नं.7/5 व नि.नं.7/6 वर खाते उतारा दाखल केला आहे. त्यावरील नोंदी पाहता तक्रारदार हे अपघात व विमा कराराचे वेळी शेतकरी होते हे स्पष्ट होते.
वरील सर्व कारणांचा विचार करता सामनेवाले नं.1 यांनी केवळ तांत्रीक बाबीचा आधार घेऊन तक्रारदारांचा क्लेम नाकारलेला दिसत आहे. त्यामुळे सामनेवाले यांचे बचावात तथ्य नाही, सामनेवाले यांनी सेवेत कमतरता केली आहे असे या मंचाचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘3’’ चे उत्तर होकारार्थी देण्यात आले आहे.
(9) मुद्दा क्र. ‘‘4’’ - सामनेवाले नं.2 यांनी त्यांच्या जबाबा मध्ये असे म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्य शासनाला सदरील विमा योजना राबविण्यासाठी विना मोबदला सहाय्य करणे तसेच कृषी अधिकारी किंवा तहसिलदार यांचे मार्फत शेतक-यांचा विमा दावा आमच्याकडे आल्यानंतर तो योग्यपणे भरला आहे का ? सोबत जोडलेली कागदपत्रे विमा कंपनीने मागणी केल्याप्रमाणे आहेत का ? त्या बाबत तहसिलदार यांना कळवून पुर्तता करणे व सर्व योग्य कागदपत्र विमा कंपनीकडे पाठवून देणे. विमा क्लेम मंजूर होऊन आलेला धनादेश संबंधीत वारसास देणे, इत्यादी कामे त्यांची आहेत. त्या बाबत आम्ही कोणताही मोबदला घेत नाही असेही नमूद आहे. याचा विचार होता सामनेवाले नं.2 यांच्यावर विमा क्लेम देण्याची जबाबदारी नाही. त्यामुळे त्यांचे विरुध्द सदर तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात यावा असे या न्यायमंचाचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘4’’ चे उत्तर नकारार्थी देण्यात आले आहे.
(10) मुद्दा क्र. ‘‘5’’– शासन परिपत्रका प्रमाणे शेतक-यांचा अपघाती मृत्यु झाल्यास सामनेवाले नं.1 यांनी रक्कम रु.1,00,000/- ची विमा जोखीम स्वीकारलेली आहे हे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारदार हे सदर रक्कम व्याजासह मिळण्यास पात्र आहेत. याचा विचार होता तक्रारदार हे सामनेवाले नं.1 यांचेकडून विमा क्लेमपोटी रक्कम रु.1,00,000/- सदर अर्ज दाखल तारखे पासून रक्कम फीटेपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दरा प्रमाणे व्याजासह अशी एकूण रक्कम मिळण्यास पात्र आहेत असे या न्यायमंचचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘5’’ चे उत्तर होकारार्थी देण्यात आले आहे.
(11) मुद्दा क्र. ‘‘6’’– तक्रारदार यांनी सामनेवाले यांच्याकडून मानसिक त्रास व अर्जाच्या खर्चाची मागणी केली आहे. सामनेवाले नं.1 यांनी कोणत्याही तांत्रीक बाबीचा आधार न घेता तक्रारदाराचा विमा क्लेम योग्य वेळेत मंजूर केलेला नाही. त्याकामी तक्रारदार यांना या ग्राहक मंचात दाद मागावी लागलेली आहे. वरील कारणामुळे तक्रारदारास निश्चितच मानिसक त्रास व खर्च सहन करावा लागलेला आहे याचा विचार होता, तक्रारदार हे सामनेवाले नं.1 यांचेकडून मानसिक त्रासापोटी रु.1,000/- व अर्जाचा खर्च रु.500/- मिळण्यास पात्र आहेत असे या न्यायमंचाचे मत आहे. म्हणून मुद्दा क्र. ‘‘6’’ चे उत्तर होकारार्थी देण्यात आले आहे.
(12) मुद्दा क्र. ‘‘7’’– तक्रारदार व सामनेवाले यांचे अर्ज, प्रतिज्ञापत्र व दाखल केलेली सर्व कागदपत्रे व दोन्ही वकीलांचा युक्तिवाद तसेच वरील सर्व विवेचन यांचा विचार होऊन पुढी प्रमाणे आदेश करण्यात येत आहे.
आदेश
(अ) तक्रारदारांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात येत आहे.
(ब) तक्रारदारांचा विलंब माफीचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे.
(क) सामनेवाले नं.2 यांचे विरुध्द अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे.
(ड) सामनेवाले नं.1 यांनी, सदर आदेशाचे तारखेपासून पुढील तीस दिवसांचे आत, तक्रारदारांना खालील प्रमाणे रकमा द्याव्यात.
(1) विमा क्लेमपोटी रक्कम 1,00,000/-(अक्षरी रु.एक लाख मात्र) व या रकमेवर दि.27-03-2012 पासून द.सा.द.शे.9 टक्के दराने संपूर्ण रक्कम फीटेपर्यंत व्याज द्यावे.
(2) मानसिक त्रासापोटी रक्कम 1,000/-(अक्षरी रु.एक हजार मात्र) व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम 500/- (अक्षरी रु.पाचशे मात्र) दयावेत.
धुळे.
दिनांकः 22/03/2013
(श्रीमती.एस.एस.जैन.) (श्रीमती.वी.वी.दाणी.)
सदस्या अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच,धुळे.