निकालपत्र :- (दि.25/04/2011) (सौ.वर्षा एन.शिंदे,सदस्या)
(1) प्रस्तुतची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीसीचा आदेश झाला. सामनेवाला वकीलांमार्फत सदर मंचापुढे उपस्थित राहिले. त्यांनी लेखी म्हणणे दाखल केले. उभय पक्षकारांचे वकीलांचा अंतिम युक्तीवाद ऐकणेत आला.
(2) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी:- यातील तक्रारदार यांचा ट्रक व्यवसाय असून तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडून ट्रक घेणेसाठी दि.29/03/2006 रोजी रक्कम रु.1,60,000/- इतके वाहन तारण कर्ज घेतले होते. सदरचे कर्ज 36 महिन्यात परतफेड करणेचे होते. सदर ट्रकचा रजिस्ट्रेशन क्र.MH-09-L-0851 असा आहे. तक्रारदार यांचे मराठी भाषेत अल्प शिक्षण झाले आहे. त्यांना इंग्रजी भाषेचे कोणतेही ज्ञान नाही. याचा गैरफायदा घेऊन सामनेवाला यांनी इंग्रजी छापील को-या फॉर्मवर तसेच अनेक को-या कागदपत्रांवर तक्रारदाराच्या सहया घेतल्या आहेत. तसेच सही केलेले 10 कोरे धनादेशही घेतलेले आहेत. तसेच कर्ज घेतेवेळेस सामनेवाला कंपनीने द.सा.द.शे.14 टक्के प्रमाणे सरळ व्याजाने कर्ज पुरवठा करण्याची हमी व आश्वासन दिले होते व वेळोवेळी कागदपत्रे देणेचे आश्वासन दिले होते. असे असतानाही सामनेवाला यांनी त्यांचे कंपनीतील गुंड वसूली अधिका-यांना वेळी अवेळी घरी पाठवून तक्रारदार यांना हप्ता थकला आहे व हप्ता दिला नाही तर ट्रक ओढून नेईन तसेच कर्ज घेतेवेळेस घेतलेल्या को-या धनादेशाचे आधारे फौजदारी कोर्टात चेक न वटलेबाबतची निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट अॅक्ट कलम 138 प्रमाणे केस दाखल करुन तुम्हास तुरुंगात पाठवून दिले जाईल अशाप्रकारच्या धमक्या दिल्या जातात व अवाढव्य रक्कमेची वारंवार मागणी करीत असतात. त्यामुळे तक्रारदार यांना साधार भिती वाटू लागलेने प्रस्तुतची तक्रार मे. मंचात दाखल करणे भाग पडले आहे.
सामनेवाला कंपनीने तक्रारदार यांना कोणत्याही प्रकारची पूर्वकल्पना न देता परस्पर कर्जाचे नुतनीकरण केले आहे व पूर्वीच्या भरलेल्या हप्त्यापोटीची रक्कम पूर्णपणे व्याजात जमा करुन घेतलेली आहे. सदरचा प्रकार समजलेनंतर तक्रारदार यांनी सामनेवालांकडे बंद केलेल्या कर्जखातेचा उतारा मागितला असता सामनेवाला यांनी तसा कर्ज खात्याची फेड झालेबाबतचा व खाते बंद केल्याबाबतचा दाखला दिलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदाराने सामनेवालांकडे सदर कागदपत्रे मागणीबाबतचा लेखी अर्ज दि.23/02/2011 रोजी रजिस्टर ए.डी.पोस्टाने पाठविला आहे. सदर नोटीसला तक्रारदार यांनी त्यांचे वकीलांमार्फत दि.03/03/2011 रोजी नोटीस दिली आहे. तसेच दि.24/08/2011 रोजी ट्रकच्या विमा पॉलीसीची प्रत व महाराष्ट्र परमीट नुतनीकरण करणेसाठी आर.टी.ओ. कार्यालयाकडे देण्यासाठी ना हरकत दाखला मिळणेसाठी लेखी पोस्टाने मागणी केली होती. परंतु सामनेवाला यांना सदर अर्ज मिळूनही सामनेवाला यांनी सदरची कागदपत्रे तक्रारदारास दिलेली नाहीत. तक्रारदार यांनी सामनेवाला कंपनीकडे आजपर्यंत रक्कम रु.5,00,000/- पेक्षाही जास्त रक्कम भरणा केली आहे. तसेच या व्यतिरिक्त सामनेवाला कंपनीकडे विना पावतीव्दारे भरलेल्या मोठया रक्कमेच्या पावत्या नंतर देतो असे सांगून भरलेल्या रक्कमेच्या पावत्या सामनेवाला यांनी तक्रारदारास आजअखेर दिलेल्या नाहीत. सामनेवाला यांनी जाणूनबुजुन तक्रारदारास विमा पॉलीसीची प्रत व ट्रकचे परमीट नुतनीकरण करणेसाठी आर.टी.ओ.कार्यालयाकडे दयावा लागत असलेला ना हरकत दाखला जाणूनबुजून देत नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांना सदर कागदपत्रांविना ट्रकचा वापर करता येत नाही. त्यामुळे तक्रारदारावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे प्रस्तुतची तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे. सबब तक्रारदाराची तक्रार खर्चासह मंजूर करुन तक्रारदाराचा ट्रक जप्त करु नये म्हणून कायम मनाई आदेश वहावा तसेच कर्जासंबंधीची सर्व कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती व ट्रकच्या विमा पॉलीसीची प्रत,पहिले कर्ज खाते बंद केलेबाबतचा दाखला, ट्रक परमिट नुतनीकरण करणेसाठी आरटीओ कार्यालयाकडे देण्यासाठी ना हरकत दाखला व कर्ज खात्याचा उतारा सामनेवालांकडून तक्रारदारांना देणेबाबत आदेश व्हावा तसेच तक्रारदार यांचे सही केलेल्या को-या धनादेशाचा गैरवापर करु नये याबाबत सामनेवाला यांना आदेश व्हावा तसेच हिशोबाअंती सामनेवाला यांना देय असणारी रक्कम हप्त्याहप्त्याने भरुन घेणेबाबत आदेश व्हावा व तक्रार अर्जाचा खर्च सामनेवाला यांचेकडून वसूल होऊन मिळावा अशी विनंती तक्रारदाराने सदर मंचास केली आहे.
(3) तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीच्या पुष्टीप्रित्यर्थ तक्रारदाराचे कर्ज खाते क्र.KLP70817 बंद झालेचा दाखला व कर्ज खाते क्र.KLPRI005180022 चे अकौन्ट स्टेटमेंट मिळणेबाबत केलेला अर्ज, पोष्टाची पोहोच पावती, तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांना पाठविलेली कायदेशीर नोटीस, सदर नोटीस सामनेवाला यांनी स्विकारलेची पोष्टाची पोहोच पावती, तक्रारदाराचा ट्रक क्र.MH-09-L-0851चा वाहनाचा परमिट नुतनीकरणासाठी ना हरकत दाखला मिळणेबाबत केलेला अर्ज इत्यादी कागदपत्रे दाखल केलेली आहेत.
(4) सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्या लेखी म्हणणेनुसार तक्रारदाराची तक्रार मान्य केले कथनाखेरीज परिच्छेद निहाय नाकारलेली आहे. सामनेवाला आपल्या लेखी म्हणणेत पुढे सांगतात, सामनेवाला हे हेवी कमर्शिअल व्हेईकलसाठी कर्ज देतात. तक्रार अर्जातील विधाने चुकीची असून तो शाबीत करणेची जबाबदारी तक्रारदाराची आहे. वस्तुत: तक्रारदाराने प्रस्तुत सामनेवाला यांचेकडून रक्कम रु.1,60,000/- इतके कर्ज घेतले आहे. सदरचे कर्ज 36 महिन्यामध्ये रु.6,644/- चे मासिक हप्त्यामध्ये परतफेड करणेचे होते. त्याचा व्याजाचा दर 16.50 टक्के होता व फायनान्सीयल चार्जेस रु.79,200/- असून कर्जकरारावर तक्रारदार व जामीनदार म्हणून श्री झुल्फी करदीलवार मोमीन यांच्या सहया आहेत. तक्रारदाराने घेतलेल्या कर्जाचे तपशीलाप्रमाणे तक्रारदाराने एकूण कर्जाचे रक्कम रु.3,56,846/- पैकी परतफेडीपोटी अदयापपर्यंत रक्कम रु.1,83,800/- इतकी भरलेली आहे व रक्कम रु.1,73,046/- अदयाप येणे बाकी आहे. सदरची येणे रक्कम ही दंडव्याज,व्याज व इतर चार्जेस सोडून आहे. तसेच तक्रारदाराने केलेल्या आरोपामध्ये काहीही तथ्य नाही. तसेच तक्रारदाराची तक्रार ही सामनेवाला यांचेविरुध्द पुरावे सादर न करता दिशाभूल करणारी आहे. त्यामुळे सामनेवाला यांना मान्य व कबूल नाही. सबब तक्रारदाराची तक्रार नामंजूर करुन तक्रारदारास रक्कम रु.20,000/- दंड व्हावा अशी विनंती सामनेवाला यांनी सदर मंचास केली आहे.
(5) सामनेवाला यांनी आपल्या लेखी म्हणणेच्या पुष्टयर्थ कर्जकरार क्र.TSLKLPR005180022 ची प्रत तसेच खातेउता-याची प्रत दाखल केली आहे.
(6) तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, सामनेवालांचे लेखी म्हणणे दाखल कागदपत्रे उभय पक्षकारांच्या वकीलांचा अंतिम युक्तीवाद इत्यादीचे साकल्याने अवलोकन केले असता पुढील महत्वाचे मुद्दे निष्कर्षासाठी येतात.
1. सामनेवाला यांनी सेवात्रुटी केली आहे काय? --- होय अंशत:
2. काय आदेश ? --- शेवटी दिलेप्रमाणे.
मुद्दा क्र.1 व 2 :- सामनेवाला यांनी दाखल केलेले करारपत्र क्र. TSLKLPROOO1023 नुसार तक्रारदाराने सामनेवालांकडून टाटा-1210 ट्रक क्र.MH-09-L-0851 इंजिन नं.697025KUQ 144715 चेसीस क्र.365352LUQ010864 या वाहनासाठी हायपोथीकेशन कर्ज रक्कम रु.1,60,000/-, 36 महिनेचे मुदतीने द.सा.द.शे. 16.50 टक्के व्याजाने घेतलेची वस्तुस्थिती निर्विवाद आहे. सदर कर्जाची परतफेड रु.6,644/- चे 36 हप्ते दरमहा 10 तारखेस अदा करणेचा होता. प्रस्तुत हप्त्यांच्या परतफेडीचा कालावधी हा दि.10/03/2008 ते 10/02/2011 अखेर असा आहे. दाखलखातेउता-यावरुन तक्रारदाराने वेळोवेळी कर्ज रक्कमांचा भरणा केलेचे दिसून येते. मात्र सदर रक्कमा या नियोजित वेळापत्रकाप्रमाणे न भरता कोणत्याही तारखेस भरलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे तक्रारदाराने 14 टक्केने व्याजाने कर्ज पुरवठा करणेची हमी दिलेचे प्रतिपादन केले. मात्र प्रस्तुत करारानुसार सदरचा व्याजदर 16.50 टक्के आहे. त्यामुळे सदरचा तक्रारदाराचा आक्षेप हे मंच ग्राहय धरु शकत नाही. त्याचप्रमाणे सामनेवाला यांनी ट्रक ओढून नेईन तसेच कर्जाचे वेळी तक्रारदाराकडून घेतलेल्या को-या धनादेशाचा वापर करुन फौजदारी कोर्टात निगोशिएबल इन्स्टूमेंट अॅक्ट 138 प्रमाणे केस दाखल करुन तुरुंगात पाठवून देईन अशी धमकी दिलेची प्रतिपादन केले आहे. मात्र त्याबाबतचा पुरावा दाखल नाही. तक्रारदारास तशी नाहक भिती वाटत होती तर त्याने सामनेवालांविरुध्द फौजदारी कारवाई करणेस कोणतीही अडचण नव्हती. तसेच तक्रारदार हा थकबाकीदार आहे ही वस्तुस्थिती निर्विवाद आहे. दि.03/03/2011 रोजी तक्रारदाराने रमेश हिलाल या वकीलांमार्फत सामनेवाला यांना नोटीस दिलेली आहे. सदर वस्तुस्थितीचा विचार करता सदरचा तक्रारदाराचा आक्षेप हे मंच ग्राहय धरु शकत नाही. तसेच तक्रारदारास कोणत्याही प्रकारची पूर्वकल्पना न देता कर्जाचे नुतनीकरण केले आहे. मूळ कर्ज रक्कम रु.1,60,000/-घेतलेले आहे. तेवढयाच रक्कमेचे नवीन कर्ज दाखवलेचे प्रतिपादन केले आहे. याचा विचार करता तक्रारदाराने मूळ कर्जाबाबत कोणताही सविस्तर तपशील दिलेला नाही. तसेच वादाकरिता असे कर्ज नुतनीकरण केले असलेतरी तक्रारदाराने त्यासंबंधीचे कर्ज करारपत्र जामीनदारासह सहीनिशी करुन दिलेले आहे. त्यामुळे प्रस्तुत कृत्यास इस्टोपलचा बाध येतो. सबब सदर कृत्याचे मागे तक्रारदारास जाता येणार नाही या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तक्रारदाराने रु.5,00,000/- पेक्षा जास्त रक्कमेचा भरणा केलेचे नमुद केले आहे. मात्र मोठया रक्कमेच्या पावत्या नंतर देतो असे सांगून त्या आजअखेर तक्रारदारास दिलेल्या नाहीत. या प्रतिपादनाबाबत तक्रारदाराने कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही. आर्थिक बाबीबाबत काटेकोर पुराव्याची आवश्यकता असते. सबब प्रस्तुतचा आक्षेप हे मंच ग्राहय धरु शकत नाही. तक्रारदाराने सामनेवाला यांनी बळाचा वापर करुन वाहनाची विक्री करणेची शक्यता असलेने प्रस्तुत सामनेवालांचे कृत्यास प्रतिबंध होउुन मिळणेकरिता तसेच ग्राहक या नात्याने कर्ज कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती मागणी नुसार कर्ज हप्ते उतारे तसेच खाते बंद केलेबाबतचा उतारा, विमा पॉलीसी प्रत देणे व परमीट नुतनीकरणासाठी आरटीओ कार्यालयाकडे ना हरकत दाखला देणे बंधनकारक असतानाही सामनेवाला सदर बाबीची पूर्तता करणेसाठी टाळाटाळ करीत आहे. सदर प्रतिपादनाचा विचार करता तक्रारदाराने प्रतिपादन केलेप्रमाणे मूळ कर्ज सन 2006 मध्ये घेतलेले आहे. प्रस्तुतची तक्रार सदर कागदपत्र मिळणेबाबत सन 2011 मध्ये दाखल केलेली आहे. सबब पाच वर्षे तक्रारदाराने काय केले? असा प्रश्न उपस्थित होतो. तरीही न्यायाचे दृष्टीने विचार करता तक्रारदाराचे कर्ज खातेच्या उता-याचे अवलोकन केले असता तक्रारदाराने शेवटचा हप्ता दि.28/09/2010 रोजी भरलेचा दिसून येतो. याचा विचार करता प्रस्तुत प्रकरणातील कर्ज कालावधी हा दि.10/03/2008 ते 10/02/2011 आहे. सदर कर्ज हे अॅक्सीस बँकेबरोबर केलेल्या ट्राय पार्टी अॅग्रीमेंटमधून केलेल्या ग्रीन कार्ड योजनेअंतर्गत तक्रारदाराला क्रेडीट कार्ड फॅसिलीटी अंतर्गत दिलेली आहे. सदर कार्डाचा वापर केल्याचे तक्रारदाराचे वकीलांनी युक्तीवादाच्या वेळेस मान्य केले आहे. त्यासंबंधीची कागदपत्रे सामनेवाला यांनी दाखल केलेली आहेत. सबब प्रस्तुतची कागदपत्रे ही तक्रारदारास मिळालेमुळे व याची पूर्ण कल्पना तक्रारदारास असतानाही तक्रारदाराची प्रस्तुतची मागणी मान्य करता येणार नाही. तसेच तक्रारदाराने दरम्यानचे काळामध्ये सामनेवालांकडे कर्ज कागदपत्रांची लेखी मागणी केलेचे कोणताही पुरावा प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केलेला नाही. त्यामुळे कर्ज खातेउता-याची मागणी केली होती व सामनेवाला यांनी दिली नाही या तक्रारदाराचे तक्रारीस सबळ आधार नाही.
दाखल कर्ज कागदपत्रांचे बारकाईने अवलोकन केले असता कर्ज खातेउता-यावर डॉक्युमेंट डेट दि.14/11/2008 इफेक्टीव्ह डेट दि.16/12/08 युनिट केएलपीआर डॉक्युमेंट नंबर केएलपीआर0812230001 अन्वये INS म्हणून रु.10,918/- डयूज दाखवलेले आहेत व सदर रक्कम देय रक्कमेत वाढवलेचे दिसून येते. तसेच प्रस्तुत करारपत्रासोबत जोडलेल्या कर्जखातेउता-यावर लोन क्र. TSLKLPROOO1093 चे अवलोकन केले असता कर्ज रक्कम रु.1,60,000/-एफसी चार्जेस रु.79,200/-,इन्शुरन्स प्रोव्हीजन रु.20,000/- असे कर्ज करारपत्राचे मुल्य रु.2,59,200/- दर्शविलेले आहेत. सबब प्रस्तुत मूळ कर्जासोबत रु.20,000/- इतक्या इन्शुरन्सची रक्कमही कर्जामध्ये वाढवलेली आहे. याचा विचार करता सामनेवाला यांनी इन्शुरन्सपोटीच्या रक्कमांची आकारणी केलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदार त्याचे वाहनाचा इन्शुरन्स कोणत्या विमा कंपनीकडे उतरविला, किती रक्कमेचा उतरविला, विमा हप्ता किती अदा केला इत्यादी अनुषंगिक माहिती मिळणेसाठी व विमाचे कागदपत्रे प्राप्त करणेसाठीचा अधिकार ग्राहक या नात्याने तक्रारदारास प्राप्त होतो या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
तक्रारदार हा त्याचे वाहनावर कर्ज असलेने तसेच नमुद वाहनाचे विमा उतरविलेशिवाय सदर वाहन रोडवर फिरवणे आर्थिकदृष्टया धोकादायक असलेने तसेच नमुद वाहनाचा विमा उतरविणे कायदयाने बंधनकारक असलेने त्यासंबंधी सामनेवाला यांनी तक्रारदारास त्याचे वाहनाचा विम्यासंबंधी सर्व अनुषंगीक कागदपत्रे तक्रारदारास दयावीत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तसेच जरी तक्रारदार हा सामनेवाला यांचा थकबाकीदार असला तरी नमुद वाहनाच्या परमीटची मुदत संपली असलेने सदर वाहनाचे नुतनीकरण करणे आवश्यक आहे. सदर नुतनीकरण झालेशिवाय तक्रारदारास प्रस्तुत वाहन फिरवता येत नाही ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. सबब वाहनाचे नुतनीकरण करणेसाठी ना हरकत देणेबाबत सामनेवाला यांना कोणतीही अडचण नाही. प्रस्तुतचे वाहन तक्रारदाराचे ताब्यात आहे व ते सुस्थितीत आहे याची पाहणी करणेचे अधिकार सामनेवाला यांना आहेत. तसेच कायदेशीर प्रक्रिया( डयू प्रोसेस ऑफ लॉ)राबवून कर्ज वसुलीचेही अधिकार सामनेवाला यांना कायदयानेच प्राप्त होतात. केवळ प्रचलित कायदयातील तरतुदींचा अवलंब करुन कायदेशीररित्या तक्रारदाराचे कायदेशीर देणे वसूल करणेबाबत सामनेवाला यांना कोणतीही अडचण नाही. सदर वस्तुस्थितीचा विचार करता सामनेवाला यांनी तक्रारदाराच्या नमुद वाहनाच्या परमिट नुतनीकरणासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे दयावीत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. जुन्या कर्जासंबंधीत कागदपत्रांची मागणी केली आहे. परंतु त्यासंबंधी कोणताही कागदोपत्री पुरावा दिलेला नसलेने तक्रारदाराची ही मागणी मान्य करता येणार नाही या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
सामनेवाला यांनी बळाचे जोरावर व बेकायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करुन वसूली केलेचे अथवा वाहन जप्त करुन विक्री केलेचे दिसून येत नाही. त्यामुळे सदर बाबींचा विचार करता सदरबाबत सामनेवाला यांनी कोणतीही सेवात्रुटी केलेली नाही या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तसेच सामनेवाला यांना प्रस्तुत तक्रारीदरम्यान त्यास हव्या असणा-या कर्जाची कागदपत्रे मिळालेली आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तसेच क्रेडीट कार्डचा वापर तक्रारदाराने केलेला आहे. त्याचप्रमाणे वाहनाच्या खरेदीसाठी घेतलेल्या कर्जाची तसेच प्रस्तुत क्रेडीट कार्डचा वापर हा डिझेल व पेट्रोलसाठी केला जातो. प्रस्तुत क्रेडीट कार्ड वापरलेचे तक्रारदार यांनी मान्य केलेले आहे. याचा विचार करता प्रस्तुत कर्जापोटीच्या कायदेशीर परतफेड करणेची जबाबदारी तक्रारदाराची आहे याकडे दूर्लक्ष करता येणार नाही. तसेच तक्रारदाराने ट्रक जप्त करुन घेऊ नये म्हणून मनाई हुकूम व्हावा व धनादेश बॅंकेत भरु नये असा आदेश दयावा अशा विनंत्या केलेल्या आहेत. सदरच्या विनंत्या मान्य करता येणार नाहीत. कारण प्रस्तुत कर्ज थकीत असलेने कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करुन सदर कर्ज वसुली करणेबाबतचा सामनेवाला यांचा अधिकार अशा मागण्या मान्य करुन प्रतिबंधीत करता येणार नाही या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. तसेच तक्रारदाराने कायदेशीर देणे असलेबाबत हप्ता ठरवून देणेबाबतची मागणी केली आहे. मात्र सदरची मागणी मंचास मान्य करता येणार नाही कारण तो अधिकार सामनेवाला कंपनीस आहे. त्यामुळे हप्ता ठरवून मिळणेबाबत तक्रारदाराने सामनेवालांकडे संपर्क साधावा. मात्र वाहनाच्या विमा पॉलीसीची माहिती न देऊन तसेच विमा पॉलीसी संदर्भात अनुषंगीक कागदपत्रे न देऊन तसेच वाहनाच्या परमिट नुतनीकरणासाठी लागणारे आवश्यक कागदपत्रे न देऊन सामनेवाला यांनी सेवात्रुटी केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सामनेवाला यांनी केलेल्या सेवात्रुटीमुळे तक्रारदार हे त्यांना झालेल्या मानिसक त्रासापोटी व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. सबब आदेश.
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करणेत येते.
2. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास त्याचे वाहनाचे विमा पॉलीसीचे संदर्भात अनुषंगीक कागदपत्रे व वाहनाच्या परमिट नुतनीकरणासाठी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे दयावीत.
3. सामनेवाला यांनी तक्रारदारास मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.5,000/- (अक्षरी रक्कम रु. पाच हजार फक्त) व तक्रारीच्या खर्चापोटी रक्कम रु.1,000/-( अक्षरी रक्कम रु.एक हजार फक्त)